सुधारकाग्रणी गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या टेंभू येथील पुतळ्याच्या झालेल्या विटंबनेसंदर्भातील बातम्या ‘लोकसत्ता’मध्ये १९ जानेवारीपासून येत आहेत. या पुतळ्याचे अनावरण यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते झाले होते आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून गोविंदराव तळवलकर (जे सहसा व्यासपीठ, भाषणे टाळीत आणि म्हणून त्यांच्यावर ‘बठा पत्रकार’ अशी टीका व्हायची.) होते, हे आठवते. ज्या आगरकरांनी जिवंतपणीच स्वत:ची प्रेतयात्रा अनुभवली (डॉ. आनंदीबाई जोशी यांचे पती हे त्यात प्रमुख; पुढे त्यांनी पश्चात्तापही व्यक्त केला.) त्यांना या घटनेचे काय वाटले असते? आगरकर हे असे समाजसुधारक होते, की ज्यांनी किचकट शारीर व्याधी आणि आर्थिक ओढाताण सहन करीत आपले कार्य केले. टिळकांनी ‘माळावरचा महारोगी’ या अग्रलेखात त्यांच्या श्वसनविकार आदी व्याधींची कुचेष्टाही केली होती. आगरकर सगळ्यांना पुरून उरले. आगरकर तेव्हा पचले नाहीत, नंतरही नाही. आगरकर, र. धों. कर्वे फार पुढे निघून गेलेत.. आपली आजची वाटचाल त्यांच्या तेव्हाच्या वैचारिक परिप्रेक्ष्यातसुद्धा उलट मार्गावर आहे. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) महाजालावर झुंडशाही वाढतेच आहे, ती का? ‘वाढदिवसाच्या शुभेच्छा’ हा ‘विदा-भान’ सदरातील संहिता जोशी यांचा लेख वाचला. ‘‘फक्त राजकीय हाणामाऱ्या आणि चिखलफेकच नव्हे तर चर्चा करण्याचं माध्यम म्हणूनही फेसबुक वापरणारे मराठी लोक आहेत.. त्यातून फेसबुकला मराठी भाषा शिकण्यासाठी कच्चा माल मिळतो’’ असे त्यात म्हटले आहे; पण केवळ फेसबुक नव्हे, ब्लॉग लिहिणे हा स्वत:ला व्यक्त करण्याचा खूप सुंदर मार्ग आहे. आजची तरुणाई समाजमाध्यमांवर अफवा पसरविण्यात वा तिला बळी पडून हाणामाऱ्या करण्यात गुरफटलेली नसून निर्भीडपणे आपले विचारसुद्धा मांडू शकते हे ‘लोकसत्ता’च्या ‘ब्लॉग बेंचर्स’ या उपक्रमाने दाखवून दिले. दिल्ली विद्यापीठातील एका अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना ब्लॉग-लेखनही शिकवले जाते. लाइक्स, कॉमेंट, ट्रोलिंगव्यतिरिक्त महाजालात खूप काही शोधण्या आणि शिकण्यासारखे आहे याचे भान बहुतेकांना नाही.. याचा परिणाम म्हणून झुंडशाहीला खतपाणी मिळते आणि ‘आपण त्या झुंडीतून बाहेर फेकले गेलो तर आपले काय होईल?’ ही मानसिक असुरक्षितता वाढते आहे. म्हणून या झुंडीतील प्रत्येक घटक मेंढरांप्रमाणे एकसारखेच वागण्याचा प्रयत्न करतो. मानवी मानसिकतेचे विविध पलू जे महाजालपूर्व काळापासून अस्तित्वात होते ते महाजालाच्या साह्य़ाने अधिक गतीने जास्त लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत इतकाच फरक! - स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा हे आरोप म्हणजे देशाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न सय्यद शुजा याने भारतातील मतदानयंत्रांसंदर्भात लंडन येथे पत्रकार परिषदेत केलेले आरोप अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहेत आणि त्यामुळे ते निव्वळ फेटाळून चालणार नाही, तर शुजाला भारतात बोलावून, त्या यंत्रांचा भेद करण्याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्याचे आव्हान दिले पाहिजे. २०१४ मध्ये काँग्रेस सत्ताधारी पक्ष असताना, या यंत्रांचा भेद करून भाजप विजयी कसा झाला? याचाही रहस्यभेद शुजाने केला पाहिजे. ही केवळ भाजपची बदनामी नाही, तर आपल्या देशाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. शिवाय मा. गोपीनाथ मुंडे यांच्या दुर्दैवी मृत्यूचा संबंध थेट या मतदान यंत्रांशी जोडला गेला आहे, त्यामुळे ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ ही प्रक्रिया त्वरित झाली पाहिजे. -अनिल रेगे, अंधेरी (मुंबई) जंगलातूनच आदिवासी स्वयंपूर्ण व्हायला हवे ‘मेळघाटातील आदिवासींच्या स्थलांतराला दुष्काळाचा दाह’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, २३ जानेवारी) वाचून, मेळघाटातील आदिवासींचे रोजगाराअभावी होणारे स्थलांतर आणि त्या स्थलांतरामुळे होणारा अन्याय-अत्याचार प्रत्यक्ष जाणवतो. महाराष्ट्र आणि देशाला हे नवीन नाही. वर्षांनुवर्षे आदिवासींवर अशा प्रकारचे अन्याय-अत्याचार होत आले आहेत. मुळात प्रश्न असा आहे की, आदिवासींवर रोजगारासाठी स्थलांतराची वेळच का येते? याला जबाबदार इथली सरकारे आणि इथल्या मुर्दाड प्रशासकीय व्यवस्था आहे. आदिवासींचा ‘जल, जमीन, जंगल’ आदींवरचा नैसर्गिक हक्क काढून घेत आदिवासींना कायमस्वरूपी रोजगारी, सालगडी बनवण्यात आले. पर्यावरणरक्षणाच्या नावाखाली जंगलातील जमिनीवरचा आदिवासींचा हक्क नाकारला आणि बडय़ा बडय़ा भांडवलदारांच्या घशात जमिनी घातल्या. यामुळे इथला मालक असणारा आदिवासी गुलाम झाला आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. जर आदिवासींवरचे अन्याय रोखायचे असतील तर आदिवासींना जंगलावर आधारित रोजगार निर्माण करून दिला पाहिजे. जल-जमीन-जंगलावरचा त्यांचा हक्क सुरक्षित ठेवला पाहिजे. - प्रकाश रणसिंग, पुणे कर्जाच्या परतफेडीचे नियोजनही हवेच ‘आकाश पेलताना’ हा अग्रलेख (२३ जाने.) वाचला. विमान कंपन्या आर्थिक बिकट स्थितीत येण्याच्या अनेक कारणांपैकी कर्ज घेतल्यानंतरही परताव्याचे नियोजन नसणे, व्यवहारात सुसूत्रता नसणे, ‘सरकार आपले आहे, वसुलीसमयी पाहून घेऊ,’ अशा आविर्भावात वावरणे, ही व अशी काही कारणे या कंपन्यांनी विचारात घेणे गरजेचे होते. कर्ज घेण्यापूर्वी त्याच्या परतफेडीचे नियमित नियोजनही असावयास हवे. सर्वच बाबींबाबत सरकारवर अवलंबून राहणे योग्य व समर्थनीय नाही. - धोंडिरामसिंह ध. राजपूत, वैजापूर (औरंगाबाद) गिअर्स अनेक, पण इंजिन एकच जेट/किंग फिशर आणि एअर इंडिया अशी अनुक्रमे खासगी आणि सरकारी क्षेत्रांतील कंपन्यांची ‘आकाश पेलताना’ या अग्रलेखातील तुलना वाचली. अनागोंदी दोन्हीकडे कशी समान असू शकते हे विमान कंपन्यांच्या वरील उदाहरणातून दिसते. टाटांसारख्या उद्योगसमूहातील खासगी कंपन्या आणि काही सरकारी ‘नवरत्न’ कंपन्या हे दोन्हीकडचे उत्तम कसे असू शकते ते दाखवतात. त्याच वेळी कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे उगवलेल्या खासगी शिक्षणसंस्था आणि आयआयटीसारख्या सरकारने चालवलेल्या शिक्षणसंस्था यातून ‘खासगी’ किती भंपक आणि ‘सरकारी’ किती दर्जेदार असू शकते हेही पुढे येते. वास्तविक खासगी गुंतवणुकीवर आधारित भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि सरकारी मालकीवर आधारित अर्थव्यवस्था हे दोन अत्यंत मूलभूत फरक असलेले विभिन्न अर्थ-विचारप्रवाह मानले जातात. (त्यावर विद्वानांची सखोल मतमतांतरे असतात, वाद-चर्चा झडत असतात आणि शोधनिबंध लिहिले जात असतात.) परंतु वरील उदाहरणांतून त्यांमध्ये काहीच मूलभूत फरक नसावा असे वाटते. राजकीय नेतृत्वाची धडाडी, परिपक्वता आणि आंतरिक इच्छा फक्त महत्त्वाची असते. ती असेल तर कुठलाही अर्थ-विचार वापरून जे हवे तेच (भले-बुरे) ईप्सित साध्य करता येते. ‘सरकारीकरणाची’ कास सोडून ‘खासगीकरणाची’ कास धरणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेने ‘गिअर’ बदलला असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात जास्त जोर आणि कमी वेग देणारा गिअर असो वा कमी जोर आणि जास्त वेग देणारा ‘वरचा गिअर’ असो, त्यामागचे इंजिन एकच असते. वाहनचालकाला ते वापरून काय करायचे आहे हे महत्त्वाचे! - प्रसाद दीक्षित, ठाणे मतदानयंत्रांबद्दल संभ्रम आहे, तक्रारीही आहेत ‘निराधार आरोपाने मोदी सरकारलाच मदत’ हे पत्र (लोकमानस, २३ जानेवारी) वाचले. सय्यद शुजा या हॅकरने इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांच्या साहाय्याने घोटाळा करता येतो, असा दावा केला असून पत्रलेखकाने या परिषदेत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बलही हजर होते, असा उल्लेख केला आहे तो अर्धसत्य आहे. वास्तविक या परिषदेला सिब्बल हे हजर जरी असले तरी आम आदमी पक्षाचे इतर दोन नेतेदेखील तेथे उपस्थित होते. तसेच या परिषदेचे रीतसर निमंत्रण सर्वच पक्षांना (त्यात भाजपही आला) देण्यात आले असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या परिषदेला भाजपचा कोणीही नेता उपस्थित नव्हता. तसेच पत्रलेखकाचा दावा आहे की, हे सर्व आरोप निराधार आहेत- कारण याआधीही निवडणूक आयोगाने मतदानयंत्रांत फेरफार करता येत नाही व ही यंत्रे हॅकदेखील करता येत नाहीत असे स्पष्टीकरण वेळोवेळी दिले आहे. पण काही निवडणुकांमध्ये उमेदवाराचे स्वत:चे मत गणले गेले नाही, काही ठिकाणी तर प्रत्यक्ष मतदान आणि मतदानयंत्र दाखवत असलेल्या मतदानाचे आकडे यातील तफावतीच्या तक्रारी झाल्या आहेत. मतदानयंत्रांबाबत मतदारांमधील संभ्रमाचे वातावरण पूर्णत: निवळलेले नाहीच. दुसरी गोष्ट या हॅकरने फक्त कोणा एका पक्षाचे नाव घेतले नाही तर सगळेच पक्ष या 'घोटाळे' बाजीत सहभागी असल्याचे म्हटले आहे. मतदानयंत्रांबाबत अनेक तक्रारी आहेत ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. अनेक देश यंत्रांद्वारे मतदान प्रक्रिया बंद करून पुन्हा ‘मतपत्रिकां’कडे वळले आहेत, हेही तेवढेच खरे आहे. काँग्रेसच्या काळातील जी जी कामे झाली ती टाकाऊ होती, असे म्हणत त्या कामांची - योजनांची खिल्ली उडवत त्या कामांचा दुस्वास करण्याची सांप्रत सरकारची मानसिकता, मतदानयंत्रांबाबत मात्र कमालीची आग्रही दिसते, हेदेखील अनाकलनीय आहे. यापूर्वी भाजपच्याच एका नेत्याने ईव्हीएम मशीनमध्ये कसे फेरफार करता येतात या संदर्भात एक जाहीर प्रात्यक्षिकासह पत्रकार परिषददेखील भरवली होती, याचेही विस्मरण होऊ नये. -बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
