आचारसंहितेआधी शेतकऱ्याला दिलासा हवा.. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराविषयी बातमी वाचली. जयदत्त क्षीरसागर, विखे पाटील यांच्या चर्चा होतीलच. कारण त्यांनी तसे उल्लेखनीय प्रताप केलेत. पण आचारसंहिता लागू व्हायला फक्त तीन महिने राहिले आहेत. जेवढय़ा जलद गतीने हे नवीन मंत्रिमहोदय कार्य करतील तेवढे जनतेला आणि सत्ताधारी पक्षाला फायद्याचे ठरेल. त्यातही कृषी खाते सर्वात महत्त्वाचे. कारण महाराष्ट्रात शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण आजही मोठे आहे. त्यात या वर्षीचा भीषण दुष्काळ, ज्यामुळे फक्त शेतकऱ्यांचीच नाही तर जनावरांचीही परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. माजी कृषिमंत्री दिवंगत पांडुरंग (भाऊसाहेब) फुंडकर यांच्याबद्दल काही बोलणे अनुचित ठरेल; पण विद्यमान मंत्र्यांवर जास्त मोठी जबाबदारी येऊन पडली आणि वेळ कमी आहे. ऐन हंगामाच्या तोंडावर त्यांच्याकडे ही जबाबदारी आली आहे, त्यामुळे ते कमी वेळेत जास्त काम करून दाखवतील अशा अपेक्षेनेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवली असेल. विदर्भातून असलेले डॉ. बोंडे यांना आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष द्यावे लागेल ते म्हणजे विदर्भातील आणि मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्या आणि येथीलच दुष्काळ समस्येवर उपाय शोधणे. -लोकेश सुधाकर मुंदाफळे, नागपूर विस्तार वगैरे झाला, पाण्याचे बोला.. ‘सत्ताच सत्तेचे साधन’ हा आजचा अग्रलेख वाचला. त्यात व्यक्त केलेली, विरोधी पक्ष अधिवेशनात या मुद्दय़ावर सरकारला धारेवर धरतील, अशी शक्यता वाटत नसल्याची भीती खरीच आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षातील मेजके अपवाद वगळता कुणीही नेतेमंडळी दुष्काळी भागात जाऊन पाहणी करताना, शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना दिसली नाहीत. खरे तर दुष्काळाचा प्रश्न काय आहे, त्यावर उपाय काय आहेत, याचा सामना कसा करायचा हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. प्रत्यक्ष प्रभावी अंमलबजावणी बाकी आहे. पाण्याचा प्रश्न गंभीर असताना राजघराण्याचा वारसा लाभलेले मातब्बर नेते एकमेकांवर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करण्यात धन्यता मानीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पाणीप्रश्नाकडे डोळे उघडून पाहणे आवश्यक आहे. अधिवेशनात या विषयावर पक्षनिरपेक्ष चर्चा व्हायला हवी. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आढावा घ्यायला हवा. अगामी काळात काय करायचे आहे याचे नियोजन करायला हवे. नियोजनानुसार काम होते आहे का, हे पाहण्यासाठी सर्वपक्षीय विधिमंडळ सदस्यांची समिती नेमायला हवी. अर्थसंकल्पातही पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी भरीव तरतूद करायला हवी. निस्तेज विरोधक आणि या प्रश्नाकडे हवे तितके गांभीर्याने न पाहणारे सत्ताधारी या दोहोंच्यामध्ये अडकलेला हा प्रश्न सुटणे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहे. -भास्करराव म्हस्के, एरंडवणे, पुणे याला (आता) ‘राजकीय शहाणपणा’ म्हणावे? ‘सत्ताच सत्तेचे साधन’ हा अग्रलेख (१७ जून) वाचला. राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, तानाजी सावंत या इतर पक्षांतून भाजप/ शिवसेनेत आलेल्या नेत्यांना मंत्रिपदे देऊन मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठीतील ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते करट’ ही म्हणच बदलून टाकली आहे. आता ‘आपला तो बाब्या, दुसऱ्याचा तोही बाब्याच’. त्यासाठी निकष एकच आणि तो म्हणजे ‘राजकीयदृष्टय़ा तो आपल्या पक्षासाठी फायदेशीर हवा’. म्हणजेच निवडणुकीत तो ‘जिंकून’ यायलाच हवा. आणि त्यासाठी लागणारा ‘आर्थिक सक्षम’पणाही त्याच्याकडे हवा. भले त्यासाठी, वर्षांनुवर्षे जपलेल्या व जनतेपुढे ज्याची सतत ‘टिमकी’ वाजवली जाते, त्या आपल्या पक्षाच्या ‘तत्त्वांना’(?) तिलांजली द्यायला लागली तरी चालेल, तसेच आपल्याच पक्षातील निष्ठावान डावलले गेले तरी चालतील. वर्षांनुवर्षे ज्या पक्षाच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे, घराणेशाहीचे, राजकीय गुन्हेगारीचे आरोप केले, ज्या पक्षाच्या नेत्यांना ‘तुरुंगाची हवा खायला पाठवू’ म्हणून जनतेला सांगितले, त्याच पक्षाच्या नेत्यांना पक्षात घेऊन थेट मंत्रिपदे देणाऱ्या भाजप नेत्यांनी साधनशुचिता खुंटीला टांगली आहे असे खेदाने म्हणावे लागते. निवडणुका जिंकायची चटक लागलेल्या भाजपच्या नेत्यांना यात काही आपण वावगे करत आहोत असेही वाटत नाही; एवढे भाजप नेते निर्ढावले आहेत. हाती आलेली सत्ता राखण्यासाठी थेट विरोधी पक्षनेत्यालाच पक्षप्रवेश देऊन मंत्रिपद बहाल करणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या खेळीला ‘राजकीय शहाणपण’ म्हणावे की काँग्रेसकाळाप्रमाणेच हा ‘सत्तेचा माज’ समजावा? -मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व ‘शालेय शिक्षणा’तील बदल सूचक ‘सत्ताच सत्तेचे साधन’ हे (१७ जून) संपादकीय वाचले. त्यात शिक्षण खात्याचे विभाजन करण्यात आलेले आहे व आशीष शेलार यांच्याकडे शालेय शिक्षण सोपवण्यात आले याची दखल घेतलेली दिसत नाही. हा बदल सूचक आहे आणि त्याच्यामागच्या कारणांची दखल शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटक घेतील यात शंका नाही. या फेरबदलाबाबत लोकसत्तामध्ये भाष्य येणे अपेक्षित होते! -गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (पश्चिम) नवीन शिक्षणमंत्र्यांकडून अपेक्षा! महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना नवीन शिक्षणमंत्र्यांकडून दिलासा मिळो. २० टक्के अंतर्गत गुण न मिळाल्याने नापास झालेले चार लाख आणि महाविद्यालय प्रवेशात अन्याय झालेले एक लाख एसएससी बोर्डाचे विद्यार्थी यांना तातडीने दिलासा देणे आवश्यक आहे. ‘मार्काची सूज उतरवली’ असे आधीचे शिक्षणमंत्री म्हणाले होते. त्या सगळ्या पीडित विद्यार्थ्यांना नवीन शिक्षणमंत्र्यांकडून मोठा दिलासा हवा आहे. त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून नवीन शिक्षणमंत्री आशीष शेलार यांनी तातडीने पावले उचलावीत. विनाअनुदानित, पेन्शनपीडित शिक्षकांसह सगळ्याच शिक्षक वर्गाच्या अपेक्षा आहेत. त्यांनाही न्याय मिळावा. महाराष्ट्राचे शिक्षण खूप अडचणीत आहे. ते वाचवण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील. - कपिल पाटील (सदस्य, विधान परिषद) फुले, शाहू , आंबेडकर, आगरकर, र.धों. .. प्रसाद हावळे यांच्या ‘आगरकर का आठवतात’ या लेखातील (रविवार विशेष, १६ जून) काही विचार हे हिमनगाचे टोक जसे! एकूण आगरकर वाचले की समजते, फार दूरचा पल्ला त्यांनी वैचारिक पातळीवर गाठला होता आणि ती मांडणी करताना त्याची किंमतही दिली होती पुरेपूर. पत्नीला ‘आम्ही पत्नीसाठी काही परिधान करीत नाही तर तुम्ही तरी मंगळसूत्र कशाला परिधान करता’ असे बौद्धिक आवाहन करण्याइतपत पुढे होते. महाराष्ट्रात फुले, शाहू, आंबेडकर हा पुरोगामी विचार जसा मांडला गेला सतत (तो म्हणावा तसा रुजला नाही), त्याला जोडून आगरकर आणि र. धों. कर्वे यांचे विचार रुजविण्याचे प्रयत्न झाले असते तर त्याचे वेगळे प्रभाव समाजमनावर पडले असते. आज तर जातीपातीच्या भिंती अधिक घट्ट होत असताना आगरकर, र.धों हे समूह म्हणून यदाकदाचित स्वीकारले जाणार नाहीत, पण वैयक्तिक पातळीवर बुद्धिवादी वर्गाला मात्र ते पटतील. ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचे प्रयत्न सतत करीत राहिले पाहिजे. आगरकर, र. धों. कर्वे कोणा एका जातीच्या साच्यात बसवता येत नाहीत, हे त्यांचे वैशिष्टय़ मान्य करावेच लागेल. त्या अंगानेसुद्धा प्रसाद हावळे यांचा लेख महत्त्वाचा आहे. पंडित विद्यासागर आणि आगरकर यांचे पुतळे फोडणारी मानसिकता ही झुंडीची मानसिकता आहे आणि ती पळपुटीही आहे, सांप्रत जरी तिचे प्रमाण वाढलेले असले तरी. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) मेंदू, देश, मानवी जीवन-मृत्यू.. सारेच बदलेल? ‘नवप्रज्ञेचे तंत्रायन’ ही हृषिकेश शेल्रेकर यांची लेखमालिका वाचनीय आहे. ‘ओळख झाली पुढे काय?’ या ताज्या लेखात (१७ जून) या मालिकेच्या पहिल्या सत्राचा समारोप करताना त्यांनी वाचकांना प्रश्न विचारून तिची रंजकता अधिकच वाढवली आहे हे निश्चित. या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता विचारांना मजेदार खाद्य मिळत गेले. (१) पाचवी औद्योगिक क्रांती कुठली असू शकते याबद्दल माझे उत्तर मानव आणि यंत्रमानव यांचे एकत्रीकरण (?) असे आहे. जाडजूड संदर्भग्रंथांपासून ते कोणतीही माहिती ताबडतोब देणाऱ्या हातातल्या चिमुकल्या फोनपर्यंत आपली प्रगती आजवर झालेली आहेच. आता फक्त सर्व माहिती भरलेले विश्वकोश असलेल्या पातळ चिप्स मेंदूत रोपण करणे या तंत्राचे सार्वत्रिकीकरण झाले की झाले. दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी अपरिहार्यपणे विज्ञानकथा लेखक आयझॅक असिमोव्हच्या यंत्रमानवविषयक तीन नियमांकडे वळावे लागते. असिमोव्हच्या नियमाप्रमाणे पाहिल्यास यंत्रमानव आपल्याविरुद्ध उभे ठाकणार नाहीत. अर्थात यंत्रमानव या नियमाचे उल्लंघन करून आपल्याविरोधात बंड करतील या कल्पनेवर बऱ्याच विज्ञानकथांचा विस्तार झाला आहे. चौथ्या प्रश्नाच्या उत्तरात पुढे भविष्यात खरोखरच राष्ट्र/ देश या संकल्पनांना आव्हान मिळेल आणि त्या ‘नामशेष’ होतील असे मानण्यास जागा आहे. तंत्रज्ञानबहुल समाजात तांत्रिकतेनेच लोकशाही मात्र ‘कंपल्सरी’ रुजेल असे वाटते. पाचव्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र आपल्याला अंतर्मुख करते. तंत्रज्ञानाच्या बळावर माणूस अतिदीर्घायुषी किंवा अमरही होऊ शकेल असे वाटते. पण तसे झाल्यास सजीवांचे एक मूलभूत वैशिष्टय़ पुनरुत्पादन यावर मात्र मोठा परिणाम होईल हे निश्चित. याबाबतीत जी. ए. कुलकर्णी यांच्या एका कथेची प्रकर्षांने आठवण होते. आपल्या भक्ताला भेटलेली देवता या कथेत भक्ताला सांगते की, ‘मृत्यू ही तुम्हा माणसांना मिळालेली फार महत्त्वाची भेट आहे. मृत्यूमुळे तुम्हाला पुनरुत्पत्तीची ओढ आहे. नाही तर आम्ही. कुठल्याही देवतेचे कडेवर मूल घेऊन त्याच्याकडे कौतुकाने पाहण्याचे चित्र तू डोळ्यांसमोर आणू शकतेस का? मृत्यू नसल्याने आम्हाला पुनरुत्पत्तीची आस नाही.’ याशिवाय जन्माला आल्यानंतर एकच गोष्ट शाश्वत असते ती म्हणजे मृत्यू हे तत्त्वज्ञानच पूर्ण उलटसुलट होईल. - मनीषा जोशी, कल्याण
