‘गणपतींस दूध पिऊ द्या..’ हे संपादकीय (७ जुलै) वाचल्यावर मे २००१ मधली आणखी एक घटना आठवली. दिल्लीमध्ये तेव्हा माणसासारख्या दिसणाऱ्या एका आठ फुटी माकडाने (अर्थात त्याच्या अफवेने) असाच धुमाकूळ माजवला होता. त्या वेळी व्हॉट्सअ‍ॅपचं अस्तित्व नसल्याने कदाचित ती अफवा कमी वेगाने पसरली असावी. आज या समस्येने अधिक उग्र स्वरूप घेतलं आहे. या अफवाखोरांच्या गर्दीत ट्रोल नावाच्या एका नव्या बेण्याची भर पडली आहे. अफवाखोरीच्या या जुळ्या भावंडांपाठी जर खुद्द प्रधानसेवक मोदीच धावत असतील (चिवचिवाटाच्या भाषेत याला ‘फॉलो करणं’ असं म्हणतात.) तर जनतेने कुणाकडे आशेने पाहावं? मनोहरपंत जोशी यांनी एकेकाळी गणपती दूध पीत असल्याच्या बातम्यांना दुजोरा देण्याच्या कामात आपली कर्तबगारी दाखवली असली तरी या कामात आज त्यांना बरेच प्रतिस्पर्धी आहेत. खुद्द मोदींनी गणपती आणि प्लास्टिक सर्जरी यांचा संबंध जोडून आपण या कामात अव्वल असल्याचं सिद्ध केलं होतं. त्रिपुराचे आजचे मुख्यमंत्री बिप्लब देब हे तर आज मोदींच्या अनेक पावलं पुढे गेले आहेत. महाभारताच्या काळात आंतरजाल आणि उपग्रह असल्याचं ठामपणे सांगून त्यांनी मोदींवर मात केली (त्यामुळेच मोदींना त्यांना समज द्यावीशी वाटली असावी.). ‘माकडाचं माणसात रूपांतर झालेलं कुणी पाहिलं नाही; त्यामुळे उत्क्रांतिवादाचा सिद्धांत चुकीचा आहे’ असं म्हणत सत्यपाल सिंग हे केंद्रीय मंत्री शड्डू ठोकून डार्विनला आव्हान देत उभे आहेत. ज्योतिषशास्त्राचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात करू पाहणारे मु. म. जोशी जरी मोदींच्या कार्यकाळात मागे पडले असले तरी पुष्पक विमानं, पुराणातलं परमाणू विज्ञान वगैरे सांगणारी भक्तमंडळी आज बरीच आहेत. पंचगव्यावर (म्हणजे गायीचं शेण, मूत्र, दही, दूध आणि तूप यांचं मिश्रण) संशोधन करण्यासाठी देशातल्या नामवंत संस्था आणि ‘शास्त्रज्ञ’ आज कामाला लागले आहेत. पण याशिवाय विनाशकारी गोष्टी पसरवण्यासाठी माणसाचं रूपांतर माकडात करणारी ट्रोलांची सेना आज जोराने काम करते आहे. हा एक संघटित व्यवसाय कसा बनला आहे; त्यात किती लोक कामाला आहेत; त्यांना किती पैसे मिळतात; त्यांची राजकीय कनेक्शन्स कशी आहेत; धार्मिक द्वेष पसरवण्याचं काम त्यातून कसं चालतं यासंबंधी काही व्हिडीओ आंतरजालावर उपलब्ध आहेत. ध्रुव राठी नावाच्या एका तेवीस वर्षांच्या तरुणाने या विषयांवर काही उल्लेखनीय व्हिडीओ प्रसारित केले आहेत. आजचं नेतृत्व आणि भक्तमंडळी जे काही उद्योग करत आहेत ते असोत. पण सामाजिक माध्यमं वापरणाऱ्यांनी स्वयंशिस्त म्हणून काही गोष्टी पाळायला हव्यात. १. येणाऱ्या प्रत्येक माहितीचा स्रोत बातमीखाली कटाक्षाने लिहिला पाहिजे. २. आपल्याकडे आलेल्या माहितीत जर असा स्रोत नसेल तर पाठवणाऱ्या व्यक्तीला उलट प्रश्न विचारून त्याची मागणी केली पाहिजे आणि ती बातमी तोवर अग्रेषित करू नये. ३. जर माहिती संशयास्पद वाटली तर आंतरजालावर तिची खात्री करून घेतली पाहिजे. बहुतेक वेळा अशा संशयास्पद बातम्यांचं पितळ उघडं पाडण्याचं काम कोणी तरी सुहृदाने पूर्वीच केलं आहे असं आपल्याला दिसून येतं. ४. विशेषत: एखाद्या व्यक्तीला/ जातीसमूहाला/ धर्माला लक्ष्य करण्याच्या हेतूने जर कोणी अशा अफवा पसरवत असतील; कोणी असभ्य भाषेत शिवीगाळ करत असेल तर विलक्षण सावध होण्याची आज आवश्यकता आहे. अनेक पत्रकार, राजकीय नेते यांना या गोष्टींचा त्रास झालेला आहे. खुद्द सुषमा स्वराज याही यातून सुटलेल्या नाहीत. आणि प्रधानसेवक मोदी या विषयावर काही बोलतील अशी अपेक्षा करावी काय? नेहमीप्रमाणे ते हळूच काही तरी पुटपुटतील; दम दिल्यासारखं करतील एवढंच अपेक्षित आहे. - अशोक राजवाडे, मुंबई अशी कृत्ये देशहित आणि भाजपसाठीही मारक केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी अलिमुद्दीन अन्सारींची हत्या केल्याचे आरोप असलेल्या व्यक्तींचा सत्कार केल्याबाबतचे वृत्त वाचून (८ जुलै) आश्चर्य वाटले. असली कृत्ये देशहितासाठी, विकासासाठी, २०१९ साली पुन्हा सत्तेवर येऊ पाहणाऱ्या पक्षाला निश्चितच मारक ठरतील. मनसेने स्थापनेच्या काळात उत्तर भारतीय नागरिकांशी केलेली वर्तणूक, ज्या उत्तर भारतीयांच्या स्मरणात आहे, ते या पक्षाला काहीही झाले तरी मत देणार नाहीत. शिवसेनेने ‘मद्रासी’ लोकांबरोबर घातलेला राडा आता जुना झाला पण, तो काळ अनुभवलेल्या दक्षिण भारतीयांना शिवसेना कधीच जवळची वाटणार नाही. तब्बल १५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या जनसमुदायाबरोबर एवढे अन्यायपूर्ण व हिंस्रपणे वर्तन करणाऱ्या रानटी लोकांचा निषेध केलाच तर, खूप उशिरा व अगदीच मुळमुळीतपणे करणारा राज्यकर्ता पक्ष पुन्हा निवडणूक जिंकणे केवळ अशक्य आहे. असल्या पोरकट, तथाकथित सनातनी, झुंडशहांना वेळेवर आवर घातला नाही तर देशापुढे वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या, दीर्घदृष्टी नसलेल्या, संकुचित प्रादेशिक विचार करणाऱ्या पक्षांच्या सैल मुटकुळ्याचे सरकार पत्करण्याची वेळ येईल. ते खरोखरीच या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. - डॉ. विराग गोखले, भांडुप (मुंबई) नागपुरी नामुष्की! खरे तर पावसाळी अधिवेशन दर वर्षी मुंबईतच होते, परंतु सरकारी ‘लहरीपुढे’ कुणाचे चालणार? मग पावसाच्या सरींनी आणि ‘लहरींनी’ तडाखा दिला आणि विधिमंडळाचे कामकाज ‘ठप्प’केले. हिवाळी अधिवेशन म्हणजे नागपूरचे अधिवेशन हा समज किंवा संकेत असायचे, परंतु पावसाळी अधिवेशन नागपूरला नेऊन मुख्यमंत्र्यांना काय साध्य करायचे होते? सभापतींसमोर गटारातून बीअरच्या बाटल्या निघाल्या याचा महाराष्ट्रातील जनतेने काय अर्थ घ्यायचा? राज्याच्या हिताचे प्रश्न ज्या अधिवेशनात मांडले जातात किंवा सोडविले जातात त्याच अधिवेशनात वीजपुरवठा बंद होऊन कामकाज रद्द होते. मग सामान्य जनतेची काय हालअपेष्टा होत आहे याची निदान थोडी तरी जाणीव या पावसाच्या तडाख्यामुळे राज्यकर्त्यांना झाली असावी असे मानावयास हरकत नाही. मुख्यमंत्र्याच्या ‘होम पिचवर’ झालेला हा सर्व प्रकार म्हणजे ‘नागपुरी नामुष्कीच’ होती. - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई) विश्वास पाटील तुम्हीसुद्धा! रायगडावरील शिवरायांच्या सिंहासनावर चढून फोटो काढण्यात रितेश देशमुख, रवी जाधव यांच्याबरोबर साहित्यिक विश्वास पाटील यांना पाहून धक्काच बसला. एका इतिहासकाराला महाराजांच्या मेघडंबरीवर चढून फोटो काढणे गैर वाटले नाही हे लज्जास्पद आहे. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे असतात हेच खरे. याबद्दल चहूबाजूंनी तीव्र निषेध होऊ लागल्यावर यांना माफी मागावी लागली. याबाबतीत शिवकाळात रमणाऱ्या बाबासाहेब पुरंदरे यांचा आदर्श ठेवायला हवा. शिवाजी महाराजांच्या वंशजांनाही कार्यक्रमात लवून मुजरा करताना सर्वानी पाहिले आहे. या निमित्ताने सिंधुदुर्ग या जलदुर्गावर महाराजांच्या पावलांच्या ठशाच्या पुढे आम्ही नतमस्तक झालेलो असताना आमच्या मागून आलेल्या एका टोळभैरव तरुणांनी त्या पावलांच्या ठशांत स्वत:चे पाय खुपसण्याच्या नादाची आठवण झाली. त्या वेळी त्यांना अडवायचा प्रयत्न केल्यावर आमची टर उडवून आम्हाला पिटाळण्यात आले होते. - नितीन गांगल, रसायनी पत्रकारांच्या पेन्शनसाठी निधी कुठून आणणार? ‘ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन योजना’ ही बातमी (६ जुलै) बातमी वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. राज्यात आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना राबवली जाणार आहे म्हणे. यात कोणता आणि कोणाचा सन्मान होणार आहे? पत्रकारांबरोबरच मग वृत्तपत्र विक्रेते, घराघरांत वृत्तपत्रे पोहोचवणारी मुले यांनी काय गुन्हा केला आहे? त्यांना का नको पेन्शन? आधी आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन, आता पत्रकारांनाही. त्याआधी ‘जाणत्या राजा’ने साहित्य संमेलनास आणि नाटय़ संमेलनास अनुदानाच्या गोंडस नावाखाली लाको रुपये देऊन साहित्यिक आणि नाटय़ कलावंतांना मिंधे केले आहेच. आजचे तरुण पत्रकार उद्या ज्येष्ठ होणार. मग त्यांच्याकडून सरकारवर टीकेची अपेक्षा कशी करणार? अर्थात काही सन्माननीय अपवाद असतीलच. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारवर प्रचंड कर्ज असताना ते शेकडो पत्रकारांना पेन्शन देण्यासाठी पैसे कुठून आणणार? म्हणजे शेवटी सामान्य जनतेच्या खिशातच हात घालणार? आज आचार्य अत्रे असते तर म्हणाले असते, ‘‘गेल्या दहा हजार वर्षांत असला मूर्खपणाचा निर्णय घेतला नव्हता.’’ आता चेंडू पत्रकारांच्या अंगणात आहे. एक लक्षात ठेवा, एकदा तुम्ही वाकलात तर पुन्हा ताठ मानेने उभे राहाणे अशक्य आहे. तुम्हीच ठरवा, लाचार होऊन जगायचे की ताठ मानेने. जाता जाता- आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या वंशजांनीही त्यांचे नाव द्यायला आक्षेप घ्यायला हवा. - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) ताज्या बँक घोटाळ्यांचा निकालही २५ वर्षांनीच? ‘बँक अधिकाऱ्यांसह पाच जणांना शिक्षा’ ही बातमी (८ जुलै) वाचली. १९९२च्या रोखे घोटाळ्याप्रकरणी तब्बल २६ वर्षांनंतर उच्च न्यायालयाने बँक अधिकाऱ्यांना कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष म्हणजे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हादरवणाऱ्या या घोटाळ्याचे स्वरूप आणि गांभीर्य लक्षात घेता समाजात आवश्यक तो संदेश जाण्यासाठी ही शिक्षा गरजेची आहे, असे निकालपत्रात नमूद केले आहे. समाजाच्या एका पिढीने केलेल्या अपराधांचे व त्यांच्या शिक्षेचे गांभीर्य पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचावे, यासाठी पंचवीस वर्षांनंतर निकाल देण्याचा पायंडा न्यायालय पाडू इच्छिते, असे समजावे काय? १९९२ पासून अनेक घोटाळे झालेत, तेही अद्याप निकालाविना आहेत. या गतीने खटले चालले तर २०१८च्या बँक घोटाळ्यांचे निकालही २५ वर्षांनीच लागतील, असे वाटते. - उल्हास गुहागरकर, गिरगाव (मुंबई)
