आपल्याच चांगल्या योजनेमध्ये खो? ‘निवडणूक रोखे हवेत पण..’ हा अन्वयार्थ (१५ एप्रिल) वाचला. मोदी सरकारचे बोलणे एक व करणे दुसरेच (आपल्याला हवे ते) हीच नीती गेली पाच वर्षे राहिलेली आहे. मोदी यांनी २०१४च्या निवडणूक प्रचारात केलेली एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे ‘देशातील काळ्या पशाला आळा घालणे व परदेशातील काळा पसा देशात आणणे’. परदेशातील किती काळा पसा गेल्या पाच वर्षांत देशात आला हे मोदीच जाणोत. परंतु निदान देशातील काळा पसा तरी बाहेर यावा म्हणून व राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकता यावी म्हणून, स्वतच जाहीर केलेल्या ‘निवडणूक रोखे’ योजनेमध्येही मोदी सरकार, रोखे स्वरूपात देणगी देणाऱ्यांची नावे गुप्त ठेवून, आपल्याच चांगल्या योजनेमध्ये खो घालत आहे. ते का, हे न समजण्याएवढे लोक दूधखुळे आहेत का? ज्या उद्योगपतींनी ‘रोखे’स्वरूपात ‘देणग्या’ भाजपला दिलेल्या आहेत, त्यांना मोदी सरकारने, नियमांना बगल देऊन करमाफी, कर्जे, तसेच इतर फायदे दिलेले असू शकतात, हे नक्की. मिंधेपणाचा विचार व भीती या मागे आहे हेही नक्की. मोदी सरकार हे पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांप्रमाणेच, उद्योगपतींचे सरकार आहे हेच यातून सिद्ध होते, तसेच ‘सुटाबुटातील सरकार’ या राहुल गांधींच्या आरोपालाही पुष्टी मिळते. मोदी सरकारला जर आपले वेगळेपण सिद्ध करायचे असेल, तर ज्यांनी रोखे स्वरूपात देणग्या भाजपला दिल्या आहेत, त्यांची नावे जनतेसमोर उघड करावीत. कर नाही त्याला डर कशाला? - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व. ‘लोकमालक’ ही ओळख पुसली जावी! ‘खासगी ‘प्रधान’ सेवक’ हे संपादकीय वाचून खूप आनंद झाला, कारण मी विविध सरकारी पदांवरून निवृत्त झालेला कर्मचारी/अधिकारी या नात्याने, या अशा प्रक्रियेसाठी सुमारे १६ वर्षांपासून सकारात्मक मत मांडत आलो आहे. सध्याची उच्चस्तरीय प्रशासनिक यंत्रणा; ‘आयएएस’ या ब्रिटिशकालीन ‘आयसीएस’चे फक्त नाव बदलून; ब्रिटिशकालीन पद्धती, आढय़ता, अरेरावी, मुजोरी, सर्वज्ञतेचा अहंभाव सारख्या (अव)गुणांनी अजूनही संपृक्तच आहे. या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांची ‘लोकसेवक’ (पब्लिक सर्व्हट) ही खरी कायदेशीर ओळख प्रत्यक्षात बिलकूल आढळून येत नसून ‘लोकमालक’ (पब्लिक मास्टर) हीच ओळख सदैव दृष्टीला पडते (याला फारच अल्पसंख्येने अपवाद आहेत) आणि पर्यायाने प्रशासनिक अधिकारांच्या संविधान-प्रणीत विकेंद्रीकरणाऐवजी त्या अधिकारांचे केंद्रीकरण रोजच्या रोज वाढते आहे. संविधान संशोधनाद्वारे ग्रामसभेला प्रदान करण्यात आलेले अधिकारसुद्धा कोणत्याही ग्रामसभेला स्वविवेकाने सुरळीतपणे वापरता येणार नाहीत, अशा संदिग्ध व क्लिष्ट शब्दरचनेचे कायदे, नियम, जीआर, परिपत्रके निर्गमित करून या यंत्रणेने आपल्या ब्रिटिशकालीन मनोरचनेला पूरक असे ‘ड्राफ्टिंग’चे कितीतरी विशेष नमुने या स्वतंत्र देशातील नागरिकांना दिले आहेत. अधिकारांच्या केंद्रीकरणाची उदाहरणे शासनाच्या प्रत्येकच विभागात सहज पाहता येतील. एक साधे उदाहरण असे की, पूर्वीच्या पिरॅमिड स्वरूप प्रशासन यंत्रणेची रचना ही आता उलटय़ा पिरॅमिडसारखी करण्यात हे उच्चस्तरीय अधिकारी सफल झाले आहेत. पूर्वी ग्राम स्तर -> तालुका स्तर -> उपविभागीय स्तर -> जिल्हा स्तर -> विभागीय स्तर -> राज्यस्तर अशी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची संख्या कमी-कमी होत जाणारी पिरॅमिडसदृश प्रशासन यंत्रणा असायची. त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावरून निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या सीमित असल्याने निर्णयात एकसूत्रता असायची व पर्यायाने संबंधित निर्णय राबवताना खालच्या प्रशासन यंत्रणेला कोणत्याही संदिग्ध वा पसरट शंकेशिवाय अंमलबजावणी करता येई व त्याविषयीचे उत्तर-दायित्वही निसंदिग्ध असे. परंतु साधारणत: १९९०च्या दशकापासून खालच्या/कनिष्ठ प्रशासन यंत्रणेतील निम्नदर्जाची महत्त्वाची पदे निरस्त व समर्पित करून त्या बदल्यात वरिष्ठ यंत्रणेतील शोभेच्या!) वरिष्ठ पदांची संख्या वाढविण्यात आली. त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावरील सर्वसाधारणपणे समकक्ष असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊन त्यांच्या इगोपायी एकाच बाबीवर/विषयावर प्रत्येकाचे वेगवेगळे निर्देश कनिष्ठ कार्यालयाला देण्यात येऊ लागले. त्यामुळे अशा कनिष्ठ कार्यालयातील कनिष्ठ/निम्न पदांवरील अधिकारी/कर्मचारी संभ्रमित होऊ लागले व या संभ्रमाने प्रशासन यंत्रणा स्वाभाविकरीत्याच ढेपाळू लागली. पर्यायाने लोक-केंद्रित, लोकशाहीप्रणीत, संविधानसंमत अशा प्रशासनिक सेवेचे मूळ स्वरूप बदलून (!) त्यात अक्षरश बजबजपुरी (?) माजू लागली. हे आजच्या बहुतांश भारतीय प्रशासन यंत्रणेचे कटू वास्तव आहे. हे कटू वास्तव बदलण्याच्या दृष्टीने ‘खासगी ‘प्रधान’ सेवकां’ची सध्याच्या शासनाची नीती आणि कृती माझ्यासारख्या राज्यपातळीवरील निवृत्त कर्मचाऱ्याला आवडणारीच आणि केंद्र शासनाचे अभिनंदन करावे अशीच आहे. - लखनसिंह कटरे, बोरकन्हार(झाडीपट्टी, जि.गोंदिया) हितसंबंध जपूनच नेमणुका होणार! खासगी क्षेत्रातील काही तज्ज्ञ लोक सरकारी सेवेत घेतल्यास कशा प्रकारे फायदा होऊ शकतो याचे महत्त्व नंदन निलेकणी आणि सॅम पित्रोदा यांचे उदाहरण देऊन ‘खासगी ‘प्रधान’सेवक’ या अग्रलेखात विषद केले आहे.. पण या विषयाची दुसरी बाजूसुद्धा तपासून पाहणे आवश्यक आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे खासगी क्षेत्रातील नऊ जणांची थेट केंद्रीय सचिवपदावर नेमणूक होणार आहे. ज्या पदाचे स्वप्न कित्येक विद्यार्थी रात्री बेरात्री जागून पाहतात, त्यासाठी सर्वस्व पणाला लावून मेहनत करतात, वर्ष वर्ष तयारी करण्यासाठी घरापासून दूर राहतात.. त्या नेमणुका खासगी क्षेत्रातून करताना पंतप्रधान कार्यालयाने ‘कारभार जलदगतीने आणि पारदर्शी व्हावा’ असे कारण दिलेल आहे.. कारभार जलदगतीने समजू शकतो पण ‘पारदर्शी’ कसा होऊ शकेल, हा एक प्रश्नच आहे. या नेमणुका आपले राजकीय हितसंबंध जपूनच होणार हे एक कटु सत्य आहे.. त्यामुळे या नेमणुका करताना हितसंबंधांचा विचार जर केला जाणार नसेल तर निश्चितच हा निर्णय, अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे- स्वागतार्ह आहे. - मयुर कावरखे पाटील, लातूर प्रशासकीय सुधारणाही तितक्याच गरजेच्या खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची सरकारी सेवेतील थेट भरती याचा फायदा हा सरकारी व्यवस्थेबरोबरच सर्वसामान्य जनतेलाही होणार आहे (कारण सध्या जनताच राजकीय आणि प्रशाकीय व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे), असे चित्र ‘खासगी ‘प्रधान’ सेवक’ या अग्रलेखातून (१५ एप्रिल) निर्माण होते. परंतु खरे तर, कोणत्याही व्यवस्थेचे यशापयश त्या व्यवस्थेच्या केवळ स्वरूपावर अवलंबून नसते तर ती व्यवस्था चालविणाऱ्या व्यक्तींवर देखील अवलंबून असते. जर नोकरशाहीने गुणवत्तापूर्ण काम करणे अपेक्षित असेल तर तिला निर्णय घेण्याचे मुक्त स्वातंत्र्य असले पाहिजे. सध्याच्या प्रशासकीय पोलदी चौकटीतही काही कार्यक्षम व तज्ज्ञ अधिकारी आहेत जे उत्तम काम करत आहेत. परंतु एकीकडे राजकीय व्यवस्थेचे केंद्रीकरण व भ्रष्टाचाराची कीड तर दुसरीकडे काही अधिकाऱ्यांची ढासळती गुणवत्ता यांमुळे ही पोलादी चौकट आता तणावाची चिन्हे दाखवत आहे. परंतु ही ही पौलादी चौकटच राज्यकारभाराचा कणा आहे. त्यामुळे, नोकरशाही सक्षम नसली तरी तिची पुनर्रचना करून प्रशासकीय स्तरावर सुधारणा घडवणे तितकेच गरजेचे आहे. सरकारसाठी ती एक आवश्यक बाब आहे. त्यामुळे येत्या काळात खासगी सचिवाची निवड कितपत यशस्वी ठरेल हे पाहणे गरजेचे आहे. ही निवड ‘प्रधान सेवकां’साठी केली गेली नसून ‘भारताच्या सेवेसाठी’ केली असेल अशी अपेक्षा आहे. - अरिवद रंगनाथ कड, पारनेर (अहमदनगर) ‘खासगी-सरकारी’बद्दल शंका आहेतच.. ‘खासगी ‘प्रधान’ सेवक’ (१५ एप्रिल) हा संपादकीय लेख वाचला. हे नऊ-दहा पदाधिकारी नियुक्त होतीलच, परंतु ते नियुक्तीनंतर कितपत लोकाभिमुख निर्णय घेतील, हे पाहणे अगत्याचे ठरेल. तेव्हाच हा निर्णय कितपत योग्य होता हे कळेल. खासगी क्षेत्रातील पदाधिकारी हे निर्णयाचा खासगी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र यात समतोल साधतील की नाही याबाबत तरी शंका आहे. खासगी क्षेत्रातील वैशिष्टय़ांचा वापर या सरकारी क्षेत्रात हे अधिकारी करतीलच की नाही याही विषयी शंका घेतानाच, या नव-नियुक्तांबद्दल ‘सरकारच्या हातातील तुणतुणे व्हायला नको’ अशी सदिच्छाही आहे. चांगल्या राज्य कारभाराचा अर्थ समजावून घेण्यासाठी या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाच्या नैतिक व मूल्यात्मक बाजूकडेही लक्ष देणे गरजेचे असते. सरकारने काही प्रमाणात भारतातील सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था/संघटनांनाही सहभागी करण्याविषयी विचार करायला हवा होता. जर असे केले असते तर शासनसंस्था व समाजातील निरनिराळ्या स्वयंसेवी संस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून आधुनिक समाजापुढील समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणे हा चांगल्या राज्य कारभाराचा अर्थ पूर्ण झाला असता. जसे सनदी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर एखाद्या खासगी कंपनीत उच्च पदावर नियुक्ती होणे ही गोष्ट फार नवीन नाही. त्याचप्रमाणे खासगी क्षेत्रातून सरकारी क्षेत्रात नियुक्ती काही अंशी न पटणारी वाटते. - लक्ष्मण जाधव, मरशिवणी (नांदेड) पालकांनो, स्वत:चे मोबाइल आवरा ‘पब्जीबाबत पालकांनीच जबाबदारीने वागण्याची गरज’ ही बातमी वाचली. पब्जी हा हिंसक खेळ असल्याचे निदर्शनास आले आहे; परंतु मोबाइलवर असे अनेक गेम आहेत, की ज्यामुळे मुले-मुली आक्रमक, अस्थिर, हिंसक बनतात. शरीर-मनावर घातक परिणाम करणाऱ्या मोबाइल गेमपासून मुलांना दूर ठेवणे अत्यावश्यक आहेच; परंतु लहानपणापासून जर पालकांनीच ‘वाचनसंस्कृती’ऐवजी ‘मोबाइल संस्कृती’ जपली असेल, तर मुलांना मोबाइलपासून दूर ठेवणे हे महाकठीण काम होऊन बसते. न्यायालयांच्या आदेशाचा उचित विचार करून पालकांनी मुलांना शालेय वयात मोबाइलपासून पूर्णपणे दूर ठेवणे गरजेचे आहे. मुलांना वयाच्या अठराव्या वर्षांपर्यंत मोबाइलबंदी घालणे, सर्व समाजमाध्यमांपासून दूर ठेवणे, ही पालकांची जबाबदारीच आहे. पालक जोपर्यंत सुज्ञ नाहीत, तोपर्यंत समाजहितास्तव कायदा करणेच इष्ट आहे. - मंजूषा जाधव, खार पश्चिम (मुंबई)
