‘सर्वाना पुढील वर्गात प्रवेश’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २९ एप्रिल) वाचले. विविध अभ्यासक्रमांच्या पहिल्या-दुसऱ्या वर्षांला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेऊन काहीसा दिलासा मिळणार असला, तरी सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो शेवटच्या वर्षांला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा. या निकालावर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असते. त्यामुळे अंतिम वर्षांतील परीक्षांचा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक व सर्व विद्यार्थ्यांना न्याय देणारा घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ परीक्षेचाच विचार न करता अभ्यासक्रमही पूर्ण केला जाईल याची काळजी घ्यायला हवी. ‘डिजिटल इंडिया’चा सातत्याने डंका पिटला जात असला, तरी प्रत्यक्षात आजही अगदी अभियांत्रिकी-वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे ऑनलाइन वर्गदेखील ‘ऑफलाइन’च आहेत. तसेच ऑनलाइन परीक्षेचा पर्याय अत्यंत घातक ठरू शकतो, कारण आपल्या देशामध्ये आजही अनेक भागांमध्ये नेटवर्कचा ‘शिवना-पाणी’चा खेळ चाललेला असतो. दोन वर्षांपूर्वी मुंबई विद्यापीठाने ऑनलाइन पेपर तपासणीचा प्रयोग केला होता आणि तो सपशेल फोल ठरला होता. यावरून ऑनलाइन परीक्षा हा पर्याय व्यवहार्य व न्यायपूर्ण ठरणार नाही. - वैदेही दाणी, नवी मुंबई करोना-नियंत्रणाचे प्रारूप बदलण्याची गरज ‘‘बडे’ अच्छे लगते है..’ हा गिरीश कुबेर यांचा ‘कोविडोस्कोप’ सदरातील लेख (१ मे) वाचला. लेखात ओरिसाची हिवताप नियंत्रण यशोगाथा सांगितली आहे. ओरिसाने हिवतापबाधितांचा मृत्यू दर ०.०१ टक्केपर्यंत रोखला आहे. दुसरीकडे त्याच अंकात मालेगावमध्ये करोनाबाधित मृत्यू फक्त १३, तर इतर आजारांकडे दुर्लक्ष झाल्याने मागच्या वर्षी याच महिन्यात मृत्यू २३१ आणि या वर्षी ७००- म्हणजे तब्बल अडीचपट वाढ, हा विरोधाभास. नुकतेच नारायण मूर्ती म्हणाले, टाळेबंदी वाढवली तर करोनाबळींपेक्षा भूकबळी जास्त होतील. मुंबईसारख्या शहरात उपचारांसाठी इस्पितळे धुंडाळावी लागण्याच्या घटना दररोज घडत आहेत. त्यामुळे करोना-नियंत्रणाचे सध्याचे प्रारूप बदलायला हवे. यात कुणाला दोष देता येत नाही, कारण तेव्हा परिस्थिती अनाकलनीय होती. आता शांतचित्ताने ती हाताळली पाहिजे. इटलीत करोनाबाधितांपैकी जगण्याची शक्यता असलेल्यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. तितके कठोर नाही, पण त्या धर्तीवर काहीएक प्रारूप विकसित करण्याची गरज आहे. - सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी) ‘धोका मान्य; पण व्यवहार करू दे’ .. ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ अशी आज काही लोकांची मन:स्थिती होऊ लागली आहे. ‘करोना परवडला, टाळेबंदी नको’ ही मन:स्थिती भयावह आहे. जोवर टाळेबंदी आहे, तोवर आपण ती काटेकोरपणे पाळली पाहिजे. पण त्याच वेळी वेगवेगळ्या पर्यायांवरही चर्चा करावयास हवी. पूर्वी प्लेगची साथ आल्यावर ज्यांना गाव सोडून जायचे असेल, ते टेकडीवर व माळरानावर राहावयास जात असत. ज्यांना प्लेगचा धोका बरोबर घेऊनही गावात राहावयाचे असे, त्यांना गावात राहण्याची परवानगी होती. आज ज्यांना टाळेबंदी मानून घरात कोंडून घ्यावयाचे असेल, त्यांना परवानगी असावी. मात्र ‘करोनाचा धोका मला मान्य आहे- पण मला माझे व्यवहार करावयाचे आहेत,’ असे ज्यांना वाटते त्यांना परवानगी असावी. एरवी डोंबिवली-ठाणे अशा रेल्वे स्थानकांवर सकाळी लोकलमध्ये चढताना काही जण गाडीतून पडून मरण पावणार हे नक्की माहीत असूनही माणसे बाहेर पडतात. ही मांडणी पूर्णपणे चुकीची असू शकेल.. पण टाळेबंदीचे पूर्णपणे पालन करत असतानाच आपण पर्यायांचाही विचार करावयास हवा. - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा गाणी रंगतदार करणारे ऋषी कपूर.. ‘जसे नसतो तसा!’ हे ऋषी कपूर यांचे गुणविशेष सांगणारे संपादकीय (१ मे) वाचले. हिंदी चित्रपटात गाणे आवश्यक, अपरिहार्य समजले जाते. पूर्वी वैजयंतीमाला, वहिदा रेहमान, आशा पारेख.. अशा अनेक नृत्यनिपुण अभिनेत्री असल्याने, द्वंद्वगीत गाताना त्या नृत्य करीत/ लयबद्ध हालचाली करीत; पण राज कपूर, दिलीपकुमार यांसारखे उत्तम अभिनेते समवेत असूनही, त्यांना नृत्याचे अंग नसल्याने, ते (ठोकळ्यासारखे) चालत साथ करीत. ऋषी कपूर कदाचित कमल हसनप्रमाणे नृत्याचे शास्त्रोक्त शिक्षण घेतलेला नसेल, पण नायिकेला तो नृत्यमय हालचाली करून साथ देत असल्याने, ते द्वंद्वगीत अधिक रंगतदार/ जिवंत वाटे, पाहायला आवडत असे. ‘एक मैं और एक तू..’, ‘डफली वाले, डफली बजा..’, ‘तेरे चेहरे से नजर नही हटती..’ अशी २०-२५ तरी गाणी असतील, ज्यात त्याचे पदलालित्य, चपळ हालचाल, गतिमानता, चेहऱ्यावरचे गाण्याला अनुरूप भाव यांनी ती गाणी लोकप्रिय झाली. अर्थात ‘खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों..’ म्हणणाऱ्या नीतू सिंग (पुढे पत्नी) बरोबरची त्याची गाणी अधिक रंगत. हल्लीच्या नटांना नृत्याचे अंग असणे ही एक प्राथमिक गरज झाली आहे. पूर्वी ती अट नव्हती. त्यामुळे ऋषी कपूरच्या या अधिकच्या गुणांची दखल घेतली जावी, असे वाटते. - श्रीधर गांगल, ठाणे तर आगीतून निघून फुफाटय़ात.. ‘‘वृद्धाश्रमां’तील अतृप्त!’ या अग्रलेखात (१ मे) राज्यपालपदाची निर्थकता आणि निरुपयोगिता नेमक्या शब्दात सिद्ध केली आहे. परंतु प्रश्न असा पडतो की, राज्यपालपद निर्माण करताना ही बाब लक्षात आली नसावी का? कदाचित त्या वेळी असा विचार केला गेला असेल, की या पदावरील व्यक्ती आणि त्यांना नेमणारे सरकार हे दोघेही जबाबदारीने वागतील. त्या काळात असे जबाबदारीने वागणारे लोक होतेदेखील. परंतु हे जबाबदारीचे भान सरकार व या पदावरील व्यक्ती यांच्याकडून यथावकाश सुटल्याचे आणि त्यातून आजची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसते आहे. म्हणून हे पदच बरखास्त करण्याची सूचना योग्य वाटते. परंतु राज्यपालपद बरखास्त करून त्या जबाबदाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे देण्याची सूचना मान्य केल्यास मात्र सरकारची अवस्था आगीतून निघून फुफाटय़ात पडल्यासारखी होईल. कारण आज राज्यपालांच्या नाकर्तेपणावर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावावर टीका तरी करता येते. पण मुख्य न्यायाधीश जर आजच्या राज्यपालांसारखेच वागू लागले तर त्यांच्याविरुद्ध ब्रसुद्धा काढता येणार नाही. कारण त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो आणि टीकाकाराच्या मागे खटल्याचे शुक्लकाष्ठ लागू शकते. शिवाय याबाबतीत पंतप्रधानांना फोनसुद्धा करता येणार नाही! - उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे)
