19 November 2018

News Flash

शस्त्रास्त्रनिर्मितीत आपण स्वावलंबी होणे चांगले

आतापर्यंत अमेरिकेने सीआयएद्वारा इतर राष्ट्रांतील निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचे ऐकत होतो.

लोकमानस

विदेशी राष्ट्रप्रमुखांच्या संगतीत प्रसन्नपणाने रंगणाऱ्या मोदींच्या इस्रायलभेटीचे स्वागत करतानाच आर्थिक तसेच अन्य वास्तवांचे भान राखण्याची सावधानता विशद केलेला ‘मिठीत तुझिया..’ हा अग्रलेख (७ जुलै) आवडला. गिऱ्हाईक खरेदीसाठी एखाद्या व्यापाऱ्याकडे जाते तेव्हा खरेदीचा त्याचा आवाका लक्षात घेऊन व्यापारी त्याला चहा-पाणी, थंड पेयाचा लटका आग्रह करतो इतपतच या भेटीकडे पाहायला हवे. कारण आपण इस्रायलचा शस्त्रखरेदीतला मोठा ग्राहक आहोत हे त्यामागचे वास्तव विसरून चालणार नाही. आजकाल दहशतवादाचा सामना जगातील बव्हंश राष्ट्रे करत असून कुणीही आपण या आव्हानासाठी तुमच्यासोबत आहोत हे अमान्य करणार नाही; परंतु त्याने फारसे हुरळून न जाता आपली दहशतवादाविरुद्धची लढाई स्वत:च्या हिमतीवर लढली पाहिजे. ट्रम्पची अमेरिका काय वा नेतान्याहूंचे इस्रायल काय, आर्थिक लाभ मिळेल त्या सर्वाना मदत करतात हा गतेतिहास नजरेआड करून चालणार नाही. तेव्हा शस्त्रास्त्रनिर्मितीत आपण स्वावलंबी व्हावे हे खरे. बाकी या स्नेहालिंगनातून काय साध्य झाले ते काळालाच ठरवू द्यावे.

– डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

नियोजित सरकारी जल्लोष रद्द व्हावा

‘पेशवाईच्या पराभवाचा सरकारी जल्लोष’ ही बातमी (९ जुलै) वाचली. सत्ता आपल्या हाती राहण्यासाठी दलितांच्या तुष्टीसाठी भाजपने ही किळसवाणी खेळी खेळली आहे. मुस्लिमांची मते मिळविण्यासाठी भविष्यात संभाजीराजांचा अनन्वित छळ करून जीव घेणाऱ्या औरंगजेबाचे उदात्तीकरण केले गेले तर आश्चर्य वाटू नये. भीमा कोरेगावला मराठय़ांचा पराभव इंग्रजांनी महारांच्या मदतीने केला व खऱ्या अर्थाने संपूर्ण भारतावर इंग्रजांची सत्ता प्रस्थापित झाली. पेशवाईचा अंत झाला, परंतु परकीय सत्तेचे गुलाम भारतवासी झाले याचा उत्सव बहुधा महाराष्ट्र सरकारला करावयाचा असावा असे वाटते.

पेशवाईमध्ये भरमसाट चुका झाल्या. खालच्या वर्गावर अनन्वित अत्याचारही झाले असतील; परंतु पेशवाईविरोधात एतद्देशीयांनी उठाव करून स्वत:ची शासनव्यवस्था निर्माण केली असती तर जल्लोष करावयास काहीच हरकत नव्हती; परंतु येथे तर सरळसरळ परकीयांना सत्ता स्थापन करण्यासाठी मदत केली गेली. जगभरात आपण पाहिले तर सर्वच शासनव्यवस्थेत त्रुटी असतातच. इंग्रजांमुळे पेशवाईचा अंत झाला म्हणून त्यांचे गोडवे गायले जातात त्या इंग्लंडमध्ये चर्च व पोपना मानणाऱ्या समुदायाने प्रोटेस्टंटवर एवढे अत्याचार केले की, त्यांना आपल्या देशातून परागंदा होऊन अमेरिकेत स्थायिक व्हावे लागले. ज्या युद्धामुळे भारतात परकीय सत्ता बळकट झाली व देश पारतंत्र्यात खितपत पडला त्या युद्धात महारांचे योगदान मोठे असले तरी त्याचा जल्लोष सरकारी पातळीवर तरी होऊ  नये असे वाटते. फडणवीस सरकारला उपरती होईल आणि नियोजित जल्लोष रद्द होईल, अशी आशा..

– चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

भाकड गोभक्ती व गोरक्षण बंद करणेच योग्य

भारतीय प्रधानसेवकांच्या इस्रायल दौऱ्याच्या निमित्ताने त्या देशातील गोपालन, गोसंवर्धन आणि दुग्धविकास हा विषयदेखील मोठय़ा प्रमाणात चर्चिला गेला. काही वाहिन्यांवर खास कार्यक्रमाद्वारे भरभरून माहिती देण्यात आली; परंतु तेथे भाकड किंवा दूध आटलेल्या गाईंचे कसे नियोजन केले जाते, या माहितीचा त्यात उल्लेख नव्हता; परंतु ‘इस्रायलकडून गोपालनाचा धडा शिकावा..’  या पत्रातून (लोकमानस, ७ जुलै) या संदर्भात प्रकाश टाकला आहे. पत्रलेखकाने स्पष्ट केले आहे की, गेल्या ३५ वर्षांपासून इस्रायलमध्ये दुधाळ गाईंची संख्या एक लाख वीस हजार एवढी कायम राखली आहे, परंतु दुधाचे उत्पादन दुपटीपेक्षा अधिक वाढविले आहे. त्यासाठी तेथे अतिरिक्त आणि भाकड जनावरांची निर्यात करून आणि मांसासाठी वापर करून संख्या नियंत्रणात ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले जाते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, भाकड जनावरांवर बहुमोल चाऱ्याचा अपव्यय न करता तोच चारा दुधाळ जनावरांसाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वापरून त्यांची दूध देण्याची क्षमता वाढविण्याचे व्यावहारिक आणि व्यावसायिक धोरण त्यांनी स्वीकारले आहे. तसेच अतिरिक्त जनावरांची निर्यात करून किंवा मांसासाठी वापर करून अधिकचे अर्थार्जनदेखील केले जाते. आपल्या देशातही भाकड गोभक्ती आणि गोरक्षणाचे नाटक बंद करून इस्रायलच्या व्यावहारिक धोरणाचे अनुकरण केल्यास गरीब शेतकऱ्यांचे जीवन समृद्ध करणे शक्य होऊ  शकते.

– डॉ. बशारत अहमद, उस्मानाबाद

आपल्या देशानेही कठोर कायदे वेळीच करावेत

‘जल्पकांविरुद्ध जर्मनी’ हे शनिवारचे संपादकीय (८ जुलै) वाचले. सध्या सायबरविश्वात रोज नवनवीन समाजमाध्यमांची भर पडत आहे. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर नियंत्रण आणण्यासाठी जर्मनीने केलेला कायदा हा प्रचलित समाजव्यवस्थेवर भविष्यकाळात आदळणाऱ्या संभाव्य संकटांच्या दृष्टीने स्वागतार्हच म्हणावा लागेल. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे निर्माण झालेल्या सायबरविश्वाचे रोजच्या व्यावहारिक जीवनात खरे तर समाजव्यवस्थेला फायदेच आहेत; परंतु अपप्रवृत्ती व समाजविघातक मानसिकतेचे लोक सर्वच ठिकाणी असतात त्याप्रमाणे या दुष्ट प्रवृत्तींनी समाजमाध्यमांचा ताबा घेतला आहे. मनुष्याला एककल्ली आणि स्वयंकेंद्रित करू पाहणाऱ्या सायबरविश्वामुळे प्रचलित समाजव्यवस्था मोडकळीस निघते की काय अशी परिस्थिती नक्कीच निर्माण झाली आहे. अशा वेळी बेफाम सुटलेल्या समाजमाध्यमांविरुद्ध आणि त्याचा गैरफायदा उठविणाऱ्या जल्पकांविरुद्ध जर्मनीने कठोर कायदा करून याची चांगली सुरुवात केली आहे. कुठेही खुट वाजले की अफवांचा पूर येणाऱ्या आपल्या संवेदनशील देशात अशा प्रकारच्या कायद्याची नितांत गरज आहे. आपल्या देशानेही जर्मनीच्या पावलावर पाऊल ठेवून समाजमाध्यमांवर अंकुश ठेवणारे कायदे वेळीच करावेत.

– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)

गुट्टेसारख्या अन्य प्रकरणांचाही शोध घ्यावा

‘शेतकऱ्यांच्या नावे ३२८ कोटी परस्पर लाटले!’ ही बातमी (७ जुलै) वाचली. शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेल्या कर्जमाफीत गुट्टे याच्याही कर्जाचा समावेश आहे का? तसे असेल तर आणखी अशी काही प्रकरणे आहेत की काय याचा शोध घेणे व संबंधित गुन्हेगारांकडून कर्जाच्या नावाखाली लाटलेला पैसा ताबडतोब वसूल करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र त्या पडताळणीसाठी सरकारला शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी व सुकाणू समितीने वेळ देणे आवश्यक आहे. उगाच घिसाडघाई करून सरकारवरचा दबाव वाढवू नये. अशा प्रकारांना शेतकऱ्यांचा अशिक्षितपणाही कारणीभूत आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे.

– शरद कोर्डे, ठाणे

अमेरिकेत हे घडू शकते, मग इतर देशांचे काय?

आतापर्यंत अमेरिकेने सीआयएद्वारा इतर राष्ट्रांतील निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचे ऐकत होतो. आता त्याच अमेरिकेतल्या निवडणुकांत रशियाने गोलमाल केल्याचा संशय माध्यमे व्यक्त करीत आहेत. काही दिवसांनी ट्रम्प त्याला दुजोरा देतील असे दिसत आहे. बहुसंख्य मतदार सुशिक्षित, जागरूक आणि तंत्रज्ञानात प्रगत असलेल्या अमेरिकेत हे घडू शकते, तर इतर  देशांत मतपेटीचा कौल कितपत विश्वासार्ह मानता येईल, ही शंका सामान्य माणसाला भेडसावू लागली तर त्यात काय चूक आहे?

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

गतवर्षीची किती रोपे जगली, तेही जाहीर करा

वन मंत्रालयाने आठवडाभरात ४ कोटी वृक्षलागवडीचा निर्धार केला होता. तसेच ‘महाराष्ट्र हरितसेना’ या उपक्रमातून नागरिकांना यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. गतवर्षी याच दरम्यान वनमंत्र्यांनी २ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प केला होता आणि २.५ कोटी वृक्षलागवडीसह तो एक विक्रम करून पूर्णही केला होता. आताही तो पूर्ण झाला असेलच. पण मागच्या वर्षी लावलेल्या रोपटय़ांपैकी किती जगली, किती वाढली याचे मूल्यमापन होऊन सामान्यांना त्याची माहिती दिली तर या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाचा उत्साह वाढून उपक्रमाची व्याप्ती वाढण्यात मदत होईल. शासनाचे उद्दिष्ट ‘किती वृक्ष लावले’ हे नसून किती वृक्ष वाढविले, जगविले हे असले पाहिजे.

– सचिन गोरे, अहमदपूर (लातूर)

आघाडीचा गोंधळ बरा होता..

गेले काही दिवस श्रेय घेण्यासाठी भाजप, शिवसेना यांची चढाओढ लागली आहे. जीएसटीचा धनादेश देण्याचा समारंभ, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि आता सणांच्या र्निबधांवरून.. काय हा पोरखेळ चालला आहे? महाराष्ट्रातील जनतेला दोन्ही पक्षांची कुवत काय आहे हे माहीत होते. म्हणूनच, कुठल्याही एका पक्षाला बहुमत दिले नाही. तरीदेखील युतीच्या अपरिपक्व नेत्यांनी एकमेकांचे वस्त्रहरण चालूच ठेवले आहे. नेत्यांच्या या मर्कटलीलांना जनता आता पार विटली आहे. यापेक्षा कालचा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचा गोंधळ बरा होता, असे वाटू लागले आहे.

– प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)

मोदींच्या परदेश दौऱ्यांची श्वेतपत्रिका काढावी

पंतप्रधान झाल्यापासून मोदी यांनी भेट दिलेल्या देशांपैकी इस्रायल हा ६५ वा देश आहे.  मोदी परदेश दौऱ्यांच्या वेळी ना परराष्ट्रमंत्र्यांना सोबत नेतात, ना वाणिज्य वा अर्थमंत्र्यांना.. सब कुछ मैं और मैं! आजपर्यंत भारतात इतके पंतप्रधान झाले, पण असा प्रकार पूर्वी कधीच अनुभवला नाही. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पंतप्रधान असोत की इतर मंत्री, त्यांचे विदेश दौरे हे जनतेने कररूपाने भरलेल्या पैशातूनच होत असतात. सबब मोदींसारख्या सतत पारदर्शकतेची टिमकी वाजविणाऱ्या व्यक्तीकडून त्यांच्या दौऱ्यांचे नेमके फलित जाणून घेण्याचा जनतेला पूर्ण अधिकार आहे.  त्यांची आलिंगने, मिठय़ांचा आता उबग आला आहे. मानवी व्यवहारात सार्वजनिक ठिकाणी मिठय़ा मारणे वगैरे शिष्टसंमत नाहीच, परंतु इथे तर भारताच्या ‘थोर थोर’ सांस्कृतिक वारशाचा ऊठसूट उद्घोष करणाऱ्या पक्षाचे पंतप्रधान या शिष्टाचाराचे मोठय़ा अभिमानाने उल्लंघन करत आहेत. या सगळ्या उद्वेगजनक पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोदींच्या आतापर्यंतच्या परदेश दौऱ्यांसंबंधी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करायला हवी. श्वेतपत्रिका केवळ आर्थिक बाबींशी निगडित व्यवहारांसंबंधीच प्रसिद्ध करावी, असा थोडाच दंडक आहे?

– संजय चिटणीस, मुंबई

First Published on July 10, 2017 1:43 am

Web Title: loksatta readers letters to editor