इम्रान-कोडय़ाची किल्ली माजी ‘रॉ’ प्रमुखांकडे ‘मोदी सरकारचे गोडवे गाऊन पंतप्रधान इम्रान खान यांना मिळणार काय?’ असा प्रश्न उपस्थित करून जे विवेचन आणि विश्लेषण ‘अस्वलाच्या गुदगुल्या’ या संपादकीयात (१६ एप्रिल) केले आहे; ती झाली एक बाजू; पण ‘भारतात निवडणुकीनंतर काँग्रेस वा अन्य कोणत्याही आघाडी सरकारपेक्षा भाजपच सत्तेवर आला तर काश्मीर आदी समस्या सोडविण्यास चांगले असेल,’ असे इम्रान खान का म्हणाले याचे वास्तवाला स्पर्श करणारे उत्तर ‘रॉ’चे माजी प्रमुख आणि पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात ‘काश्मीर डेस्क’चे प्रमुख राहिलेले ए. एस. दुलत यांच्या ‘काश्मीर : वाजपेयी पर्व’ या पुस्तकात सापडते. दुलत म्हणतात, ‘१९७१ च्या युद्धानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधही संपुष्टात आले होते. वाजपेयींनी १९७९ मध्ये पाकिस्तानचा दौरा करून हे संबंध पुनस्र्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. सगळ्यांसाठीच खरे तर हा आश्चर्याचा धक्का होता. कारण वाजपेयी ज्या उजव्या विचारसरणीच्या जनसंघाचे होते, तो पक्ष सुरक्षा, संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहाराच्या बाबतीत कट्टर मानला जाई. कदाचित आपल्यापेक्षा राजकीय उजवे कुणीच नसल्यामुळे आपल्याला कोणी टोकणार नाही किंवा आपली खिल्लीही उडवणार नाही, ही बाबच त्यांना विश्वास आणि बळ देणारी होती.’ (पृष्ठ : ४४) (अलीकडेच नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा आपले विमान अचानक पाकिस्तानला वळवून नवाज शरीफ यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणे ही घटना त्याच मानसिकतेची म्हणावी लागेल.) तर पुढे पान ३४२ वर दुलत असेही म्हणतात, ‘अडवाणी तर २००४ मध्ये स्पष्टपणे म्हणाले होते की, पाकिस्तानसोबत काही तोडगा कोणी काढू शकेल तर तो भाजपच, कारण भाजपने भारताच्या हितांना तिलांजली दिली, असा विचार देशातील बहुसंख्य जनता करणार नाही.’ तेव्हा इम्रान खान यांच्या वक्तव्याचे विश्लेषण करताना ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेणे आवश्यक बनते. 'If the next Indian government is led by the opposition Congress, it might be too scared to seek a settlement with Pakistan over the Kashmir issue, fearing a backlash from the right' (अनुवाद : जर भारतातील आगामी सरकार सध्या विरोधी बाकांवर असलेल्या काँग्रेसने स्थापले, तर ते सरकार पाकिस्तानसह काश्मीरच्या मुद्दय़ावर काही तडजोड करू धजणारच नाही, इतकी देशातील उजव्या शक्तींकडून आगडोंब उसळण्याची भीती त्यास असेल) - भारतात पुन्हा भाजपचेच सरकार यावे, असे इम्रान खान यांना जे वाटते त्याचा मूलाधार असे जे अत्यंत महत्त्वाचे वरील विधान आहे. त्याच्याकडे फारसे लक्षच दिले न गेल्याने पंतप्रधान इम्रान खान मोदी सरकारचे गोडवे गात असल्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे, असे वाटते; किंबहुना भाजप आणि संघाचा अतिरेकी राष्ट्रवाद काश्मीर समस्या सोडविण्यात इतरांसाठी फार मोठा अडथळा कसा ठरत आहे हे इम्रान खान यांच्या प्रतिक्रियेतूनच सूचित होते. - अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम पाकिस्तानी नरमाईमागची कूटनीती ‘अस्वलाच्या गुदगुल्या’ हा संपादकीय लेख (१६ एप्रिल) वाचला. मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले तर, काश्मीर प्रश्न सोडविण्यास अधिक मदत होईल, अशा आशयाचे पाकिस्तान पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केलेले जाहीर विधान हे आंतरराष्ट्रीय समूहाला आपली राजकीय प्रगल्भता ऐकवत, निवडणूक रणधुमाळीच्या प्रखरतेत जागरूक झालेल्या भारताला मारलेला तो टोमणा होय. कलम ३५अ व कलम ३७० रद्दबातल करण्याच्या भाजप जाहीरनाम्यात झालेल्या उल्लेखानंतर काश्मिरी नागरिकांचा या विरोधात उसळलेला व अधिक जहाल होत चाललेला प्रक्षोभ पाहता, जर मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आलेच तर मग त्यातून निर्माण केली जाणारी देशांतर्गत बंडाळी व भडकणारी अतिरेकी मानसिकता ही, पाकिस्तानला काश्मीरवरील त्यांचा अवैध हक्क कसा योग्य आहे, हे ठसवायला मदत करेल, अशी या वक्तव्यामागील मुत्सद्देगिरी असावी. दहशतवादावर निडरपणे प्रहार करून त्याचा खात्मा करण्याचे धाडस, क्षमता व इच्छाशक्ती आज केवळ मोदी सरकारकडेच असल्याचे दिसत असले तरी, काश्मीर प्रश्न हा मोदी सरकारच्याच अमलाखाली अधिक चिघळला व पुढे त्यांच्याच हिंदुत्ववादी व राष्ट्रवादी धोरणांच्या प्राथमिकतेमुळे अधिक गुंतागुंतीचा होईल, यावर पाकिस्तानचा विश्वास असल्याचे या आश्चर्यकारक नरमाई व शिष्टाचारातून जाणवते. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) यंदा भ्रष्टाचाराऐवजी राष्ट्रवादच.. ‘अस्वलाच्या गुदगुल्या’ हे संपादकीय (१७ एप्रिल) वाचले. खरे तर पाच वर्षांत केलेल्या कामगिरीवर भाजपने आपल्या प्रचारात भर द्यायला हवा होता हेच योग्य ठरले असते. भाजपने २०१४ साली सत्ता काबीज केली ती भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर; पण बहुधा राफेल करारावरील गूढ दिवसेंदिवस वाढत असताना भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आपल्यावरच उलटतो की काय, अशी सत्ताधाऱ्यांना भीती वाटली असावी. त्यातूनच हा राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुढे आला असावा. मग विनासायास पाकिस्तानला यात ओढण्यात आले; पण इम्रान खान यांनी मध्यंतरी मोदींच्या बाजूने विधान करून गुगली टाकली. इम्रान खान यांना यात काय मिळणार हे त्यांनाच माहीत, पण त्यांनी संभ्रम मात्र जरूर निर्माण केला आणि विरोधकांच्या हाती कोलीत दिले. आता शेवटपर्यंत राष्ट्रवादाचा मुद्दा राहतो की भ्रष्टाचाराचा हे पाहणे मनोज्ञ ठरेल. - संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) बेरोजगारी, पाणी, शेतीमाल हे मुद्दे संपले? ‘अस्वलाच्या गुदगुल्या’ हा अग्रलेख आवडला. या निवडणुकीत सत्ताधारी पाकिस्तानचा उल्लेख भाजपच्या प्रचारादरम्यान वारंवार होत असून इतके दिवस पुलवामा, बालाकोट मुद्दय़ांवरून भाजपवर विरोधी पक्षांपेक्षाही जहरी टीका करणारी शिवसेनादेखील हेच मुद्दे प्रचारात लावून धरणार असल्याची बातमी (‘लोकसत्ता’मध्येच) वाचून पाकिस्तान हाच आपल्या देशासमोरचा ज्वलंत मुद्दा असून बेकारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पाण्याचे दुर्भिक्ष, शेतीमालाचे पडलेले भाव आदी बाबतीत सर्व आलबेल असल्याचे सरकारचे मत असावे असे वाटून गेले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे मोदींसंबंधीचे विधान याचाच परिपाक आहे. - किरण शां. गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) ‘सब का विकास’ आता कुठे गेला? ‘लोकांसाठीच पंतप्रधान’ हा राम माधव यांचा नरेंद्र मोदी यांच्यावरील लेख वाचला. २०१४ च्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने भाजप निवडून आला, कारण मोदी सरकारकडून खूप मोठय़ा अपेक्षा होत्या; परंतु एका रात्रीत लादलेली नोटाबंदी व तदनंतर घाईघाईने लागू केलेला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) यामुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडून गेले. सामान्य माणूस, छोटा व्यापारी, लघुउद्योजक, शेतकरी भरडला गेला. अर्थ-उद्योग-व्यापार-गुंतवणूक-बँकिंग तसेच शेती यावर विपरीत परिणाम झाला. रोजगार ठप्प झाले. आता २०१९ मध्ये युद्ध- देशप्रेम- राममंदिर हे मुद्दे नव्याने आणून जनतेवर लादले जात आहेत. ‘सब का साथ सब का विकास’ आता कुठे गेला? भाजप समर्थक तेवढे देशभक्त व भाजपविरोधक मात्र देशद्रोही हे तर्कट तर धक्कादायकच आहे. २०१४ मधील अनेक भाजप समर्थक आता २०१९ मध्ये भाजपविरोधक नक्की झाले आहेत, याला भाजपच कारणीभूत आहे. - डॉ. विकास हेमंत इनामदार, पुणे मोबाइल मतदान केंद्रात न्यावा की नाही? सध्या मोबाइल ही सामान्य माणसाची गरजेची वस्तू झाली आहे. त्यामुळे कुठेही बाहेर पडताना कोणीही पुरुष वा स्त्री मोबाइल खिशात वा पर्समध्ये ठेवूनच बाहेर पडतात. मात्र मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर मतदाराला मोबाइल जवळ बाळगायला परवानगी आहे का, याबाबत कुठल्याही माध्यमातून निवडणूक आयोगाने खुलासा केलेला वाचनात व पाहण्यात नाही. जर मतदाराला मोबाइल जवळ बाळगायला परवानगी नसेल, तर आयोगाने ते मोबाइल मतदान होईपर्यंत जमा करण्याची सोय केली आहे का? नाही तर मतदान केंद्रांवर यावरून मतदार आणि तेथील उपस्थित निवडणूक कर्मचारी यांमध्ये वादाचे, बाचाबाचीचे प्रसंग उद्भवतील. यासाठी आयोगाने वेळीच सर्व माध्यमांतून याबाबत स्पष्ट जाहीर खुलासा सतत करावा. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई) .. तेवढे अंमळ राहूनच गेले! सध्याच्या निवडणुकीच्या नीरस, रूक्ष मोसमात ‘लोकांसाठीच पंतप्रधान’ हा भाजपच्या सरचिटणीसांचा बहारदार विनोदी लेख प्रसिद्ध करून मनाला विरंगुळा दिला, याबद्दल ‘लोकसत्ता’चे शतश: आभार! राम माधव यांनी या लेखात लगावलेले विनोदाचे उत्तुंग षटकार इथे अवतरणात देण्याचा मोह आवरू म्हणता आवरता येत नाही.. ‘‘मोदीजींवर महात्माजींच्या विचारांचा प्रभाव आहे आणि गांधीचरित्रापासून त्यांनी प्रेरणाही घेतली आहे’’, ‘‘समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला सन्मान मिळाला पाहिजे या महात्माजींच्या शिकवणुकीच्या आधारावरच मोदींच्या प्रचाराची दिशा केंद्रित आहे,’’ ‘‘मोदींच्या बाबतीत बोलायचे असल्यास वचनपूर्तीबरोबरच उत्तम संभाषणकौशल्याने ते जनतेचे लाडके नेते बनले आहेत’’ किंवा, ‘‘मोदींनी देशात अभूतपूर्व असा बदल घडवला’’ .. विनोदाचे असे एकामागोमाग एक उत्तुंग षटकार ठोकणाऱ्या भाजप सरचिटणीसांची निवड खरे तर विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेच्या भारतीय संघातच व्हायला हवी होती. शहीद जवानांच्या हौतात्म्याचे भांडवल करून पक्षासाठी मते मागण्याच्या मोदींच्या चलाखीवर भाजप सरचिटणीसांनी स्तुतिसुमने उधळायचे तेवढे अंमळ राहूनच गेले बघा! - उदय दिघे, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई)
