रास्त मागण्यांसाठीच्या आंदोलनावर गदा ‘मंत्र्यांच्या भगिनीला आंदोलन करण्यास पोलिसांचा मज्जाव’ (लोकसत्ता, २३ जून) ही बातमी वाचली. राज्याचे कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांच्या सख्ख्या भगिनी संगीता शिंदे या ज्या शिक्षकांची नियुक्ती २००५ पूर्वी झाली, परंतु त्यांच्या शाळा २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानित ठरल्या, अशा शिक्षकांच्या निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न मांडत आहेत. या शिक्षकांचा समावेश शासनाने नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेत (डीसीपीएस) केला आहे, पण २००५ पर्यंत अनुदानित असलेल्या शाळांतील शिक्षकांसाठी १९८२ ची निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे. हा भेदभाव दूर करावा आणि सर्वच अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना १९८२ पासूनची जुनीच पेन्शन योजना मिळावी यासाठी संगीता शिंदे आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करीत आहेत. अगोदरच या शिक्षकांनी दहा-बारा वर्षे विनाअनुदान तत्त्वावर काम केले आहे. सन २००५ पूर्वीच्या शिक्षण सेवकांचा तीन वर्षांचा कालावधी २००५ नंतर संपत असेल व त्यांना कायम सेवेत घेतले असेल तर अशा शिक्षकांनाही जुनी पेन्शन योजना दिली जाते. मग २००५ पूर्वी नियुक्ती (सर्व सेवा शर्ती, संरक्षण, अटी लागू) असलेल्या परंतु २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना का नको? ती मिळणे हा तर त्यांचा हक्कच आहे. अशा शिक्षकांना नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू झाल्यास त्यात त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या काळातील रोजचा खर्चही भागवला जाणार नाही. या रास्त मागणीला दाद न देता सरकार मुंबईच्या आझाद मदानावर आंदोलन करणाऱ्यांवर पोलिसांकरवी दमबाजी करत असेल आणि ‘आंदोलनाची वेळ फक्त सकाळी दहा ते संध्याकाळी सहा’ म्हणून त्यांना हुसकावून लावत असेल तर हे आंदोलन करणाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणल्यासारखेच ठरते. - विजय पवार, मंगळापूर (ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर) धर्मनिरपेक्षपणे अमेरिकेला ठणकावणे योग्यच! ‘धर्मनिरपेक्षतेचा आम्हाला अभिमान : धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल फेटाळून भारताने अमेरिकेला ठणकाविले’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २४ जून) वाचले. हे योग्यच झाले. पाकिस्तानातील मुस्लिमांपेक्षा भारतातील मुस्लिमांची परिस्थिती नक्कीच चांगली आहे. भारतातील अंतर्गत व्यवहारात अमेरिकेने हस्तक्षेप करण्याचे काहीही कारण नाही. ‘विविधतेतून एकता’ या सूत्रानुसार भारताची वाटचाल चालू आहे. भारतातील लोकशाही परिपक्व आहे. पाकिस्तान हे मुस्लीम राष्ट्र आहे. परंतु तेथे अल्पसंख्य जनता भीतीच्या सावटाखाली राहात असते. भारत हे हिंदुराष्ट्र नाही. ते धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. येथील मुस्लीम सुरक्षित आहेत. तेव्हा अमेरिकेने धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल प्रसिद्ध करून भारतावर व पर्यायाने मोदी सरकारवर टीका करणे अयोग्य आहे. त्याचा निषेधच करायला हवा! - डॉ. विकास इनामदार, पुणे अहवालातील मुद्दे विचार करायला लावणारे ‘धर्मनिरपेक्षतेचा आम्हाला अभिमान!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ जून) वाचली. उदारमतवादी विचारसरणी असलेल्या अमेरिकेसारख्या बलाढय़ राष्ट्राने प्रसिद्ध केलेला धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल फेटाळून भारताच्या परराष्ट्र खात्याने दिलेल्या या प्रतिक्रियेतून आपल्या राज्यसंस्थेचे सार्वभौमत्व दिसून येते; कारण भारताच्या संदर्भात, धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ पाश्चात्त्य संकल्पनेपेक्षा भिन्न आहे. भारतीय राज्यघटनेत राज्यसंस्था ‘निधर्मी’ असून कोणत्याही धर्मामध्ये भेदभाव न करता राज्यघटनाकारांनी नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. परंतु असे असले तरीही, अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य अहवालात असलेले मुद्दे यावर संवेदनशीलपणे विचार होणेही तितकेच गरजेचे आहे याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘राजकारणाला’ असलेला धार्मिकेताचा रंग आणि अमुक एका धर्माचेच राष्ट्र निर्माण व्हावे अशा गेल्या पाच वर्षांतील सत्ताधारी पक्ष-समर्थकांच्या वाढत्या घोषणा व या सगळ्यात झुंडीने कायदा हाती घेऊन बळी घेतले जाणे, हा कळीचा विषय आहे. यामुळे अहवालात असलेले मुद्दे हे देशात गेल्या पाच वर्षांत घडलेल्या घटना व त्यावरून देशभरात झालेला संघर्ष यावर आधारित असल्यास त्यात पक्षपातीपणा दिसून येत नाही. येथे धर्मनिरपेक्षतेच्या अभिमानाचा विचार केला तर तो प्रत्येक भारतीयाला असेलच; परंतु संविधानबदलाची भाषा करणाऱ्यांना धर्मनिरपेक्षतेचा अभिमान आहे का हा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल फेटाळून अमेरिकेला ठणकावले जरी असले तरी अहवालातील ठळक मुद्दे धर्मनिरपेक्ष भारतासाठी विचार करायला लावणारे आहेत. - अरिवद रंगनाथ कड, पारनेर (अहमदनगर) संसदेतील धर्माधिष्ठित घोषणायुद्ध चिंताजनकच ‘जगज्जेते असल्याचा भास’ हा लेख (लालकिल्ला, २४ जून) वाचला. ‘विकास , सर्वसमावेशकता आणि सुरक्षितता’ या भविष्याच्या स्वप्नपूर्तीसाठी निवडून दिलेल्या आपल्या प्रतिनिधींनी संसदेत शपथ घेतली जात असताना ‘जय श्रीराम’, ‘अल्ला हु अकबर’, ‘जय भीम’ अशी धर्माधिष्ठित आणि धर्मापुरत्याच घोषणा दिल्या, हे चिंता वाढवणारेच आहे. भारतीय घटेनच्या सरनाम्यात स्पष्ट उल्लेख असलेले ‘धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य’ हे तत्त्व जणू आता फक्त कागदावर उरले आहे असे वाटते. सतराव्या लोकसभेचे उत्तरदायित्व काय असेल याची एक झलकच जणू सर्व खासदारांनी पहिल्याच काही दिवसांत दिली आहे. परंतु मतदारांनी ज्या आशा व अपेक्षा डोळ्यासमोर ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच पुन्हा सत्ता सोपवली आहे. विनाकारण घोषणा देणाऱ्या सर्वपक्षीय मुजोर नेत्यांना पंतप्रधानांनी वेळीच आवर घालणे गरजेचे आहे. कारण धर्माचे राजकारण जेव्हा राष्ट्रीय रूप धारण करते तेव्हा त्याचे काय परिणाम होतात यासाठी भारताच्या सन १९४६ ते १९४८ च्या इतिहासाचे स्मरण केल्यास योग्य आकलन होते. ‘जय श्रीराम’ व ‘अल्ला हु अकबर’चे घोषणायुद्ध संसदेत होणे हे भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवर वज्राघात होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.. त्यात लवकर सुधारणा होणे गरजेचे व फायद्याचे आहे. - राहुल आनंदा शेलार, नवापूर(नंदुरबार) तलाकपीडितांची जबाबदारी सरकारवर कशी? ‘जगज्जेते असल्याचा भास!’ या लेखातील (लालकिल्ला, २४ जून) ‘तात्काळ तिहेरी तलाक बंदी विधेयक आहे त्याच स्थितीत संमत करून घेण्याचा मोदी सरकारचा आग्रह पाहता, भाजपच्या धर्माधिष्ठित आक्रमक राजकारणाचा भाग म्हणूनच हे सुरू असल्याच्या शंकेला मोठाच वाव मिळतो’ हे विधान आणि ही शंकाच मुळी हास्यास्पद आणि शंकास्पद आहे. ‘तिहेरी तलाक’ ही पद्धत मुस्लीम महिलांवर अन्यायकारकच आहे हे धर्माच्या पलीकडे जाऊन जे विचार करतात त्यांनाच पटेल आणि पटलेली आहेच! या विधेयकाला विरोध करण्याचा विरोधकांचा मुख्य मुद्दा ‘पतीला तुरुंगात टाकल्यावर त्या पीडित महिलेला आर्थिक मदत कोण करणार? त्या महिलेची आर्थिक जबाबदारी कोण उचलणार?’ हा आहे आणि तो अनाठायी आहे. कारण सध्याच्या ‘तिहेरी तलाक’ पद्धतीतही ही जबाबदारी कोणावरही नाही. त्याबद्दल हे विरोधक काहीही बोलायला तयार नाहीत. आतापर्यंत ‘तिहेरी तलाक’पीडित त्या किती महिलांची आर्थिक जबाबदारी कोणत्या सरकारने घेतली? याचा विरोधकांनी खुलासा करावा! - अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण, पश्चिम स्तंभांना नावे असती, तर वाद टळता! इयत्ता दुसरीच्या गणितातील (मराठी माध्यम) ‘अंक ओळख’वरून चाललेला गोंधळ हा सामाजिक उथळपणाचेच दर्शन घडवितो आहे. वास्तविक, सरकारने अधिकार दिलेल्या गटाने काही वाढीव गोष्टी एखाद्या संकल्पनेत समाविष्ट केल्या तर त्याचा विपर्यास करून त्याला कुचेष्टा करून विरोध करणे योग्य नाही. खरे तर मूळ पुस्तक बऱ्याच जणांनी पाहिलेलेही नसेल, फक्त सांगोवांगी चर्चा चालू आहे. मात्र पुस्तक पाहिल्यास असे लक्षात येते की, सदर पानावर स्तंभांना नावे दिली असती तर गैरसमज होण्यास जागा राहिली नसती. ज्या स्तंभात ‘वीस तीन’, ‘वीस चार’ लिहिले आहे त्या स्तंभाला ‘संकल्पना’ असे नाव आणि याच कोष्टकातील ज्या स्तंभात ‘तेवीस’, ‘चोवीस’ लिहिले आहे त्या स्तंभाला ‘करावयाचा उच्चार’ असे नाव दिले असते तर गैरसमज झाले नसते असे वाटते. - श्रीराम (कुमार) पाटील, ऊरून (ता. इस्लामपूर, जि. सांगली) संख्यासंबोध : नव्या पद्धतीवर चर्चा हवीच ‘भाषाभिमानी आणि मराठीतून गणित शिक्षण’ हा डॉ. मंगला नारळीकर यांचा (रविवार विशेष, २३ जून), अंकगणितातील दोन अंकी मराठी संख्यावाचनाच्या नव्या पद्धतीचा अवलंब करण्याविषयीचा चर्चात्मक लेख वाचला. लेखात नव्या संख्यावाचन पद्धतीचे जोरकसपणे समर्थन करताना लेखिकेने या पद्धतीला विरोध करणाऱ्यांविषयी चर्चेअंती उद्विग्नता व्यक्त केली असेल तर ते समजून घेता येईल; परंतु विरोध करणाऱ्यांची मुले मराठी माध्यमाच्या शाळेत जातात का, असा प्रश्न विचारून हा विषय येथेच संपवता येणार नाही. हा मराठी भाषेच्या जतनाचा विषय असून तो सार्वजनिक आहे. खरे तर पारंपरिक मराठी जोडाक्षरांच्या भाषेतील समृद्धीचा आणि सौंदर्याचा, इंग्रजी अनुकरणाच्या नादात ऱ्हास होईल की काय, हीच भीती मराठी भाषाप्रेमींना वाटते आहे. कारण एकदा इंग्रजी संख्येनुसार विद्यार्थ्यांना या नव्या पद्धतीने संख्या उच्चारून वाचन करण्याचा सराव व्हायला लागला तर काही काळानंतर पारंपरिक मराठी जोडाक्षरी शब्दांचे अस्तित्व राहील की नाही, हाच खरा प्रश्न समोर येतो आहे. विद्यार्थ्यांना मराठी संख्यांचे सुयोग्य रीतीने आकलन होण्याइतपत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना अंक समजावून सांगण्यासाठी या नव्या संख्या उच्चार पद्धतीचा वापर करणे उपयुक्त ठरेल. अर्थात ते शिक्षकांच्या कंटाळ्यावर नव्हे, तर मेहनतीवर अवलंबून असेल! त्यामुळे कोणाला काहीही वाटो, या नव्या उच्चार पद्धतीवर सर्व स्तरांतून साधकबाधक चर्चा व्हायलाच हवी. - उल्हास गुहागरकर, गिरगाव (मुंबई)
