09 August 2020

News Flash

नियोजनशून्यतेनंतरच्या चिंता..

देशात पहिला करोनाबाधित आढळून आल्यानंतर केंद्र सरकारने योग्य पावले टाकायला पाहिजे होती

संग्रहित छायाचित्र

‘हवा आणि रूळ’ हे संपादकीय (२१ मे) वाचले. टाळेबंदी-३ ची घोषणा झाल्यानंतर स्थलांतरित कामगारांची सहनशीलता आणि जगण्याची क्षमताही संपली. पण त्यांची त्यांच्या गावी परतण्याची ठोस सोय सरकार करू न शकल्याने त्यांनी पायी प्रवासाचा मार्ग अवलंबला. अपघात होऊ लागले, हे कामगार मरू लागले, तेव्हा सरकारला जाग आली आणि त्यानंतर श्रमिक एक्सप्रेस व काही राज्यांनी प्रवासी गाडय़ा पाठवून त्यांची रवानगी त्यांच्या त्यांच्या गावात करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू केला. हे सारे नियोजनशून्यतेकडे निर्देश करणारे आहे.

देशात पहिला करोनाबाधित आढळून आल्यानंतर केंद्र सरकारने योग्य पावले टाकायला पाहिजे होती. त्याऐवजी स्वत: पंतप्रधान मोदी हे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वागतासाठी तयारी करत होते, भाजप मध्य प्रदेशात सरकार स्थापन करण्याची तयारी करत होता. नेमक्या याच काळात दक्षिण कोरिया, तैवान, न्यूझीलंड, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलंड या सरकारांनी केलेल्या तयारीचा गोषवारा ‘..आणि ठरू अपराधी’ या रूपा रेगे यांच्या लेखात (‘चतु:सूत्र’, २१ मे) देण्यात आला आहे.

आता शहरी उद्योग आणि आस्थापना सुरू कशा कराव्यात, ग्रामीण भागातील परिस्थिती स्थलांतरानंतर कशी असेल, याची चिंता अनेकांना सतावत आहे. टाळेबंदी करूनही करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव बघता केंद्र सरकार त्यावर उपाययोजना करण्यात असफल ठरले आहे, असेच म्हणता येईल.

– अरुण लाटकर, नागपूर

अट्टहास शिक्षणाच्या मुळावर

‘उच्चशिक्षणमंत्र्यांचा हस्तक्षेपच..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ मे) वाचला. दहावीचा भूगोलाचा पेपर रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर कित्येक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा सपाटाच शिक्षणमंत्र्यांनी लावला. शिक्षणप्रणालीतील सर्व घटकांनी दिलेल्या परमार्शाना बाजूला सारून फक्त आपल्याच मनाचे करण्याचा शिक्षणमंत्र्यांचा अट्टहास शिक्षण व्यवस्थेच्या मुळावर उठला आहे. परीक्षा रद्द करून विद्यार्थी, पालक व पक्षश्रेष्ठींना खूश करण्यासाठी हा सवंग निर्णय घेण्याचा मोह शिक्षणमंत्र्यांना अनावर होतो आहे, हे स्पष्ट दिसते. ‘अन्वयार्थ’मध्ये उल्लेखल्याप्रमाणे आधीच उच्चशिक्षित विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या बाजारात भाव नाही. विदर्भाचा विचार केल्यास नोकरीच्या संधी फारशा नाहीत. इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल, ऑटोमोबाइल आदी क्षेत्रांतील बहुतांश संधी पुणे-मुंबई या महानगरांत एकवटल्या आहेत. सहकारी बँका, साखर कारखाने, सुतगिरण्या डबघाईस वा पूर्णत: बंद पडल्यामुळे तेथील कर्मचारी वर्ग बेरोजगार आणि आर्थिक विवंचनेत अडकलेला आहे. दोन दशकांपासून वैदर्भीय उच्चशिक्षित तरुणांचे मुंबई-पुण्यात स्थलांतर सातत्याने सुरू आहे. ज्यांना तेथे नोकऱ्या मिळाल्या ते कायमचे तेथेच वसले. अगदी घरे ओस पडली आहेत किंवा म्हातारे आई-वडील उरले आहेत विदर्भातील घरांत. आता टाळेबंदीमुळे किती तरी असलेले रोजगार व रोजगार संधी हिरावल्या गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सर्व परीक्षा रद्द करून नुसत्या पदव्यांचे चिठोरे विद्यार्थ्यांच्या हाती देऊन त्यांना आधीच बिनभरवशाच्या नोकरीच्या बाजारात ढकलणे म्हणजे त्यांची क्रूर थट्टाच म्हणावी लागेल.

– स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा

नियोजनाचा अभाव आणि निर्णयाची नाचक्की

‘हवा आणि रूळ’ हा अग्रलेख वाचला.   नियोजनाचा अभाव आणि निर्णयाची नाचक्की असा काहीसा प्रकार करोनाकाळात सरकारबाबत दिसून येतो. संकट कधी सांगून येत नाही हे खरे; पण ते आलेच तर काय करायचे याचा विचार तर होऊ शकतो. वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करताना सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नाला न्याय देण्याचा प्रयत्न होतो का? महामारीत राजकारणाचा खेळ न खेळता नियोजनासाठी नेमक्या काय उपाययोजना करता येतील यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे. आज केरळसारखे राज्य सगळ्या देशात आदर्श ठरत असेल, तर आपण त्या राज्याकडून काही तरी शिकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

– माधव गावीत, सुरगाणा (जि. नाशिक )

आता तरी नेतृत्वाने धाडस दाखवावे!

विमानसेवा सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकार किंवा मालिका-सिनेमांच्या चित्रीकरणाच्या परवानगीसाठी राज्य शासन अनुकूल आहे- या बातम्या (लोकसत्ता, २१ मे) दिलासादायक आहेत. पण आजपर्यंतच्या निर्णय घेणे, रद्द करणे, बदल करणे, त्यात पूरकपत्र जोडणे आदी इतक्या वेळा झाले आहे की त्याबद्दल विश्वास, खात्री वाटत नाही. थोडी जोखीम पत्करून, धैर्य दाखवून निर्णय आणि अंमलबजावणी करणे यंत्रणेकडून अपेक्षित आहे. स्थलांतरितांसह सर्वाना आरोग्य आणि उत्पन्नाबाबत पुन्हा खात्री, विश्वास निर्माण होईल असे निर्णय घ्यावेच लागतील. मात्र, सर्वागीण सुरक्षिततेबद्दल जनतेत विश्वास निर्माण होईल असा दिलासा आजपर्यंत कोणत्याच नेतृत्वाने दिलेला नाही. त्यामुळे हे अनिश्चित काळासाठी असेच बंद राहू शकते, अशा वेळी आपण आपल्याला योग्य अशा सुरक्षित ठिकाणी गेले पाहिजे ही भावना जनतेत वाढीस लागली. त्याचे हे परिणाम आहेत. निर्णयक्षम, पोक्त, धैर्य दाखवणाऱ्या नेतृत्वाची गरज होती, पण सर्वजण ‘पर्सनल परफॉर्मन्स’ सिद्ध करण्यात व्यग्र राहिले. मात्र, आता काही अटी-शर्ती लागू करून, थोडी जोखीम पत्करून दैनंदिन जीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी किमान आता तरी नेतृत्वाने धाडस दाखवावे.

– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे

..आणि ती सत्यघटना नाटय़रूपात आली!

रत्नाकर मतकरींच्या निधनाचे वृत्त वाचले. आणीबाणीत सामान्य जनतेने दंडेलशाहीविरुद्ध बंड पुकारून मिळवलेल्या स्वातंत्र्याची जाणीव गावागावांतल्या दलितांनादेखील झाली. पण त्यानंतर पहिला फटका बसला तो मराठवाडय़ातल्या दलितांना. त्या वेळी पालखीचे निमित्त साधून नांदेड, लातूर आदी जिल्ह्य़ांतील ग्रामीण भागातील सवर्णानी दलितांवर साध्या साध्या कारणांनी हल्ले चढवले, घरे जाळली, महिलांवर अत्याचार केले होते. अशाच गावात एका दलित मुलीवर तेथील पाटलाने व त्याच्या घरातल्या लोकांनी अत्याचार करून तिला मारून टाकले. तेव्हा त्या भागात सामाजिक काम करणाऱ्या ‘कष्टकरी संघटना’ या संघटनेने पुढे येऊन याविरुद्ध आवाज उठवला, पोलिसांना खटले भरायला लावले. त्या भागात आम्ही काही कार्यकर्ते संघटनेचे काम करीत होतो. तेव्हा एक पत्रक आम्ही काढले आणि ते एका मध्यस्थामार्फत त्या वेळी रत्नाकर मतकरी यांच्या हाती दिले. हीच ती सत्यघटना जी मतकरींनी कल्पकतेने आणि नावीन्यपूर्णतेने ‘लोककथा ७८’ या नाटकाच्या माध्यमातून रंगमंचावर अजरामर केली. त्याचा प्रयोग नांदेडमध्येही झाला आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांनी या नाटकाला भरभरून दाद दिली. महाराष्ट्रातली जातिव्यवस्था किती भेदक आहे आणि आजही नष्ट झालेली नाही, हेच विदारक सत्य या नाटकामुळे जनतेसमोर पुन्हा मांडले गेले.

– सुनील दिघे, मुंबई

हे तर करोना संकटापेक्षाही मोठे आव्हान!

‘हवा आणि रूळ’ हा अग्रलेख (२१ मे) वाचला. करोना संकटाचे आव्हान कमी वाटावे, इतके सरकारच्या धोरणशून्यतेचे आव्हान उद्योगजगतासमोर आणि जनतेपुढेही उभे आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी १ जूनपासून बिगरवातानुकूलित रेल्वे गाडय़ा सोडण्याची जी घोषणा केली आहे, त्यावरून हे दिसत आहे. बहुतेक ३१ मेनंतर टाळेबंदी उठणार हे अपेक्षित धरून ही घोषणा केली असावी. कारण तिसरी टाळेबंदी संपण्याआधीही अशीच घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी केली होती. पण पंतप्रधानांनी टाळेबंदी पुढे वाढवली आणि ती घोषणा बासनात गुंडाळून ठेवली गेली. म्हणजे घोषणा करताना केंद्रीय मंत्र्यांचे आपापसात काही तरी तुटलेले दिसत आहे, असेच या घोळावरून स्पष्ट होते. हवाई वाहतूकमंत्र्यांनी विमानोड्डाणाची घोषणा करताना खासगी विमान कंपन्यांना ज्या अटी घातल्या आहेत, ते विमान कंपन्यांपुढचे एक आव्हान आहे. एकुणात, नागरिक आणि उद्योगांपुढे करोनापेक्षा सरकारमधील सुंदोपसुंदीचे आणि ‘अटी’तटीचे आव्हान आहे.

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे)

भविष्यवेधी नियोजन हवे..

‘हवा आणि रूळ’ हे संपादकीय वाचले. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन आणि भविष्यातील संभाव्य लोकसंख्येचे गणित गृहीत धरून ‘योजना’ आपण कार्यान्वित करतो का? आज मेट्रोचे जाळे संपूर्ण मुंबईत आणि अन्य शहरांत चालू असते, तर एक चांगला पर्याय उपलब्ध झाला असता. नवी मुंबई विमानतळ असते तर मुंबईचा तो ‘एस्केप रूट’ ठरला असता. २००१ ला बारसे झालेला हा प्रकल्प आज उपयोगी पडला असता.  तसेच परदेशातील विमान वाहतूक आणि येणाऱ्या नागरिकांचे व्यवस्थापन नवी मुंबईतील मुबलक जागेमुळे शक्य झाले असते. पण केवळ कुरघोडीच्या राजकारणाने नुकसान झाले आहे.

– प्रभाकर पाटील, नवी मुंबई

गुणवत्तेचे तीनतेरा..

करोनाकाळात राज्यकर्ते, प्रशासन आणि सामान्य जनता सर्वच सैरभैर झालेले दिसतात. संयम बाळगण्याची मानसिकता कोणाच्याही अंगी दिसून येत नाही. जो तो आपापल्या परीने निर्णय घेऊन मोकळे होत आहे. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा त्यापैकीच एक! पदवी अभ्यासक्रमाला पहिल्या-दुसऱ्या वर्षांत असलेल्या विद्यार्थ्यांना करोनाच्या कृपेने परीक्षाविना सरळ पुढील वर्षांत प्रवेश देण्याचा शिक्षणमंत्र्यांचा निर्णय हा अयोग्य आहे. आता तर तिसऱ्या वर्षांच्या विद्यार्थ्यांनाही विनापरीक्षा उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. या अशा काही निर्णयामुळे गुणवत्तेचे तीनतेरा वाजणार हे नक्की. ओढवलेल्या संकटाचा सामना करण्याऐवजी पळ काढण्यात कुठला शहाणपणा? ‘जीवापेक्षा परीक्षा महत्त्वाची काय?’ असा प्रश्न उपस्थित होत असला, तरी असा जीवही काय कामाचा जिथे त्याची परीक्षाच बघितली जात नाही!

– श्रीकांत शंकरराव इंगळे, बिल्लाळी (ता. मुखेड, जि. नांदेड)

नेपाळ अलगदपणे चीनच्या कह्य़ात गेला, कारण..

‘भारतातून होणारा करोनाचा प्रसार चीन आणि इटलीपेक्षा अधिक जीवघेणा’ (वृत्त : लोकसत्ता, २१ मे) असे विधान नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी केले आहे आणि यामागे अनेक पदर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताचा करोनाविरोधातील लढा दिवसेंदिवस तीव्र होत असतानाच शेजारी देशांबरोबरील संघर्ष वाढत असल्याच्या घटना भारताची डोकेदुखी वाढवणाऱ्या आहेत. एका बाजूला पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ले वाढत आहेत, सीमेवर रोज चकमकी घडत आहेत आणि दुसरीकडे गालवन खोऱ्यात सीमेवर चीनबरोबरचा तणावही वाढतो आहे. यात भरीस भर म्हणून एकेकाळचे भारताचे मित्रराष्ट्र नेपाळ सीमावाद उकरू पाहात आहे. कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपीयाधुरा या भागावर नेपाळने आपला दावा सांगत नवा नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. तसेच भारताने बनवलेली कैलास-मानससरोवर दरम्यानची सडक बेकायदा असल्याची ओरडही  नेपाळने सुरू केली आहे. यामागे चीनचा कावा आहे हे सांगायला कोणा परराष्ट्रसंबंध विश्लेषकाची जरूरी नाही. कारण करोनाच्या मुद्दय़ावर भारतासह अनेक राष्ट्रे चीनची कोंडी करू पाहात आहेत. म्हणूनच भारताला शेजारी राष्ट्र नेपाळच्या मदतीने जखडून ठेवण्याचा कुटील डाव चीन खेळू पाहात आहे. याला काही प्रमाणात मोदी सरकारची ‘मजबूत सरकार’ ही अनाठायी भूमिकादेखील कारणीभूत ठरत आहे. मध्यंतरी नेपाळने आपली राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष तत्त्वावर आधारित असल्याचे सूतोवाच केले. यावर मोदी सरकारने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. वास्तविक नेपाळच्या या अंतर्गत विषयात मोदी सरकारने नाक खुपसायचे कारण नव्हते. पण ‘हिंदू तितुका मेळवावा’ या ध्येयाने पछाडलेपणातून मोदी सरकारने ते खुपसले. नेपाळमधील मोठय़ा मधेशी जमातीला मोदी सरकारने मदत करून नको ते कारस्थान रचले. भारतातून नेपाळला होणारी रसद रोखली. यामुळे जे व्हायचे तेच झाले आणि नेपाळ अलगदपणे चीनच्या कह्य़ात गेला.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

अशाने जबाबदारी घेण्यास कोण पुढे सरसावेल?

मुंबई महापालिकेच्या नवीन नियमानुसार एखाद्या इमारतीमध्ये करोना रुग्ण आढळल्यास तो राहत असलेला मजला टाळेबंद केला जाणार आणि त्या मजल्यावरील रहिवासी नियमभंग करीत असल्यास त्या व्यक्तीबरोबर सोसायटीचे पदाधिकारीही जबाबदार धरले जाणार व त्यांना कलम १८८ अंतर्गत रु. २०० वा एक महिन्याच्या कैदेची शिक्षा ठोठावण्यात येईल (वृत्त : लोकसत्ता, २० मे). हा नवीन नियम अतिरेकी आहे; कारण : (१) सोसायटीतील एखादी व्यक्ती नियम पाळत नसेल तर त्याला सोसायटीचे पधाधिकारी कसे रोखणार? की त्यांनी दिवस-रात्र पाळत ठेवावी अशी अपेक्षा आहे? (२) जे लोक नाक्यावरील पोलिसांना जुमानत नाहीत, अशा लोकांना सोसायटीचे पदाधिकारी किंवा सोसायटीच्या प्रवेशद्वारावरील सुरक्षारक्षक कसे अडवणार? (३) प्रत्येक सोसायटीत असे नाठाळ सदस्य असतातच, जे सोसायटीच्या नियमांना जुमानत नाहीत. अशा आडमुठय़ांचे काय? (४) मुंबईतील बहुतेकसोसायटींतील पदाधिकारी विनामूल्य जबाबदारी पार पाडत आहेत. हे असले अतिरेकी नियम लागू केले तर सोसायटीत कोणी ही पद किंवा जबाबदारी घेण्यास पुढे सरसावणार नाही, हे नक्की!

– राजेंद्र वामन काटदरे, कोलशेत (ठाणे)

आर्थिक मदतीसाठी निकष सामाजिक कसे?

डॉ. सुखदेव थोरात यांचा ‘संधीची समानता आणि सुधारणा!’ (२० मे) हा लेख वाचला. मुळात आजच्या काळामध्ये शेकडो वर्षांपूर्वीचे दाखले देऊन अधिकाधिक आरक्षण कसे मिळवता येईल असा प्रयत्न करणेच हास्यास्पद आहे. लेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणे, जर एवढय़ा वर्षांनतरही दलित वर्गातील विद्यार्थी सवर्ण विद्यार्थ्यांची बरोबरी करू शकलेले नाहीत तर दोन गोष्टी संभवतात. एक तर आपल्याला या समस्येचे मूळ कारण कळलेले नाही किंवा ते कळूनही आपण आजवर केलेले उपाय चुकीचे होते. आर्थिक मदतीसाठी सामाजिक विषमतेचे दाखले देणेच मुळी चुकीचे आहे. श्रीमंत घरातील दलित विद्यार्थ्यांला परदेशी शिक्षण घेण्यात नक्की काय अडचणी येतात? आर्थिक मदतीने त्या कशा दूर होतील? अशा प्रकारच्या सवलती देत राहण्याला काही अंत नाही.

– निखिल आठलेकर, मुंबई

भाजपने महाराष्ट्राचे हित पाहावे!

भाजपने राज्य सरकारविरोधात टाळेबंदी असताना आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारविरोधात भूमिका कधी घ्यावी याचे भान भाजपस असणे आवश्यक होते. आपत्तीकाळात सरकारविरोधात आंदोलन करून काय साध्य होणार? सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्यापेक्षा भाजपने राज्याचे हित पाहावे.

– नंदकुमार आ. पांचाळ, मुंबई

मुस्लिमेतरांनी मात्र ‘हे’ तत्त्वज्ञान अवलंबिले!

‘खिलाफत चळवळीतील फसलेले ‘हिजरात’!’ हा रवींद्र मा. साठे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १७ मे) वाचला. आजच्या भारतीय मुस्लिमांचे इस्लामविषयीचे अज्ञान आणि लेखक वा त्यांच्यासारख्या अन्य बिगरमुस्लीम विद्वानांच्या इस्लामाविषयीच्या ज्ञानात विशेष असा फरक वाटत नाही. प्रस्तुत लेखातही ते प्रकर्षांने जाणवते, ते खालीलप्रमाणे :

(१) खिलाफत चळवळीची अधिकृत घोषणा म. गांधींनी केली. म. गांधी हे हिंदू होते आणि तत्कालीन भारतात अधिकृतरीत्या हिंदूंचेच प्रतिनिधित्व करत होते. मग या चळवळीचा संबंध इस्लामशी जोडणे कितपत योग्य?

(२) पैगंबरांचा मदिना या शहरात पराभव झाला नाही आणि त्यांनी स्वत: कधी अ‍ॅबिसीनियाला स्थलांतर (हिजरात) केले नाही. तर त्यांच्या अनुयायांवर मक्का या शहरातील मूर्तिपूजक असलेले सत्ताधारी लोक जुलूम करत होते म्हणून त्यांनी आपल्या अनुयायांना अ‍ॅबिसीनियाला स्थलांतर करण्याचा आदेश दिला. तिथे एक ख्रिश्चन राजा राज्य करत होता; अर्थातच तो फार दयाळू होता, म्हणून हा आदेश देण्यात आला. म्हणजेच हे स्थलांतर किंवा हिजरात काही इस्लामी देशात केले गेले नव्हते.

म्हणजेच हिजरात हे ‘इस्लामी भूमीत स्थलांतर करण्याच्या रणनीतीचा भाग’ आहे, हा मुद्दाही निकालात निघतो.

(३) कुराणात स्थलांतराचा आदेश आहे, हा मुद्दा खरा असला; तरीही त्यामागील पार्श्वभूमी समजून न घेताच निष्कर्षांप्रत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणे अपरिपक्वतेचे लक्षण मानावे लागेल. कुराणच नव्हे, तर कोणतेही पुस्तक वा लिखाण कोणत्या परिस्थितीत लिहिले गेले- म्हणजे त्याची पार्श्वभूमी समजून न घेताच, निष्कर्षांप्रत पोहोचणाऱ्या व्यक्तीला ज्ञानी मानता येणार नाही.

कुराणाचा आदेश हा आपल्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी आहे. तत्कालीन समाजातही अनेक अंधश्रद्धा प्रचलित होत्या; ज्याप्रमाणे हिंदू हे समुद्र उल्लंघन निषिद्ध मानायचे, तसेच. म्हणून आपले जीव वाचविण्यासाठी त्यांना स्थलांतर करण्याचा आदेश देणे गरजेचे होते. यावरून स्थलांतराचा मूळ उद्देश सहज स्पष्ट होतो.

(४) बहुसंख्याक हिंदूंच्या आधिपत्याखाली अल्पसंख्याक सुरक्षित राहू शकत नाहीत, असा बॅरिस्टर जीनांचा दृढ विश्वास होता (मौ. आझाद यांना तसे वाटत नव्हते, म्हणूनच ते फाळणीच्या विरुद्ध होते). भारतातील वर्तमान सामाजिक व राजकीय परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास डॉ. आंबेडकरांनी दाखवून दिलेला फोलपणा कुणाचा होता, ते वेगळे सांगायची गरज वाटत नाही!

(५) जीवन सन्मानाने जगता येत नसेल तर त्यासाठी संघर्ष (जिहाद) केला पाहिजे, असे कुराणात लिहिलेले आहे म्हणून केवळ मुस्लीमच असा संघर्ष करतात असेही नाही.

सारांश, १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर ज्या मुस्लीमविरोधी दंगली उसळल्या, त्या दंगलींचा अहवाल न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांनी सादर केला. त्यात त्यांनी भारतीय मुस्लिमांच्या अधोगतीची जी कारणमीमांसा केली, ती लेखकाने अवश्य वाचावी. न्या. श्रीकृष्ण यांनी स्पष्टपणे लिहिले की, भारतीय मुस्लिमांचा कुणीही एक नेता नव्हता- म्हणजेच त्यांची एकसंध अशी संघटना नव्हती (व आजही नाही), म्हणून ते एकजुटीने प्रतिकार (संघर्ष) करू शकले नाहीत.

अप्रत्यक्षरीत्या न्या. श्रीकृष्ण यांनी मुस्लिमांना इस्लामच्या आदेशांचे पालन करण्याचाच सल्ला दिला. पैगंबरांनी मुस्लिमांना जे पाच आदेश फर्ज (अनिवार्य) केले ते असे आहेत : जमात (म्हणजे मुस्लिमांची एक संघटना असावी, अर्थातच त्यांचा एक नेता असावा), समात (नेत्याचा आदेश ऐकावा), इतात (त्याच्या आदेशाचे पालन करावे), हिजरात (गरज पडल्यास स्थलांतर करावे), जिहाद (मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी संघर्ष)!

मुस्लिमांनी या आदेशांची पायमल्ली केली; पण इतरांनी मात्र इस्लामचे हे तत्त्वज्ञान स्वत: अवलंबिले म्हणूनच तर एक महिला असूनही साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर, सैन्यात कर्नल, मेजर असूनही पुरोहित, उपाध्याय आदींनी आपला जीव धोक्यात घालूनही आपल्या वरिष्ठांचे आदेश शिरसावंद्य मानून समाजविघातक कृत्यांत सहभाग नोंदविला.

यापुढे तरी जिहादी म्हणून मुस्लिमांना हिणविले जाणार नाही अशी अपेक्षा. इतर मुद्दे ‘खिलाफत चळवळ : हिंदू- मुस्लीम एकतेचा प्रयोग’ या शीर्षकाच्या पत्रात (लोकमानस, १८ मे) आलेले असून ते मान्य होण्याजोगे आहेतच.

– सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड

भारतीय ‘मायकेल लेविट’ना स्वीकारणार तरी कोण?

‘हवे आहेत एखादे मायकेल लेविट!’ हा लेख (‘कोविडोस्कोप’, २१ मे) वाचला. ‘करोनाप्रसार अंतरसोवळ्याने कमी होतो, हा गैरसमज आणि टाळेबंदीने होणारे नुकसान हे साथीच्या प्रसारापेक्षा किती तरी प्रमाणात अधिक आहे,’ हे स्टॅनफर्ड विद्यापीठातील प्रा. लेविट यांनी मांडलेले मत आपण अवतीभवती प्रत्यक्षातच अनुभवत आहोत. वरवर आश्चर्यकारक वाटत असले तरीही करोनाच्या मार्गक्रमणाचे त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने केलेले निरीक्षण आणि वर्तवलेले अंदाज हे वास्तवाच्या जवळपास जाणारे आहेत. असे मायकेल लेविट भारतात नाहीत अशातला भाग नाही; पण त्यांना स्वीकारण्याची आपली मानसिकता आहे का?

– राजेंद्र घरत, वाशी (नवी मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 22, 2020 2:55 am

Web Title: loksatta readers letters zws 70
Next Stories
1 लढाई लढायचीच आहे, तर नुकसानभरपाई देऊन लढा!
2 साहित्यिक-सामाजिक बांधिलकीचे अद्वैत
3 आता सारी भिस्त ‘मनरेगा’वरच!
Just Now!
X