‘एक सुंदर घटना!’ हे संपादकीय (२६ नोव्हें.) वाचले. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधाननिर्मितीमध्ये सहभागी सर्व सदस्यांनी अनुच्छेद ३६८ नुसार ‘संविधान सुधारणा करण्याचा अधिकार व त्या संबंधीची कार्यपद्धती’ अशी संविधानात रचना करून ठेवली आहे. कारण त्यांना माहीत असावे की, बदलत्या समाजाबरोबर संविधानदेखील बदलणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधान हे ताठर आणि लवचीकही आहे. म्हणजे संविधान बदल हा माणसाच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणू शकत नाही व एवढी लवचीक आहे की काही भाग हा बदलत्या वातावरणानुसार, काळानुसार बदलता येतो. कोणतेही सरकार कधीही पूर्ण घटना बदलू शकत नाही, फक्त काही थोडे बदल हे बहुमताने की विशेष बहुमताने ज्यामध्ये किमान अध्र्या राज्यांचे मतही सकारात्मक विचारात घेतले जाऊन केले जातात. भारतीय संविधान हा धार्मिक ग्रंथ नाही तर तो ‘कायदा-सुव्यवस्था, प्रशासन व सरकार’ यावर लोकांच्या वतीने नजर ठेवणारा एक ‘समाजरक्षक’ आहे. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणारा वकील आहे. - अतुल रामदास पोखरकर, पुणे पाळणाघर की छळणूकघर? नवी मुंबईतील खारघर येथील पूर्वा प्ले स्कूल नावाच्या पाळणाघरात अवघ्या १० महिन्यांच्या चिमुकलीला अतिशय निर्दयपणे बेदम मारहाण करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडल्याने जनतेत तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. आजकाल पती-पत्नी दोघेही नोकरीनिमित्त घराबाहेर जात असल्यामुळे लहान मुलांची व्यवस्था मोठय़ा विश्वासाने पाळणाघरात केली जाते. परंतु आपले बाळ पाळणाघरात सुरक्षित राहीलच याची खात्री पालकांना या चिमुकलीला झालेल्या क्रूर मारहाणीमुळे राहिलेली नाही. या चिमुकलीच्या जबर मारहाणीची चित्रफीत पाहिल्यानंतर याला पाळणाघर म्हणायचे की मुलांचे छळणाघर, असा प्रश्न निर्माण होतो. या प्रकारामुळे एकूणच पाळणाघरांतील मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सरकारने या मारहाणीच्या भयानक प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन दोषींवर कडक कारवाई करावी. तसेच पाळणाघरे ही अगदी लहान बालकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असल्यामुळे पाळणाघरे चालविणाऱ्यांसाठी कडक नियमावली व कायदे करावेत. प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई.) केनेडी आणि कॅस्ट्रो अमेरिकेपासून केवळ ९० मलांवर क्युबा बेटे आहेत. तिथे सोव्हिएत युनियनने शीतयुद्धात अण्वस्त्रे आणून अमेरिकेवर दबाव आणला होता. हत्तीसारख्या मोठय़ा प्राण्याला उंदरासारख्या क्षुद्र प्राण्याने जेरीस आणले होते; पण केनेडी यांनी क्युबा आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यावर दबाव आणून अण्वस्त्रे नष्ट करणे भाग पाडले. फिडेल कॅस्ट्रो यांनी जेव्हा अमेरिकेविरुद्ध धोरण आखून सोव्हिएत युनियनशी सलगी सुरू केली तेव्हा अमेरिकेच्या सीआयएने कॅस्ट्रो यांच्या खुनाचे भरपूर प्रयत्न केल्याची माहिती तत्कालीन वर्तमानपत्रात यायची; पण कॅस्ट्रो इतके बिलंदर निघाले की, त्यांनीच तो डाव उलटवून अध्यक्ष केनेडींचा खून घडवून आणला, असा एक प्रवाद तेव्हा अमेरिकेत होता. - यशवंत भागवत, पुणे मतदारांना उल्लू बनवू नका ‘पाकच्या जलकोंडीचे मोदी यांचे संकेत’ (२६ नोव्हें.) ही घोषणा केवळ निवडणुकीपुरती आहे. सतलज, बिआस आणि रावी या नद्यांचे पाणी गेली हजारो वष्रे भारत-पाकिस्तान येथून वाहत अरबी समुद्राला मिळते. या नद्यांसंदर्भात दोन्ही देशांत करार आहेत. आधीच्या काँग्रेस सरकारने पाणी भारतात वळविण्यासाठी काही केले नाही म्हणून मोदी यांनी त्या सरकारला दोष दिला आहे. या आधी १९९९ ते २००४ दरम्यान भाजप सत्तेत होता तेव्हा मोदी तर गुजरात म्हणजे पाकिस्तानच्या सीमेवरील राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी वाजपेयी सरकारला तेव्हा का जागे केले नाही? शिवाय गेली अनेक वर्षे भाजप व अकाली दल पंजाबमध्ये सत्ताधारी आहेत. त्यांनी काय केले? जवळपास तीन वर्षे मोदी पंतप्रधान आहेत. त्यांनी पंजाबला पाणी मिळवून देण्याची काय सोय केली? आता हरियाणात भाजपची सत्ता व पंजाबमध्ये सत्तेत सहभागी असताना प्रश्न सोडवा ना! निवडणुकीसाठी पंतप्रधानांनी खोटी आश्वासने देणे साफ चुकीचे आहे. मोदी यांचे पाकिस्तान धोरण कसे भरकटले आहे हे वृत्त याच दिवशीच्या अन्य पृष्ठावर ठळकपणे प्रसिद्ध झाले आहे. वाजपेयी सरकारमधील सल्लागार ए एस दुलाट यांनीच तसे सांगितले आहे. आता विचार करा, उगाच मतदारांना उल्लू बनवू नका. - मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई चोख सुरक्षा व्यवस्थेसाठी नवे तंत्रज्ञान आवश्यक ‘संघर्षांत संधी?’ हे संपादकीय ( २५ नोव्हें.)वाचले. दोन्हीही देशांना जम्मू-काश्मिरात आपण नक्की काय करू इच्छितो हे ठाऊक नाही, हे वाक्य तंतोतंत पटते. सरभर झालेले पाकिस्तानी नेते आणि लष्कर यांचे सोडा, पण लोकशाही देशात पूर्ण बहुमत असलेला आपला देश काय करतोय? काश्मीर धड धरत पण नाही आणि धड सोडत पण नाही. तेथील जनता आपल्याला चावतेच आहे. तेथील सुशिक्षित जनता पण धर्म आणि फितुरी या कात्रीत सापडली आहे. देशद्रोहींविरुद्ध तेथील देशप्रेमी जनता जनआंदोलन करताना दिसतच नाही. इस्राइलची नुसती पिवळी केळी देशात येऊन उपयोगी नाही, तर त्यांची तंत्रज्ञान याचीही मदत घेऊन चोख सुरक्षा व्यवस्था ठेवता येते का, हे बघितले तर अनेक जवानांचे नाहक जाणारे प्राण वाचवू शकू. सर्व राज्यांपेक्षा जास्त पसा केंद्र सरकार काश्मीरला देत आहे, मग तंत्रज्ञानावर पसे खर्च करून चोख सुरक्षा व्यवस्था ठेवायला काय हरकत आहे. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई.) अशा शिक्षकांना सरकारने प्रोत्साहन द्यावे ‘माध्यमिक शिक्षकांनाही संशोधनासाठी रजा द्यावी’ हे पत्र (लोकमानस, २६ नोव्हें.) वाचले. विद्यापीठ स्तराप्रमाणे माध्यमिक स्तरावरदेखील संशोधनाची संधी मिळावी अशी त्यांची रास्त मागणी आहे. मुळातच भारतात संशोधनाबाबत अनास्था दिसून येते. व्यावसायिक अभ्यासक्रम व जास्त वेतनासाठी उपयोगी असणारे अभ्यासक्रम निवडण्याचा सर्वसाधारण कल असतो. अशा वेळी कोणी स्वत: संशोधनाची इच्छा दाखविली तर त्यास प्रोत्साहन न देता त्याचा हिरमोड करणे योग्य वाटत नाही. शिक्षक आमदारदेखील लक्ष देत नाही हे दु:खदायक आहे. - किरण देशपांडे, नेरुळ (नवी मुंबई) यांची सगळी फुकट सेवा बंद करा ‘जन धन’ खात्यात अचानक ६१ हजार कोटी रुपये आले. हे सगळे पसे जप्त करून सगळ्या खातेदारांची चौकशी करा. या खात्यात एकदम पसे आले याचाच अर्थ हे सगळे खातेदार जन धन योजनेसाठी पात्र नाहीत. यांची सगळी फुकट सेवा बंद करा. एवढी अपात्र लोकांची खाती उघडली गेली, कारण वरून रेटा होता. नेत्यांना खूश करण्यासाठी, आकडे वाढलेले दिसण्यासाठी भाजप नेते, बँक अधिकारी जिवाचा आटापिटा करत होते. ते सगळे आता उघडे पडले. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई.) उत्तर प्रदेशकडून आपण काही बोध घेणार का? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी विक्रमी वेळेत नव्याने बांधलेल्या आग्रा-लखनऊ महामार्गावर विमान उतरवून सर्वाना चकित केले. स्वत:ला जास्त प्रगतिशील समजणाऱ्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना ही चांगलीच चपराक बसली. आपला मुंबई-गोवा महामार्ग गेली अनेक वर्षे रखडला आहे. तो आता तरी पूर्ण करणार का? हे काम का रखडले आहे तेच स्पष्ट होत नाही, कारण हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा आहे. त्यामुळे निधीची कमतरता असूच शकत नाही. याच रस्त्याचे गोव्यापुढे कर्नाटकातील काम शेवटच्या टप्प्यात आहे. तोच प्रकार पुणे-कोल्हापूर महामार्गावर दिसतो. या पट्टय़ातदेखील अतिशय निकृष्ट दर्जाचे काम झाले आहे. कर्नाटक सीमा सुरू होताच रस्ता अतिशय गुळगुळीत व आखीव-रेखीव होतो. उत्तर प्रदेशकडून आपण काही बोध घेणार का नुसतीच त्यांची मापं काढत बसणार? - डॉ. संदीप देसाई, ठाणे (प.) दशलक्षपेक्षा कोटी बरे ! ‘नाशिकरोड मुद्रणालयात १२० दिवसांत ३०० दशलक्ष नोटांची छपाई’ ही बातमी (२५ नोव्हें.) वाचली. ३०० दशलक्ष म्हणण्यापेक्षा सरळसरळ ३० कोटी म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरले नसते का? बातमीत अन्य ठिकाणीही पाच दशलक्ष, सहा दशलक्ष असे उल्लेख आले आहेत. त्यांच्याऐवजीही ५० लाख, ६० लाख हे शब्दप्रयोग समजायला सोपे पडले असते. भारताबाहेर लाख आणि कोटी या ‘मापन-संकल्पना’ अस्तित्वात नाहीत. तिथे सगळा हिशेब हा मिलियन, बिलियन आणि ट्रिलियनमध्ये चालतो. परंतु भारतीयांना मात्र लाख आणि कोटीच जास्त अंगवळणी पडलेले आहेत. तेव्हा एखादी संख्या मिलियनला समानार्थी ‘दशलक्ष’मध्ये व्यक्त करण्यापेक्षा लाख/कोटीमध्ये व्यक्त केली, तर अर्थबोध पटकन होण्यास मदत होईल. - यश पांडुरंग ठाकूर, विलेपाल्रे (मुंबई) काम नाही तर पगार आणि भत्तेही घेऊ नका संसदेचे अधिवेशन म्हणजे काम न होणारे अधिवेशन असे समीकरण बनत चालले आहे. संपकाळात नोकरदारांना खासगी आस्थापनांमध्ये काम नाही तर दाम नाही हे तत्त्व लावले जाते. हाच न्याय खरे तर संसद सदस्यांसह सर्वानाच लावायला हवा. यावर सर्व राजकीय पक्षांनी विचार करावा. काम होत नसेल तर सर्वानीच वेतन घेऊ नये. - शं. रा. पेंडसे, मुलुंड (मुंबई)
