‘मान आणि मान्यता’ हा अग्रलेख (९ मे) वाचला. अगदी लहानपणापासूनच उपलब्ध असलेल्या परंपरागत व/वा अत्याधुनिक साधनांचा वारेमाप वापर करून पुरुषी श्रेष्ठत्वाचे द्योतक असलेली ‘रेप संस्कृती’ कायमपणे जोपासली जात आहे की काय, असे वाटू लागते. जेव्हा या संस्कृतीचे दर्शन होते तेव्हा माध्यमांसकट सर्व जण खडबडून जागे होतात; चर्चेला ऊत येतो; दूरचित्रवाणी माध्यमांच्या टीआरपीत वाढ होते.. अन् संपूर्ण समाजाला आरोपीच्या कठडय़ात उभे न करता एखाद्या व्यक्तीला, कुटुंबीयांना, शिक्षण पद्धतीला, चित्रपटांना, मालिकांना वा समाजमाध्यमांना दोष देत या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष केले जाते. या समस्येचे सनसनाटीकरण होत असल्यामुळे समाजाच्या कामुक वृत्तीला खतपाणी घातले जात आहे की काय, असे वाटते. ‘तसली’ चित्रे वा ‘तसले’ दृश्य स्क्रीन वा इतर ठिकाणी बघत असताना पुरुषी मनाला कदाचित जग जिंकल्याचे भास होत असावेत. अग्रलेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे लक्ष्य केलेल्या मुलीने ‘बॉइज लॉकर रूम’च्या समाजमाध्यमी गटात सहभागी झालेल्यांचे गलिच्छ व विकृत कारनामे चव्हाटय़ावर आणले नसते, तर या गोष्टी तिथल्या तिथेच दडपल्या गेल्या असत्या. लैंगिक अत्याचारांना बळी पडलेले त्याची जाहीर वाच्यता करण्यास पुढे येत नसल्यामुळे किंवा आले तरी शेवटपर्यंत लढा देण्याइतके अवसान/ धैर्य/ वेळ त्यांच्यात नसल्यामुळे गुन्हेगार उजळ माथ्याने जगत असतात. एवढेच नव्हे, तर ‘#मीटू’सारख्या चळवळीची टर उडवत स्त्रीसमाजाच्या दुखण्यावर मीठ चोळले जाते. समाजातील कुठल्याही घटकाला यात काही गैर आहे असे अजिबात वाटत नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या पुरुषी चोचल्यांना खतपाणी मिळते व पुढची पिढी त्याच मार्गाने जाण्यात धन्यता मानते. मुळात स्त्रीकडे बघण्याच्या विकृत मनोवृत्तीनेच समाजाच्या या ‘संस्कृती’ला घडवले आहे. गेली कित्येक दशके स्त्रीमुक्ती चळवळ या पुरुषी वृत्तीच्या विरोधात लढत असली, तरी ही वृत्ती वरचेवर डोके काढत आहे. या वृत्तीला कुठल्याही नीतीनियमांचे बंधन नाही, फाशीसारख्या शिक्षेची भीती नाही वा घरातल्या मुली-आई-बहीण यांचा कुठलाही धाक नाही. ही पुरुषप्रधान संस्कृती पूर्णपणे उद्ध्वस्त केल्याशिवाय व खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता रुजवल्याशिवाय इतर कुठलेही उपाय पुरुषामधील आक्रमक लैंगिकतेला वा ‘बॉइज लॉकर रूम’सारख्या गोष्टींना अटकाव करू शकणार नाहीत. - प्रभाकर नानावटी, पुणे ‘संस्कारी शिक्षण’ देण्याचा विचार व्हावा.. ‘मान आणि मान्यता’ या अग्रलेखात अलीकडे पौगंडावस्थेतील मुलांमध्ये विकसित होत असलेल्या लैंगिक विकृतीला भवतालच्या पारंपरिक पुरुषत्वाचे वातावरण व अनैतिक मानसिकता कशी कारण आहे, याचे वस्तुनिष्ठ विवेचन केले आहे. तसेच याबाबतीतील प्रश्न सोडवण्याचे सरळसोपे उत्तरही हाती लागणार नाही, असा काढलेला निष्कर्षही तितकाच तर्कनिष्ठ आहे. असे असले तरी, त्या विषयावरील चर्चा पूर्णविरामात जाऊ देणे योग्य होणार नाही. तर ती करोनाकाळात कोलमडून जाणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक वगैरे व्यवस्थांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक सखोल आणि व्यापक व्हायला हवी. कारण पौगंडावस्थेतील लैंगिक समस्येखेरीज मुलांच्यात गुन्हेगारी प्रवृत्ती, व्यसनाधीनता, आत्महत्या वगैरे सामाजिक समस्यांचाही जोर वाढल्याच्या चिंताजनक घटना पाठ धरून आहेत. अशा परिस्थितीत आई-वडील व शिक्षक वर्गाचे मुलांच्या प्राथमिक जडणघडणीतल्या योगदानाचे सामाजिक स्तरावर पुनर्मूल्यांकन होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण सांप्रतच्या धकाधकीच्या जीवनामुळे पालक तसेच शासनावलंबी असलेल्या भारतीय शिक्षणव्यवस्थेतील शिक्षक हे कायम त्रासलेले असतात. त्याचा प्रतिकूल परिणाम मुलांवर सुसंस्कार घडवण्याच्या आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्याच्या पालक-शिक्षकांच्या क्षमतेवर होत असतो. त्यामुळे बालशिक्षणात ‘संस्कारी शिक्षण’ देण्याचा विचार व्हायला हवा. - उल्हास गुहागरकर, गिरगाव (मुंबई) संवेदनशीलता आधीच दाखवली असती तर.. ‘अडकलेल्या मजुरांच्या हालांत वाढ’ आणि ‘रेल्वे दुर्घटनेत १६ मजुरांचा मृत्यू’ या बातम्या (लोकसत्ता, अनुक्रमे ८ व ९ मे) वाचल्या. अति चालून थकल्याने रेल्वे रुळांवरच झोपणे हा मजुरांचा निष्काळजीपणा जितका या घटनेस कारणीभूत आहे, तितकाच किंवा त्याहूनही जास्त सरकारचा हलगर्जीपणाही ठरतो. करोनाने वाचलात तर केविलवाणी घरे जवळ करण्याच्या प्रवासात मरू शकाल.. अन् त्यातूनही वाचलात तर ‘आहे तिथे थांबून’ उपाशी मराल. कारण देशातील, राज्यांतील राजकारण्यांच्या संवेदनाही बोथट झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांनी घेतलेली ताठर भूमिकाही याचेच उदाहरण होय. सामान्य मजूर फक्त मतदानाच्या दिवशीच ‘मतदारराजा’ असतो, इतर वेळी तो तसाही भणंगच. मजुरांच्या मृत्यूनंतर मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची पाच लाख रुपये मदतीची घोषणा असो वा रेल्वेला स्वतंत्र डबे जोडून हे मृतदेह नेण्याची व्यवस्था असो; अशी संवेदनशीलता टाळेबंदी लागू करण्याच्या आधी अथवा ती वाढवण्याआधी दाखवली असती तर स्थलांतरित मजूर नक्कीच आपआपल्या घरी सुरक्षित पोहोचले असते. - डॉ. स्वाती धुमाळ, टेंभुर्णी (जि. सोलापूर) रेल्वे मार्गावरच झोपण्याचा निर्णय अतक्र्य जालन्याहून औरंगाबादकडे रेल्वे मार्गावरून पायी निघालेल्या १९ पैकी बहुतांश मजुरांचा शुक्रवारच्या पहाटे (८ मे) मालगाडीखाली चिरडून झालेला मृत्यू ही घटना जितकी हादरवून सोडणारी आहे, त्याहीपेक्षा अतक्र्य आहे. जालना-औरंगाबाद हे अंतर रस्त्याने ६७ किमी, पण रेल्वे मार्गाने ५२ किमी- म्हणजे जवळजवळ १५ किमी कमी असल्याने त्या मजुरांनी रेल्वे मार्गाने पायी चालत जाण्याचा निर्णय घेतला असेल, हे समजू शकते. परंतु झोप आली असताना मधल्या कुठल्याही स्थानकाच्या फलाटावर झोपण्याऐवजी चक्क रेल्वे मार्गावर झोपण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला, हे अतक्र्य आहे. हेही कुठल्या स्थानकाजवळ घडले असते तर कदाचित कोणाच्या ध्यानी येऊन त्यांना असे करण्यापासून परावृत्त करता आले असते. अशा परिस्थितीत जीवाला कंटाळून त्यांनी मुद्दाम हा निर्णय घेतला असावा का, असा प्रश्न पडतो. पोलीस तपासणीत आणि त्यांच्यापैकी जिवंत राहिलेल्या माणसांकडून या घटनेमागचे गूढ कदाचित उघडकीस येईल. तूर्तास तरी ही घटना जितकी दु:खद तितकीच अतक्र्य म्हणावी लागेल. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) दुर्घटनेची चौकशी वगैरे नको.. औरंगाबाद शहरातील करमाडजवळ रेल्वे दुर्घटनेत १६ मजुरांचे प्राण गेले. ही दुर्घटना खरी; पण त्यानंतर चौकशी, रेल्वेमंत्र्यांचे राजीनामे मागणे या बाबी मात्र अयोग्यच वाटतात. मजुरांची अत्यंत दयनीय अवस्था, जगण्यासाठी त्यांची चालू असलेली धडपड, प्रतिकूल हवामान, अति थकवा, खचलेले मनोधैर्य हे सारे जरी खरे व पटणारे असले, तरी त्यांनी रेल्वेच्या हद्दीत बेकायदेशीर प्रवेश केला होता हेदेखील तितकेच खरे आहे. दुसरे असे की, केवळ तेथे एकतर्फी लोहमार्ग असल्याने जाणाऱ्या व येणाऱ्या गाडय़ा एकाच रुळावरून जातात. रुळावर झोपलेले मजूर जेमतेम एक किमी अंतरावर इंजिनचालकाला पुसटपणे जरी दिसले असले तरी अचानकपणे गाडी थांबविणे शक्य नसते. मालगाडीचे डबे एकमेकांवर आपटून फार मोठी दुर्घटना झाली असती, ते वेगळेच. या बाबींचा विचार करून चौकशी वगैरे करू नये. कदाचित त्यामुळे रेल्वे कारभारात वेगळाच पायंडा पडेल. - रामकृष्ण विनायक अभ्यंकर, बोरिवली पश्चिम (मुंबई) मजुरांचा नाइलाज अन् सुखासीन टिप्पण्या १६ मजुरांना रात्री झोपेतच रुळावर चिरडून मरण आल्यावर बहुतांश समाज हळहळत असतानाच काही सुस्थापित मात्र त्यांच्यावर दोषारोप करताना दिसत आहेत. सरकारने दिलेल्या सोयीने हे मजूर घरी का गेले नाहीत, रेल्वे रुळावरून चालत जाणे कायदेशीर नाही, त्यात रुळांवर झोपणे म्हणजे तर बेपर्वाईची सीमा.. आदी टिप्पण्या स्वत:च्या कुटुंबात रममाण होत या घटनेच्या मुळापर्यंत न जाताच करणाऱ्यांचा धिक्कार करायला हवा. रेल्वे रुळावरील खडीवर झोपणे तर सोडाच, साधे बसणेही सुखावह नाही ही साधी गोष्ट या मजुरांना कायदा शिकवणाऱ्या महाभागांना कळू नये हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. कंपनी बंद, रोजगार नाही, जिव्हाळ्याचे कुटुंबीय साथीला नाहीत म्हणून नाइलाजाने ते मिळेल त्या, सुचेल त्या उपलब्ध मार्गाने घरी निघाले होते, ही त्यांची चूक म्हणावी का? सरकारी सोयी तोकडय़ा आहेत म्हणूनच शेकडो लोक आज चालत परराज्यातही जायला निघालेले या प्रस्थापितांना दिसत नाहीत का? ‘टाळ्या वाजवा’ म्हणून तीन दिवस आधी आवाहन करण्यात येते, पण ‘आपापल्या घरी जा, आम्ही दळणवळणाची साधने बंद करणार आहोत’ असे कुठलेही आवाहन आधी न करता तडकाफडकी रेल्वे, रस्ते बंद केले जातात हे अनाकलनीय आहे. - नितीन गांगल, रसायनी जबाबदारी सरकारचीच.. ‘रेल्वे दुर्घटनेत १६ मजुरांचा मृत्यू’ हे वृत्त वाचले. देशभरात वेगवेगळ्या अपघातांत अनेकांचा मृत्यू होत आहे. यातून सरकारचे ढिसाळ नियोजन आणि मजुरांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा पूर्वग्रहदूषित आहे, हेच प्रतिबिंबित होते. वास्तविक जे स्थलांतरित मजूर आपल्या गावी जाऊ इच्छितात, त्यांची प्रवासाची व्यवस्था सरकारने करण्याची गरज आहे. पण याबाबत सरकारकडे कुठलेही ठोस नियोजन नसल्यामुळे आज मजूर वर्ग भरडला जात आहे. काही राज्य सरकारे स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यात परतू न देण्याचे धोरण अवलंबत आहेत. त्यामुळे या मजुरांच्या संकटात आणखी भर पडत आहे. मजुरांना आपापल्या राज्यात सुरक्षित घेऊन जाण्याची जबाबदारी ही निश्चितच त्या त्या राज्य सरकारची आहे. ही सरकारे त्यांची जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. - प्रा. सर्जेराव नरवाडे, सांगली
