News Flash

शेतीच्या परिवर्तनासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या सूचना आजही उपयुक्त

शेती विकसित होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनला, तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

‘डॉ. आंबेडकर आणि ग्रामस्वराज्य’ (१९ एप्रिल) हा लेख वाचला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपण आजपर्यंत सामाजिक चळवळ आणि राज्यघटना यापर्यंत समाजमनात मर्यादित ठेवले, पण बाबासाहेबांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची प्रचंड जाण होती तितकेच शेतीबद्दलही भान होते. ग्रामीण भागात विखुरलेला समाज एकसंध करायचा, तर शेतीचे चित्र बदलले पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. आपल्या देशातील शेतकरी आणि राज्यकत्रे यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणजे शेती अशी मानसिकता आहे. बाबासाहेबांचा या मानसिकतेलाच आक्षेप होता. शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्रोत आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा केंद्रिबदू आहे. शेतकऱ्यांसह अनेक शेतमजुरांना रोजगार देण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे शेतीकडे उद्योग म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन असला पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेती विकसित होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनला, तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल. राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. रोजगारासाठीची स्थलांतरे टळतील. इतक्या दूरदृष्टीने व सखोलतेने त्यांनी शेतीकडे बघितले.

शेतकऱ्यांच्या शोषणाबाबतदेखील त्यांनी परखड विचार मांडले होते. शासनाकडून पुरेसे आर्थिक पाठबळ न मिळाल्याने, शेतकरी सावकारांचा आधार घेतात. सावकारांच्या पाशातून नंतर त्यांची अंतापर्यंत सुटका होत नाही. शेतीतल्या ‘खोती’ पद्धतीबद्दलही त्यांनी कडक शब्दांत भाष्य केले. कष्ट शेतकऱ्याने करायचे आणि खोतकऱ्यांनी फुकटचे खायचे, त्यांना मान्यच नव्हते. सावकार आणि खोतांना ते ‘आयत्या बिळावरचे नागोबा’ असे संबोधित. या व्यवस्थेला हद्दपार करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, पाणी आणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे. शासनाला महसूल देणाऱ्या शेतीचे आर्थिक उत्तरदायित्व शासनाने उचलावे (शासनाने शेतकऱ्याचे पोशिंदा म्हणून असलेले ऋण फेडावे) असे त्यांना अपेक्षित होते. यातून शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवणाऱ्या आजच्या शासनकर्त्यांनी बोध घेण्याची गरज आहे.

शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाजव्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधले होते. त्यामुळेच ‘जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावे लागेल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकऱ्याला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे.  ’ असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोऱ्यांची विभागणी केली. यावरून डॉ. बाबासाहेबांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते.

डॉ. बाबासाहेबांनी सर्वात महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयीकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन त्या विकसित कराव्यात. अशा विकसित शेतजमिनी शेतकऱ्यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीक पद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळेल. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादनामुळे होणारे शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पाश्र्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते. बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेती प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्या-खोऱ्यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे बाबासाहेबांच्या विचारांचाच प्रभाव दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकत्रे नियोजनकार व शेतीतज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत. दुर्दैवाने अनेकांना डॉ. बाबासाहेब हे शेतकऱ्यांचे कैवारीदेखील होते, हे अजूनही ठाऊक नाही. त्यांच्या विचारांच्या उपेक्षेतून शासनकर्त्यांची उदासीनताच प्रकर्षांने दिसते. या पाश्र्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब यांच्या शेतीविषयक सूचनांची अंमलबजावणी केली, तर शेती व ग्रामीण भागाचे परिवर्तन घडेल. राज्यात होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतीसमोरचे प्रश्न यांचा विचार केला, तर आजही या प्रकाशयात्रीचे स्मरण प्रेरणादायी ठरणारे आहे.

– रितेश उषाताई भाऊसाहेब पोपळघट, आंधळगाव, ता. शिरूर (पुणे)

‘खेडय़ातील जनतेचे दु:खनिवारण’ हा हेतू उरला

दि. २९ ऑगस्ट १९५२ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सहीचे एक निवेदन प्रसिद्ध झाले. ‘डॉ. आंबेडकर आणि ‘ग्रामस्वराज्य’ (पद्माकर कांबळे यांचा लेख : १९ एप्रिल) या विषयाच्या अनुषंगाने हे निवेदन बघितले, तर त्या निवेदनात तीन हेतू नमूद आहेत : (१) अस्पृश्यांत जागृती करून स्वाभिमान उत्पन्न करणे. (२) अस्पृश्यांना शिक्षणाची गोडी लावणे आणि (३) खेडय़ातील जनतेचे दु:खनिवारण करणे. आपण हे तीन हेतू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एकूण क्रांतिकार्य पाहिले, तर पहिले दोन हेतू काही प्रमाणात सफल झाल्याचे आपणास मान्य करावे लागते. तिसरा जो हेतू ग्रामीण लोकांचे दु:खनिवारण, त्यामध्ये अजूनही अपेक्षित यश आले नाही. आज सरकारने ‘ग्रामस्वराज्य’ हे अभियान हाती घेतले आहे, ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी राबविले जावे, एवढीच अपेक्षा!

एकविसाव्या शतकातही ग्रामीण भागात सामाजिक विषमता नव्या रूपात पाहायला मिळते. ती नष्ट करणारे कायदे अद्याप वेशीच्या आत प्रवेशित झाले नाहीत. आज गावपातळीवर रूढी आणि परंपरेचे कायदे अस्तित्वात आहेत. यातून सामाजिक विषमतेचा बळी खैरलांजीपासून कोपर्डी आणि भीमा-कोरेगावपर्यंत बघायला मिळतात. त्यासाठी ‘ग्रामस्वराज्य’ अभियानातून सरकारने गावपातळीवर सामाजिक न्यायाची भूमिका प्रखरतेने राबविली पाहिजे. यातून वेशीच्या आत कायदा गेला पाहिजे. खेडय़ातील दलितवर्गाची कोंडी फुटेल. मगच सारा गाव एक होऊन विकासाचा केंद्रबिंदू खेडे होईल. ते झाले पाहिजे, हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याचा हेतू होता.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘शहराकडे चला’ हा संदेश आपण आज व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे. त्यांचा खेडय़ातील आपल्या बांधवांचा सामाजिक दर्जा उंचावणे हा प्रमुख हेतू होता. त्यांना जेव्हा जेव्हा खेडेगावात जाण्याची संधी मिळत होती, तेव्हा ते पाहात की, गावामध्ये कनिष्ठ गावकामगार हा गावकीच्या दावणीत बांधला आहे. या गावकीतून त्याची सुटका झाली पाहिजे, तरच त्याची सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती होईल. ‘गावकीतून मुक्त’ हा हेतू येथे स्पष्ट आहे. त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दोन पर्याय सुचवितात : (१) खेडेगावी जातवार पद्धतीची विशिष्ट रचना बदलली पाहिजे. (२) खेडय़ातील जातीय पद्धतीवर आधारलेले बलुता पद्धतीचे अर्थशास्त्र मोडून काढले पाहिजे. त्याऐवजी व्यक्तीच्या गुणांवर, इच्छेवर व सामर्थ्यांवर असलेले अर्थशास्त्र निर्माण केले पाहिजे. आजच्या विषयाची प्रासंगिकता पाहिली, तर डॉ. आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे ‘ग्रामस्वराज्य’ अभियानाने गावपातळीवर समाजातील ज्या वर्गाचा आर्थिक दर्जा समान, सामाजिक दर्जा कमीअधिक प्रमाणात समान अशा जनतेचे, वर्गाचे किंवा संघटनेचे सहकार्य घेऊन सामाजिक सलोखा तयार करावा. यातूनच हे अभियान यशस्वी होईल.

– डॉ. दुष्यंत कटारे, बाभळगाव (लातूर)

..आणि ‘लंडन ड्रामा’चा प्रयोग फसला

‘विकास हे जनआंदोलन’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १९ एप्रिल) वाचले. मोदी यांच्या सुमारे दोन तास चाललेल्या या मुलाखतीचे नियोजन फार पूर्वीच केले असेल, पाश्र्वभूमीच्या पडद्यावर सुरू असलेले विकासाचे सादरीकरण मनोवेधक होते. कार्यक्रम जरी लंडनमधील भारतीयांकरिता होता तरी, नियोजन मात्र भारतातील मतदारांवर संमोहनाचे (सर्व वृत्तवाहिन्यांवरील थेट प्रक्षेपण) होते, हे स्पष्टच दिसत होते. प्रेक्षक, प्रश्न व टाळ्या सारेच कसे ठरविलेले होते.

परंतु पंतप्रधानांच्या या ‘लंडन ड्रामा’च्या वेळीच देशात उत्तर प्रदेशातील भाजप आमदाराचे उन्नाव प्रकरण, काश्मीरमधील कथुआ अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणात भाजप मंत्र्याचे राजीनामे अशी प्रकरणे गाजत होती. तर आर्थिक आणीबाणीप्रमाणेच देशभरात एटीएममधील रोख रकमेचा झालेला खडखडाट, ज्यामुळे देशात नकारात्मक वातावरण निर्माण होणे साहजिकच. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान आत्मस्तुती करण्यात मग्न होते, अशा प्रकारचे नाटकाचे प्रयोग यापूर्वीही झाले होते, परंतु रडण्याच्या प्रवेशाची कमतरता मात्र देशवासीयांना जाणवली असेल. परंतु हा ‘लंडन ड्रामा’ भाजपच्या चाणक्यांनी टाळला असता तर अधिक बरे झाले असते. कारण हे नाटक करण्याची ही वेळ योग्य नसल्याने हा प्रयोग फसला आहे निश्चित.

– मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे)

सत्याचा खात्रीशीर विजय नक्की कुठं होत असतो?

भारतीय राज्यसंस्थेनं ‘सत्यमेव जयते’ हे ब्रीदवाक्य म्हणून स्वीकारलेलं आहे. ‘राजमुद्रा’ असलेल्या अशोकस्तंभाखाली नागरी लिपीतील हे वाक्य लिहिलं जातं. या संदर्भात एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून हे पत्र लिहिलं आहे. ‘सत्याचाच विजय होतो’ हे खरंच खरं आहे का? जगण्याच्या कोणत्या पातळीवरती हे वाक्य खरं ठरतं? यातला ‘च’ (संस्कृतमध्ये ‘एव’) अवाजवी दावा करणारा नाही का? काही दिवसांपूर्वी जम्मूमधील कठुआ गावाजवळ आठ वर्षीय मुलीवर आठवडाभर क्रूर अत्याचार झाले, नंतर तिचा खूनही करण्यात आला. या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्याबाबत खुद्द वकिलांनीच पोलिसांना मज्जाव केल्याच्या बातम्या आल्या. मुळात पोलिसांमधील काहींचा या गुन्ह्य़ाला हातभार असल्याचीही माहिती बाहेर आलेली आहेच. आरोपींच्या समर्थनार्थ मोच्रेही निघाले. मृत मुलीचं छायाचित्र आणि नाव यांसह विविध माध्यमांमधून बातम्या आल्या. या घटनेबाबत न्याय व्हावा, अशी मागणी करणारे विविध संदेश समाजमाध्यमांवरून फिरले, अजूनही फिरत आहे. काही ठिकाणी रस्त्यावर उतरूनही ही मागणी झाली. पण आपल्या अधिकृत घोषवाक्याप्रमाणे सत्याचा विजय पक्का असेल, तर या घडामोडींची संगती कशी लावायची? न्यायासाठी इतकी मागणी का करावी लागते? सत्याइतकीच असत्यालाही विजयाची संधी असते, असाच याचा अर्थ होतो ना?

काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातल्या काही न्यायमूर्तीनी अभूतपूर्व कृती करत पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी देशाच्या सरन्यायाधीशांच्या संदर्भात काही गंभीर आरोप केले होते. खटल्यांच्या निकालांवर पूर्वप्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न न्यायव्यवस्थेत होत असतो, असं सर्वसामान्य नागरिकांना या घडामोडींमधून कळलं (म्हणजे उघडपणे कळलं).

हा मुद्दा केवळ न्याय या घटकाशी संबंधित आहे, असंही नाही. सरकारी योजना यशस्वी झाल्याच्या जाहिरातींमध्येही हेच दिसतं. सरकारची योजना यशस्वी झाली असेल आणि नागरिक स्वत:हून त्याबद्दल बोलले, तर ते सत्याला धरून होईल, असं वाटतं. त्याऐवजी सरकारनंच घोषणेनंतर अगदी लगोलग यशस्वी अंमलबजावणीच्या जाहिराती करणं, त्यासाठी काही नागरिकांच्या ओळखीचा सोयीस्कर वापर करणं, म्हणजे रचलेलं ‘सत्य’ ठरत नाही का? शिवाय, काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य शासनानं केलेल्या ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातींमध्ये तर लाभापासून वंचित असलेल्यांचे चेहरेही वापरल्याचं समोर आलं होतं. तर अशा विविध पातळ्यांवर सत्य-असत्य यांच्याविषयीची संदिग्धता कायम असलेली दिसते. मग सत्याचा खात्रीशीर विजय नक्की कुठं होत असतो? तशी या विजयाची खात्री नसेल, तर खुद्द ब्रीदवाक्य उपहास करणारं मानायचं का? या वाक्यामध्ये बदल होण्याची काही शक्यता आहे का?

– अवधूत डोंगरे, पुणे

‘जीएसटी’, निर्गुतवणूक संघविचारात बसते का?

स्टॉक एक्स्चेंजमधील सरसंघचालकांच्या भाषणाचा ऊहापोह संपादकीयात (१८ एप्रिल) आहे. प्रत्येकाला प्रत्येक बाबीवर मत प्रदर्शित करण्याचा हक्क आहे; पण मुळात संघाकडे कसला आर्थिक विचार आहे? जे स्वत:ला ‘सांस्कृतिक संघटन’ असे संबोधतात त्यांचा संघटना उभारणी व समाजकार्यातला अनुभव (विचार मान्य नसले तरीही) केवळ वादातीत आहे, हे मान्यच; पण म्हणून त्यांनी स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये अर्थशास्त्रावर बोलावयाचे हे थोडे विसंगत नाही का?

थोडेसे भूतकाळात डोकावले असता ‘जीएसटी’, निर्गुतवणूक वा परकीय गुंतवणूक या विषयांवर संघपरिवाराची भूमिका काय असते? भाजपा सरकार आपल्यापासून त्यांच्या या संबंधित मतांत बदल झाला असल्याचे दिसते, तर ‘२०१४ आधी आमचे म्हणणे चुकीचे होते’ असे मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा संघ-भागवत दाखविणार काय? १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणाने भारताचे भविष्य बदलून टाकले, असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही. या वेळी स्वदेशी जागरण मंचासहित संघपरिवार ‘काँग्रेसने देश विकला’ किंवा ‘हे म्हणजे आर्थिक पारतंत्र्य, बहुराष्ट्रीय कंपन्या देशावर ताबा मिळविणार’ अशी वल्गना करत होता.

थोडक्यात ज्या गोष्टींनी आर्थिक बाबीत प्रचंड चांगले बदल होणार होते त्या प्रत्येक वेळी संघपरिवाराची भूमिका भविष्याचा वेध घेणारी नसून अंधाराकडे बघत राहणारी होती. त्यामुळेच या विषयावरील संपादकीय मूळ मुद्दय़ांना हात न घालता किनाऱ्यास घुटमळणेच स्वीकारते असे वाटते.

– हृषीकेश वाकडकर, नाशिक

अर्थव्यवस्थेवर विवेकी नियंत्रण हवेच

‘स्टॉक एक्स्चेंज आणि संघशाखा’ हे संपादकीय (१८ एप्रिल) वाचले, परंतु काही मुद्दे पटले नाहीत. भारतातील औद्योगिक क्रांतीस कारणीभूत ठरलेले पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे उद्योगस्नेही धोरण देशहिताचेच ठरले हे सिद्ध झाले आहे. मात्र आजचे उद्योगपतीस्नेही आणि कामगारद्रोही धोरण देशाच्या बँकांतले जनतेचे भांडवल परदेशाकडे वाहून नेणारे आणि कामगारांची पिळवणूक करणारे ठरते आहे. गरजा वाढवल्याखेरीज भौतिक प्रगती होऊच शकत नाही; पण भौतिक प्रगती साधण्यासाठी मन:स्वास्थ्य आणि सुखसमाधान यांचा बळी देऊन ती साध्य करणे हिताचे ठरेल का याचा विचार व्हायला हवा. भौतिक प्रगतीची अमर्याद हाव (याला ‘महत्त्वाकांक्षा’ असे गोंडस संबोधन आहे.) प्रगती साध्य करते, मात्र या प्रगत अवस्थेत सुखसमाधान प्राप्त होतेच असे नाही. प्राथमिकता कशाला असावी? गरजा वाढवण्यावर विवेकी नियंत्रण ठेवणे म्हणजे विवाहसंस्थेच्या पवित्र बंधनाच्या नैतिकतेप्रमाणे आहे. त्याला ब्रह्मचर्य पाळण्याची उपमा अयोग्य आहे आणि त्यावर स्वैराचार हा पर्याय निवडणे पटणारे नाही.

‘एअर इंडिया तोटय़ात असूनही बुडत नाही, कारण तिच्या मालकास नोटा छापण्याचा अधिकार आहे म्हणून,’ हा निष्कर्ष अगदी यथार्थ आहे; मात्र ‘सरकार उद्योगातून नफा कमावण्यास असमर्थ असते’ असे पालुपद लावून निर्गुतवणुकीचा सुलभ मार्ग पत्करणे हा पळपुटेपणा आहे. कठोर प्रशासन आणि चोख, स्वच्छ व्यवस्थापनाच्या बळावर सरकारी उद्योग नेत्रदीपक प्रगती करू शकतो याचे ‘इस्रो’सारखे तेजस्वी आणि स्वदेशी उदाहरण आहे हे नाकारता येत नाही. कांचनच्या आश्रयाला सर्व गुण येत असले तरी चतन्य हा गुणविशेष निर्जीव असलेल्या कांचनाकडे नसतो. तद्वत दिखाऊपणाच्या लोभाने मानवी चेहरा हरवलेल्या भौतिक प्रगतीच्या मृगजळामागे ऊर फोडून धावणे योग्य नाही.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली 

ओढून ताणून संघाशी संबंध

‘समजा आपल्या लाखो स्वयंसेवकांना सरसंघचालकांनी शिस्तबद्ध पद्धतीने भांडवली गुंतवणुकीची सवय लावली असती तर या देशाचे आर्थिक वास्तव केव्हाच बदलले असते,’ हे वाक्य अग्रलेखात (१८ एप्रिल) आहे. हे वाचून लिहिणाऱ्याच्या अज्ञानाचे दर्शन झाले. माझ्या माहितीत गेली २० वर्षे शेअर बाजारात दीर्घकाळ गुंतवणूक करणारे स्वयंसेवक आहेत. दलालही आहेत. संघाचे स्वयंसेवक अर्थार्जन कसे करतात हे सांगण्याची पद्धत संघात नाही. मुद्दा : ‘संघाने सवय लावली असती तर या देशाचे आर्थिक वास्तव केव्हाच बदलले असते’ असे म्हणणे भाबडेपणाचे आहे. उगाच ओढून ताणून विषय संघाशी जोडण्याचा आणि हवेत बाण मारण्याचा हा प्रकार आहे.

– चंद्रशेखर पटवर्धन, पुणे

पुन्हा ‘परीक्षा’?

‘होऊन जाऊ द्या..!’ हे संपादकीय (१९ एप्रिल) वाचले. ‘सबसे बडा रुपैया’च जर खिशात नसेल तर काय होऊ शकते हे निश्चलनीकरणाची आठवण करून देणाऱ्या गेल्या काही दिवसांत दिसून येते. पुन्हा एकदा ‘देशप्रेमाची कसोटी’ तर घेतली जाणार नाही ना असाही प्रश्न अनेकांना पडला असावा.

– अश्विनी काकासाहेब लेंभे, औरंगाबाद.

‘जुमल्या’ची जबाबदारी

नोटाबंदीच्या आधी १७.९ लाख कोटींची रक्कम व्यवहारात होती, ती आता १८.४ लाख कोटी असून दोन हजार रु.च्या नोटाही गायब झाल्याने त्यांचे काळ्या धनात रूपांतर झाले,अशी शक्यता आहे. तेव्हा काळे धन नष्ट करणे व जनतेला रोकडरहित व्यवहाराला भाग पाडणे अशी नोटाबंदीची दोन्ही उद्दिष्टे असफल आहेत. या जुमल्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? ती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गळ्यात मारली जाण्याची शक्यता जास्त वाटते.

– डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2018 4:47 am

Web Title: loksatta readers mail letters from readers readers opinion readers letters
Next Stories
1 ही तर सर्वसामान्यांची फसवणूकच..
2 आता प्रशासकीय कारभार सुधारेल?
3 दडपणाखाली पाळलेला राजधर्म
Just Now!
X