‘पटपडताळणीतील दोषी संस्थाचालकांवर थेट फौजदारी कारवाई नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ जाने.) वाचली. सात वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणात योग्य ती कठोर कारवाई करण्यात होत असलेली टाळाटाळ आश्चर्यकारक आणि लज्जास्पद आहे. बातमीत या प्रकरणाचा जो तपशील दिला आहे, त्यावरूनच हे प्रकरण उघडउघड गुन्हेगारी स्वरूपाचे असल्याचे लक्षात येते. २०११ मध्ये प्रकरण उघडकीस येऊनही अजूनपर्यंत त्यात कोणतीही कारवाई- न्यायालयाचे आदेश असूनही- न होणे, शिवाय मध्यंतरी २०१४ मध्ये न्यायालयात अवमान याचिका दाखल होऊन, त्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शासनाला खडसावून फौजदारी कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश देणे, आणि हे सर्व असूनही आता पुन्हा शिक्षण संचालकांनी फौजदारी कारवाई रद्द करणे हे खरोखर ‘अति’च आहे.

मुळात २०११ पासून या प्रकरणाची न्यायालयात झालेली सुनावणी, नंतर २०१४ मध्ये पुन्हा अवमान याचिकेची सुनावणी, या दोन्ही सुनावण्यांच्या वेळी न्यायालयापुढे आलेले पुरावे विचारात घेऊनच न्यायालयाने ‘फौजदारी’ कारवाईचा आदेश दिला ना? मग आता ‘संस्थाचालकांचे खुलासे’ विचारात घेऊन थेट फौजदारी कारवाई न करता ‘कायद्यानुसार कारवाई’ करावी, असे आदेश शिक्षण संचालक कसे देऊ शकतात? ‘फौजदारी कायदा’ हादेखील ‘कायदा’च नव्हे का? शिवाय हे जे संस्थाचालकांचे तथाकथित खुलासे शिक्षण संचालकांना एवढे महत्त्वाचे वाटत आहेत, ते २०११ पासून झालेल्या सुनावणीत न्यायालयापुढे आलेलेच असणार. त्या खुलाशांत काहीही तथ्य न आढळल्यानेच न्यायालयाने फौजदारी कारवाईचे आदेश दिलेले असणार. त्याचप्रमाणे एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात ‘फौजदारी’ कायदा वापरावा की दिवाणी, हे न्यायालयाला जास्त कळणार की शिक्षण विभागाला?!

आधीच्या शिक्षण संचालकांनी दिलेले फौजदारी कारवाईचे आदेश रद्द करणे, हे अर्थात न्यायालयांत पुन्हा अवमान याचिका दाखल होण्याचे कारण निश्चितच ठरू शकते. त्यातून शासनावर न्यायालयाकडून अधिक कठोर ताशेरे ऐकण्याची व फटकारले जाण्याची वेळ येऊ शकते. तेव्हा शासनाने न्यायालयात होणारी संभाव्य फजिती, नाचक्की टाळण्यासाठी वेळीच जागे होऊन शिक्षण विभागाचा नवा आदेश रद्द करावा आणि अर्थात न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोषी संस्थाचालकांवर फौजदारी कारवाई तातडीने सुरू करावी.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

शाळा बंद करणे हा उपाय नव्हे..

‘दृष्टिकोनाचा ‘असर’’ हा रसिका मुळ्ये यांचा लेख (रविवार विशेष, २० जाने) वाचला. ‘असर’चा अहवाल हा सरकारच्या दृष्टीने ‘असरदार’ झालेला आहे. हा अहवाल ग्रामीण महाराष्ट्र हा प्रगतीच्या उंबरठय़ावर आहे हे स्पष्ट करतो. गेल्या वर्षीचा अहवाल हा आठवीच्या २४ टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता येत नाही हे सांगत होता, तेच प्रमाण आता २० टक्क्यांवर आले आहे. आकडेमोडीमध्ये परिस्थिती जरा चिंताजनक असली तरी त्यातही प्रगती होईल, यात शंका नाही. शहरी भागात ज्या सुविधा मुलांना मिळतात त्यातील निम्म्यासुद्धा ग्रामीण भागात मिळत नसतील, तरीही प्रगती आहे. खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये जर तुलना केली तर हा अहवाल खरेच समाधानकारक आहे. शहरांतच नाही तर ग्रामीण भागातही आजकाल एक असा समज दृढ आहे की, जास्त पैसे मोजले की चांगले शिक्षण मिळते, पण या शिक्षणात गुणवत्ता किती प्रमाणात असते? पटसंख्येचे कारण देऊन शाळा बंद न करता गुणवत्ता कशी वाढेल या कारणांचा शोध घेऊन जर उपाययोजना केल्या तर शहरी असो वा ग्रामीण, शैक्षाणिक गुणवत्ता मोठय़ा प्रमाणात वाढेल.

– सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी

विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे विचार करू द्या..

‘दृष्टिकोनाचा ‘असर’’ हा लेख (२० जानेवारी) वाचला. आज मोठय़ा प्रमाणात राजकारणी नेते लोकही विविध संस्थांद्वारे खासगी शाळा सुरू करून त्यात कमी पगार, जास्त वेळ काम, इ. कारणांमुळे शिक्षकही गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, त्यात रुची दाखवत नाही. पालकांनीही अमुक अमुक शाळेत फी खूप आहे त्यामुळे शिक्षणही दर्जेदार असेल या विचारात न पडता सरकारी शाळांवरही विश्वास दाखवणे निकडीचे ठरते. पालकांनी विध्यार्थ्यांना विचारांचे, निर्णयांचे स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आहे.

– प्रदीप सारंग शिरसाठ, शिरूर (पुणे)

परिवर्तनाची ‘पावती’ हवी!

‘मोदींविना अराजकता’ -इति प्रकाश जावडेकर, ‘ही तर भ्रष्टाचाऱ्यांची महाआघाडी’ -इति नरेंद्र मोदी, ‘भाजपच्या राजवटीत अर्थव्यवस्था मजबूत’ -इति राजनाथ सिंह..  २१ जानेवारीच्या ‘लोकसत्ता’मधील या तीन बातम्या काय दर्शवतात? एकतर भाजप नेत्यांचा बोलघेवडेपणा, किंवा सत्तेत असूनही (विकासाबद्दल काहीही सांगण्यासारखे नसल्यामुळे) आलेली पराभूततेची मानसिकता. खरे तर विरोधकांच्या आघाडीकडे दुर्लक्ष करून, आपण केलेली विकासकामे लोकांना पटवून दिल्यास भाजपला फायदाच होईल. परंतु दररोज असल्या वक्तव्यांमुळे विरोधी आघाडीलाच विनाकारण प्रसिद्धी मिळते आहे. वारंवार काँग्रेसवर, तिच्या घरणेशाहीवर, गांधी घराण्यावर टीका करून स्वतचा नाकत्रेपणा लपत नाही. आता ठोस केलेल्या कामांची यादी पाहिजे. त्यातूनच, २०१४ ला केलेल्या सत्ता परिवर्तनाची पावती मिळेल.

– मिलिंद य. नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व

वाढती टीका, वाढती आश्वासने, वाढते कर्ज..

पंतप्रधानपदासारख्या अतिमहत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या मोदींनी अजबच तंत्र अवलंबत, गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत काँग्रेस आणि गांधी घराण्याने देशाचे वाटोळे केले, देशाला लुटले, आणि आता माझ्या रूपानेच देशाला नवा तारणहार मिळाला आहे, अशा आविर्भावात विरोधकांवर जाहीर सभांमधून टीका करण्यातच धन्यता मानली आहे. वास्तविक या अगोदरच्या कुठल्याही पंतप्रधानांनी अशा पद्धतीने टीकेची झोड उठवली नव्हती. आपण दिलेल्या आश्वासनांची किती पूर्तता करण्यात यश मिळवले आहे याचा सध्याच्या सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. मागील चार वर्षांत देशावरील कर्जाचा बोजा जवळपास पन्नास टक्क्यांनी वाढून कर्जाचा आकडा ८२ लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहचला आहे, आणि येणारा निवडणुकीचा काळ लक्षात घेता, सरकार लोकप्रिय घोषणा करून कर्जाचा आकडा वाढणार आहे.  देशावर ८२ लाख कोटी रुपयांचे आणि महाराष्ट्र राज्यावर साडेचार लाख कोटींचे कर्ज असले तरी वारेमाप घोषणा करण्याची घाई. देशावर कर्ज, राज्यावर कर्ज, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, विद्यार्थी, नोकरदार, उद्योगपती सगळ्यांच्याच डोक्यावर कर्ज.

– अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

राहुल गांधींच्या न्यूनगंडाला चपराक !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लार्सन अँड टूब्रो या खासगी कंपनीनिर्मित मेड इन इंडिया (संपूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचा) ‘के-९ वज्र’ हा रणगाडा भारतीय सन्य दलास सुपूर्द केला. देशांतर्गत व्यापारास देशाच्या अत्यंत निकडीच्या संरक्षण विषयात योगदान देणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदी यांच्या मेक इन इंडिया या उपक्रमाचे आणि त्याअंतर्गत असा संपूर्ण देशी बनावटीचा रणगाडा बनवणाऱ्या लार्सन अँड टूब्रो या कंपनीचे आभार वअभिनंदन. काही काळापूर्वी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांच्या या उपक्रमाचा उपहास केला होता. देशांतर्गत असे काही चांगले उपक्रम होऊच शकत नाहीत असे कदाचित त्यांचे मनोगत असावे. परंतु केवळ साडेचार वर्षांत या उपक्रमास आलेले हे फळ राहुल गांधींच्या देशाबद्दल असलेल्या न्यूनगंडास सणसणीत चपराक आहे असे वाटते.

– महेश भानुदास गोळे, दिघी (पुणे)

खासदार निवडून आणायची ताकद आहे?

सर्व प्रादेशिक विरोधी पक्षनेत्यांना देवेगौडा होण्याची इच्छा आहे. न जाणो, कधीही आपला नंबर आकस्मिकरीत्या लागेल आणि आपण पंतप्रधान होऊ या आशेवर आहेत बिचारे. यातला प्रत्येक जण स्वत:ला भावी पंतप्रधान समजत आहे. पण यातील एकाचीही पन्नास खासदार निवडून आणण्याची ताकद नाही.

– संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)

मतभेद असले तरीही सरकार चालवता येतेच..

‘सत्तेचे केंद्रीकरण की महाआघाडी’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (२१ जाने.) वाचला. विरोधकांचे विचार एकमेकांशी जुळत नाहीत हा मोदींचा मुद्दा वरकरणी जरी रास्त वाटत असला तरी मोदींचे तरी तेलगू देसम, शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षांशी कुठे सूर जुळले? कोणताही प्रादेशिक पक्ष हा आपल्या प्रदेशाचे प्रश्न डोळ्यांपुढे ठेवूनच राजकीय भूमिका ठरविणार. मग राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि भाजपशी काही मुद्दय़ांवर त्यांचे मतभेद असणारच. त्यामुळे ‘विचार एकमेकांशी जुळत नाहीत’ हा मुद्दाच गौण ठरतो. हे सर्व असतानाही सरकार यशस्वीपणे चालविता येते हे यूपीए-१ आणि त्याआधी वाजपेयी सरकारने दाखवून दिले आहे. २०१९ मध्ये कोणाचेही सरकार आले तरी ते एकमेकांचा आधार घेऊनच येणार आहे. त्यामुळे कोणालाच मनमानी कारभार करता येणार नाही ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू असणार आहे. प्रादेशिक पक्षांनीही आता काँग्रेस व भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचा अनुभव घेतलेला असल्यामुळे आणि यांच्यापैकी एकासोबत गेल्याशिवाय किंवा एकाचा पािठबा घेतल्याशिवाय आपल्याला सत्ता मिळू शकत नाही हे लक्षात आल्यामुळे तेही जास्त ताणून न धरता समतोल भूमिका घेतील असे वाटते. काँग्रेसने दोन पावले मागे घेत ममतांच्या महासभेत नोंदवलेला सहभाग मोदीविरोधकांची वीण किती घट्ट होत चाललेली आहे हेच दाखवून गेला. थोडक्यात, पुढचे सरकार कुठलेही असले तरी ती सध्याच्या सरकारची ‘सुधारित आवृत्ती’ असेल!

 – मुकुंद परदेशी, धुळे</strong>