धुळे जिल्ह्य़ातील राईनपाडा या गावात नाथ डवरी गोसावी समाजाच्या पाच जणांचे जे गैरसमजातून हत्याकांड झाले त्याबाबतच्या ३ जुलैच्या ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या वाचून, आरक्षणाविषयीचा हा प्रश्न पडला. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या दोन टक्के म्हणजे जवळपास २५ लाख लोकसंख्या असलेला ‘भटक्या जमाती’ या वर्गवारीत मोडणारा हा समाज आहे. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षे झाली तरी हा समाज भटका असून देशातील विविध भागांत भिक्षा मागण्यासाठी या समाजाचे लोक फिरत असतात. भिक्षा मागणे हा यांचा ‘पारंपरिक व्यवसाय’ आहे. शेकडो वर्षांपासून एका समाजाला भिक्षेकरी बनवणारी ही परंपरा का आणि कशी सुरू झाली हे जरी सोडून दिले तरी ती परंपरा आजतागायत अव्याहत सुरू आहे हे विशेष. केसरबाई शिंदे यांच्यासारख्या स्त्रीने मुलाला पदवीधर बनवून यातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न केला, पण नोकरी नसल्याने आता तो ही भीक मागतो. तीच कथा भीमराव शिंदे या राष्ट्रीय पातळीवरील कुस्तीचे पदक मिळविणाऱ्या आणि भाषा अकादमीच्या परीक्षेत १९९१ साली अव्वल आलेल्या भीमराव शिंदे यांची. सगळीकडे नोकरीसाठी प्रयत्न करून शेवटी पोटासाठी भीक मागून ते जगत आहेत आणि म्हणून लग्नही केलेले नाही. आणि सध्या समाजमाध्यमांवर सर्वत्र जोरदार प्रचार चालू असतो की आरक्षण रद्द झाले पाहिजे! आजही एक एवढा मोठा समाज भिक्षा मागून जगण्यासाठी देशभर फिरत असेल आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी शिक्षण घेतल्यानंतरही पुन्हा नोकरी नाही म्हणून भिक्षाच मागत असेल, तर त्यांना जे काही एक किंवा दोन टक्के आरक्षण उपलब्ध असेल आणि तेही सरकारी नोकऱ्यांपुरतेच, त्यावर बोलण्याचा अधिकार तरी इतरांना आहे का? - सुनील सांगळे, जुहू (मुंबई) देशाची ओळख अबाधित राहावी.. अफवांच्या आहारी जाऊन लोकांमध्ये पसरत चाललेले िहसेचे वातावरण आणि मनामध्ये वसत चाललेला न्यूनगंड गेला महिनाभर अवघा महाराष्ट्र बघतो आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील चांदगाव भागात ८ जून रोजी, जमावाने चोर समजून सात जणांना मारहाण केली त्यात दोघे मृत्युमुखी पडले. त्यानंतर औरंगाबादमध्येच अशीच एक घटना घडून आणखी एकाचा बळी गेला. दोन बहुरूप्यांनाही मुले पळवणारे समजून मारहाण झाली, अखेर पोलीस मध्ये पडले म्हणून बहुरूपी वाचले. पुन्हा औरंगाबादच्या कमळापूरमध्ये एका महिलेला मारहाण करण्यात आली. त्यांनतर काही दिवसांनीच २९ जून रोजी लातूरमधील औसा तालुक्यातील बोरफळामध्ये नवरा-बायकोच्या भांडणाला चोरीचे स्वरूप देऊन मारहाण करण्यात आली. या सगळ्या घटना ताज्या असतानाच १ जुलैला धुळ्यातील राईनपाडा परिसरात पाच जणांना मुले पळवणारी टोळी समजून, ग्रामपंचायत कार्यालयात डांबून बेदम मारहाण करण्यात आली. िहसेच्या आहारी गेलेल्या जनतेने निर्दयपणे, निर्घृण हत्या केली त्यांची. माणूस माणसापेक्षा अफवांवर जास्त विश्वास ठेवू लागला आहे, शांततेपेक्षा हिंसेच्या आहारी गेला आहे. याला आळा घालण्यासाठी भावनांवर आणि विचारक्षमतेवर स्वार झालेली हिंसा आधी खाली आणायला हवी. त्यासाठी आपला देश हे अनेक धर्म, अनेक जाती, अनेक भाषा, अनेक पंथांना पोटात घेऊन उभे राहिलेले राष्ट्र आहे, हे आधी ओळखायला हवे. देशाची ती ओळख अबाधित राहणे गरजेचे आहे.आपल्याच देशवासीयांवर विश्वास दाखवणे, देशाच्या कायद्यावर विश्वास कायम असणे ही पहिली गरज आहे. - प्रदीप आडिवरेकर, विरार. मुंबई खचते आहे.. पण लक्षात कोण घेतो? अँटॉप हिल येथील रस्ता खचल्याची, संरक्षक भिंत पडल्याची आणि त्याखाली १५ मोटारी गाडल्या गेल्याची बातमी वाचल्यावर बाळासाहेब ठाकरे यांनी साधारण २० वर्षांपूर्वी दिलेला इशारा आठवला. त्यांनी सांगितले होते की, मुंबईतील जमिनींची धारणाशक्ती कमी झालेली आहे. सबब नवीन बांधकामे, मोठय़ा इमारती बांधण्यास परवानगी दिली जाऊ नये. अन्यथा भविष्यात मुंबई खचून जाईल. हा इशारा दिला त्या वेळी मुंबई महापालिकेवर आणि राज्यातही शिवसेनेचीच सत्ता होती. गेली कित्येक वर्षे मुंबई महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. मग असे असताना ऊठसूट बाळासाहेब ठाकरे यांचा जयजयकार करणाऱ्या शिवसेनेला त्यांच्या शिकवणुकीचा आणि इशाऱ्याचा विसर कसा काय पडला? आणि मग ४५ मजली इमारत बांधण्यास कशी काय परवानगी देण्यात आली? थोर नेत्यांची नावे भाषणात फक्त मते मिळवण्यासाठीच घ्यायची आणि त्यांचे विचार विसरून जायचे, यालाच राजकारण म्हणतात का? - अशोक वा. बक्षी, सातारा या लिखाणाचा वास्तवाशी संबंध आहे? राजीव साने यांनी त्यांच्या ‘नेतृत्व की नुसतेच प्रतिनिधित्व?’ या लेखामध्ये ‘तुम मुझे व्होट दो मं तुम्हे फुकट पोसूंगा’ अशी नुसतीच अभिजनवादी, एलिटिस्ट वाक्ये टाकली आहेत असे नाही; तर राष्ट्रवाद या विना-कसोटीच्या संकल्पनेला अतिशय बेजबाबदारपणे वापरले आहे. इतिहासामध्ये भाषा, धर्म, वंश अशा वेगवेगळ्या चौकटींमध्ये बसवून वापरले गेले आहे. ब्रिटिश-फ्रेंच आणि जर्मनी-इटली येथील राष्ट्रवाद आणि त्याने केलेली दुर्दशा सर्वपरिचित आहे. याच कारणामुळे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टागोर यांनी संकुचित राष्ट्रवादाला स्वातंत्र्यापूर्वीही त्याज्य ठरविले होते.. कारण त्यातील धोके खूप लवकर दृग्गोचर झाले होते. साने म्हणतात, ‘राष्ट्रवाद जरी एकात्म-मानववादापेक्षा संकुचित असला, तरी व्यापकतेकडे नेणारा आहे.’ पुढे जाऊन धर्म जरी भौगोलिक राष्ट्रवादापेक्षा संकुचित असला तरी व्यापकतेकडे नेणारा आहे, तसेच जात जरी धार्मिक राष्ट्रवादापेक्षा संकुचित असली तरी व्यापकतेकडे नेणारी आहे, असे म्हणता येईल आणि मी अशी आशा व्यक्त करतो की, हे साने यांना मान्य नसावे. रामचंद्र गुहा यांनी बेंगळूरु येथे भाषण करताना भारतीय राष्ट्रवादाची वैशिष्टय़े आणि वेगळेपण सांगताना भारतीय राष्ट्रवाद हा घटनात्मक (कॉन्स्टिटय़ूशनल) असल्याचे अतिशय योग्य असे प्रतिपादन केले होते. अशा राष्ट्रवादाला किंवा देशभक्तीला कायद्याचे राज्य, सर्वधर्मसमभाव, नागरिक म्हणून सर्वाना सारखे अधिकार, अशा गोष्टींचा आधार आहे. नुसताच राष्ट्रवाद हा ‘व्यापक असतो,’ असे म्हणून साने यांना सध्याच्या भाजपच्या राष्ट्रवादाची भलामण करण्याची संधी साधायची आहे, की काय कळत नाही. आपले वैचारिक लिखाण करताना आजूबाजूला धर्म-जात-राष्ट्रवाद अशा अनेक गोष्टींचा वापर करून सत्ताधारी ‘फोडा आणि झोडा - राज्य करा’ अशी रणनीती राबवत असताना साने यांना त्यांची थिअरी वापरावीशी वाटत नाही किंवा ती लागू होत नाही, असे दाखवायचे आहे, की काय? सध्याच्या काळातही सत्ताधारी आणि विरोधक ‘नेतृत्वाची आणि प्रतिनिधित्वाची’ नेमकी काय उदाहरणे घालून देत आहेत, असे काही लिहिले तर लिखाणाचा उपयोग होईल.. नाही तर अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना फोरियर सीरिज शिकविल्यासारखे वैचारिक लेखाचे रतीब पडत राहतील.. त्यातून ना लेखकाचे मत कळणार ना त्याचा कुणाला मत बनविण्यासाठी उपयोग होणार. (अर्थात लेखकाला ‘उच्चीचे’ लिहिण्याचा निरपेक्ष आनंद मिळेल, हे खरे). - मधुकर डुबे, नाशिक आधी ‘एफआरडीआय’, आता ‘एलआयसी’ ‘आर्थिक प्रश्नांची उत्तरे हवीत’ हा लेख (लालकिल्ला, २ जुलै) वाचला. आयडीबीआय या बुडीत बँकेला मदत म्हणून एलआयसीच्या पशाचा वापर केला जाणार आहे. एलआयसीकडे सर्वसामान्य विमाधारकांचे पैसे असून तेथील कर्मचाऱ्यांनी ते अत्यंत कार्यक्षमतेने वाढविले आहेत; पण शासन आपले बँकिंग क्षेत्रातील अपयश झाकण्यासाठी या पशाचा वापर करणार असेल, तर ते निषेधार्हच आहे. यापूर्वी ‘एफआरडीआय विधेयक’ आणून, बँक बुडाल्यास खातेधारकांचे पैसे वापरण्याचा प्रयत्नही या शासनाने केला होता; पण चहूबाजूने त्यास विरोध होताच तो हळूच मागे घेण्यात आला. शासनाने याऐवजी बँकिंग क्षेत्राला शिस्त लावून, तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने बँकांची कार्यक्षमता वाढविणे व त्या बुडेपर्यंत वाट पाहात बसण्यापेक्षा वेळीच योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे. - प्रदीप करमरकर, ठाणे अधिभार फक्त ‘जीएसटी’च्या रकमेवरच! ‘वस्तू आणि सेवा कराचा ‘अर्थ’’ (२ जुलै) या संपादकीयात असा उल्लेख आहे की, ज्या काही चैनीच्या वस्तू आहेत त्यावर २८ टक्के कर आणि वर १५ टक्के इतका अधिभार. म्हणजे प्रत्यक्ष वसुली ४३ टक्के इतकी. या विधानात चूक झाल्याचे लक्षात येते. त्याबाबत स्पष्टीकरण द्यावेसे वाटते. ज्या काही चैनीच्या वस्तू आहेत त्यावर २८ टक्के कर हा वस्तूच्या मूळ किमतीवर आकारला जातो आणि १५ टक्के अधिभार हा मूळ किमतीवर आकारला जात नसून तो २८ टक्के कर काढल्यावर त्या करावर आकारला जातो. २८ टक्के करावर १५ टक्के अधिभार म्हणजे मूळ किमतीच्या ४.२ टक्के अधिभार होय. म्हणून एकूण प्रत्यक्ष वसुली ४३ टक्के न होता २८ अधिक ४.२ म्हणजे ३२.२ टक्केच होते. वस्तू आणि सेवा कराबाबत जनमानसात अजूनही संभ्रम असून आणखी गैरसमज होऊ नये यासाठी हा पत्रव्यवहार. - ओमप्रकाश प्रजापती, पुणे
