शिवसेनेच्या प्रतिसादावरच राजकारण ठरेल! ‘उक्ती, कृती आणि ‘युती’’ हा ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ या सदरातील लेख वाचला. नुकत्याच झालेल्या राजस्थान, छत्तीसगड निवडणूक निकालाने, ग्रामपंचायतपासून संसदेपर्यंत कमळ फुलविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला सुरुंग लागला आहे. त्यामुळे भाजपनेतृत्वाने महाराष्ट्रात शिवसेनेची मनधरणी सुरू केली आहे; पण सत्तेत असूनही विरोधकांची भूमिका बजावणारी शिवसेना याला कसा प्रतिसाद देते यावर भाजपची महाराष्ट्रातील राजकीय वाटचाल अवलंबून असेल. लोकसभेत १८ खासदार आणि विधानसभेत ६३ आमदार असूनही शिवसेनेला मिळणारी दुय्यम वागणूक शिवसेनेने विसरू नये म्हणजे झाले! कारण स्वबळावर लढण्याची भाषा करून निवडणूक पार पडल्यानंतर युती करणे हे काही भाजप आणि शिवसेनेसाठी नवीन नाही. भाजप आणि शिवसेनेची युती न झाल्यास याचा राजकीय फायदा घ्यायला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुरब्बी नेते तयारीत आहेच आणि भाजपची साडेसाती आता सुरूच झाली आहे असे म्हणायला हरकत नसावी. भाजपपुढे असणारे सामाजिक, आíथक आणि राजकीय पेच आणि आरक्षण मुद्दा हे सर्व प्रश्न सोडवताना आपल्या माननीय अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांचा कस लागणार आहे. हे प्रश्न ते कसे हाताळतात हे पाहणे अगत्याचे ठरेल. - विशाल ज्ञानेश्वर बेंगडे, कुरवंडी (मंचर, जि. पुणे) अपमान गिळून युती जाहीर करावी ‘राम मंदिराबाबत निर्णयानंतरच युती!’ हे उद्धव ठाकरे यांनी केलेले विधान वाचले (लोकसत्ता, २५ डिसेंबर). एकमेकांना कितीही नावे ठेवली, शिव्या दिल्या तरी निवडणुकीनंतर हे दोन्ही पक्ष एकत्र येणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. आता या दोन्ही पक्षांच्या शाब्दिक बडबडीकडे, निवडणुकीपूर्वीचा फार्स म्हणूनच बघितले जाते. गेल्या चार वर्षांत भाजपने शिवसेनेला अपमानास्पद वागणूक दिली हे जरी खरे असले, तरी शिवसेनेलाही सत्तेला लाथ मारणे जमलेले नाही. त्यामुळे उलटसुलट विधाने करून लोकांची करमणूक करण्यापेक्षा दोन्ही पक्षांनी निवडणूकपूर्व युती जाहीर करावी हेच उभयतांसाठी सोयीस्कर होईल. - मिलिंद यशवंत नेर्लेकर, डोंबिवली पूर्व पुन्हा धार्मिकच आधार?.. नको! ‘उक्ती, कृती आणि ‘युती’’ हा उमाकांत देशपांडे यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, २५ डिसें.) वाचला आणि सत्तेसाठी चाललेली कारस्थाने लक्षात आली. युती वगरे करण्यापर्यंत ठीक आहे, पण फक्त सत्तेसाठी धार्मिक राजकारण नको असे वाटते. धर्म हा राष्ट्राच्या सर्वागीण विकासाच्या आड येता कामा नये. राहिला विषय भाजप-सेना युतीचा, तर हा प्रश्न त्यांचा त्यांनीच सोडवावा; परंतु आपली राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी इतिहासाची पुनरावृत्ती नको. - योगेश दत्तू गवळी, निफाड गाजर दाखवण्यातील साथीदार! ‘राम मंदिराबाबत निर्णयानंतरच युती!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ डिसेंबर) वाचली. आधी अयोध्या दौरा, सोमवारी पंढरपूर आणि येत्या नववर्षांत राज्यव्यापी दौरा करणार असल्याची घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुखांनी केली! साहजिकच आता निवडणुका तोंडावर आहेत, मग मातोश्रीबाहेर पडावे लागेलच! ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न आणि विकासाचे गाजर दाखवणाऱ्या भाजपबरोबर गेली चार वर्षे सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसताना शेतकरी बांधवांची आठवण नाही झाली. राफेल आणि पीकविम्यात भाजपने फसवणूक केली हे सांगून आणि युतीसाठी राम मंदिराचा विषय पुढे करून, ‘एकला चलो’चे स्वप्न रंगवणाऱ्या शिवसेनेने आता सत्तेतून बाहेर पडावे.. पण काय तर म्हणे, ‘जनतेसाठी सत्तेत’! उद्धवसाहेबांकडून खरे तर राम मंदिर आणि युतीपेक्षा विकासाची अपेक्षा आहे; पण ते भाजपबरोबर सत्तेत राहून गाजरच दाखवीत आहेत. - अरिवद रंगनाथ कड, पारनेर, अहमदनगर अभ्यासक्रम आणखी सोपा करू नये.. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पाठय़क्रम टप्प्याटप्प्याने कमी करणार (बातमी : लोकसत्ता, २४ डिसें.) असे आश्वासन दिले. माझ्या मते असे करणे भावी पिढीसाठी अतिशय नुकसानकारक ठरेल. याला कारणे अनेक आहेत. आत्ताच शिक्षक नेमून दिलेला अभ्यासक्रम पूर्णपणे शिकवत नाहीत. परीक्षांची काठिण्यपातळी अत्यंत कमी स्तरावर ठेवून सर्वाना ८०-९५ टक्के गुण मिळतील अशी व्यवस्था केली जाते. मुलांना कठीण प्रश्न सोडविण्याची गरजच भासत नसल्याने स्पर्धा परीक्षांमध्ये अपयशच मिळते. शासनाने तयार केलेली सर्व पुस्तके - गणित व शास्त्रसुद्धा - खरोखर आधुनिक कल्पना सोप्या पद्धतीने समजावून देणारी आहेत. त्यात आणखी घट करणे चुकीचे आहे. असे केल्याने हुशार मुलांची कुचंबणा होईल. याउलट सर्व अभ्याक्रमात नवीन संकल्पना शोध इ.ची भर टाकावयास हवी, जेणेकरून पुढील आयुष्यात प्रगतिशील जगात आजची मुले तग धरतील. हे लक्षात घेऊन, जावडेकर यांनी आपल्या आश्वासनाचा पुनर्वचिार करावा, ही विनंती - भालचंद्र खरे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) बँकांचे दंड, शुल्क सर्वसामान्यांच्याच माथी! बचत खात्यात किमान रक्कम न ठेवल्यामुळे वसूल करण्यात आलेला दंड आणि एटीएमच्या वापरामुळे आकारलेल्या शुल्काद्वारे सरकारी बँकांनी केवळ साडेतीन वर्षांत दहा हजार कोटींची कमाई केली! हा तर नफेखोरीचा व्यापारच म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. खरे म्हणजे सरकारी बँकांतून असणारी बहुसंख्य बचत खाती ही सर्वसामान्य नागरिक, चाकरमानी, शेतकरी, सरकारी गरीब लाभार्थी यांचीच असतात आणि सर्वसाधारण हीच मंडळी एटीएम वापरीत असतात. गरजेपोटी बँकेतून पैसे काढणे अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे बँकेच्या नियमांनुसार कधी कधी किमान रकमेच्या खाली खात्यात रक्कम राहते; की लागलीच बँका दंड आकारून मोकळ्या होतात. दंड, शुल्क या नावांखाली बँका कोटींची कमाई करतात तेव्हा नकळत सर्वसामान्य खातेदारांच्या मनी प्रश्न येणारच की, मोठमोठय़ा थकीत कर्जदारांकडून वसूल न झालेली कर्जाची ओझी सर्वसामान्य खातेदारांवर तर लादली जात नाहीत ना? - विश्वनाथ पंडित, चिपळूण सैन्यवापसीने काळ सोकावणारच, पण किती! ‘मी.. माझे.. माझेच!’ वाचून ‘एक ने कही दुजे ने मानी नानक कहे दोनो ग्यानी’ या नानकांच्या उपदेशाची आठवण होते. इतरांचे मत न जाणता ‘माझेच’ खरे अशी भाषा सध्या व्हाइट हाऊस प्रमुखांची दिसून येते. त्यातही कोणाशी तात्त्विक मतभेदांचा सामना करावा लागला तर तडजोड न करता सरळ नारळ देऊन ट्रम्प मोकळे होऊ पाहतात. त्याचेच उदाहरण म्हणजे जेम्स मॅटिस. मुळात अमेरिकेतील दोन्ही पक्षांचा या गोष्टीला विरोध आहे. सीरियातील सन्यवापसी हा निर्णय चुकीचाच यात दुमत नाही; पण तो घेताना सीरियातील ‘आयसिस’विरोधी लढणाऱ्या ७९ देशांच्या आघाडीला साधी कल्पनाही न देता हा निर्णय घेणे कितपत योग्य याचा विचार करावा लागेल. मुळात अमेरिकी सेनासुद्धा या गोष्टीला पाठिंबा देते का यात शंकाच आहे. दोन हजार सनिकांची वापसी करणे म्हणजे दहशतवादी कारवायांना रान मोकळे करून देणे होय. इराकमधून घेतलेल्या वापसीने ‘आयसिस’चा उदय झाला, ही बाब लक्षात घेता, असे विघातक निर्णय घेऊन ट्रम्प आपल्या सहकाऱ्यांना आणि सहकारी देशांना का बरे उघडय़ावर पाडत असावेत, असा प्रश्न पडतो. पुढे उद्भवणाऱ्या संभाव्य परिणामांची त्यांना कल्पना तरी आहे का? ‘आयसिस’ला संपविण्याची भाषा करणारे एदोर्गन यांचाच दहशतवादी संघटनांची वाढ करण्यात मोठा वाटा आहे. पुतीन आणि क्षी जिनिपग देशाबाहेरील राजकीय घडामोडीत सक्रिय आहेत आणि हुकूमशाहीचे पुरस्कत्रे आहेत. तसेच येथे स्वत:चे प्रस्थापित करण्यात इच्छुक आहेत. त्यानुसार ते पश्चिम आशिया आणि दक्षिण मध्य आशिया गटांवर सामर्थ्यगाजवू शकतील. त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने केलेली सन्यवापसी कदाचित भारतासाठी (विशेषत: अफगाण डॅम प्रोजेक्टसाठी) मोठे आव्हान ठरू शकणार आहे. यापुढे येणारा काळ किती जास्त सोकावणार याची चिंता आता अधिक आहे. - विजय देशमुख, दिल्ली दंड ठीक, कायमस्वरूपी व्यवस्थांचे काय? सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकल्यास १५ हजारांपर्यंत दंड ही बातमी (लोकसत्ता, २३ डिसेंबर) वाचली. महानगर पालिकेच्या अशा पोकळ घोषणा म्हणजे फुसके बारच म्हटले पाहिजेत. आतापर्यंत महानगरपालिकेने अनेक घोषणा केलेल्या आहेत त्यापैकी सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास किंवा रस्त्यावर प्रातर्वधिी केल्यास दंड केला जाईल इत्यादी. पण अजूनही रस्त्यावर किंवा उपनगरीय गाडीत दरवाज्यात उभे असताना, थुंकणे हे प्रकार सर्रास चालू आहेत. महानगरपालिकेला कधीतरी एकदा जाग येते व मोहीम अचानक सुरू करून, आम्ही इतक्या जणांना पकडले, अमुक हजार रुपयांचा दंड वसूल केला अशी आकडेवारी दिली की, ‘करून दाखवले’ असे म्हणावयास मोकळे. पण पुन्हा चार दिवसांनी, पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या. ज्या झोपडपट्टय़ांत शौचालयांची सोय नाही त्यांचे काय? त्यांना रस्त्यावर किंवा रेल्वेमार्गावर प्रातर्वधिीला बसण्यावाचून गत्यंतर नसते. त्यांची सोय कोणी करायची? सोसायटय़ांमधील कचऱ्याची रहिवाशांनीच विल्हेवाट लावायची हे बरोबर, पण तो कचरा कोठे टाकायचा, ओला कचरा, सुका कचरा कोणता, त्याचे वर्गीकरण कसे करायचे? याची माहिती लोकांना मिळणे गरजेचे आहे. कडक दंडात्मक पावले उचलणे योग्यच; पण दुसरीकडे अनेक ठिकाणी दोन दोन दिवस कचऱ्याची गाडी न फिरकल्याने, तिथे कचऱ्याचे अक्षरश: ढीग लागलेले असतात. महानगरपालिका या स्वच्छतेची सुरवात स्वतच्या घरापासून करणार काय? - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) loksatta@expressindia.com
