‘पोचट पूर्वसंकल्प’ हे विशेष संपादकीय ( १ जाने.) वाचले. नरेंद्र मोदी यांच्या कोंडीचे, अगतिकतेचे वर्णन ‘त्यांचीअवस्था सम न सापडणाऱ्या गायकासारखी झाली आहे’अशा समर्पक शब्दात केले आहे. तथापि ‘भरल्या अर्थव्यवस्थेवर काहीही कारण नसताना त्यांनी ८ नोव्हेंबरला निश्चलनीकरणाचा प्रहार केला’ अशी वस्तुस्थिती नसावी. स्वत:ची भव्यदिव्य प्रतिमा केल्याशिवाय कोणालाही तारणहार म्हणून स्वीकारले जात नाही. पण समस्या छाताडावर पडू शकतात हे छाती अति फुगविण्याच्या नादात लक्षातच आले नाही. पाकिस्तानला धडा शिकविणे असो किंवा काळा पसा भारतात आणणे असो, प्रत्येकच वल्गना फोल होऊ लागल्यावर भव्यदिव्य करून ‘दाखविण्याचे’ दडपण वाढले आणि काहीतरी(च) करून दाखविले. ३१ डिसेंबरच्या मनातील बाता ऐकल्यानंतर एक लक्षात आले- आधीच्या ‘धमाक्यां’मुळे बरेच काही अंगाशी आले, त्यामुळे नवा धमाका करण्याची वल्गना अमलात आणण्याची िहमतच झाली नाही, ५६ इंची छाती उपयोगी आलीच नाही. पण एक चंदेरी रेषा अशी की, या अनुभवातून त्यांना काही शिकायला मिळाले असेल तर, आता नवे चाळे करण्याचे प्रयत्न होणार नाहीत आणि पुढील एकच वर्ष काय पण उरलेली अडीच वष्रेसुद्धा क्विक्झॉटिक उपद्व्यापविरहित असतील अशी आशा वाटू लागते. मात्र या अनुभवाची भारताला, तसेच जेटलींना, पुरेपूर किंमत मोजावी लागेल. राजीव जोशी, नेरळ मोदी यांनी आता अर्थखातेसुद्धा स्वत:कडे घ्यावे पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेली भाषणबाजी ही फसलेल्या नोटबंदीचे लंगडे समर्थन होते. ज्या काही योजनांची घोषणाबाजी त्यांनी आपल्या भाषणांतून केली आहे त्या त्यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे साध्य झाल्या आहेत असा जो आव त्यांनी आणला आहे त्यावर आता शहाणी झालेली जनता कितपत विश्वास ठेवेल, हाच मोठा प्रश्न आहे. याच पोकळ योजनांच्या घोषणा करण्यासाठी नोटाबंदीच्या हालअपेष्टा सर्वसामान्य जनतेला भोगावयाला लावण्याची खरोखरच गरज होती काय? हेच जर करायचे होते तर ते वार्षिक बजेटमध्येसुद्धा करता आले असते आणि मग नीट नियोजन करून नोटाबंदी केली असती तर ते जास्त सयुक्तिक ठरले असते. पण ‘मी’ची बाधा झालेल्या पंतप्रधानांकडून अशा अपेक्षा करणेच आता चुकीचे आहे असे वाटू लागले आहे. मोदी यांनी आता आणखी एक गोष्ट करावी.. अर्थखातेसुद्धा स्वत:कडे घ्यावे आणि जमत असेल तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नरपदसुद्धा स्वत:कडे घ्यावे म्हणजे ‘सबकुछ मोदी’ हे मिशन तरी पूर्ण होईल! प्रदीप अधिकारी, शिवाजी पार्क (मुंबई) संपूर्ण भाषण भंपक ठरवणे न पटणारे ‘पोचट पूर्वसंकल्प’ हे विशेष संपादकीय आणि ‘मोदींकडून आभारप्रदर्शन’ हे वृत्त (१ जाने.) वाचून जनसामान्यांच्या उत्तुंग अपेक्षा पंतप्रधानांच्या भाषणातून पूर्ण झाल्या नाहीत हे वास्तव आहे. पण पंतप्रधानांचे प्रत्येक भाषण ८/११च्या भाषणागत असेल असे समजणे वास्तवतेला धरून नाही असे प्रकर्षांने वाटते. हे आभारप्रदर्शनाचे असेल अशी धारणा असलेल्यांचा भ्रमनिरास झाला नाही हेही तितकेच खरे आहे. पंतप्रधानांनी अनेक आर्थिक घोषणा केल्या त्या निम्न आणि मध्यम वर्गाला दिलासादायक आहेत यात वाद नाही. तसेच ज्येष्ठ नागरिक आणि गर्भवती महिलांसाठीही चांगल्या घोषणा झाल्या आहेत. असे असताना निश्चलनीकरणाचा किती फायदा/तोटा झाला हे सांगितले नाही म्हणून संपूर्ण भाषण कंडम ठरविणे फारसे पटत नाही हेच खरे! माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) केंद्रीय राज्यमंत्र्याचा घरचा आहेर नोटाबंदीचा निर्णय फसल्याचे लक्षात आल्यावर मोठमोठय़ा बाता मारणाऱ्या पंतप्रधानांनी कॅशलेसचा फंडा रचला. पण त्यांच्याच सरकारमधील अर्थ राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांनीच म्हटले आहे की, देशातील पंधरा-वीस टक्के व्यवहार कॅशलेस झाले तरी खूप झाले. असाच प्रकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बाबतीत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार नेफ्ट (नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर), पीओएस (पॉइन्ट ऑफ सेल), आरटीजीएस (रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट), सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टीम), आयएमपीएस (इम्मिजिएट पेमेंट सव्‍‌र्हिस), नॅश (नॅशनल ऑटोमेटेड क्लीअिरग हाऊस), पीपीआय (प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रमेंट) यांसारख्या माध्यमांतून होणाऱ्या डिजिटल पेमेंट्सच्या व्यवहारात ८ नोव्हेंबरनंतर लक्षणीय घट झाली आहे. उदाहरणादाखल एकच आकडेवारी देतो. ऑक्टोबरमध्ये आरटीजीएसच्या माध्यमातून ९७,५५४.३४ अब्ज रुपयांचे व्यवहार झाले, तर नोव्हेंबरमध्ये हीच आकडेवारी ७८,४७९.२ अब्ज इतकी होती आणि डिसेंबरमध्ये ती ६३,७०६.९ अब्ज रुपयांपर्यंत घसरली. मोदी सरकारसाठी हा घरचा आहेर आहे. पण हातवारे करून नाटकी पद्धतीने सभांमध्ये भोळ्याभाबडय़ा जनतेला प्रश्न विचारून आपल्याला हवी तशी उत्तरे घेऊन उल्लू बनवत आलेल्या या आत्मकेंद्री व उथळ पंतप्रधानांना कोण सांगणार? काही झाले तरी मोदींचा पिंड हा फॅसिस्ट मनोवृत्तीचा आहे, हे वास्तव आहे. संजय चिटणीस, मुंबई ‘कलंकमुक्ती’साठी दीर्घकालीन योजना हवी ‘आशेची काही किरणे’ हा लेख (रविवार विशेष, १ जाने.) वाचला. सर्वप्रथम, ‘कलंकमुक्तीचे आव्हान’ या संकल्पनेबद्दल लोकसत्ताचे अभिनंदन. परंतु ‘कलंकमुक्ती’ वा लेखात चर्चिलेली ‘आत्महत्यामुक्ती’ ही एका वर्षांत साध्य होणारी गोष्ट नव्हे. भारत पोलियोमुक्त झाला किंवा श्रीलंका मलेरियामुक्त झाला, त्यामागे अनेक दशकांचे अपार कष्ट होते. कोण्या एका वर्षांत पोलियो वा मलेरियाच्या नोंदी आढळल्या नाहीत, म्हणून त्यांना ‘मुक्तते’चे प्रमाणपत्र दिले गेले, असे नाही. अनेक वर्षांच्या प्रतिबंधात्मक योजना राबविण्याचे ते फलित होते. त्यात केवळ ‘रोगी न आढळणे’ हा एकच निकष नव्हता, तर समाजात एक प्रकारचा मानसिक- सांस्कृतिक- वैचारिक असा आमूलाग्र बदल होतोय की नाही, हेही पाहिले गेले. तसे झाले नसते, तर ही ‘मुक्ती’ शाश्वत ठरली नसती. तद्वतच, कलंकमुक्ती आणि त्याचा भाग असलेली आत्महत्यामुक्ती हे अल्पमुदतीचे काम नव्हे. त्यासाठी दीर्घकालीन योजना आणि अंमलबजावणी हवी. ती नसेल, तर धसई गावातल्या आभासी ‘रोखमुक्ती’सारख्या दिखाऊ मलमपट्टी/ ओष्ठसेवेपलीकडे (lip service) हाती काही लागणार नाही आणि कालांतराने शेतकऱ्यांचे व अन्य प्रश्न पुन्हा डोके वर काढतील. गुलाब गुडी, मुंबई इतरांच्या जीवनसरणीचा आदर करणे महत्त्वाचे ‘सहपानाचा सहजानंद’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, ३१ डिसें.) वाचला. ‘नवभारत’ मासिकाच्या विशेषांकातील मेपुंची ‘मद्य, मद्यनिवृत्ती, आणि संस्कृती’बद्दलची दीर्घ प्रस्तावना एक वेगळाच विचार करावयास भाग पाडणारी आहे. मध्यमवर्गीय संस्कृतीचे मद्याकडे साशंकतेने पाहणं, मद्यप्राशन न केल्यामुळे त्याचा नतिक गंड बाळगणे, ऐहिक व भौतिक सुख म्हणजे कमीपणा व त्याचे दुष्परिणाम कसे होतात याचे उल्लेखनीय दाखले मेपुंनी दिले आहेत. मद्य म्हणजे चंगळवादी, भोगवादी गोष्ट म्हणून पाहिले जाते. परंतु ‘शेक्सपिअर’ने सांगितल्याप्रमाणे, ‘‘जगात कोणतीही गोष्ट चांगली किंवा वाईट नसते, आपला दृष्टिकोन त्या गोष्टीला तसं बनवतो.’’ त्याचप्रमाणे वस्तूचा वापर व त्यानंतरचं व्यक्तीचं वागणं, त्या वस्तूला चांगलं किंवा वाईट ठरवू शकतं. लेखात मद्याचे प्रकार आणि त्याचे ऋतूनुसार सेवन, ‘सिम्पोझियम’चा अर्थ व त्याचं प्रसंगानुरूप असलेलं महत्त्व उत्तमरीत्या नमूद केले आहे. शेवटी जीवनसरणी कशी ठेवायची हा वैयक्तिक प्रश्न असल्याने त्याबद्दल व्यक्तिनुरूप मतभिन्नता असू शकते. परंतु आपण आपल्या जीवनसरणीबरोबर इतरांच्या जीवनसरणीचा आदर करणे महत्त्वाचे की, ज्यामुळे नागर जीवनात हरतऱ्हेच्या माणसांची संगत मिळण्याच्या ज्या संधी असतात त्या आपण अजमावू शकतो. हे केल्याने आपल्याला आपला बहुरंगी, बहुढंगी समाज अनुभवायला मिळेल. शुभम व्हटकर, पुणे प्राप्तिकर खात्याने आता डॉक्टरांकडेही बघावे ‘प्राप्तिकर खात्यामुळे भाविकांना नाशिकच्या पुरोहितांचे ऐश्वर्यदर्शन’ ही बातमी (३० डिसें.) वाचली. पुरोहितांच्या गडगंज संपत्तीची प्राप्तिकर विभागातर्फे चौकशी होते आहे ही चांगली बाब आहे. त्रिविध तापांनी त्रस्त भाविकांच्या तापांचे शमन करणारे पुरोहित जर प्राप्तिकर खात्याच्या रडारवर आले असतील तर त्याला हरकत असण्याचे काही कारण नाही. पण आता शारीरिक व्याधींचे शमन करणारे जे वैद्यकीय व्यावसायिक आहेत त्यांच्याकडे प्राप्तिकर खात्याने आपला मोर्चा वळविण्याची नितांत आवश्यकता आहे. पुरोहितांच्या पूजा-अर्चा करण्याने भाविकांना मानसिक स्वास्थ्य लाभते असा समज आहे, परंतु याने कोणतीही शारीरिक हानी होत नाही. तथापि वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सल्ल्याने केल्या जाणाऱ्या विविध चाचण्यांमुळे व्यक्तीला शारीरिक हानी संभवते तसेच आर्थिक भरुदडसुद्धा सोसावा लागतो. अनेक वैद्यकीय चाचण्या रुग्णांना सुचविल्या जातात. अनावश्यक चाचण्यांमुळे शारीरिक दुष्परिणाम होतात ते वेगळेच. रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) शिक्षणाची वाताहत रोखणे गरजेचे राज्यातील सर्व वर्ग मार्चपर्यंत ‘डिजिटल’ ही बातमी (१ जाने.) वाचली. आजही केंद्र व राज्य सरकार घोषणा करत आहेत. आता वर्गखोल्यांबरोबर शिक्षकांचा स्मार्टफोन अद्ययावत होणार आहे. परंतु आजही असंख्य मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत, त्याचे काय? आजही आश्रमशाळांची स्थिती दयनीय आहे. शाळांना नीट खोल्या नाहीत. कुपोषणाने आजही मुलांचे मृत्यू होत आहेत. शिक्षणाचे होणारे बाजारीकरण याचाही विचार करावा. आजही पुणेसारख्या जिल्ह्य़ातील आदिवासी भागात संदेशवहनाची सुविधा नाही. मग तुमचे स्मार्टफोन कसे चालणार. जेथे शिक्षणाची वाताहत होत आहे ते रोखणे गरजेचे आहे. करा तुम्ही डिजिटल, स्मार्ट पण यांचाही विचार केला पाहिजे. आज नुसत्या घोषण ऐकून कंटाळा आला. आता या दुर्बल घटकांचा विचार घेऊन सर्व घोषणांची अंमलबजावणी करा म्हणजे झाले? नवनाथ हिराबाई गोपाळ मोरे, जुन्नर (पुणे) loksatta@expressindia.com
