‘प्रश्न सुरक्षेचा आणि कटिबद्धतेचाही’ हा ‘अन्वयार्थ’ (११ एप्रिल) वाचला. देशात कुठेही नक्षली हल्ला झाला की आठवडाभर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकमेकांवर चिखलफेक करून पुढील हल्लय़ापर्यंत मूळ समस्या बासनात गुंडाळून ठेवून देतात. अवकाशातील उपग्रह नष्ट करण्याची ‘शक्ती’ असणारा आपला देश आजवर जमिनीवरील नक्षलवादाचा बीमोड करू शकला नाही याचे एकमेव कारण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हेच आहे.

दंतेवाडात भाजपचे आमदार भीमा मंडावी यांच्यावरील हल्ल्याची माध्यमांतील दृश्ये नक्षलींच्या ताकदीची कल्पना येण्यास पुरेशी आहे. ‘बुलेटप्रूफ’ वाहनाचे अक्षरश: कागदाच्या बोळ्याप्रमाणे हाल करणाऱ्या ताकदीची स्फोटके नक्षलवाद्यांना उपलब्ध होत असतील तर दोन-चार नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालून ही समस्या सुटणारी नाही.  अन्वयार्थात म्हटल्याप्रमाणे जहाल डावी चळवळ नष्ट करण्यासाठी सुरक्षा आणि विकास या मुद्दय़ांवर समांतर कार्यवाही आवश्यक आहेच, पण या दोन्ही मुद्दय़ांनाही अनेक मार्गानी स्वतंत्रपणे सामोरे जाणे गरजेचे आहे. नक्षलवाद्यांच्या गोळीला गोळीने उत्तर देण्याबरोबरच त्यांची आर्थिक नाकेबंदी करणे महत्त्वाचे आहे. आर्थिक रसद कापल्याशिवाय कोणत्याच सशस्त्र बंडाळीचा नायनाट शक्य नाही. आणखी एक मुद्दा. देशभरात कुठेही नक्षलींचा दारूगोळा उत्पादन कारखाना नाहीये. तेव्हा त्यांना मिळणारा शस्त्रसाठा एकतर विदेशातून येत असावा किंवा सैन्यातल्या भ्रष्टाचारातून. देशातील नक्षलसमस्येने प्रभावित क्षेत्राचे भौगोलिक स्थान पाहता यातली दुसरी शक्यता आणखी गडद होते. सेवेशी बांधील सुरक्षा बले आणिविकासापासून वंचित आदिवासींमध्ये लढाई लावून कुणी सत्तेची ऊब शेकतेय का, या शंकेचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

-किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली

नक्षलींविरोधात ‘महेश भागवत पॅटर्न’ राबवावा

‘प्रचारताफ्यावर नक्षल हल्ला’ ही बातमी वाचली. भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या आव्हानात नक्षलवादी चळवळ ही एक आजपर्यंत मोठे आव्हान राहिली आहे. अलीकडच्या काळात शासनाच्या आणि पोलिसांच्या एकत्रित प्रयत्नाने या चळवळीचे कंबरडे मोडले आहे. विकासापासून आदिवासींना वंचित ठेवून प्रसंगी त्यांच्या हत्या घडवून आणून हिंसेद्वारे आपल्या मागण्या मान्य करून घेणे हे नक्षलवाद्यांचे ध्येय राहिलेले आहे. असे असले तरी या चळवळीला आता ओहोटी लागलेली आहे. तरुणांना फसवून नक्षलवादी बनवणे आता आव्हानात्मक बनल्याने त्यांनी शहरी भागावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याला आपण शहरी नक्षलवाद म्हणतो. महाराष्ट्र शासनाच्या आत्मसमर्पण योजनेमुळे अनेक जहाल नक्षलवादी शरण येत आहेत. निवडणूक काळात मतपेटय़ा पळवून नेणे, प्रचारताफ्यावर हल्ले करणे ही नक्षलींची आजपर्यंतची कार्यपद्धती राहिलेली आहे. हा हल्ला त्याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे एकीकडे नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे, मोठय़ा प्रमाणात विकासकामे या भागात हाती घेणे आणि कठोर पावले उचलून बळाच्या जोरावर ही चळवळ मोडीत काढणे हा तेलंगणातील महेश भागवत पॅटर्न राबविणे महत्त्वाचे आहे.

-भाग्यश्री रामेश्वर शामंते, मु. कोटग्याळ, ता. बिलोली (नांदेड)

आरोप सिद्ध झाले असा अर्थ निघतो काय?

‘ ‘चोरी’चे चांगभले!’ या संपादकीयात  ‘राफेल व्यवहारांत भ्रष्टाचार झाला, खरेदी व्यवहारात दलाली दिली गेली’ असे कोणतेही आरोप सत्ताधाऱ्यांविरोधात विरोधकांनी केले नाहीत, असे म्हटल्याचे वाचून आश्चर्य वाटले. राफेल खरेदीसंदर्भात तेच तर आरोप आम्ही इतके दिवस ऐकत आहोत. विमान खरेदीत ३० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे आणि सत्ताधाऱ्यांनी दलाली घेतली आहे असे आरोपोँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गेले अनेक दिवस  करीत आहेत ते खोटे की काय?  हेच आरोप पुढे करून ‘चौकीदार चोर है’ या घोषवाक्याला काँग्रेसने निवडणूक प्रचाराचे मुख्य अस्त्र बनवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलसंदर्भातील मागील निकालाच्या फेरविचारार्थ दाखल केलेली विरोधकांची याचिका ‘विचारात न घेण्याची’ सरकारची मागणी फेटाळून लावत सुनावणीसाठी घेण्याचे ठरविले आहे. त्यातून आरोप सिद्ध झाले असा अर्थ निघतो काय? जेव्हा न्यायालयात मोदी सरकारने यात ३० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचे  सिद्ध होईल तेव्हा सरकार विरोधकांनी दिवाळी साजरी करावी. जनताही त्यांना नक्कीच साथ देईल. परंतु, तूर्तास तरी राफेल प्रकरणात तांत्रिक मुद्दय़ांवरील सरकारच्या पराभवाचे भांडवल करून वस्तुस्थितीचा विपर्यास व्हायला नको. अशाने सर्वसामान्य लोकांचा संभ्रम वाढतो.

– उल्हास गुहागरकर, गिरगाव (मुंबई)

भाजपच्या ढोंगाचा बुरखा टराटरा फाटला

‘ ‘चोरी’चे चांगभले’ हा अग्रलेख (११ एप्रिल) वाचला. राफेल विमाने खरेदी प्रकरणात महालेखापरीक्षकांनी न दिलेल्या अहवालाचा आधार घेत मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडून क्लीन चिट मिळविली, मात्र ‘द हिंदू’ या दैनिकाने शोधपत्रकारितेद्वारे या व्यवहारासंदर्भात कागदपत्रे मिळवून सत्य वेगळेच असल्याचे जेव्हा समोर आणले तेव्हा भाजप सरकारने घेतलेली भूमिका या पक्षाचे ‘खायचे’ आणि ‘दाखवायचे’ दात किती वेगळे आहेत हे पुन्हा एकदा दाखवून गेले.

आपल्या प्रदीर्घ विरोधी बाकावरील कालखंडात या पक्षास असलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, देशप्रेम, गोरगरीब जनतेप्रति उमाळे किती नाटकी होते आणि खोटे होते हे मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात भाजपाईंनी दाखवून दिले.

‘बोफोर्स’ आणि इतर अनेक प्रकरणांत वर्तमानपत्रांत आलेल्या बातम्यांवरून तत्कालीन सरकारला सळो की पळो करून सोडणाऱ्या या पक्षाने राफेल प्रकरणात मात्र अगदीच विरोधी भूमिका घेतली. माध्यमांनी छापलेली कागदपत्रेच खोटी आहेत अशी भूमिका घेतली. ते जमत नाही हे लक्षात आल्यावर संरक्षण मंत्रालयातील कागदपत्रे चोरीला गेली असल्याची भूमिका घेऊन हिंदू वर्तमानपत्रावर चोरीचा आळ आणण्याचा प्रयत्न यांनी केला हेही जमत नाही हे दिसल्यावर गोपनीयतेच्या कायद्याआड लपण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला.

कागदपत्रे कशी मिळविली यापेक्षा त्यातील तपशील खरा की खोटा हे महत्त्वाचे आहे अशी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका भाजप आणि मोदी यांच्या ढोंगाचा बुरखा टराटरा फाडणारी आहे. भविष्यातील कोणत्याही राजकीय पक्षाला असा दुटप्पीपणा या निकालामुळे करता येणार नाही हे या निकालाचे महत्त्व आहे.

– राजकुमार कदम, बीड

हल्ले नेमके कुणाविरुद्ध?

‘प्रचारताफ्यावर नक्षल हल्ला’ ही बातमी वाचली. देशात सतत होणारे भीषण हल्ले (दहशतवादी, नक्षलवादी, माओवादी, इ.) नेमके कुणाविरुद्ध आहेत? भारतीय स्वातंत्र्यलढा हा आभास होता की काय? स्वतंत्र भारतात आजही जणू काही विदेशीच राज्य करतात की काय म्हणून असे हे हल्ले (नक्षलवादी, दहशतवादी, भारतीयांकडून-सत्तेविरुद्ध) व प्रतिहल्ले (सत्ताधाऱ्यांचे रक्षण करणाऱ्या लष्कर, पोलीस, निमलष्करी दलांकडून त्यांचा विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध.. म्हणजेच देशद्रोह्य़ांविरुद्ध!) होत आहेत.

कोण खरे, कोण खोटे; काय चांगले, काय वाईट याबद्दल विचार करण्यास दोन्ही बाजूंकडे वेळ नाही. एका बाजूच्यांचा पोटापाण्याचा प्रश्न तर दुसऱ्या बाजूकडील लोकांचा जीवनमरणाचा प्रश्न. या संघर्षांचे नेमके स्वरूप काय ते जाणून घेण्याची कुणाचीच इच्छा दिसत नाही. शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीवरच ज्यांची अर्थव्यवस्था जिवंत आहे ते निश्चित आहेत. कारण त्यांच्यापैकी कुणाचेही नाव मरणाऱ्यांच्या यादीत नाही. जे मरतात व जे मारतात, ते खरोखरच भारतीय असते तर ही परिस्थिती निर्माण झाली असती का, असा प्रश्न दोघांनाही पडत नाही आणि हेच समस्येचे मूळ आहे. मग समस्या सोडवणार कोण? एक मात्र निश्चित मरणाऱ्यांपैकी किंवा मारणाऱ्यांपैकी कुणी तरी एक जण शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीवरच ज्यांची अर्थव्यवस्था जिवंत आहे त्यांच्यासोबत असल्याशिवाय हे शक्य नाही! प्रचारताफ्यावर हल्ला झाला त्यात भाजप आमदार मृत्युमुखी पडला. त्यामुळे निर्माण झालेली सहानुभूतीची लाट एक तर पथ्यावर पडेल किंवा मुळावर तरी येईल, ती बाब वेगळी.

 – सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड

अंतर्गत सुरक्षा चोख हवी

माओवाद्यांच्या हल्ल्यात छत्तीसगड येथे आमदार आणि चार जवान हुतात्मा झाले. या दहशतीचे क्रौर्य आणखीन किती दिवस चालणार आहे? सीमेवर नेहमीच आपली परंपरागत शत्रूशी चकमक चालूच असते; परंतु देशातील अंतर्गत सुरक्षेचे काय? या माओवाद्यांना दहशतवादी कृत्य करण्यासाठी शस्त्रसाठा मिळतो कुठून? आणखी किती काळ ही अंतर्गत धुमश्चक्री चालू राहणार आणि देशांतर्गत जवानांचे जीव धोक्यात घालणार आहोत. देश आतून पोखरला जाण्याआधी यांच्यावर वेळीच उपाययोजना करण्यात यावी.

-दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई)

एका माळेचे मणी!

‘भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार हाणामारी’ ही बातमी (११ एप्रिल) वाचली. या वेळी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनाही धक्काबुक्की झाली. भाजप हा नेहमीच सुसंस्कृत असल्याचा आव आणत आहे. आमच्या पक्षात सर्व  काही शांततेत तसेच एकमेकांना समजून घेऊन राष्ट्रहिताचे काम करीत आहे असेच दाखवून जनतेमध्ये भ्रम निर्माण करीत होता. मात्र या हाणामारीच्या निमित्ताने सगळ्याच पक्षांत हीच परिस्थिती असते हे पुढे आले आहे. तिकीट कापाकापीचा उद्रेक हा व्यासपीठावरच जर होत असेल तेही जलसंपदामंत्री यांच्या उपस्थितीत हे अशोभनीय आहे.

– संतोष ह. राऊत, लोणंद (सातारा)

‘मोदीजी, आप ‘काम करो’  तो जाने!

भाजप उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य विनय सहस्रबुद्धे यांचा ‘मोदी चालिसा’ पद्धतीची स्तुती करणारा लेख (९ एप्रिल)वाचला.

२०१४ च्या काळात जागतिक पटलावर सत्तासंघर्ष होता व लोकशाही टिकविण्यासाठी जग धडपडत होते असे सहस्रबुद्धे लिहितात. २०१४ साली मोदींनी सत्तेवर येऊन लोकशाही टिकविली असे आडून आडून सुचवितात. १९४७ साली भारत आणि पाकिस्तान यांचा जन्म एकाच वेळी झाला. आज पाकिस्तानात नसलेली लोकशाही बघा. मग नेहरूंनी आणि काँग्रेसने काहीच केले नाही असे बोलायला मोकळे व्हा.

मोदी आणि लोकशाही हे परस्पर विरुद्ध अर्थी शब्द आहेत. नोटाबंदीचा रात्रीतून घेतलेला निर्णय, जीएसटीचा निर्णय, मध्यरात्री सीबीआय संचालक कार्यालयावर धाडी, त्यांची रात्री बदली ही सगळी ‘आदर्श लोकशाहीची’ उदाहरणे समजावी काय? जनतेच्या विश्वासाला नख लावण्याचे काम मोदी सरकारने वारंवार केले आहे. त्यामुळे मोदी आणि लोकशाही हे शब्द एकत्र उच्चारले तरी चुकल्या चुकल्यासारखे वाटते.

२०१२ ते १४ या काळात काँग्रेस सरकारबद्दल भ्रमनिरास झाल्याचे ते लिहितात. अण्णा हजारे, अरिवद केजरीवाल बाबा रामदेव यांच्या सक्रिय ‘अ-राजकीय’ चळवळी आणि कथित (न)झालेल्या घोटाळ्यांविषयी सहस्रबुद्धे प्रतिपादन करतात. दहशतवादी हल्ले, घटना झाल्याचे सांगून निरोगी लोकशाहीसाठी मोदी उदय झाल्याचे ते ठासून सांगतात. या सर्व बाबींचे अवलोकन केले असता भाजप आणि आरएसएस विचारधारेच्या या लोकांनी जनतेला कसे फसविले होते ते उमजले आहे. दिल्लीच्या जंतरमंतरवर मोदी सरकार येण्याआधीची अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाला होणारी गर्दी आणि साडेचार वर्षांत लोकपाल न आल्यावर पुन्हा केलेल्या आंदोलनानंतर तेथे ‘न झालेली गर्दी’ यावरून हजारे यांचे आंदोलन कोण चालवत होते ते जनतेला समजले.

‘ठाम विचार, निर्धारपूर्वक पावले टाकण्याची अजोड क्षमता’ वगैरे मोठमोठे शब्द लिहून  ‘मोदींना युगपुरुष’ दाखविण्याचा सहस्रबुद्धे केविलवाणा प्रयत्न करतात.  मोदींची ठाम पावले गेल्या ५ वर्षांत एक पत्रकार परिषद घेण्यासाठीही कधी उचलली गेल्याचे १३० कोटी जनतेने पाहिले नाही. त्यांची पावले त्यांच्या उद्योगपती मित्रांना घेऊन त्यांना परदेशी करार करण्यासाठी वारंवार एअरपोर्टकडे जाताना पाहिली गेली. त्यांची पावले सतत निरनिराळ्या राज्यांच्या प्रचार रॅलीसाठी वारंवार मदानांकडे वळलेली पाहिली गेली.

‘भव्यदिव्य- थिंकिंग बिग’ हे मोदींचे शब्द आणि योजना यांचा शून्य उपयोग झाला आहे. काँग्रेसच्या योजनांना आकर्षक नावे देण्याबद्दल मात्र मी भाजपचे अभिनंदन करतो. काँग्रेसने कामे करण्यावर लक्ष दिले, जाहिराती करण्याचे काम काँग्रेसला करता आले नाही. कारण ‘बातें कम काम जादा’ हा काँग्रेसचा नारा आहे.

एका रात्रीत मनमानी करून नोटाबंदी केली गेली तेव्हा ते म्हणाले की २ टक्के जीडीपी घसरेल व तसेच घडले. अर्थशास्त्रज्ञांचा अपमान करून भाजपने काय ‘बिग थिंक’ केले कुणास ठाऊक!

मोदी हे कठोर शासकाची प्रतिमा असलेले नेते असल्याचे सहस्रबुद्धे लिहितात, परंतु वास्तव वेगळेच जाणवते. मोदी ही स्वप्रतिमेच्या प्रेमात पडलेली व्यक्ती आहे. त्यांना लोकांनी प्रश्न विचारलेले आवडत नाही, प्रश्नांपासून पळणारा, समस्यांपासून पळणारा, राष्ट्रभक्तीच्या आड लपून सनिकांच्या नावाने मतदान मागणारी केविलवाणी अशी व्यक्ती ते वाटतात.

आता मोदी गुजरात मॉडेलच्या गप्पा मारत नाहीत. २ कोटी रोजगारनिर्मितीबद्दल बोलत नाहीत, काळ्या धनाबद्दल बोलत नाहीत. पुढच्या ५०-६० वर्षांच्या गप्पा मारून, भ्रामक आकडेवारीने किती वेळ फसविणार?

लेखाच्या अंती मोदींची कविता सहस्रबुद्धे लिहितात.

‘तुम मुझे मेरी तसबीर या पोष्टर में ढूंढम्ने की

व्यर्थ कोशीश मत करो।

मं तो पद्मासन की मुद्रा में बठा हूँ।’

आपण अटलबिहारी वाजपेयींप्रमाणे अजातशत्रू वगैरे आहोत असे त्यांना वाटत असावे.  स्वतच्या कवितेच्या ओळींशी स्वत मोदी आणि त्यांचे कथित सहकारी कशी प्रतारणा करत आहेत हे सगळा देश पाहत आहे.

मोदी मोदी ही अक्षरे लिहिलेला सूट बनवून घालणे, ‘नमो टीव्ही’, बॅनर, पेट्रोल पंपावर होìडग्ज, सर्व वृत्तपत्रांमध्ये पानभर फोटो असलेल्या जाहिराती, पेन, लॉकेट, साडय़ा यांचे सर्वत्र फोटो लावून झालेले आहेत. भारतीय सेनेला ‘मोदी सेना’ म्हणून झाले आहे. आता फक्त आकाशातील ढगांवर आणि नदी-समुद्रातील वाहत्या पाण्यावर मोदींचे फोटो बाकी आहेत.

त्यामुळे त्यांच्या सर्व आश्वासनांप्रमाणे त्यांची कविताही जुमला ठरावी याबद्दल खेद आणि वैषम्य वाटते.

-धनंजय जुन्नरकर सचिव, प्रवक्ता मुंबई प्रदेश काँग्रेस

मोठी आश्वासने देत फक्त मार्केटिंगच..

‘तुम मुझे मेरे काम से ही जानो’ हा विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख (९ एप्रिल) वाचला. लेखाच्या पूर्वार्धातील २०१४ निवडणूकपूर्व परिस्थितीचे विश्लेषण वस्तुनिष्ठ वाटले; परंतु उत्तरार्धात मात्र मोदींचे नसलेले एकमेवाद्वितीयत्व सिद्ध करण्याची धडपड भासते.

मोदींचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याचेही औदार्य (इतरांकडे) नसल्याचा आरोप लेखकाने केला, तो सर्वस्वी निराधार आहे. एकही वार्ताहर परिषद न घेणारा पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्ष आजवर जगात झाला नसेल. आधुनिक लोकशाहीतील स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये एवढी पायदळी तुडवल्याबद्दल आणीबाणीनंतरची मागील पाच वर्षे म्हणून नोंद होतील. केवळ ‘मन की बात’ आणि असंख्य भाषणे असा मोदींचा जनसंवाद. जनतेचे सोडा, यांनी आपल्या मंत्र्यांना, संस्थाप्रमुखांना आणि तज्ज्ञांनाही कवडीमोलाची किंमत दिली.

नोटाबंदी, जीएसटीची घाईघाईत केलेली अंमलबजावणी,  बेरोजगारी, वाढलेल्या शेतकरी आत्महत्या, वैचारिक आणि राजकीय विरोधकांची देशद्रोही म्हणून सततची होणारी संभावना, दलित व अल्पसंख्याकांवरील हल्ले, शेजारील देश तसेच आजवरच्या मित्रदेशांशी बिघडलेले संबंध, निवडक उद्योगपतींचे झालेले कोटकल्याण, शिगेला पोहोचलेले धार्मिक विभाजन, सनिकांचे बलिदान व शौर्याचेही श्रेय लाटण्याचा खटाटोप, घटनात्मक संस्थांमधील हस्तक्षेप आणि त्यांचे राजकीयीकरण, प्रसारमाध्यमांची होत असलेली गळचेपी आणि समाजमाध्यमातून विरोधकांवर पडणारी ट्रोलधाड हे कसले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य? परवानगीशिवाय चालणारे ‘नमो चॅनेल’, हजारो कोटी रुपयांच्या जाहिराती. राफेलबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या दस्तावेजात टायिपगच्या चुका आणि मजकुराचा अन्वयार्थ न्यायालयाने चुकीचा घेतला अशी मल्लिनाथी हे सर्व मुद्दे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनाचा अविभाज्य भाग आहेत.

भारतात तत्कालीन सरकारविरुद्ध नाराजी होती आणि भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेने जनतेला प्रभावित केले होते. या स्थितीचा भाजप आणि मोदी यांनी फायदा घेत मोठी आश्वासने देत कुशलतेने मार्केटिंग केले. पाच वर्षे काय केले हे सांगण्याऐवजी पं. नेहरू ते मनमोहन सिंग यांनी काहीच केले नाही, असा कांगावा करणे हे कसले औदार्य?

अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

महात्मा गांधी कोणत्या राज्याचे होते?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुनागडच्या सभेत गुजरातच्या नेत्यांना काँग्रेसने कायम लक्ष्य केले, त्यांच्या बाबत कायम दुजाभाव केला असा केविलवाणा आणि वेगळा आरोप करून गुजराती जनतेला वेगळे भावनिक आवाहन केले. पुढे ते म्हणाले की, नेहरू-गांधी घराण्याने सरदार पटेल, मोरारजी देसाई यांना लक्ष्य केले आणि आता मला लक्ष्य करीत आहेत.  महात्मा गांधी कोणत्या राज्याचे होते, याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आहेच ना! आतापर्यंत महात्मा गांधी यांनी नेहमीच सरदार पटेल यांच्यावर अन्याय केला आणि  पटेल यांच्याऐवजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना पंतप्रधान केले असा प्रचार १९४७ पासून रा. स्व. संघ आणि नंतर भाजपची मंडळी करीत आहेत. नेहरू-गांधी कुटुंबीयांनी गुजरातच्या नेत्यांना लक्ष्य केले असे नरेंद्र मोदी म्हणतात. पण कोणत्या गांधी घराण्याविषयी ते बोलतात?

 – डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)