16 August 2018

News Flash

घटना आणि संकेतांचा अनादर नको

एवढय़ा मोठय़ा मुत्सद्दी अमित शहांनी थोडा संयम ठेवून पावले उचलणे गरजेचे होते.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

कर्नाटकच्या सत्ता संघर्षांत अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली असेल तर ती सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्विवादपणे म्हणता येईल. एक, दोन, तीन खून पचवले म्हणजे गुन्हेगार गाफील राहतो आणि तसेच गुन्हे करण्याला निर्ढावतो कारण आपल्याला कोणीच काही करत नाही याची त्याला खात्री पटलेली असते. भाजपच्या संदर्भात असेच म्हणता येईल. मिझोराम, मेघालय, गोवा यासारख्या राज्यांत अशीच हडेलहप्पी करून सत्ता बळकावली आणि पचवलीसुद्धा, त्यामुळे कर्नाटकमध्ये ते निर्ढावले आणि गाफील राहिले आणि काँग्रेसच्या जाळ्यात अलगद अडकले आणि स्वतची साग्रसंगीत नाचक्की करून घेतली. काँग्रेसने रातोरात सर्वोच्च न्यायालयात जाणे आणि १५ दिवसांची मुदत नाकारून २४ तासांच्या आत येडियुरप्पांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे हे सुदृढ  न्याययंत्रणेचे लक्षण आहे. या निर्णयामुळेच घोडेबाजाराला आळा बसला आणि येडियुरप्पांचा खेळ आटोपला. सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारच्या दडपणाखाली काम करत आहे या गेले काही दिवस चालू असलेल्या विरोधकांच्या आरोपांनाही सर्वोच्च न्यायालयाची ही चपराक आहे. घटनात्मक पेचप्रसंगांत राज्यपालांनी पक्षपातीपणे नाही तर निरपेक्षपणे घटनेचा त्याबरोबरच पदाचा आणि संकेतांचा आदर करावा व त्याला अनुसरूनच निर्णय द्यावा अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते हा धडा या निमित्ताने मिळाला.

-अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण 

हात दाखवून अवलक्षण

‘वारूळ फुटले’ हा अग्रलेख (२१ मे) आजपर्यंतच्या अतिशय उत्कृष्ट अग्रलेखांपैकी एक आहे. अतिशय सुंदर, वास्तववादी आणि महत्त्वाचे म्हणजे निपक्षपाती विश्लेषण त्यात आहे. एखाद्या पक्षास किती पळावे यापेक्षा नेमके कोठे थांबावे हे कळणे गरजेचे असते. कर्नाटकी जनतेने भाजपला सगळ्यात जास्त आमदार निवडून देऊन कौल दिला होता पण परिस्थितीत बदल झाला आणि पारडे बदलले. नेमके याचवेळी भाजपच्या संयमाची कसोटी होती पण सत्तेच्या धुंदीत त्यांना नियंत्रण राहिले नाही आणि त्यामुळे स्वतच्या हाताने कपाळमोक्ष करून घेतला. जे झाले, ते भाजपच्या राज्यपातळीवर झाले असते तर एवढा बोभाटा झाला नसता, पण यामध्ये भाजप राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या ‘हम करेसो कायदा’ या अविवेकी व हट्टी हस्तक्षेपातून भाजपवर ही नामुष्की ओढवली. राज्य तर गेलंच पण हकनाक निंदानालस्ती झाली. एवढय़ा मोठय़ा मुत्सद्दी अमित शहांनी थोडा संयम ठेवून पावले उचलणे गरजेचे होते. जे त्यांना करायचे होते ते थोडा वेळ गेल्यानंतर करणे अधिक सोपे होते, पण ते स्वत तर यात बुडालेच पण सोबत राज्यपाल आणि कर्नाटक भाजप यांनाही घेऊन बुडाले. ‘हात दाखवून अवलक्षण’ या उक्तीचा यानिमित्ताने प्रत्यय आला.

– अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर

हा मोदी-शहांचाही पराभव

‘वारूळ फुटले’ हा अग्रलेख वाचला (२१ मे). पार्टी विथ डिफरन्स म्हणणारा हा पक्ष कोणत्या थराला जाऊ शकतो हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. मात्र या महानाटय़ात येडियुरप्पा आणि माजी पंतप्रधान अटलबिहारी यांची केलेली तुलना केविलवाणी वाटली. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी प्रामाणिकपणे सत्ता सोडली होती. बहुमतासाठी घोडेबाजार केला नाही. नीतिमत्ता ठेवून वागले. मात्र आत्ताचा भाजप कसेही करून सत्ता आपल्याकडेच राहिली पाहिजे यासाठी काहीही करायला तयार आहे. त्यांना घटनेचा आधारही नको झाला आहे. कर्नाटकातील नाचक्की ही पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांचा पराभव मानावी लागेल.

– संतोष ह. राऊत, लोणंद, जि. सातारा

भाजप इतरांपेक्षा वेगळा कसा?

‘साग्रसंगीत मुखभंग’ हे विशेष संपादकीय वाचले (२० मे). ‘युद्धात आणि प्रेमात सर्व काही क्षम्य असतं’ हे जरी खरे असले तरी एकंदरीतच मागील दोन दशकांपासून राजकारणाचा खरोखरीच उबग येऊ लागला आहे. निवडणुकी दरम्यान होणारे आरोप प्रत्यारोप आणि त्रिशंकू अवस्था झाली की प्रचंड प्रमाणावर होणारा घोडेबाजार हे कोठेतरी थांबणे गरजेचे आहे. निवडणूक प्रक्रियेतसुद्धा घटनात्मक बदल होणे हे देशहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. भाजप दिवसेंदिवस सर्व राज्यांत आपले हातपाय पसरत असताना त्यांच्यात एक अहंकार निर्माण झाला आहे. काँग्रेसमुक्त देश करताना ज्या प्रादेशिक पक्षांबरोबर युती केली आहे त्यांचेच पद्धतशीरपणे खच्चीकरण करीत आहे हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. ते करताना हा पूर्वापार चालत आलेला इतिहास आहे असे अभिमानाने सांगत आहे. मग भाजप इतरांपेक्षा वेगळा कसा?

-पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, कल्याण

राज्यपाल पदाबाबत आचारसंहिता असावी

‘राज्यपाल पद – राजकीय हत्यार!’ या लेखात (लालकिल्ला, २१ मे) राज्यपाल पदाचा गैरवापर कसा होत गेला याचा अचूक वेध घेतला आहे. परंतु त्यावर उपाययोजना सुचविलेली नाही. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या बऱ्याच प्रमाणात समान आहेत, परंतु राष्ट्रपतिपदासाठी निवडणूक होते तशी ती राज्यपालपदासाठी होत नाही. त्यांच्या नेमणुका केवळ सत्ताधारी पक्ष करतो. त्यामुळे त्या पदाकडून निष्पक्षपाती व्यवहाराची अपेक्षा करता येणार नाही व त्या पदांचा दुरुपयोग होईल हे घटनाकारांच्या कदाचित तेव्हा लक्षात आले नसावे. स्वातंत्र्यानंतर सत्ताप्राप्तीकरिता नैतिकतेचा बळी राजकीय पक्ष देणार नाहीत असा विश्वास घटनाकारांना तेव्हा वाटत असला पाहिजे हेच घटनेतील अशा विस्कळीत व उपदेशात्मक तरतुदींमागील कारण असावे असे वाटते. घटनेच्या अनेक तरतुदी अशाच विस्कळीत व अपुऱ्या वाटतात किंवा घटनेत अनेक पळवाटा राहून गेल्या आहेत असे लक्षात येते. त्यामुळे राज्यपाल या पदावरील व्यक्तीने कसे वागावे याबाबतचे नियम हे मार्गदर्शक व उपदेशात्मक तत्त्वांच्या स्वरूपात न ठेवता त्यांची अतिशय काटेकोर नियमावली बनवून त्या नियमावलीच्या आधारे त्या पदाची आचारसंहिता तयार करण्याची गरज फार पूर्वीपासून निर्माण झाली असूनही कोणत्याही राजकीय पक्षाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ती गरज आजपर्यंत कधी बोलूनही दाखविली नाही. यावरून असे दिसते की सर्वानाच घटनेतील पळवाटांचा वापर करण्याचा मोह टाळता आलेला नाही. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मुदत ठरविण्याच्या राज्यपालांच्या अधिकारात आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नव्हता. परंतु आताच्या कर्नाटक निवडणूकप्रकरणी तो हस्तक्षेप योग्य वेळी करून सर्वोच्च न्यायालयाने अपेक्षित घोडेबाजार बंद केला. या घटनेतून पुढील अनेक प्रश्न निर्माण होतात. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कमाल किती मुदत राज्यपाल देऊ शकतात याबद्दल घटनेत स्पष्ट तरतूद आहे काय? ती मुदत त्यांनी कोणते निकष लक्षात घेऊन दिली ते निकष लेखी स्वरूपात नमूद करण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर आहे काय? ते निकष व दिलेली मुदत योग्य असल्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार कोणाचे आहेत किंवा असावेत? कर्नाटक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या हस्तक्षेपावरून ते अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहेत असे प्रथमदर्शनी तरी दिसते. तसे असेल तर असा हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदर अशाच अनेक प्रकरणी अत्यावश्यक असूनही का केला नाही? आणि राज्यपालांनी दिलेली मुदत कमी करण्याचा हा विशेषाधिकार घटनेच्या कोणत्या कलमाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला मिळालेला आहे?

 -विवेक शिरवळकर, ठाणे

‘कालबाह्य़’ राज्यपाल पदाला भाजपचा आसरा

‘राज्यपाल पद- राजकीय हत्यार!’ हा लेख (लालकिल्ला, २१ मे) वाचला. कर्नाटकच्या राज्यपालांनी घेतलेल्या पक्षहिताच्या भूमिकेमुळे, राज्यपालांच्या पदाचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे.  राज्यपाल पदाच्या आडून आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्याच्या  सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांच्या मानसिकतेचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे एवढेच. काँग्रेसने भूतकाळी जे पेरले आहे तेच आज उगवले आहे आणि साधनशूचितेचा आव आणणारा भाजप आज तेच करताना दिसत आहे. किंबहुना याबाबत इतर पक्ष आपल्या पासंगालाही पुरणार नाहीत इतके आपण बेरकी व स्वार्थी आहोत हे भाजप गेल्या चार वर्षांतील आपल्या कारकीर्दीतून दाखवून देत आहे.

राज्यपाल पद हे कालबाह्य़ झाले आहे आणि ते आता बरखास्त करायला पाहिजे, अशी भूमिका भाजप आणि मोदी यांनी अनेकदा बोलून दाखविली होती. आज मात्र त्याच मोदी सरकारने आपल्या चार वर्षांच्या कालखंडात भाजप व रा. स्व. संघ यांच्याशी एकनिष्ठ असणाऱ्या अनेक व्यक्तींची राज्यपालपदी नियुक्ती (राजकीय भाषेत पुनर्वसन) केली आहे. मागील दोन वर्षांत मोदी सरकारने आपल्या मर्जीतले २६ नवे राज्यपाल नेमले आहेत. एवढेच करून मोदी सरकार थांबले नाही, तर राज्यपालांच्या वेतनात भरघोस वाढ केली आहे. वर पुन्हा ती भविष्यात होणाऱ्या महागाईशीदेखील जोडली आहे. येनकेनप्रकारेण घोडेबाजार करून सत्ता स्थापन करायची आणि त्यासाठी राज्यपालपदाचा हत्यार म्हणून वापर करून घ्यायचा, हा राजकारणाचा स्थायीभाव झाला आहे.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

भारत देश सार्वभौम कसा?

अलीकडे नॉर्थ कॅनरा जीएसबी बँकेत गेलो होतो, त्यांनी FATCA (फॉरेन अकाऊंट टॅक्स कम्प्लायन्स) अर्ज भरून द्यायला सांगितले. वस्तुत: हा अर्ज जे अमेरिकी नागरिक आहेत आणि ज्यांनी अमेरिकेच्या बाहेर गुंतवणूक केली आहे, उत्पन्न आहे पण ते अमेरिका सरकारला सांगत नाहीत आणि कर चुकवतात, त्यांना पकडण्यासाठी आहे. पण अमेरिकेच्या चोर नागरिकांना पकडायला भारतीय नागरिकांना वेठीला धरलं जात आहे आणि त्याला भारत सरकारची संमती आहे. मग भारत देश सार्वभौम कसा म्हणायचा? भारत देश अमेरिकेचे जणू ५१ वे राज्य झालं आहे! हा ‘फाटका फॉर्म’ देशातील खातेदारांकडून भरून घेतला तर जो खर्च होईल तो काय अमेरिका देणार आहे काय?

-सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई

First Published on May 22, 2018 1:27 am

Web Title: loksatta readers mail letters from readers readers opinion