‘वित्ताविना सत्ता’ (संदर्भ : अग्रलेख, १८ सप्टें.) टिकवणे तसे अवघडच. पसा बोलतो. आता राज्याला यातून वर आणायचे असेल तर राजकीय परिपक्वता दाखवावी लागेल. फक्त घोषणा करून भागणार नाही. त्याची अंमलबजावणीही योग्यपणे केली पाहिजे. निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर जनतेच्या सेवेसाठी परिपूर्ण असे उपाय करावेत, असे तिरुपती बालाजीला आवाहन. - विवेकानंद तळेकर, केम (ता. करमाळा, जि. सोलापूर) महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ढासळली ‘वित्ताविना सत्ता’ या संपादकीयात (१८ सप्टें.) महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव चित्र रेखाटून सरकारला सूचक इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रातील कारखानदारी डबघाईला आलेली आहे, शेती व्यवसायही पार खालावला आहे, या दोन्ही क्षेत्रांकडे शासनाने विशेष लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे. शेती विकासाची गती, शेती उत्पादनाला योग्य भाव देणे, शेतकरी आत्महत्या थांबविणे गरजेचे आहे, कारखानदारीला प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे असताना सरकार याकडे दुर्लक्ष करते हे योग्य नाही. - धोंडिरामसिंह राजपूत, वैजापूर (औरंगाबाद) कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र!! नुकत्याच जाहीर झालेल्या १५व्या वित्तआयोगाच्या निष्कर्षांनुसार महाराष्ट्र राज्य अगदी रंकाच्या अवस्थेत येऊन ठेपले आहे. राज्यावर सुमारे पाच लाख कोटी रुपये कर्ज आहे ते फेडण्यासाठी सरकारकडे पसा नाही. रुग्णालयांत औषधे पशाअभावी उपलब्ध नाहीत.. कर्जाच्या रेटय़ाखाली आणि औषधोपचाराअभावी जनता मेली तरी चालेल. शेतकरी आ वासून उभा आहे.. असे असताना सरकार मात्र अतिप्रचंड स्मारके उभारण्यासाठी आणि बिल्डर-‘विकासकां’साठी मोठमोठय़ा लोकप्रिय घोषणा करण्यात मग्न आहे. कोटय़धीश आमदार मात्र शेतकऱ्यांसाठी किंवा रुग्णासाठी आपल्या मानधनातील एकही छदाम सोडताना दिसत नाहीत; उलट त्यांचे मानधन व आर्थिक फायदे कसे वाढतील या बाबत सगळेच आमदार एका सुरात एकमेकांच्या हातात हात घालताना दिसतात.. आता नक्कीच म्हणावेसे वाटते- ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?’ - महेश दाभोळकर, बोरिवली (मुंबई) विकासाचे भकास प्रारूप रोखायला हवे ‘वित्ताविना सत्ता’ हे संपादकीय (१८ सप्टें.) वाचले. अनियंत्रित शहरीकरणाचा देशातील सर्वाधिक वेग महाराष्ट्रात आहे. एका बाजूने शेतीतील घटत्या उत्पन्नामुळे खेडी अधिकाधिक गरीब होणार व शेतकरी आत्महत्या करतच राहणार आणि दुसरीकडे त्यामुळे पोटार्थीचे जथेच्या जथे मुंबईसारख्या शहरांत येणार. शहरी सेवांवर तणाव येणार, लोकलगाडय़ांतली गर्दी वाढत जाणार. निवासी घरे महाग होणार. या सगळ्याचा अर्थ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि मुंबईकरांना सुखाचा श्वास घेता येण्यासाठी स्मार्ट सिटीज उभारण्याचे बंद करणे हा उपाय रामबाण होऊ शकेल काय? तसे असेल तर ते स्पष्टपणे सांगण्याचा निर्भीडपणा दुर्मीळ झाला आहे काय? अनिर्बंध गोडाचे खाणे सुरूच ठेवून मधुमेह वाढतो आहे, असा आक्रोश करणे हे एक तर अज्ञान आहे किंवा ढोंगीपणाचे आहे. भकास स्थितीकडे वाटचाल करणारा हा विकास रोखायला हवा. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली महसूल महत्त्वाचा की जनता? ‘हे मागणे अधिक आहे?’ हा माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा स्तंभलेख (१७ सप्टेंबर) वाचला. आत्ताचे सरकार असो किंवा मागील सरकार.. अर्थविकासाचे आकडे म्हणजेच स्थूल आर्थिक स्थिती सबळ होत जाते पण सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा मात्र महागाईचा चढता पारा गाठतात. सन २०१४ च्या निवडणुकीआधी खनिज तेल दर पिंपाला १०९ डॉलर होता तेव्हा दरवाढ होती, पण त्यानंतर जसजसा तो कमी झाला तशी दरवाढ कमी का नाही झाली? याचा ताप फक्त आणि फक्त सामान्य व गरजू लोकांना भरावा लागतो, पण सरकार मात्र महसुलाच्या रूपाने तिजोरी भरते आहे. येत्या निवडणुकीसाठी अशा सरकारने कोणाचा विचार करावा : महसुलाचा की जनतेचा, हा मात्र एक प्रश्नच आहे. सरकारने देशाचा विकास व जनसामान्यांची जीवनप्रणाली यांत समतोल कसा राखता येईल याकडे लक्ष द्यावे. - गणेश बागडे, वैजापूर, औरंगाबाद अबकारीत नफेखोरी किती, हेही सांगा.. भाजपचे आक्रमक नेते (यूपीए सरकार असताना) आणि विद्यमान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी अलीकडेच पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, तेलाच्या किमती कमी करणे भाजप सरकारच्या हातात नाही. परंतु भाजप सरकारने स्वत:च्या कार्यकालामध्ये भरमसाट अबकारी कर वाढवला आहे. जागतिक बाजारपेठेच्या नावाखाली सरकारने व तेलकंपन्यांनी नफेखोरी थांबवावी. विशेषत: सरकारने अबकारी कर किती वेळा आणि किती वाढवला हेसुद्धा पत्रकार परिषद घेऊन सांगावे, नाही तर पारदर्शकतेचा बुरखा २०१९ ला फाटल्याशिवाय राहणार नाही. तरंग प्रदीप राजाध्यक्ष, बदलापूर प्रामाणिकपणा नाही, तोवर कर्जे बुडणारच ‘बँकांवर मुद्रा संकटाचे ढग- सुमारे साडेसहा हजार कोटींची कर्जे धोक्यात’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ सप्टेंबर) वाचली. एका बाजूला धनदांडगे बँकांतून वारेमाप कर्जे लाटून परतफेडीचे नाव घेत नाहीत, दुसरीकडे सरकारकडून छोटय़ा उद्योगधंद्यांकरिता कोणतीही शहानिशा न करता कर्जे वाटली जात आहेत. नुसते दरपत्रक लिहून देऊन कर्जाची मागणी केली जाते, पुढे त्यातून उद्योग उभे राहतात की नाही हेसुद्धा पाहिले जात नाही. अशी कर्जे फेडली जातील याची खात्री नाहीच. हा प्रामाणिक करदात्यांचा पसा कोणाच्या घशात जातो आहे? आधी कर्ज घेणाऱ्याच्या अंगी प्रामाणिकपणा भिनविणे जरुरीचे आहे. परदेशात अशा प्रकारची कर्जे देण्याची सोय आहे, त्यांचा योग्य उपयोग करून ती वेळेत परत करण्याची जबाबदारी तेथील नागरिक देशभावनेने घेतात. ज्या देशात तीन रुपयाचे पेन, पाणी प्यायचा ग्लास दोऱ्याने बांधून ठेवला जातो तोपर्यंत हे निश्चितच शक्य नाही. मिलिंद कोल्रेकर, ठाणे
