तेलंगणाचाही उपाय तात्पुरताच ‘माफीच्या मर्यादा’ हे संपादकीय (१९ डिसें.) वाचले. देशातील शेतकरी कर्जातून मुक्त होणे हा देशाच्या इतिहासातील सुवर्ण क्षण असेल. पुढील पाचपन्नास वर्षे तरी हा क्षण आपल्याला अनुभवायला मिळेल असे वाटत नाही. तोपर्यंत कर्जमाफीला पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. मात्र, तो मार्ग तेलंगणाने दाखवला असे म्हणणे धाडसाचे होईल. कारण संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली आणली आणि अधिकाधिक अनुदान मिळवून उत्पादक खर्चही कमी केला. पण त्यामुळे उत्पादन वाढले असून त्याला भाव मिळाला नाही तर त्याचा परिणाम उत्पन्नावर होणार आणि त्याचे परिणाम पुढील काळात अनुभवायला मिळतील. त्यामुळे हा पर्यायदेखील तकलादू आणि तात्पुरता आहे. -उमेश मुंडले, वसई परदेश-दौऱ्यांत शेती दिसली नाही? ‘माफीच्या मर्यादा’ या अग्रलेखाात कर्जमाफी योजनेतील सर्व त्रुटी विस्ताराने मांडल्या आहेत. मात्र सगळेच राजकारणी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे हा एकच उपाय मानत आहेत. अभ्यास दौऱ्याच्या निमित्ताने परदेशी जाणारी नेते मंडळी तेथील शेती करण्याची, पद्धत उपलब्ध पाण्याच्या वापर, नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून काय साध्य करायचे याचे अवलोकन करीत नाहीत का? केंद्राचे कृषी विभागाने केलेले धोरण कसे शेती आणि शेतकरीपूरक असावे हे अन्य अनेक देशांमध्ये निश्चित पाहायला मिळते. तिथे अशा माफीच्या घोषणा नाहीत आणि आंदोलने नाहीत. समस्येचा इलाज इतकी वर्षे न करता काँग्रेस पक्ष संपूर्ण भारतात आततायीपणा करत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्व अनुदान शेतकरीवर्गाला दिले तर बाकीचे सगळे काय करणार? - दिनेश कुलकर्णी, नाले गाव (अहमदनगर) धोरण नाही, तोवर समस्या वाढणारच.. आपल्या अर्थव्यवस्थेत कर्जमाफी ही प्रथमोपचाराचेही काम करत नाही, याचे एक कारण म्हणजे आजही जवळपास साठ टक्के शेतकरी हे सावकाराकडून कर्जे उचलतात, ज्यांची फळे तारणांमध्ये भोगावी लागतात. शासनाकडे उद्योजकांप्रमाणे शेती धोरण असावे. प्रत्येक भागातील शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगवेगळ्या असतात, कुठे पाणी असते तर वीज नसते आणि वीज असते तर पाणी नसते, कुठे वाहतूक सुविधा नसते. महागाईमुळे उत्पादन खर्च वाढलेला आहे परंतु वाढलेल्या उत्पादन खर्चाप्रमाणे शेतमालाचे भाव वाढत नाहीत. अशा स्थितीत, जोपर्यंत शेतीसाठी व्यापक आणि सखोल धोरण येणार नाही तोपर्यंत या समस्या वाढतच जातील. - पूजन नासरेकर, काटोल (नागपूर) वल्गना नको, एकमताने निर्णय घ्या! ‘देशातील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली नाहीत तर मोदींना झोपू देणार नाही,’ अशी वल्गना दिल्लीत राहुल गांधी यांनी केली आहे. २००२ साली अशीच स्थिती गुजरातमध्ये काँग्रेसने निर्माण करून १२ वर्षे मोदींना झोपू दिले नव्हते. पण जनतेने त्याच मोदींना ‘प्रधानमंत्री’पदी आनंदाने स्थानापन्न केले. शेतकरी कर्जमाफी हा विषय व तोही देशभरातल्या शेतकऱ्यांसाठी घेण्यासाठी सखोल विचार करावा लागेल. या विषयासंदर्भात गेल्या आठवडय़ात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिलेला इशारा लक्षात घेतला पाहिजे. त्यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी एकत्र येऊन शेती विषयातील तज्ज्ञ मंडळींच्या उपस्थितीत एकमताने निर्णय घेतला तरच हा विषय मार्गी लागेल असे वाटते. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व बडय़ा शेतकऱ्यांवर तरी कर लावा.. सगळीकडे निवडणुका आल्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी सुरू आहे. पण मग शेतीवर कर का नाही ? सामान्य नोकरदारांना, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या वर गेले की कर भरावाच लागतो. पण देशातील सर्व नेते, शेतीतून शेकडो कोटींचे ‘करमुक्त’ उत्पन्न घेतात. इतर सामान्य शेतकरी तोटय़ात असतात हे खरे, पण अशा बडय़ांचे उत्पन्न मात्र नेहमीच वाढत असते, हा चमत्कारच! हा प्रकार थांबवण्यासाठी शेतकरीदादांना सूट म्हणून १० लाख रुपयांवरील वार्षिक उत्पन्नावर कर सुरू केला, तर त्यांचीही काही हरकत नसेल असे वाटते. मग हे करायचे धाडस सरकार दाखवेल काय? की नुसते सामान्य माणसाला लुटून, शेतकरी कर्जमाफी करत राहायची? आणखी किती दिवस हा असा मूर्खपणाचा - ‘सामान्य जनतेची लूट, बडे शेतकरी सूट’- कारभार चालत राहणार? - अभि टिपणीस, शीव (मुंबई) ‘मेगा’भरतीचा शाब्दिक छळ! महाराष्ट्र सरकारने तीन-चार वर्षांपासून बंद असलेली भरती प्रक्रिया सुरू करून तमाम बेरोजगारांना एक आशेचा किरण निर्माण केला .परंतु ज्या पद्धतीने सरकार या ‘मेगा भरती’चे ब्रँिडग करत आहे ते पाहून महाराष्ट्र सरकार जशी काय जगावेगळी नोकरभरती करत आहे की काय, अशी शंका निर्माण होत आहे आणि रोज वर्तमानपत्रात मेगा भरतीच्या बातम्या वाचून आज काय नवीन निर्णय वा परिपत्रक येते, अशी चिंतादेखील दाटते आहे. आधी राज्य सरकार म्हणाले की ‘७२ हजार पदांसाठी मेगा भरती’ तीही ‘फेब्रुवारीपर्यंत नियुक्त्या देऊ’, नंतर खुलासा झाला की नाही- ‘३६००० पदांसाठी, दोन टप्प्यांत आणि दोन वर्षांत’ ही भरती होईल. नंतर म्हणे की त्यात पुन्हा शिक्षक भरती, आणि शेवटी आता मेगा कंत्राटी भरती (वरील आकडेवारी वजा केल्यास फार कमी पदे मेगा भरतीत राहतील. मग ती भरती ‘मेगा’ कशी?) आणि मराठा आरक्षणाविषयीच्या न्यायालयीन प्रकरणात राज्य सरकार जे काही प्रतिज्ञापत्र सादर करत आहे त्यासंबंधीच्या बातम्या वाचून सरकार खरोखरच बेरोजगारांना नोकऱ्या देण्यास गंभीर आहे की नाही ही शंका उपस्थित होते आहे. हा शब्दाचा छळ नाही तर काय? याबाबत राज्य सरकारने गांभीर्य दाखवावे. किमान, आपल्या परिपत्रकांनी वा निर्णयांनी लोकांची दिशाभूल होणार नाही याची खात्री करून दिली पाहिजे. -विशाल भिंगारे, परभणी हा वरवरचा देखावा कशासाठी? मेट्रोच्या पाचव्या टप्प्याचे उद्घाटन आणि सिडकोच्या काही योजनांच्या शुभारंभासाठी मंगळवारी पंतप्रधान कल्याणमध्ये येणार असल्याने त्यांच्या स्वागतासाठी रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले, उड्डाणपुलांना रंगरंगोटी करण्यात अली, इतकेच नव्हे तर आधारवाडीच्या कचराभूमीवरील वास लपवण्यासाठी सुगंधी द्रव्यांची फवारणी करण्यात आली आणि सर्व प्रकारची अतिक्रमणे हटवण्यात आली. थोडक्यात कल्याण शहराला काही काळापुरती लकाकी आली. वास्तविक पाहता पंतप्रधान हे देशाचे सेवकच आहेत. त्यांनाही माहीत व्हायला हवे की, मोठमोठय़ा शहरांमध्ये जर नागरिकांना इतक्या समस्या असतील तर ग्रामीण भागाचे काय! अशा तात्पुरत्या रंगरंगोटय़ा करून समस्या लपवण्यापेक्षा बघू द्या त्यांना, म्हणजे त्यांनाही कळेल- सामान्य नागरिकाला दररोज किती आणि कशा प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. - गणेश विमल महादू सानप, ठाणे बोफोर्सचा ‘कलंक’ हा निव्वळ रेटून प्रचार.. ‘बोफोर्स’चा कलंक पुसण्यासाठीच काँग्रेसकडून ‘राफेल’चा आरोप’, ही खासदार पूनम महाजन यांच्या पत्रकार परिषदेसंदर्भातली बातमी (लोकसत्ता, १८ डिसेंबर) वाचली. पुण्यासारख्या शहरातील अनेक जाणत्या पत्रकारांसमोर सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकारी असलेल्या खासदार असे खोटे वक्तव्य करतात आणि एकही पत्रकार त्यांना उलट प्रश्न विचारत नाही किंवा त्याचा बातमीत उल्लेख नाही ही मोठी खेदाची गोष्ट आहे. गोबेल्स प्रचारतंत्राचा हा एक हास्यास्पद नमुना असून सातत्याने एखादी खोटी गोष्ट सांगून लोकांच्या मनावर तीच खरी असल्याचे बिंबवण्याचा प्रकार आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती अशी आहे की, बोफोर्स तोफा खरेदी प्रकरणात वाजपेयी सरकारच्या काळात विन चढ्ढा, ओट्टावियो क्वात्रोची, हिंदुजा बंधू, राजीव गांधी, संरक्षण सचिव भटनागर आणि इतर यांच्याविरुद्ध केलेल्या आरोपपत्रांच्या खटल्यांमध्ये विविध न्यायालयांनी सुमारे बारा वर्षांपूर्वी सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. या संदर्भातील चालू घडामोड अशी की, भाजपचे खासदार अ‍ॅड्. अजय अगरवाल यांनी सर्व आरोपींना मुक्त करण्याच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले अपीलदेखील नोव्हेंबर २०१८ मध्ये फेटाळून लावण्यात आलेले आहे. असे असताना खोडसाळपणे तेच तेच आरोप पुन्हा पुन्हा करत राहायचे आणि स्वतवरील आरोपाबाबत मात्र न्यायालयाची टंकलेख - काळ - दिशाभूल करून मिळवलेल्या निकालाचा हवाला द्यायचा, हे जाणूनबुजून केलेले षड्यंत्र आहे. माध्यमांनी अशा आरोपांना तारतम्याने प्रसिद्धी देणे गरजेचे आहे. - अ‍ॅड्. संदीप ताम्हनकर, पुणे गरिबांना फुकट, इतरांसाठी दरवाढ? निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सर्व गरीब कुटुंबांना मोफत घरगुती गॅस सिलिंडर देण्यास मंजुरी दिली असल्याची बातमी (लोकसत्ता- १९ डिसें.) वाचली. यासंदर्भात सरकारला सुचवावेसे वाटते की, सरकारने गॅस सिलिंडर मोफत दिल्यास त्याचा भार इतर सामान्य ग्राहकांवर पडून सिलिंडरच्या किमती वाढतील. शिवाय फुकट मिळणाऱ्या वस्तू बेफिकीरपणे वापरल्या जातात. सबब, गॅस सिलिंडर अगदीच मोफत न देता ते अल्पदरात गरिबांना द्यावेत. - अनंत आंगचेकर, भाईंदर
