नव्या कृषी कायद्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत बोलताना ‘वाद न्यायालयातच मिटवू’ असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी म्हटल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ९ जानेवारी) वाचले. जर सर्व न्यायालयातच ठरणार असेल तर मुळात सरकारची गरजच काय? अडचणीत आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नथीतून तीर मारायचा हे केंद्र सरकारचे धोरणच झाले आहे. आणि सरकारच्या सुदैवाने वा इतरांच्या दुर्दैवाने, सरकारच्या पारडय़ातच निकाल पडले आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांना हा ‘ट्रॅप’ माहीत असल्यामुळेच त्यांनीही अगोदरच जाहीर केलेय की, ‘आम्ही न्यायालयात जाणार नाही.’ सरकारने- ‘कायदे करणे आणि ते निरस्त करणे ही अत्यंत किचकट प्रक्रिया आहे,’ असे म्हटले होते. त्या वेळी ‘हे किचकट असले तरी कायदे संमत करणे मात्र काही तासांचाच खेळ आहे,’ हे सांगायला सरकार विसरले. कुठलाही कायदा ही ‘एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर’ नसते, म्हणून त्यावर सांगोपांग चर्चा अपेक्षित असते. त्यासाठी प्रवर समिती नेमली जाते. तिच्यात सांगोपांग चर्चा होऊन मग ते विधेयक संसदेत मांडण्यात येते. तिथेही पुन्हा सविस्तर चर्चा होते व नंतर मतदान होते. अमेरिकेतल्या लोकशाहीच्या गळचेपीबाबत गळे काढणारे हे सरकार आल्यापासून या संसदीय प्रथांना फाटय़ावर मारण्यातच भूषण मानते हेच दिसले. - सुहास शिवलकर, पुणे ‘अन्नदात्या’च्या कष्टाशी, अगतिकतेशी नाते तोडू नये! ‘‘आपण देशाचे अन्नदाते’ ही खोटी भावना’ या मथळ्याखालील वाचकपत्र (‘लोकमानस’, ९ जानेवारी) वाचले. त्यात म्हटले आहे : ‘आपण देशाचे अन्नदाते आहोत ही खोटी भावना अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात रुजवली गेली आहे.’ त्यासंदर्भात.. शेतकऱ्यांना अन्नदाता वगैरे इतर लोक साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विचाराने म्हणतात. शेतकरी स्वत: ते भूषण लावून घेत नाही, कारण तो काही पुरस्कार नाही की त्यामुळे काही मोबदला वाढवून मिळतो. अन्नदाता असणे या भावनेमुळे शेतकरी कुठे कोणाचे आर्थिक शोषण करत नाहीत की अरेरावी करून इतरांच्या तुलनेतचैनीचे जीवन जगत नाहीत. उलट अन्न या प्राथमिक गरजेच्या गोष्टीमुळे त्याच्या घाऊक खरेदीच्या दरवाढीवर नेहमी सरकारी नियंत्रण राहते. तसेच शेती ही आज जास्त फायद्याची, सुखाची, आरामाची, शाश्वत असती तर अनेक लोक आपला पेशा सोडून शेती करते झाले असते. गेल्या काही दशकांपासून लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या नसत्या केल्या. बदलणाऱ्या नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक, जागतिक परिस्थितीशी जुळवत त्यावर उपाय शोधले जात असतील त्याला लवकर यश यावे ही प्रार्थना. पण ‘अन्नदाता सुखी भव’ ही कामना ठेवणाऱ्या आपल्या भारतीय संस्कृतीत कष्ट, अडचणी, वेदना, अगतिकता यांच्याशी नाते तोडून उलट उर्मटपणे विधाने करणे योग्य नाही. - श्रीराम शंकरराव पाटील, इस्लामपूर (जि. सांगली) ‘प्रगल्भ लोकशाही’तील हिंसाचाराचा इतिहास.. अमेरिकी संसदेवरील हल्ल्याचे वृत्त आणि ‘टरारता ‘ट्रम्पवाद’!’ हे त्यावरील संपादकीय (८ जानेवारी) वाचले. जगातील सर्वात प्रगल्भ लोकशाही हे अमेरिकेचे वर्णन योग्य असले तरीही अमेरिकेला हिंसाचार नवीन नाही. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अतिरेक असणाऱ्या या देशात शस्त्रास्त्रबंदी नसल्यामुळे तेथील ‘वेडय़ांच्या’ हिंसाचाराच्या बातम्या अधूनमधून येतच असतात. १७७६ मध्ये स्वातंत्र्य मिळवलेल्या या देशात गुलामगिरीविरोधात १८६१ मध्ये तेथीलच राज्यांमध्ये हिंसक यादवी युद्ध झाले आणि दक्षिणेकडील राज्यांचा युद्धात पराभव करून गुलामगिरीविरोधातील कायदा केला गेला. १९७१-७२च्या सुमारास पु. ल. देशपांडेंनी लिहिलेल्या ‘अमेरिका : एक बेपत्ता देश’ या लेखातही अमेरिकेतील वेडय़ा हिंसाचाराची वर्णने आहेत. मात्र परवाच्या हिंसाचाराने ज्युल्स व्हर्नच्या कादंबरीवर फेरफार करून बनविलेल्या ‘अराऊंड दी वर्ल्ड’ या चित्रपटातील एका दृश्याची आठवण झाली. या चित्रपटाचा नायक फिलियस फॉग, त्याच्या मते खेडवळ, रानटी अशा भारत, चीन या देशांतून अमेरिकेत गेल्यावर, ‘अ‍ॅट लास्ट, सिव्हिलायझेशन!’ असे म्हणतो आणि पाठीमागून ठोऽ ठोऽऽ बंदुकीचे आवाज येतात. त्यामुळेच लोकशाही प्रगल्भ असली तरी ‘सिव्हिलायझेशन’च्या बाबतीत अमेरिकेच्या चकचकीत दिव्याखाली अंधारच आहे. - मनीषा जोशी, कल्याण (जि. ठाणे) जबाबदारी अंकुश ठेवू शकणाऱ्या यंत्रणांवरच! ‘नंतर आलेले लोक..’ हे संपादकीय (९ जानेवारी) ६ जानेवारीला अमेरिकेत झालेला धुडगूस, पायदळी तुडवली गेलेली मूल्ये यांबद्दल असले तरी त्यात शेवटी दिलेला सल्ला- (ते का घडले हे तपासण्यात) ‘भारतीय अभ्यासकांनीसुद्धा मागे राहू नये’ - मोलाचा आहे. ट्रम्प आणि त्यांचे समर्थक यांच्या दांडगाईला पोलीस, प्रशासन, माध्यमे, न्यायालये आणि त्यांच्याच रिपब्लिकन पक्षाच्या इतर नेत्यांनी आपापल्या परीने विरोध, निषेध नोंदवला. हे भारतात काही अंशी तरी शक्य आहे का? समर्थकांचे प्रतिनिधित्व नेत्यात आणि नेत्याचे प्रतिबिंब अनुयायांत दिसत असेल, तर अशा वेळी नक्की दोष कुणाचा हेच कळत नाही. गटारातून गॅसनिर्मिती, गणपतीची प्लास्टिक सर्जरी यांसारखी विधाने सार्वजनिक व्यासपीठावर भारतात होतात आणि उपस्थित, तज्ज्ञ टाळ्या पिटतात. काळा पैसा, अतिरेकी कारवाया रोखण्यासाठी नोटाबंदी केली असे सांगितले जाते, पण अर्थतज्ज्ञ गप्प राहतात; तर चेले-बगलबच्चे दोन हजारच्या नोटेत चिप शोधतात. इतर नेते तर रांगेत उभे राहायला मिळाले यातच धन्यता मानतात. हे फार गंभीर आहे. अमेरिकेत ट्रम्प यांनी केलेल्या खोटय़ा विधानांची जाहीरपणे यादी बनवली जाते, पण भारतात खोटी विधाने दाखवून देणाऱ्यांस सरळ सरळ देशद्रोही ठरवले गेल्याचे दिसले आहे. यात फक्त नागरिकांना दोष देऊन उपयोग नाही, खरी जबाबदारी नेतृत्वाची आणि त्यावर अंकुश ठेवू शकणाऱ्या यंत्रणांची आहे. अमेरिकेत यंत्रणांनी सक्षमतेने निभावलेली जबाबदारी अनुभवाला आली, तशी ती भारतात येईल की नाही याबद्दल शंका आहे. यातून फक्त अनुनय करणारी प्रजाच वाढत जाणार असेल, तर खरेच लोकशाहीच्या, समाजशास्त्राच्या भारतातील अभ्यासकांनी मागे राहू नये हेच खरे! - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे मुखर्जीच्या विधानातील उरलेले अर्धसत्य.. ‘द प्रेसिडेन्शियल इयर्स’ या माजी राष्ट्रपती दिवंगत प्रणब मुखर्जी यांनी आत्मचरित्रात नमूद केलेले- ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपद ‘मिळवले’ होते, तर मनमोहन सिंग यांना ते ‘मिळाले’ होते,’ हे विधान अर्धसत्य म्हणता येईल. मोदी हे मतदारांनी निवडलेले नेते होते, तर डॉ. मनमोहन सिंग यांना त्यांची विद्वत्ता आणि अत्यंत कठीण परिस्थितीत अर्थमंत्रिपदावरून त्यांनी केलेले काम लक्षात घेऊन काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी ते पद दिले होते. नरेंद्र मोदी आणि मनमोहन सिंग या दोघांचेही पंतप्रधानपद कमावलेलेच होते. मात्र ते कमावण्यासाठी त्या दोघांनी मोजलेली किंमत (योगदान) भिन्न होती. एक गर्दीचा प्रतिनिधी होता, तर दुसरा दर्दीचा. ‘मास’ आणि ‘क्लास’ यांतला हा फरक आहे. एक निवडणुकीच्या ‘राजकारणा’तला तज्ज्ञ, तर दुसरा प्रत्यक्ष ‘राज्यकारणा’तला. देशाच्या आर्थिक स्थितीच्या आकडेवारीतही याचे प्रतिबिंब स्पष्टपणे दिसून येते, हे मुखर्जीच्या विधानातील उरलेले अर्धसत्य आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली (जि. ठाणे) शिक्षणाच्या आधुनिकतेपासून फारकत घेणारा निर्णय ‘‘बालशिक्षणा’वर अज्ञानमूलक आक्रमण’ हा रमेश पानसे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १० जानेवारी) वाचला. त्यात उल्लेख केलेल्या शासन निर्णयाला ज्ञानाचा आधार नाही, हे वास्तव आहे. ‘अति घाई संकटात नेई’ असे फलक महामार्गावर जागोजागी दिसतात. हाच फलक महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याला दाखवण्याची वेळ आली आहे. लहान मुलांच्या शिक्षणाचे वय ठरवण्यासाठीचे शास्त्र कधी नव्हे एवढे विकसित झाले आहे. त्याची दखल नव्या शैक्षणिक धोरणाने घेतली आहे. पण महाराष्ट्रातल्या मुलांना याचा लाभ होणार की नाही हे शासनाच्या शास्त्रीय बाबींच्या आकलनावर अवलंबून आहे. शाळाप्रवेशाचे वय सहा वर्षांपासून साडेपाचवर आणल्याने कोणते फार मोठे नुकसान होणार आहे, असे वाटू शकते. पण सहा महिन्यांचा हा फरक लहान वयात किती मोठा आहे हे समजून घ्यायला हवे. सहाऐवजी साडेपाच वयाला इयत्ता पहिलीत प्रवेश, याचा अर्थ तीनऐवजी अडीच वयाला बालवाडीत प्रवेश होणार. अडीच वर्षे वयाला मुलांचा शब्दसंग्रह, निरीक्षण क्षमता, बोटांची पकड अशा अनेक गोष्टी तीन वर्षे वयापेक्षा मागे असतात. बालवाडीत जर शास्त्रीय पद्धतीने शिक्षण व्हायचे असेल, तर मुलांचा पर्याप्त विकास होणे आवश्यक आहे. तसा आवश्यक विकास न होताच मुलांवर पुढचे शिक्षण लादले गेले तर त्यांच्यावर गंभीर परिणाम होतात. आपले मूल मागे पडू नये यासाठी पालकांची दमछाक होते ती वेगळीच. अशा वेळी मूल मागे पडत नसते, तर अभ्यास पुढचा असतो. झाडावरची फळेही पक्व झाल्यावरच काढली जातात. पिकांची कापणी ठरावीक वेळीच केली जाते. मग लहान मुलांचाच बळी का? आमचे अडीच वयाचे मूल तीन वर्षे वयाच्या सर्व गोष्टी करू शकते, असा युक्तिवाद जरी एखाद्या पालकाने केला तरी त्यातला तथ्यांश शास्त्रीय आधारावर तपासून पाहायला हवा. शिवाय सरकारी नियम हे बहुतांश मुलांना डोळ्यांसमोर ठेवून व्हायला हवेत. काहीच मुलांना नाही. एकीकडे (शैक्षणिक) ओझ्याविना शिक्षण, आनंददायी शिक्षण यांचा पुरस्कार करणाऱ्या आपल्या राज्यात पहिली प्रवेशाचा निर्णय मात्र शिक्षणाच्या आधुनिकतेपासून फारकत घेणारा आहे. तो तत्काळ मागे घ्यावा यासाठी बालशिक्षणातल्या अभ्यासकांनी आणि पालक व शिक्षकांनी संघटितपणे या निर्णयाला आव्हान देणे आवश्यक आहे. - डॉ. वर्षां उदयन कुलकर्णी, कऱ्हाड (जि. सातारा)
