17 December 2017

News Flash

मोदी सरकार तर पूर्वपरीक्षेतच अनुत्तीर्ण!

सबप्राइम संकटाने सर्व जागतिक अर्थव्यवस्था हादरवल्यानंतर या योजनाकाळातील प्रत्यक्षात वृद्धीदर ७.९% इतका राहिला. 

नाशिक | Updated: October 7, 2017 3:59 AM

लोकमानस

‘नापासांशी बरोबरी’ हा अग्रलेख (६ ऑक्टो.) वाचून असे लक्षात आले की, देशातील महत्त्वपूर्ण घटनांवर नेहमीच शांत असणारे पंतप्रधान मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेवर केलेले भाष्य हे विरोधाभास निर्माण करणारे आहे. काही दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्था घसरल्याची कबुली दिली. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून अर्थव्यवस्थेचे गायलेले गुणगान आणि अर्थमंत्र्यांची कबुली आर्थिक समस्येवर सरकार किती एकसंध आहे याची प्रचीती येते. नेहमीच काँग्रेसशी बरोबरी करणारे पंतप्रधान ११ व्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी सहज विसरतात. सबप्राइम संकटाने सर्व जागतिक अर्थव्यवस्था हादरवल्यानंतर या योजनाकाळातील प्रत्यक्षात वृद्धीदर ७.९% इतका राहिला.  याची तुलना अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या काळातील असलेला आजचा ५.७% वृद्धीदरसोबत करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी करावा. यूपीए सरकारच्या अखेरच्या तीन वर्षांत खालावलेल्या परिस्थितीमुळे भारतीय जनतेने तुम्हाला बहुमताच्या सत्तेत बसवले आणि प्रवेशाच्या गुणवत्ता यादीत प्रथम आलेले मोदी सरकार तर पूर्वपरीक्षेतच अनुत्तीर्ण झाले ही वस्तुस्थिती कुणीही नाकारू शकणार नाही..

– सागर शांताराम आव्हाड, बेलगाव (ता. इगतपुरी, जि. नाशिक)

‘ते’ उपरणे भगवे नसून तिरंगी!

‘नापासांशी बरोबरी’ या अग्रलेखात (६ ऑक्टो.) कंपनी सचिव संस्थेने पंतप्रधान मोदी यांना मंच उपलब्ध करून दिला म्हणून बरीच आगपाखड केली आहे. त्याला उत्तर म्हणून हा पत्रप्रपंच. ‘कंपनी सचिव संघटनेच्या या श्रोतृवर्गात गळ्यामध्ये भगवी उपरणी घातलेला भक्तसंप्रदाय मोठय़ा प्रमाणावर दिसत होता’ अशा प्रकारचे वाक्य अग्रलेखात आहे. पंतप्रधानांचे हे संपूर्ण भाषण  यूटय़ूबवर बघता येईल. जे उपरणे भगव्या रंगाचे म्हटले आहे ते वास्तवात तिरंगी (भगवा (केशरी), पांढरा तसेच हिरवा) आहे व त्या उपरण्यामध्ये कंपनी सचिव संघटनेचा लोगोसुद्धा आहे. आपल्या देशाचा झेंडासुद्धा तिरंगाच आहे. तसेच हे उपरणे का याचे उत्तर, कंपनी सचिव संघटनेच्या संकेतस्थळावर नक्कीच मिळेल. कंपनी सचिवांना अर्थव्यवस्थेतले काही कळतच नाही असे अग्रलेखात म्हटल्यामुळे  इतर मुद्दय़ांचा ऊहापोह करण्याचा अट्टहास मी करीत नाही.

 – राहुल प. सहस्रबुद्धे, [कंपनी सचिव], ठाणे

भारनियमन सर्वत्र समान हवे

‘दिवाळीवरही भारनियमनाचे सावट’ हे वृत्त (६ ऑक्टो.) वाचले. वीजटंचाईमुळे शहरी भागांत तीन तास तर ग्रामीण भागांत नऊ  तास भारनियमन सुरू आहे. वीजपुरवठय़ाची शहरी-ग्रामीण भागातील असमानता कधी दूर होणार? विजेच्या कमतरतेचा पहिला फटका ग्रामीण जनता व कृषीपंपांना बसतो. शहरात माणसे राहतात तर ग्रामीण भागात काय फक्त जनावरे राहतात? विजेचा तुटवडा आहे हे मान्य, पण पुरवठा तरी सर्वत्र समान प्रमाणात करायला काय हरकत आहे? विजेच्या कमी-जास्त वापराप्रमाणे दर असतात. तसेच जर विजेच्या कमी-जास्त उपलब्धतेनुसार दराचे टप्पे ठेवले तर?  उपलब्ध विजेचा कसा आणि किती वापर करायचा ते ग्राहकाला ठरवू द्या आणि हे मान्य नसेल तर सर्वत्र एकसमान वीज तरी उपलब्ध करून द्या.

– हेमंत नेरपगारे, चोपडा (जळगाव)

सोयीनुसार सुधारणा हेच सरकारचे धोरण

‘सुधारणा ते सोय’ हा अग्रलेख (५ ऑक्टोबर) वाचला. ‘आधी सोय की आधी सुधारणा’ या प्रश्नाचे उत्तर जसे व्यक्तिपरत्वे वेगवेगळे असू शकते त्याप्रमाणे ‘सोयीनुसार सुधारणा की सुधारणेनुसार सोयी’ याचे उत्तरही व्यक्तिपरत्वे भिन्न असू शकते. उदाहरणार्थ, आधी रस्ता की आधी बस! ‘आधी बस चालू करा मग रस्त्याचे बघितले जाईल, निदान लोकांची वाहनांची सोय तर होईल..’ असे म्हणण्याप्रमाणे आपल्या सरकारचे धोरण आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे जबरदस्त धक्के हे देशातील लोकांनाही बसू लागले आहेत. काही उद्योग यात जायबंदी झाले आहेत आणि काही मरणासन्न अवस्थेत आहेत. जर आधीच ‘करांच्या’ रस्त्याची सुधारणा केली असती आणि अर्थव्यवस्थेची ‘बस’, ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएसटी), ‘नोटाबंदी’च्या खड्डय़ात पडली नसती आणि नागरिकांना आणि उद्योगांना इतके धक्के खायची पाळी नसती!!

सोयीनुसार सुधारणा हे आपल्या सरकारचे धोरणच आहे. ज्यात आपली गैरसोय आहे ती सुधारणा असली तरी ती करायची नाही हा आपल्या सरकारचा पायंडा. मग याला कोणतेही सरकार अपवाद नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर इंधनाचे दर ‘वस्तू आणि सेवा करात’ किंवा ‘जीएसटीत’ न आणण्याचा घेतलेला निर्णय. ‘वस्तू आणि सेवा कर’ ही जर एक अर्थव्यवस्थेतील आमूलाग्र सुधारणा समजली जाते तर इंधनसुद्धा त्यात समाविष्ट करायला हवे होते. इंधन ‘वस्तू आणि सेवा करा’च्या कक्षेत आणणे सरकारच्या सोयीचे नाही पण या ‘वस्तू आणि सेवा करा’चे सरकारच्या सोयीचे लोढणे सोयीस्करपणे लोकांच्या गळ्यात अडकवून सरकार मोकळे झाले आहे. यात सुधारणा करण्याची अत्यंत गरज आहे, पण ते सरकारच्या सोयीचे नाही म्हणून त्यात सुधारणा होणार नाही. म्हणजेच सोय ही सुधारणेला मारक समजायला पाहिजे.

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

मनसेच्या इंजिनला इंधन

मुंबई रेल्वे दुर्घटनेने नागरिकांना वाटत असलेल्या असंतोषाला राज ठाकरे यांनी मोर्चा काढून वाचा फोडली. मोर्चा फक्त मनसेचा नसून सामान्यांचा आहे, असे वातावरण निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले. राज यांच्या भाषणाने प्रेक्षकांना जिंकले. याचा रेल्वे प्रशासनावर काय परिणाम होईल ते काळच सांगेल. पण विस्मरणात जाऊ  लागलेल्या मनसेच्या इंजिनला इंधन मिळाले हे मात्र खरे! त्यांनी १५ दिवसांत फेरीवाले हटवण्याचा सरकारला इशारा दिला आहे. सध्या जनतेला नुसत्या वल्गना ऐकण्याचा वीट आला आहे. एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापेक्षा कोणी ठोस कार्यक्रम राबवला तर जनता स्वागतच करेल. मनसेला यातून पुन्हा भरारी घेता येईल.

– नितीन गांगल, रसायनी

‘अंतर्नाद’साठी साहित्यप्रेमी पुढे येतील?

‘माणूस’ बंद पडले, ‘ग्रंथाली’ चळवळ थंडावली. आता ‘अंतर्नाद’सुद्धा प्रकाशित होण्याचे बंद होणार ही साहित्यप्रेमींसाठी वाईट बातमी. यास जबाबदार असणाऱ्या कारणांपैकी काहींचे निराकरण साहित्यप्रेमींकडून होण्यासारखे असेल तर ते करण्यास ते नक्की पुढे येतील. तसा काही प्रस्ताव भानू काळे यांनी मांडल्यास साहित्यप्रेमी यथाशक्ती मदत करतील. तेव्हा काळे यांनी असा प्रस्ताव मांडावा. त्यांना यापुढे जमणार नसेलच तर अन्य व्यक्तींनी आहे तोच दर्जा राखत ‘अंतर्नाद’ सुरू ठेवण्याच्या दृष्टीने सूचना पाठवाव्यात. त्यावरही विचार होऊ शकतो. आपल्या श्रीमंत मराठी भाषेतील एका दर्जेदार नियतकालिकावर अशी वेळ येणे बरे वाटत नाही.

– श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)

First Published on October 7, 2017 3:59 am

Web Title: loksatta readers letters on various social problems