कर्जाची गरज भासू नये!

‘माफीच्या मर्यादा’ हे संपादकीय (१९ डिसें.) व त्यावरील पत्रे (२० डिसें.) वाचली. शेतकऱ्यांना कर्ज का काढावे लागते याचाही जरा विचार करणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी लागणारी खते-औषधे यांना जास्तीत जास्त अनुदान देऊन उत्पादन खर्च कमी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तेलंगणाप्रमाणे अनुदान योजना सर्व राज्यांनी अवलंबायला हवी, जेणेकरून अधिकाधिक शेती उत्पादनाखाली येऊ शकेल. त्यापुढे योग्य हमीभाव, उत्कृष्ट प्रतीचे बी-बियाणे उपलब्ध झाले तर कोणताही शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही आणि सरकारला कर्जमाफीचे राजकारण करावे लागणार नाही. या सर्व बाबींचा विचार होणे गरजेचे आहे.

– अमोल विठ्ठल शेटे, ओतूर (ता. जुन्नर, पुणे)

‘मेगाभरती’आधी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे पाहा..

निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत तसतसे लोकानुनयासाठी अनेक निर्णय घेण्याची घाई सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी बहात्तर हजार जागांची मेगा भरती लवकरच करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पण ही भरती दोन टप्प्यांत करण्याचे ठरविण्यात येऊन, पहिल्या टप्प्यातील भरतीसाठी जाहिरात आदी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्यात बेरोजगारीचा प्रश्न मोठय़ा प्रमाणावर भेडसावत तर आहेच, पण वर्षांनुवर्षेआपल्याला सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेतले जाईल या आशेवर, मागील वीस वर्षांपासून जवळपास तीन ते पाच लाख तरुण कंत्राट पद्धतीने अल्प वेतनात काम करीत आहेत. अनेक जण उच्चशिक्षित आहेत तर अनेकांनी वयाची चाळिशी गाठली आहे. आरोग्य विभागात (ठफऌट) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत जवळपास अकरा हजारांच्या वर तर शिक्षण क्षेत्रात हजारो कंत्राटी शिक्षक काम करीत आहे. तसेच शासनाच्या अनेक विभागांत असे हजारो कंत्राट कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना कामाचा अनुभवदेखील आहे. तेव्हा नियोजित नोकर भरतीमध्ये, काही प्रमाणात तरी, या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा विचार व्हायला हवा. नुकतीच या बाबतीत एक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

तेव्हा शासनाने या बाबतीत गंभीरपणे विचार करायला हवा. कंत्राटी कामगारदेखील या राज्याचेच नागरिक आहेत आणि त्यांनी शासनाची इमानेइतबारे आजपर्यंत सेवा केली आहे, हेदेखील लक्षात घ्यावे.

– अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

नोकऱ्याच नाहीत, मग परीक्षा कशाला घेता?

महाविद्यालयीन अध्यापनासाठी आवश्यक असलेली राष्ट्रीय  पात्रता परीक्षा (नेट) १८ ते २२ डिसेंबर  काळात  ऑनलाइन होत असून  त्या परीक्षेचा निकाल १० जानेवारी २०१९ रोजी जाहीर होईल, अशी बातमी वाचली. वास्तविक  पाहता परीक्षा प्रकिया कोणतीही असो, ती पारदर्शक होणे ही चांगली गोष्ट आहे.

मात्र  प्रश्न असा निर्माण  होतो की , दरवर्षी  घेण्यात येणाऱ्या  सेट / नेट परीक्षेतील उमेदवारांना रोजगार  मिळतो का ?  सन – २०१२ पासून पूर्णवेळ प्राध्यापक  भरती शासनाने बंद केलेली आहे. गेल्या सात वर्षांत वेळा १२  सेट व १४  नेट परीक्षा  झाल्या आहेत. अर्थात या परीक्षा उत्तीर्ण होणे सोपे नसते. तीन ते चार टक्के निकाल या परीक्षांत  लागतो. त्यासाठी  विद्यार्थ्यांना खूप मेहनत करावी लागते. मात्र  वढी मेहनत करुनही जर नोकऱ्याच  मिळत नसतील तर अशा परीक्षा घेतल्या का जातात हा खरा प्रश्न आहे. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून भरपूर फी उकळली जाते. व पुढे सुरक्षित बेरोजगारांची फौज निर्माण केली जाते. आता तरी हा बाजार थांबविला पाहिजे.

जे नेट/ सेट उत्तीर्ण आहेत, त्यांना रोजगार दिल्याशिवाय पुढील परीक्षा घेऊ नये. एकीकडे महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांच्या ७० हजारांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असून अद्याप भरती केली जात नाही. रोज फक्त नवनवीन आश्वासने दिली जातात. तरी सुरक्षित बेरोजगारांची क्रूर थट्टा शासनाने थांबवावी.

– प्रशांत  कुलकर्णी  मनमाड

सवलती.. कुणासाठी?

विनय सहस्रबुद्धे यांनी त्यांच्या सदरातील लेखात (१९ डिसें.), वरिष्ठ वयोगटातील ४० ते ५० लाख रेल्वे प्रवाशांनी भाडय़ात मिळणारी सूट नाकारल्याचे म्हटले आहे. गॅस सिलिंडरवर जे अनुदान मिळते तेही कित्येक नागरिकांनी नाकारले आहे. याला ‘जाणीव असणे’ असे म्हणता येईल. पण  कोटय़धीश खासदारांपैकी किती जणांनी त्यांना मिळणाऱ्या सवलती नाकारल्या आहेत, याचा काही तपशील सहस्रबुद्धे देऊ शकतील का? श्रीमंत खासदारांची संख्या लक्षणीय आहे, हे पाहता त्यांना मिळणाऱ्या सोयीसवलतींचा भार सामान्य नागरिकांवर का? या सवलती बंद कराव्यात अशी कुणाही पक्षाची राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही.

– अभय दातार, ऑपेरा  हाऊस (मुंबई)

आर्थिक मोजमापाच्या पद्धती आणि माहिती-स्रोत पारदर्शक हवे!

डॉ. मानसी गोरे यांनी ‘मोजमापाचे ‘पायाभूत’ गौडबंगाल’ या अभ्यासपूर्ण लेखात (२० डिसेंबर) राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजमापातील पद्धत बदलामुळे देशांतर्गत उत्पन्नात झालेली भरघोस वाढ (की फुगवटा?) आणि त्यामधून निर्माण झालेले राजकीय वाद याचा परामर्श घेतला आहे. सीएसओने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील United Nations System of National Accounts (SNA 2008) पद्धत अंगिकारली ही स्वागतार्ह बाब. परंतु त्या अनुषंगाने होणारे माहितीस्रोतातील बदल आणि आकडेवारीतील विसंगती याबाबतीत पारदर्शी पद्धतीने माहिती उपलब्ध करून दिली असती तर कदाचित हा वाद टाळता आला असता.

सामान्यत: पायाभूत वर्ष बदलले की ‘अ‍ॅब्सोल्यूट जीडीपी’ (निव्वळ स.रा.उ.) आणि त्यामधील मुख्य घटकात बदल होतो पण ‘विकासदरात’ फारसा बदल होत नाही. पायाभूत वर्ष बदलल्याने २०११-१२ चा ‘अ‍ॅब्सोल्यूट जीडीपी’ २.३ टक्क्यांनी कमी झाला पण पुढील दोन वर्षांत ‘विकासदरात’ लक्षणीय वाढ झाली हे अनाकलनीय आहे. २०१३-१४ मधील उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर जुन्या पद्धतीनुसार ०.७ टक्के होता तर नवीन पद्धतीने हा दर अचानक ५.३ टक्के झाला. उद्योग क्षेत्रातील हा फुगवटा रोख्याची उपलब्धता, नवीन उद्योग किंवा विस्तार, सिमेंट/ स्टील या क्षेत्रांतील क्षमतेचा वापर (कपॅसिटी युटिलायझेशन) यांपैकीकोणत्याही आकडेवारीशी सुसंगत नव्हता.

जीडीपीमधील प्रायव्हेट कॉर्पोरेट सेक्टरचा (पीसीएस) हिस्सा २३ टक्क्यांवरून ३४ टक्के असा वाढवला तर दुसरीकडे असंघटित क्षेत्राचा हिस्सा ५६ टक्क्यांवरून ४५ टक्के करण्यात आला. असे करताना एमसीए-२१च्या माहितीस्रोतातील ५.२४ लाख अवित्तीय खासगी कंपन्यांचा समावेश केला गेला. परंतु मागील तीन वर्षांत वित्तीय परतावा भरलेल्या कंपन्यांना ‘अ‍ॅक्टिव्ह कंपनीज’ असे ठरवण्यात येऊन हा कंपन्यांचा आकडा पुढे नऊ लाखापर्यंत फुगवला, हे अनाकलनीय आहे.

२०१४ च्या आकडेवारीनुसार सुमारे १० लाख कंपन्यांपैकी६५ हजार कंपन्या पब्लिक लिमिटेड आहेत तर मुंबई स्टॉक एक्स्चेंज येथे अधिसूचित झालेल्या सुमारे पाच हजार कंपन्या आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)च्या ‘प्रोवेस डेटाबेस’नुसार २६,००० अवित्तीय खासगी कंपन्या जवळपास १८ टक्के जीडीपीचे उत्पादन करतात. सकल मूल्यवíधत वाढीतील (जीव्हीए) सुमारे ५० टक्के हिस्सा प्रमुख १०० कंपन्यांकडून येतो. असे असताना उत्पादनातील उरलेला मोठा हिस्सा ‘इतर छोटय़ा कंपन्यांकडून येतो’ हे म्हणणे जरा धाडसाचे ठरेल, आणि म्हणूनच पीसीएसचा अधिकृत जीडीपी हा अवास्तव असण्याची शक्यता अधिक आहे.

असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांचे उत्पादन मोजण्याच्या पद्धतीत मोठे बदल केल्याने त्या क्षेत्रातील प्रति कामगार उत्पादनाच्या आकडेवारीत लक्षणीय घट नोंदवली गेली. थोडक्यात मोजमापाच्या पद्धतीत बदल केल्याने जीडीपीमधील पीसीएसचा हिस्सा वाढला तर असंघटित क्षेत्राचा हिस्सा कमी झाला.

राज्य पातळीवरदेखील अनेक राज्यांच्या सकल उत्पादनात प्रचंड चढ-उतार नोंदवले गेले. उदाहरणादाखल २०१२-१३ सालचा आसाम राज्याचा जीएसडीपी जुन्या पद्धतीनुसार ५.१५ टक्के होता तर नवीन पद्धतीने -०.०७ टक्के झाला. याउलट गुजरातचा २०१२-१३ साली जुन्या पद्धतीने ६.१५ टक्के असलेला जीएसडीपी नवीन पद्धतीने १०.८४ टक्के इतका झाला.

अर्थात देशाच्या आणि राज्यांच्या प्रगतीसाठी राजकीय पक्ष किंवा विचारधारेच्या पलीकडे जाऊन सम्यक चर्चा होणे महत्त्वाचे आहेच आणि त्यासाठी पद्धती, माहितीस्रोतातील पारदर्शकता महत्त्वाची आहे.

– शार्दूल मणुरकर, मुंबई.

नेपाळ, भुतानला आपण का दुखावतो आहोत?

‘नेपाळमध्ये भारतीय नोटांवर बंदी’ ही बातमी (१५ डिसें.) वाचली. नेपाळ सरकारने भारतातील २०००, ५०० व २०० रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणली आहे. याचा त्रास साहजिकच नेपाळी जनता आणि पर्यटकांना होणार यात वाद नाही. २०२० हे वर्ष नेपाळ सरकार ‘व्हिजिट नेपाल इयर’ म्हणून साजरा करणार आहे. त्यामध्ये ६० ते ७०% पर्यटक भारतीय असतील अशी आशा आहे; परंतु या निर्णयामुळे पर्यटनावरसुद्धा परिणाम होईल. प्रश्न असा आहे की, नेपाळ सरकारने भारतीय नोटा बंद केल्या यामागचे कारण म्हणजे निश्चलनीकरण. कारण नेपाळ आणि भूतानमधल्या जुन्या ५०० आणि १००० च्या नोटांबद्दल भारत सरकारचे कुठलेही धोरण नाही. त्यामुळे नेपाळला भारतीय जुन्या नोटा बदलून मिळत नाहीत. जसे आपल्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँक तसेच नेपाळमधील नेपाळ राष्ट्र बँकसुद्धा भारतीय चलन आरक्षित ठेवते आणि अंदाजानुसार ३३.६ दशलक्ष जुने भारतीय चलन नेपाळमध्ये आहे. नेपाळी जनतेकडे अंदाजे ३०० ते ७०० कोटींपर्यंत जुने भारतीय चलन असल्याचे मानले जाते. इतके सर्व असताना भारत जुने चलन नेपाळला का बदलून देत नाही? कारण साधे आहे. ते म्हणजे निश्चलनीकरणानंतर पूर्वीचे ९९.३% पैसे परत बँकेत आले. याबद्दल सरकारवर प्रचंड टीकाही झाली. आता पुन्हा जर आपण बाहेरच्या देशाला पैसे बदलून दिले तर निश्चलनीकरणाचे अजून मोठे अपयश दिसून येईल. नेपाळने भारताला याबद्दल अनेक वेळा विनंती केली, पण भारताने त्याकडे दुर्लक्षच केले. त्यामुळे नेपाळ सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला.

या सर्वावरून असे दिसून येते की, आपण उगाच नेपाळ आणि भूतानला दुखावतो आहोत. यावर एक उपाय म्हणजे भारताने नेपाळ व भूतानसोबत चलन स्वॅप करार करावा. नाही तर भारताने या दोन देशांत जी काही चांगली प्रतिमा बनवली आहे, त्याला तडा जाईल.

– मोईन अब्दुल रहेमान शेख, दापचरी (जि. पालघर)

तृतीयपंथीयांसाठीच्या नव्या विधेयकात अनेक त्रुटी..

सर्वागीणदृष्टय़ा मागास असलेल्या तृतीयपंथी समाजाविषयीचे एक विधेयक (द ट्रान्सजेन्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल- २०१८) नुकतेच लोकसभेत संमत झाले; मात्र अनेक अंगांनी सदोष असलेल्या या विधेयकाची चर्चा मुख्य प्रवाहातील माध्यमांत झाली नाही, म्हणून हा पत्रप्रपंच.

तृतीयपंथी व्यक्तीच्या ‘हक्क-रक्षणा’साठी संमत करण्यात आलेल्या या विधेयकाची मुख्य वैशिष्टय़े म्हणजे या विधेयकाबाबत कोणत्याही तृतीयपंथी व्यक्ती अथवा संघटनेशी चर्चा न करता तयार करण्यात आलेला मसुदा आणि ‘तृतीयपंथी’ या शब्दाची चुकीची व्याख्या! या विधेयकात ‘इंटरसेक्स पर्सन’ आणि ‘ट्रान्सजेन्डर’ या संकल्पनांची गल्लत करण्यात आली आहे. त्यामुळे तृतीयपंथी समाजातील अनेक लाभार्थी या विधेयकापासून मिळणाऱ्या (मिळालाच तर!) लाभापासून वंचित राहणार आहेत.

तृतीयपंथी असणे ही केवळ शारीरिक (बायॉलॉजिकल) अवस्था नसून ती मानसिक (सायकॉलॉजिकल)देखील आहे. हेच लक्षात घेऊन २०१४ च्या ‘नाल्सा’(नॅशनल लीगल सव्‍‌र्हिसेस ऑथोरिटी) विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्वत तृतीयपंथी आहोत किवा नाही’ हे ठरवण्याचा अधिकार त्या व्यक्तीला दिला आहे. मात्र नव्या विधेयकानुसार, हे ठरवण्याचा अधिकार एका जिल्हास्तरीय समितीला देण्यात आला आहे! ही, त्या व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार व इतर मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारी बाब आहे.

या विधेयकानुसार तृतीयपंथी समाजाकडमून ‘संघटितपणे भिक्षा मागणे’ हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. जन्मापासूनच आई-वडिलांनी टाकलेला, नातेवाईकांनी नाकारलेला, समाजाने झिडकारलेला हा समाज स्वतच्या उपजीविकेसाठी भीक मागणे व देहविक्री करणे यावर अवलंबून आहे, हे खरे. आज या समाजातील जवळपास ९० टक्के समाजबांधव नाइलाजाने का होईना हाच व्यवसाय करीत आहेत. स्वतच्या उन्नतीसाठी शिक्षण व नोकरी या क्षेत्रांत आरक्षणाची या समाजाची अनेक वर्षांची मागणी आहे. २०१४ च्या ‘नाल्सा’ विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यातदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कृती करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. असे असतानादेखील त्याबाबत कोणतीही कृती न करता, उपजीविकेसाठी कोणताही पर्याय उपलब्ध करून न देता ‘स्वतच्या उपजीविकेसाठी भीक मागणे’ हा गुन्हा व पर्यायाने संपूर्ण समाजाला गुन्हेगार ठरवणे हे कितपत योग्य आहे?

या समाजामध्ये गुरू-चेला परंपरा आहे. चेल्याने केलेल्या दिवसभराच्या कमाईचा काही भाग गुरूला द्यावयाचा असतो व त्या मोबदल्यात त्या चेल्याला सामाजिक सुरक्षितता, निवारा, आजारपणात देखभाल इ. गोष्टींची काळजी गुरू घेतात. तृतीयपंथी समाजासाठी याव्यतिरिक्त कोणतीही सामाजिक व्यवस्था नाही. मात्र नव्यानेच सादर करण्यात आलेल्या ‘अनैतिकमानवी व्यापार’ या कायद्यान्वये गुरूंनी चेल्याकडून अशा पद्धतीने पैसे घेणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.

अठरा वर्षांवरील व्यक्ती भारतात ‘सज्ञान’ समजली जाते व त्या व्यक्तीला स्वतच्या सदसद्विवेकबुद्धीने निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. मात्र नवीन तृतीयपंथी विधेयकातील तरतुदीनुसार ‘पुनर्वसना’च्या नावाखाली १८ वर्षांवरील तृतीयपंथी व्यक्तींना त्यांच्या पालकांसोबत राहण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. पण मुळात पालकच तृतीयपंथी बालकाचा स्वीकार करण्यास तयार नसतात म्हणून त्यांना घर सोडावे लागते याचा विचार कोण करणार? त्याच्याही पुढे जाऊन, सज्ञान असलेल्या व्यक्तीला केवळ तृतीयपंथी असल्याच्या करणावरून निर्णय घेण्याचा अधिकार नाकारणे, ही राज्यघटनेने दिलेल्या समता व स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी बाब आहे.

– कौस्तुभ तिलोत्तमा सोमकांत, लातूर

राफेलप्रकरणी अधिकृतपणे कोणी बोलत का नाही?

चिक्की, टिश्यू पेपर व चारासुद्धा घोटाळ्यातून सुटले नाहीत तर राफेल विमाने काय चीज आहे? तरीही, विरोधकांनी आधीच मोदींना दोषी ठरवले आहे, असे भक्तांचे म्हणणे आहे. पण असे का आहे हे शोधले का? ढळढळीत दिसणारे उत्तर असे की, पारदर्शकतेची काच बदलून काळ्या रंगाची भिंत बांधली गेली, आणि त्या भिंतीच्या बाहेर देशभक्तीची कवचकुंडले अडकवली. विमानांच्या किमतीत असे काय आहे एवढे लपवून ठेवण्यासारखे? विमानाची सर्व माहिती गुगलवर मिळते. काही गोष्टी लपवून केल्या की प्रश्न तर विचारले जाणारच. उत्तर द्यायची हिंमत लागते आणि जर व्यवहार स्वच्छ असेल तर रात्रीच्या अंधारात निर्णय घ्यावे लागत नाहीत. ‘खंबीर’ म्हणवले गेलेल्या संरक्षणमंत्र्यांना माघारी गोव्याच्या घरी पाठवावे नाही लागत. एखादी पत्रकार परिषद घेऊन सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली जाऊ शकतात. जे कोणी व्यवहाराची जबाबदारी घेतात ते संसदेत बोलू शकतात. देश एवढा मोठा; पण या महत्त्वाच्या व्यवहाराबद्दल लोकांच्या प्रश्नाची उत्तरे द्यायला पक्का प्रवक्ता नाही?

जे बोलले किंवा बोलतात त्यांचा एक तर खात्याशी संबंध नसतो किंवा त्यांचे ते कामच नाही. झाला आरोप की उभे केले नवीन बुजगावणे. काही बुजगावणी तर फ्रान्समध्ये जाऊन उभी केली. या राजकीय प्रश्नामध्ये लष्कराने तोंड बंद ठेवले पाहिजे हे साधे संकेत; पण तेही पाळले जात नाहीत. ऊठसूट कोणीही लष्करी अधिकारी उठतो आणि सरकारच्या समर्थनार्थ बोलतो.

आता समाजमाध्यमांवर भाजपचे समर्थक ‘राफेल’ कराराविषयी जे काही लिहीत आहेत ते ‘पुरावे’ समजायचे का? असे असेल तर त्यांनी करार पाहिला आहे का? नसेल तर त्यांच्या कोणत्याही मुद्दय़ाला संदर्भ राहत नाही. ज्यांनी हा करार पाहिला आहे त्यांनाच त्यावर भाष्य करण्याचा पहिला अधिकार राहतो. पर्रिकर यांनी तरी तो पाहिला आहे का हाही मोठा प्रश्न.. पण अधिकृतपणे आणि पदाची जबाबदारी पाळून यावर कोणीही बोलतच नाही.

एका ‘राफेलची किंमत ५०० कोटी वरून १५०० कोटी झाली’ हे मानण्यासाठी छोटे गणित पुरेसे आहे. पूर्ण व्यवहार ६० हजार कोटी भागिले ३६ विमाने. हे मान्य नसेल तर कराराच्या किमती सांगाव्यात आणि मगच बोलावे. आता समजा , किंमत तिप्पट झाली तर विमानाची कोणती वैशिष्टय़े- त्या प्रमाणात (म्हणजे तिपटीने!)- वाढली हे सांगता येईल का? उदाहरण घ्या – वेग आता २००० किमी असेल तर तो ६००० झाला का? किंवा एक टन दारूगोळ्याऐवजी तीन टन अशी क्षमता वाढली का? नाही होऊ शकत. त्यामुळे काहीही फालतू कारणे कोणत्याही पुराव्याशिवाय भक्तांनी देऊ नयेत.

अंबानी यांची कंपनी कराराआधी काही दिवस आधी तयार झाली, त्यांनी ‘पिनलोव’ विकत घेतली. या ‘पिनलोव’चा अनुभव समुद्रातील जहाजबांधणीचा, ‘हवाई जहाजा’चा नव्हे. साधा मोबाइल जरी घ्यायचा असेल ना तरी आपण कंपनीचे नाव पाहतो. विचार करा कोणी कोलगेट आणि डेटॉलचा मोबाइल घेईल का? आणि ‘एका विशिष्ट उद्योजकाच्या नावाला विरोध’ आहे याला हे फक्त एक कारण नाही.. या ‘विशिष्ट उद्योजका’ची व्यवसाय करायची पद्धत सर्वाना माहिती आहे.

‘हमी’ किंवा गॅरंटी ही फार महत्त्वाची आहे. बिस्किटाच्या पुडय़ावरसुद्धा ‘बेस्ट बिफोर’ तारीख असते. प्रत्येक महाग वस्तूवर हमी म्हणजेच गॅरंटी किंवा वॉरंटी असते. आणि इथे सुमारे ६०,००० कोटींच्या राफेल करारासाठी दासॉकडून काहीही गॅरंटी नाही? फारच अनाकलनीय! समर्थन करताना भक्त ०.५ टक्क्यांच्या हमीचा करारातील मुद्दा महत्त्वाचा मानतात, हा एक मोठा विनोद आहे.

लपवाछपवी किती करावी? फ्रान्सचे जुने अध्यक्ष काही बोलले की निघाल्या आपल्या मंत्री पॅरिसला. सर्वोच्च न्यायालयाने करार मागितला, परत पॅरिसची वारी. हे सर्व का करावे लागले? कॅग आणि पीएसी याबद्दल चुकीची माहिती न्यायालयाला देणे हा न्यायालयाचा अवमान तरी आहे किंवा फसवणूक तरी. अशा चुका फक्त लपवाछपवी करतानाच होतात.

थोडक्यात, चोरी झाली आणि तीही चौकीदार जागे असताना?

-बिपीन सावंत, पुणे