तिसऱ्या शक्तीच्या उदयाची नांदी ‘वंचित संचित’ या अग्रलेखात वर्तमान राजकारणाचे सूक्ष्म विश्लेषण करतानाच ‘..पण या राजकारणाने मागासांचे नक्की काय भले झाले?’ असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर वंचित बहुजन आघाडी (वंचित) हा भाजपचा ‘ब’ संघ (बी टीम) आहे की काय असा संशयसुद्धा व्यक्त केला गेला आहे. त्याचा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे. मागास समाज (एससी एसटी ओबीसी) हा खरे तर एकत्रितपणे या देशातील संख्यात्मकदृष्टय़ा बहुसंख्य परंतु जातीपातीत विभागलेला समाज आहे. हा समाज खरे तर शासनकर्ता असायला हवा. परंतु या समाजाची मते वर्षांनुवर्षे ‘वापरून’ त्या समाजास मात्र कायम वंचित ठेवणे हेच काम काँग्रेस व भाजप विचारधारांनी आजतागायत केले आहे. अशा परिस्थितीत त्या समाजास एकत्र करून, त्यात ओवेसी यांच्या ‘एमआयएम’ला जोडून प्रकाश आंबेडकर यांनी वंचितचा प्रयोग या निवडणुकीत केला. त्याच वेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादीने २६-२४ जागा आपापसात वाटून घेऊन (त्यापैकी दोन-दोन जागा त्यांच्या मित्रपक्षांना देऊन) निश्चित करून घेतल्या. त्यात वंचितला काहीही स्थान नव्हते. नंतर वंचित उभी ठाकल्यावर गंभीरपणे विचार न करता व स्वतच्या क्षमतेबाबत अतिआत्मविश्वास बाळगून त्यांच्या समोर दोन जागांचे तुकडे फेकले हे वास्तव आहे. वंचितला गंभीरपणे न घेणे ही काँग्रेसची सर्वात मोठी चूक होती. तसेच भाजपला रोखण्याची काँग्रेसची जर खरोखरच इच्छा असती तर काही जागांचा वंचितसाठी नक्कीच त्याग केला असता. परंतु, तसे न करून, ‘एक वेळ भाजपच्या जागा आल्या तरी चालेल पण वंचित नको’- हेच काँग्रेसने आपल्या कृतीतून सिद्ध करून दाखवले आहे. अशाच प्रकारचे धोरण काँग्रेसने उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरे राज्यांत राबवविले व त्यामुळे भाजपचाच फायदा झाला आहे. अशा परिस्थितीत खरे तर ‘काँग्रेसच भाजपची ‘बी’ टीम आहे’ हे सिद्ध होत नाही का? वंचितच्या स्वतंत्र निवडणूक लढण्याने वंचित जनतेचे आज काही भले झाले नाही असे प्रथमदर्शनी वाटत असले तरी वंचितला दुर्लक्षित करून चालणार नाही हा धडा यामुळे प्रस्थापित पक्षांना मिळाला आहे. वंचितांपुढे एकदोन जागांचे तुकडे फेकण्याच्या प्रवृत्तीला यामुळे लगाम लावला जाईल. याचा फायदा यापुढे सत्तेत भागीदारी मिळविण्यासाठी व वंचितांच्या व्यापक हितासाठी करून घेतला जाऊ शकतो. ही कदाचित तिसऱ्या शक्तीच्या उदयाची नांदी असू शकते. - उत्तम जोगदंड, कल्याण विश्वासावर आघात करणारे विश्लेषण ‘वंचित संचित’ या अग्रलेखात (२८ मे) गटातटांत विभाजित रिपब्लिकन पक्ष नेत्यांचे राजकारण व त्यांना वापरून घेणारे काँग्रेस व भाजप यांच्या राजकीय खेळी ज्या प्रकारे उलगडून दाखवले आहे, ते दलित-वंचित व मुख्यत: आंबेडकरी जनतेच्या दृष्टीने उद्बोधक आहे. तसेच हे विश्लेषण आंबेडकरी जनतेच्या दृष्टीने विश्वासाला आघात करणारेदेखील आहे. प्रकाश आंबेडकर जर आपल्या राजकारणातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे उजव्या विचारी पक्षांना मदत करत असतील तेसुद्धा आंबेडकरी जनतेच्या विश्वासावर आघात करणारे आहे. अग्रलेखातील हे निरीक्षण मात्र योग्यच आहे की, काँग्रेस व भाजप यांनी सत्तेत कधी रिपब्लिकन नेत्यांना सन्माननीय वाटा दिलाच नाही. रिपब्लिकन नेत्यांना प्रस्थापित पक्षांनी कधी दिवाणखाण्यात जागा दिलीच नाही. नेहमी ओसरीतच बसवून ठेवले. - विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) आंबेडकरांचे अखंड संचित .. महाराष्ट्रात दलित चळवळ झोपलेल्या अवस्थेत असताना भीमा कोरेगांव प्रकरणामुळे खळखळून जागी झाली. त्यातून प्रकाश आंबेडकरांचे नेतृत्व महाराष्ट्रात आणि अन्य राज्यांतही समोर आले. हे ठीकच झाले, कारण त्यांनी खंबीर भूमिका घेतली. रामदास आठवले, मायावती हे नेते महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या राजकारणात अस्तित्वशून्य होत आहेत. अशा वेळी दलित, शोषित, वंचित, मागास व मुस्लीम समाज आंबेडकर व ओवेसी यांच्याकडे आशेने बघतो आहे. भविष्यात याच पाठिंब्याच्या संचितातून दलित, वंचित व मुस्लिमांचे मंत्रिमंडळ सत्तेवर येईल. मात्र या लेखातील लोकसभेसाठी १२ वरून वाढवून काँग्रेसकडे मागितलेल्या २२ जागा, ही माहिती कोठून मिळाली? कुठून ‘२२’ या आकडय़ाचा शोध लावला? असे प्रश्न पडले. ही माहिती चुकीची आहे. नक्षलवादी संबंध, प्रमोद महाजन संबंध यांचे संदर्भही असेच ओढूनताणून आणलेले असल्याचे मला वाटले. - महेंद्र काशिनाथ खोब्रागडे, चंद्रपूर वंचित काय आणि मनसे काय.. ‘वंचित संचित’ हा अग्रलेख (२८ मे) वाचला. वंचित आघाडीमुळे काही ठिकाणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला हे खरे असले तरी राजकारणात १+१=२ कधीच नसतं. वंचितची काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत आघाडी झाली जरी असती तरी वंचितची सगळी मते काँग्रेस-राष्ट्रवादीला गेलीच असती यांची खात्री काय? बरे, तसेदेखील एक वेळ खरे मानले तरी शेवटी हे राजकारण आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने राज ठाकरेंना प्रचारात उतरवून हेच तर केले होते. अगदी २००९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मनसेच्या सहभागाचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला असाच फायदा झाला होता असे म्हणता येईल, पण या वेळी मात्र तो झाला नाही. शेवटी राजकारणात जर-तरच्या गोष्टींना महत्त्व नसते. जो जीता वही सिकंदर हेच खरे. दलित बहुजनांचा आजवर सगळे जण वापर करून घेत असत, या वेळेस तो भाजप-शिवसेनेने करून घेतला एवढाच काय तो फरक. - संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) टोळक्यांमध्ये नसलेले सारे ‘अल्पसंख्याक’च! दिल्लीत टोळक्याच्या ‘आता जय श्रीराम म्हणा’ या सक्तीने मराठी डॉक्टर हबकले, या बातमीने (लोकसत्ता, २८ मे) लक्ष वेधून घेतले. माध्यमांकडे व्यक्त झाले म्हणून डॉक्टरांचे अभिनंदन करावे की ‘हा प्रसंग क्षुल्लक असून त्यावरून कोणीही कुठलाही निष्कर्ष काढू नये’ असे म्हणून या डॉक्टरांनीच बोटचेपे धोरण स्वीकारले म्हणून उद्विग्न व्हावे हे समजत नाही. अशा वलयांकित व्यक्तींनी व्यक्त नाही व्हायचे तर कुणी व्हायचे हा प्रश्न पडतो? सकाळी आवरून कामाच्या ठिकाणी वेळेवर पोहोचणे आणि काम संपल्यावर रात्रीच्या जेवणापूर्वी घरी पोहोचणे हा प्राधान्यक्रम असणाऱ्यांसाठी सहज फिरायला जाणे ही चनच असते, अशी व्यक्ती या सक्तीविरोधी बोलू शकेल का? जयंती-मयंतीमुळे रस्त्याकडेला वाट बघत उभे राहण्याची सक्ती, त्यासाठी देणगी(?) देण्याची सक्ती, वेळी-अवेळी लाऊडस्पीकरवर काही तरी ऐकण्याची सक्ती इ. अनेक सक्तींची दैनंदिन ताणतणावाच्या आयुष्यात इतकी सवय पडली आहे की, ‘इच्छा’ आणि ‘सक्ती’ यांतला फरकच लक्षात येईनासा झाला आहे. अल्पसंख्याक म्हणजे फक्त कुठल्या तरी जाती-धर्माचा समूह नसून हा सर्वसामान्य, असंघटित, शांतताप्रेमी नागरिकसुद्धा ‘अल्पसंख्याक’च ठरला आहे. त्याला रोजच कुठल्या तरी टोळक्याच्या सक्तीला सामोरे जावे लागते हे शोचनीय आहे. याकडे राजकीय नेतृत्वाने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. एक वेळ बुलेट ट्रेन किंवा भारताचा अणुऊर्जा प्रकल्प असे शब्दही काही दिवस ऐकायला नाही मिळाले तरी चालेल, पण अशा टोळक्याचा उपद्रव वाढतच जाण्याऐवजी त्यांना जरब बसेल, अशी भूमिका प्रशासनाने प्राधान्याने घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे. आता तरी शहाणे व्हा! चार वर्षे एकमेकांचे कपडे फाडूनही सत्तेसाठी युती करण्याचा शहाणपणा शिवसेना आणि भाजपने दाखवला. अशी हुशारी विरोधकांना दाखवता आली नाही. यापुढे त्यांना आपला खरा शत्रू युती की आपणच एकमेकांचे शत्रू हे प्रथम ठरवावे लागेल. शिवसेना आणि भाजप हाच जर प्रमुख विरोधक असेल तर काँग्रेस- राष्ट्रवादी- वंचित- मनसे अशी प्रबळ युती करावीच लागेल. यासाठी आपले पूर्वग्रह दूर ठेवून किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र येता येईल; त्यात बिल्डरमुक्त मुंबई, परवडणारी घरे, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, स्वयंरोजगार, सार्वजनिक वाहतूक यांचा समावेश करता येईल. विधानसभेसाठी चारही पक्षांना प्रत्येकी बहात्तर उमेदवार उभे करता येतील. चारही पक्षांना आपापले ‘आयटी सेल’ मजबूत करावे लागतील. चौघांनीही संयुक्त प्रचार सभा आयोजित केल्यास जनमानसात चांगला संदेश जाईल. चारही पक्षांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केल्यास आणि नेत्यांसह सर्व कार्यकत्रे एकदिलाने रस्त्यावर उतरले तर विधानसभा सहज जिंकता येईल. आता चारही पक्ष एकत्र येणार की स्वतंत्र लढून कपाळमोक्ष करून घेणार? - प्रमोद तांबे, भांडुप पूर्व (मुंबई) बुद्धिवादी, स्वतंत्र विचारांचे वावडे कसे? ‘मोदींच्या बाजूने सकारात्मक जनादेश’ हा राम माधव यांचा लेख वाचला आणि काही प्रश्न निर्माण झाले. ‘मोदी १.०’ (२०१४-२०१९) या पहिल्या मोदी-पर्वात डॉ. रघुराम राजन, डॉ. ऊर्जति पटेल, डॉ. अरिवद सुब्रमणियन, डॉ. अरिवद पानगढिया असे नावाजलेले आंतरराष्ट्रीय बँकर्स-अर्थतज्ज्ञ का कंटाळले किंवा सोडून गेले? जर यांचा सल्ला ऐकला असता तर नोटाबंदी व जीएसटीबाबत अतिघाईने निर्णय घेतल्याने झालेले अर्थव्यवस्थेचे नुकसान नक्कीच टाळता आले असते. बुद्धिवादी व स्वतंत्र विचारांची भाजपला एवढी ‘अ‍ॅलर्जी’ का? एवढे वावडे कसे? आता ‘मोदी २.०’ (२०१९-२०२४) या दुसऱ्या मोदी-पर्वात तरी चुकीची दुरुस्ती करणार का? की, पहिलेच पाढे पंचावन्न घोकून म्हणणार? नरेंद्र मोदींना निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र चांगले आत्मसात झाले आहे. तसेच २२ विरोधी पक्षांचे कडबोळे झाल्याने मोठीच राजकीय पोकळी निर्माण झाली आणि ती भाजपसह अन्य घटक पक्षांनी परिणामकारकरीत्या भरून काढली, म्हणूनच मोठा विजय प्राप्त झाला. आता सहमतीचे राजकारण करून सर्वाचा विश्वास संपादन करावा लागणार आहे. त्यासाठी उदारमतवादी, सर्वसमावेशक व प्रागतिक विचारांची कास धरली तरच ते शक्य होईल. संधीचे सोने करायचे की माती ते भाजपच्याच हातात आहे! पाहू या ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ प्रत्यक्षात किती उतरतो ते! - डॉ. विकास हेमंत इनामदार, पुणे
