कालबाह्य मुद्दा महाराष्ट्रातही आणला जाईल.. ‘कालबाह्य मुद्दय़ाची तार्किक अखेर’ (११ नोव्हेंबर) हा ‘लालकिल्ला’ या सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. ‘राम मंदिर’ हा मुद्दा संपूर्ण कालबाह्य ह्य़ झाला आहे असे वाटत नाही. या मुद्दय़ाची निवडणुकीतील उपयुक्तता अजून जिवंत आहे असे वाटते. या मुद्दय़ातून अजून मतांचे भरपूर दोहन होणे बाकी आहे. ते दोहन ‘राम मंदिर भाग-२’चे ‘करून दाखवले’ या स्वरूपाचे तर नक्कीच असणार आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यात गेल्या निवडणुकीपर्यंत हा मुद्दा होताच. आता तो मुद्दा निवडणूक प्रचारात भाजपकडून कार्यपूर्तीच्या रूपात गौरवाने मिरवला जाणार. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी त्याच दिशेने जात आहेत असे वाटते. अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेपासून माघार जाहीर झाली आहे. शिवसेनेबरोबरची पुढची सत्ताभागीदारीची बोलणी थांबवण्यात आलेली आहेत. या घटना राज्याला पुन्हा निवडणुकीकडे घेऊन जात आहेत असे वाटते आणि पुढच्या निवडणुकीत हाच राम मंदिराचा मुद्दा परत भाजपच्या बाजूने प्रचारात धूमधडाक्याने मंदिराचे श्रेय घेत आणला जाईल असे वाटते. - विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) मूडीज म्हणते, (आता तरी) जागे व्हा.. ‘मूड आणि मूडीज’ हे संपादकीय (११ नोव्हेंबर) योग्य वेळी आले आहे. तिहेरी तलाक, कलम ३७० आणि राम मंदिर हे सर्व मुद्दे केंद्र सरकारने आपल्या राजकीय स्तरावर निकाली काढले आहेत; परंतु या सर्व मुद्दय़ांकडे लक्ष पुरवत असताना भारताच्या आर्थिक स्थितीतील : उद्योग-व्यवसायातील आणि एकूण अर्थव्यवस्थेतील मरगळीकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. मूडीजने आपल्या अहवालामध्ये ‘भारत हा स्थिर वर्गवारीतून नकारात्मकतेकडे झुकत आहे’ असे स्पष्ट केले आहे. या अहवालावर भारत सरकारने उपाययोजना आखायला हवी; परंतु आजवर तरी हे सरकार, मागील सरकारने कोणकोणत्या परिस्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेत घेतलेले निर्णय आणि त्यात त्यांना आलेले अपयश एवढेच दाखवत आहे. विद्यमान सरकारने गेल्या साडेपाच वर्षांत काँग्रेसवर टीका करण्यापेक्षा देशातील व्यवसाय-स्थिरतेसाठी मागणी आणि पुरवठा यावर उपाययोजना शोधायला हव्या होत्या; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. देशातील जवळपास बारा महत्त्वाच्या कंपन्यांची आर्थिक पतही घसरणीच्या मार्गावर आहे. त्यांचा विकास हा देशाचा विकास करण्यास कारणीभूत ठरू शकतो हे भारत सरकारने लक्षात घ्यायला हवे होते. देशातील कंपन्यांची आर्थिक पत कमी झाल्यास देशाचा विकास घसरायला सुरुवात होते आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची आर्थिक स्थिती खालावते, म्हणजेच मंदी वाढत जाते. मग, आपल्या देशातील मंदीला केवळ आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती जबाबदार आहे असे किती दिवस सांगणार? बिगरबँकिंग कंपन्यांवरील आर्थिक संकट भारतावर तोंड वासून बसले आहे त्याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. मूडीजचा अहवाल हा देशाच्या विकासासाठी भारत सरकारला एक प्रकारे जागे करत आहे हे यावरून स्पष्ट होते. - योगेश कैलासराव कोलते, फुलंब्री (जि. औरंगाबाद) नेते आणि धोरणकर्ते यांतील फरक ‘मूड आणि मूडीज्’ हा संपादकीय लेख वाचला. खालावत चाललेली भांडवली पत पाहून असे वाटत नाही की आपण पाहिलेले पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न २०२३ पर्यंत पूर्ण होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एक चांगले नेते असू शकतात, पण ते चांगले धोरणकत्रे (खासकरून अर्थधोरण) आहेत हे म्हणणे चुकीचे ठरेल; हे त्यांनी सतत त्यांच्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. मग ते नोटाबंदी असो किंवा जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) अंमलबजावणीसाठी केलेली गडबड असो किंवा मोदींच्या अर्थधोरणाशी असहमत असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांचे राजीनामे असोत. हे सरकारचे अपयश आहे. देशातील राजकारण आता तरी धर्मकारण सोडून विकासाच्या भोवती केंद्रित व्हायला हवे, नाही तर देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडायला वेळ नाही लागणार. भूतकाळातील भुते गाडून देशाच्या अर्थव्यवस्थेने उभारी घ्यायला हवी. - दुर्गादास पटवारी, लोहारा (जि. लातूर) प्रदूषण : हवेचे आणि राजकीय! ‘देशभरात श्वसनविकारांत वाढ’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ नोव्हें.) वाचली आपल्या खुद्द राजधानी दिल्लीमध्ये सध्या वायू प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे. मागील रविवारी दुपारी चार वाजता, तिथे प्रदूषणाचा निर्देशांक एक्यूआय ४९४ इतका गंभीर होता. त्यामुळे अनेक जणांना तोंडावर मास्क घ्यावा लागत होता. राजधानीतील लोकांनाच जर मोकळा श्वास घेता येत नसेल, तर इतर राज्यांतील लोकांनी काय अपेक्षा करावी? या प्रदूषित हवेमुळे लोकांना घशाचे तसेच श्वसनाचे त्रास, म्हणजेच दमा, धाप लागणे, डोळ्यांचे विकार होतात. या प्रदूषित हवेला आपणच सर्व जण जबाबदार आहोत. एकीकडे हवेचे प्रदूषण सुरू असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रात अवकाळी पावसाने, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान केले आहे. त्यात नुकत्याच विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर, भाजप-सेना युतीमध्ये सत्तास्थापनेवरून राजकीय वातावरण प्रदूषित झाले आहे. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) भरपाई तरी ‘तत्त्वत:’ नको, प्रत्यक्ष द्या! अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या नावाखाली पुन्हा अटी व शर्ती घालून शेतकऱ्याची अडवणूक होत आहे, फक्त ठरावीक- द्राक्ष व कांदा यासारख्या निवडक पिकांचे- तेही अनेक अटी टाकून- पंचनामे केले जात आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य शेतकरी यातून बाजूला फेकला जाणार आहे. कर्जमाफी योजनेप्रमाणे ५२ अटी लावून, १५ पानांचे ‘आवेदनपत्र’ शेतकऱ्यांना भरायला लावून शेतकरीवर्गाची फसवणूक करण्याचा प्रकार आपल्या राज्यात अलीकडेच घडला. त्याप्रमाणेच आता हे पंचनामे करण्याचे धोरण आहे. दोन महिन्यांपासून पाऊस होतो आहे आणि इतक्या उशिरा पंचनामे म्हणजे वरातीमागून घोडे अशी अवस्था आहे. पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त झाला आहेच, पण अवेळी आलेल्या पावसाने प्रचंड नुकसान केले आहे. हातातोंडाशी आलेली अनेक पिके नासून गेली आहेत. फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक लहान जनावरे मृत पावली आहेत. दुष्काळाने आधीच पिचलेला बळीराजा आता ओल्या दुष्काळात हताश झाला आहे. आता विनाकारण पंचनामे व कागदोपत्री घोडे नाचवून ‘तत्त्वत:’ भरपाई दिल्यासारखे दाखवू नये. अडचणीत असलेल्या बळीराजाला खरोखरच तात्काळ, प्रत्यक्ष मदत हवी आहे. - अ‍ॅड. श्रीकांत रामचंद्र करे, निमगाव (ता. इंदापूर, जि. पुणे) मैत्रीची संधी की पाकिस्तानचा डावच? ‘कर्तारपूर सेतुबंध’ हा अन्वयार्थ (११ नोव्हेंबर) वाचला. पाकिस्तानात पंतप्रधान इम्रान खान यांनी कर्तारपूर मार्गिकेचे उद्घाटन केले, त्यासाठी भारताचे पंतप्रधान मोदी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग उपस्थित होतेच, पण भारतातून ५५० लोक या उद्घाटनाला उपस्थित राहिले. गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले कर्तारपूर मार्गिकेचे हे काम ३१ ऑक्टोबर रोजी पूर्ण झाले. खरे तर ‘सिंधू नदी पाणी वाटप करारा’नंतर हा दुसरा भारत आणि पाकिस्तानमधील सहमतीने आणि चच्रेच्या माध्यमातून पूर्ण झालेला सहकार्य-टप्पा आहे. भारत आणि पाकिस्तानातील संबंध कितीही तणावपूर्ण बनलेले असले तरी आणि जम्मू-काश्मीरचे तीन भाग झाल्यानंतर पाकिस्तानने भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी करण्याचा प्रयत्न चालवला असला तरी आणि शस्त्रसंधी कराराच्या उल्लंघनानंतर भारताने जोरदार प्रत्युत्तर दिले असले तरी कर्तारपूर मार्गिका हे एक असे माध्यम असू शकते, की ज्यानिमित्ताने दोन्ही देशांच्या संबंध सुधारणांची एक संधी उपलब्ध आहे. पण खरोखरीच ही संधी आहे का? की पाकिस्तानचा याहीमध्ये काही डाव आहे, हे पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळापासून कर्तारपूर मार्गिका पाकिस्तानने पुढाकार घेऊन पूर्ण करावा अशी मागणी भारत करत आला आहे; पण पाकिस्तान त्याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देत नव्हता. आता अचानक गेल्या वर्षी इम्रान खान यांनी त्याकडे लक्ष वळवले आणि त्याच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम पार पडला. त्या वेळी एक वर्षांत याचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार हे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. पाकिस्तानने साडेचार किलोमीटरची मार्गिका तयार केली. तथापि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, नुकताच पाकिस्तानकडून कर्तारपूर मार्गिकासंदर्भातला एक व्हिडीओ प्रस्तुत करण्यात आला, त्यात ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’मध्ये भारताने मारलेला खलिस्तानवादी म्होरक्या जर्नेल भिंद्रनवाले याच्यासह खलिस्तानी चळवळीतील काही नेत्यांची छायाचित्रे होती. गतवर्षी पायाभरणीच्या कार्यक्रमाच्या वेळीही पाकिस्तानने अशाच पद्धतीने खलिस्तानी चळवळीच्या नेत्यांना बोलावले होते. त्यामुळेच त्या कार्यक्रमाला भारताने सरकारमधील कोणतीही अधिकृत व्यक्ती या कार्यक्रमाला पाठवलेली नव्हती. कर्तारपूर मार्गिकेच्या माध्यमातून पाकिस्तान ‘खलिस्तानी चळवळींना’ प्रोत्साहन देण्याचे आपले जुने षड्यंत्र तर पुढे नेत नाही ना? याकडे भारताला अत्यंत बारकाईने नजर ठेवून राहणे गरजेचे आहे. - सचिन अडगांवकर, अकोला निवडणुकांचे माहूत! प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना भरपूर अधिकार आहेत, पण दबावाखाली अधिकारांची अंमलबजावणी होत नाही. दिवंगत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी दबाव झुगारून निवडणूक काळात राजकारण्यांमध्ये ‘आचारसंहिते’द्वारे दरारा निर्माण केला. आज निवडणूक काळात सरकारी अधिकारी जो मोकळा श्वास घेतात त्याचे श्रेय शेषन यांना जाते. अवाढव्य अशा निवडणूक प्रक्रियेवर अंकुश ठेवणारे माहूत म्हणून शेषन नेहमीच स्मृतीत राहातील! - शिवलिंग राजमाने, पुणे
