17 September 2019

News Flash

कसले ‘सुडाचे राजकारण’, हेही सांगाच..

‘सुडाचे राजकारण’ हे डॉ. सिंग कुठल्या संदर्भात म्हणाले, हे त्यांनी स्पष्ट केले असते तर बरे झाले असते.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे सरकारला आवाहन- सुडाचे राजकारण सोडून अर्थव्यवस्था सुधारा!’ ही बातमी (१ सप्टेंबर) वाचली. आपली अर्थव्यवस्था निश्चलनीकरण आणि घाईगडबडीत केलेली वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी यातून सावरली नाही, असे डॉ. सिंग म्हणतात. खरे तर पंतप्रधान मोदी यांनी मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाचा सल्ला घेण्यास काहीच हरकत नाही. पण ‘सुडाचे राजकारण’ हे डॉ. सिंग कुठल्या संदर्भात म्हणाले, हे त्यांनी स्पष्ट केले असते तर बरे झाले असते.

– डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (जि. मुंबई)

या टीकेत ‘अमान्य’ होण्यासारखे काय आहे?

‘मनमोहन सिंग यांची आर्थिक टीका अमान्य’ ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या प्रतिक्रियेची बातमी (४ सप्टेंबर) वाचली. मनमोहन सिंग यांचा रोख सद्य:स्थितीत चाललेले अर्थधोरण राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने कसे बरोबर नाही, यावर होता आणि याबद्दल अर्थतज्ज्ञांच्या दृष्टीने सरकारने विचार करावा, एवढाच त्यांच्या बोलण्याचा हेतू होता. त्यात जावडेकर यांना असे काय खटकले, की ते त्यांना ‘अमान्य’ वाटले? की केवळ एका विरोधी पक्षाच्या (काँग्रेस) व्यक्तीने सरकारच्या धोरणावर मत प्रदर्शित केले ते खटकले?

काही वेळेला विरोधी पक्षांमधील जबाबदार व्यक्तींचे विचार मान्य करण्याचा मोठेपणा दाखवावा.

– राम देशपांडे, नवी मुंबई

राजकीयदृष्टय़ा पाहिल्यास अनर्थ अटळ!

अमेरिका-चीन यांच्यात सुरू असलेले व्यापार युद्ध, धोक्यात आलेली भारतीय अर्थव्यवस्था, बँकांचे विलीनीकरण, वस्तू व सेवा कर आणि निश्चलनीकरण या सर्वाच्या परिणामी आर्थिक मंदीसदृश वातावरण असून उद्योगधंदेही आचके देत आहेत. त्यामुळे जागतिक कीर्तीचे अर्थनीतीकार आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ‘सुडाचे राजकारण सोडून अर्थव्यवस्था सुधारा’ हा सरकारला दिलेला सल्ला मोलाचा आहे. त्याकडे केवळ राजकीयदृष्टय़ा पाहिल्यास अनर्थ अटळ आहे.

– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (जि. नवी मुंबई)

..मग शेतीसारख्या क्षेत्रास वित्तपुरवठा होईल का?

‘धारणा आणि सुधारणा’ हा अग्रलेख (२ सप्टेंबर) वाचला. वित्त व्यवस्थेवरील सरकारी नियंत्रण नाहीसे केल्यास बँकांची स्थिती सुधारेल, असे मत त्यात व्यक्त केले होते. परंतु तसे झाल्यास शेतीसारख्या क्षेत्रास वित्तपुरवठा होईल का? कारण शेतकऱ्यांना कर्ज देताना त्याची परतफेड होईल याची शाश्वती बँकांना मुळीच नसते. मग हे सरकारी नियंत्रण काढल्यावर बँका आधीच दुष्काळात अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज देतील, असे मुळीच वाटत नाही. तसेच बँकांनी आपल्याकडील सगळी रक्कम कर्ज म्हणून न देता त्यातील काही रक्कम सुरक्षित ठेवावी- जेणेकरून बँक पूर्णपणे बुडणार नाही. यासाठी त्यांच्यावर सरकारी रोख्यांची सक्ती केलेली असते. अशा वेळी ही अटदेखील काढून टाकली, तर बँकांचे संचालक मंडळ नेहमीच आपली सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवून बँकांना अडचणीत आणील एवढी रक्कम कर्जस्वरूपात देणारच नाहीत, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे निदान या बाबींमध्ये तरी वित्त व्यवस्थेवर सरकारी नियंत्रण हवेच.

– शिवराज कदम, कानडी (जि. बीड)

आर्थिक नियोजनात सरकार अपयशीच

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केंद्र सरकारने राखीव निधीतील रु. १.७६ लाख कोटी रक्कम अखेर घेतलीच. (रिझव्‍‌र्ह बँकेचा एकूण राखीव निधी ९.४१ लाख कोटी रुपये आहे.) हा राखीव निधी अडचणीत आलेल्या बँकांना तारण्यासाठी असतो आणि वेळोवेळी त्यातून कमजोर झालेल्या बँकांना सशक्त करण्यासाठी भांडवल दिले जात असते. सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा राखीव निधी का हवा आहे, या प्रश्नाचे उत्तर- सरकारचा कमी होत चाललेला महसूल आणि वाढता योजना खर्च, हे आहे. याचे मुख्य कारण हे की, एकीकडे विकासदर सतत वाढत आहे असा दावा करताना, महसूल कमी झाला हे मात्र सरकारने गेली पाच वर्षे कधीच मान्य केले नाही. परिणामी अर्थसंकल्पीय तूट  सतत वाढत आहे. सध्या ही तूट जीडीपीच्या ३.८० टक्के, म्हणजे जवळपास ७.५० लाख कोटी रु. झाली आहे आणि म्हणून सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेचा राखीव निधी हवा आहे. अर्थसंकल्पीय तूट वाढणे हे अर्थव्यवस्था मंदीत असल्याचे लक्षण आहे. यावरून हेच स्पष्ट होते, की सरकार आर्थिक नियोजनात अपयशी ठरत आहे.

– योगेश सतीश राऊत, बीड

आकडय़ांपेक्षा झाडांच्या संवर्धनाचे लक्ष्य ठेवावे!

‘वृक्षारोपणाचा फार्स’ हा माधुरी कानेटकर यांचा परखड, मुद्देसूद लेख (३ सप्टेंबर) वाचला. रस्ता रुंदीकरणाच्या कामांत कापल्या गेलेल्या झाडांऐवजी, ‘तेथे झाडे लावण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांची राहील’ असे जाहीर करून जनतेचा क्षोभ तात्पुरता शांत केला जातो. परंतु प्रत्यक्षात काय होते, हे पाहिले जात नाही. त्यामुळे झाडे लावून त्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी निदान दोन वर्षांसाठी तरी कंत्राटदारांची ठेवावी. त्यासाठी त्यांना देऊ असलेली रक्कम रोखून ठेवावी. कोटींमध्ये वृक्षारोपण करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करून त्यापैकी किती लावली व किती झाडे जगली, याची बनावट आकडेवारी जाहीर करण्यापेक्षा; तेवढय़ाच अर्थसंकल्पात राज्यातील निवडलेल्या क्षेत्रातील बोडक्या जमिनीवर व टेकडय़ांवर, जंगलांतील अवैध वृक्षतोडीने निर्माण झालेल्या आणि गावाभोवतालच्या रिकाम्या जागांवर निवडक व उचित झाडे लाखात लावून त्यांच्या संवर्धनाचे लक्ष्य ठेवावे असे वाटते.

– श. द. गोमकाळे, नागपूर

एक ‘अ‍ॅमेझॉन’ आपल्या शहरांत जळते आहे..

सध्या राज्यात सगळीकडे विधानसभेचा धुमाकूळ सुरू असून अनेक नेते आपल्या प्रचारात मोठमोठी वाहने वापरून शहरभर फिरताहेत. त्यांच्या वाहनांच्या प्रचंड आकारांमुळे वाहनमार्गात येणारी शेकडो वर्षांची झाडे तोडली जात आहेत. उद्देश काय, तर नेत्यांच्या वाहनाला अडथळा होऊ नये. तिकडे ब्राझीलमध्ये अ‍ॅमेझॉन जंगल जळते आहे; पण एक ‘अ‍ॅमेझॉन’ आपल्या डोळ्यांदेखतही जळते आहे- तेही गुलाल उधळत अन् आपण बेधुंद आहोत नेत्यांच्या घोषणा देण्यात!

    – बलभीम आवटे, म्हाळसापूर (ता. सेलू, जि. परभणी)

First Published on September 5, 2019 1:49 am

Web Title: loksatta readers mail loksatta readers reaction loksatta readers comments zws 70