14 August 2020

News Flash

आशादायी हवा आहे..

शेतीतले उत्पन्न अनिश्चित आहे पण तो व्यवसाय शाश्वत आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

आशादायी हवा आहे..

आसाराम लोमटे यांचा ‘ए भावा ..आता आपली हवा’ हा लेख (युवा स्पंदने, ३ जाने.) ग्रामीण भागातले वास्तव दाखवणारा आहे. पण या सगळ्या नकारात्मक वातावरणातच या लेखातला शेवटून दुसरा परिच्छेद जास्त आशादायी वाटला. त्यात लोमटे यांनी याही स्थितीत काहीतरी वेगळे करून जगण्याची यशस्वी धडपड करणाऱ्या होतकरू मुलांचे चित्र रेखाटले आहे.

खरोखर खेडय़ांची हवा आता बदलत आहे. १५-२० वर्षांपूर्वी शेतकरी कुटुंबात मुलांना सांगितले जायचे, बाबांनो, शेतीत काही राहिलेलं नाही; शिका आणि शहरात जाऊन नोकरीचं काही तरी बघा. तशी पोरं शिकली आणि शहरात लागली. नोकरीचं जगणं कसं सुखाचं असतं हे त्यांनाही कळलं. लोमटे यांनीच अन्य एका लेखात खेडय़ातल्या मुली शहरातला नोकरीचा मुलगा का पसंत करतात याचं वर्णन करताना नोकरीच्या जगण्यातले सुख कसे असते हे दाखवून दिले आहे. पण आता एक बदल जाणवायला लागला आहे. शेतीत अनिश्चितता आहे हे खरे पण नोकरीचे तरी कुठे निश्चित आहे? काही ठरावीक नोकऱ्या सोडल्या तर मुळात नोकऱ्याच नाहीत आणि आहेत त्या नोकऱ्यांची शाश्वती नाही.

तेव्हा त्या मानाने शेती बरी असे लक्षात यायला लागले आहे. शेतीतले उत्पन्न अनिश्चित आहे पण तो व्यवसाय शाश्वत आहे.  शिक्षणाने आलेले जाणतेपण वापरून शेतीला तंत्रज्ञानाची जोड दिली आणि एखादा जोडधंदा केला तर शेती काही वाईट नाही हे जाणवायला लागले आहे. शिवाय आता शहरातल्या सगळ्या सोयी गावात आहेत. गावातल्या जि.प.च्या शाळाही चांगल्या होत आहेत. ग्रामीण भागातल्या बचत गटांनी संसारातल्या आर्थिक अडचणी आणि त्यापायी सोसावा लागणारा सावकारवास कमी झाला आहे. एवढेच काय पण सामूहिक प्रयत्नातून शेती बागायतीही करता येते हेही दिसायला लागले आहे. नक्कीच चित्र बदलत आहे.

– अरविंद जोशी, सोलापूर

नोटाबंदी : शंकांचे निरसन व्हायला हवे होते

‘पहिले पाऊल’ हा अग्रलेख (३ जाने.) वाचला. मोदींची ही मुलाखत म्हणजे गेल्या निवडणुकीत दिलेली भरमसाट, न पेलवणारी आश्वासने आणि ती का पाळता आली नाहीत याची सारवासारव करण्याचा प्रयत्न होता. मोदींनी पुरावे देऊन जर आपल्या कार्याचे किंवा ते करू शकण्यात आलेल्या अडचणींचे पुरावे देऊन समर्थन केले असते तर ते अधिक योग्य झाले असते ही अग्रलेखात व्यक्त केलेली अपेक्षा माफक आहे. पण कसलेच पुरावे न देता दीड तासाहून अधिक केलेला वार्तालाप श्रोत्यांना समाधान देऊन गेला असेल असे वाटत नाही. विशेषत: २०१४ ला त्यांनी दिलेल्या व पुऱ्या करू न शकलेल्या आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर असे पुरावे देणे अधिक सयुक्तिक ठरले असते.

निश्चलनीकरण काळ्या पैशाच्या निर्मूलनासाठी आवश्यकच होते हे मोदींनी नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्या ‘मोहिमेच्या’ अंमलबजावणीत ज्या ‘काळ्या’ गोष्टी घडल्या त्या टाळता आल्या असत्या का हा प्रश्न आहे. या मोहिमेचा सुगावा संबंधित उद्योजकांना आधीच लागला होता अशी कुजबुज आहे. दोन हजार रुपयांच्या नोटेची हुबेहूब प्रतिकृती व्हॉट्सअ‍ॅपवर नोटाबंदी जाहीर होण्याआधीच काही दिवस कशी फिरत होती? गुजरातमधील उद्योजकांना या योजनेचा काही विशेष लाभ झाला का? या विषयी जनतेच्या मनात शंका आहेत. त्याचे निराकारण झाले असते तर बरे झाले असते.

राफेल कराराबद्दल अधिक स्पष्टीकरण देणे आवश्यक होते. प्रश्न फक्त विमानांच्या किमतीचा नाही तर हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्ससारख्या सरकारी कंपनीला हा कोटय़वधी रुपयांचा करार न देता अनिल अंबानींच्या केवळ कागदावरील कंपनीला तो का दिला गेला हा प्रश्न आहे. त्याचे स्पष्टीकरण मिळणे आवश्यक होते.

– संजय जगताप, ठाणे

नोटाबंदी धक्का नाही, धोका!

‘नोटाबंदी हा झटका नाही : पंतप्रधान मोदी’ हे वृत्त (२ जाने.) वाचले.  दोन वर्षांपूर्वी मागचापुढचा विचार न करताच एका रात्रीतून निश्चलनीकरण देशावर लादले. त्या वेळी नोटाबदलीच्या रांगेत १२० माणसे मेली, बऱ्याच लोकांच्या लग्नकार्यात विघ्ने आली, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा मिळवण्यासही खूप त्रास झाला. तरी बहुतांशी लोकांचा मोदींवर भरवसा होता हे नोटाबंदीनंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये दिसून आले.

इतका विश्वास जनतेने मोदींवर टाकला अन् त्याचे फळ जनतेला काय मिळाले? एरवी कुठल्याही घटनेबद्दल त्वरित उत्तरे देणारे सरकार नोटाबंदीच्या फायद्यावर विजनवासात गेल्याप्रमाणे गायबच झाले.

दोन वर्षांनंतर अहवाल आल्यानंतर जनतेचेही डोळे उघडले. ना काळा पसा आला ना भ्रष्टाचार थांबला ना सीमेवर होणारे जवानांचे मृत्यू थांबले. नैसर्गिक परिस्थिती अनुकूल असूनही नोटाबंदीमुळे जीडीपीचा दर खाली गेल्याचे पुढे स्पष्ट झाले.

उद्ध्वस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतमालाच्या बाजारभावाला लागलेली साडेसाती, लघुउद्योगाची झालेली पीछेहाट, त्यामुळे बऱ्याच जणांच्या नोकऱ्या जाऊन बेरोजगारीत आणखी भर पडली. उर्जित पटेल यांच्यासह रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सर्वावर दबाव टाकून नोटाबंदीचा निर्णय लादल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नोटाबंदीच्या फायद्यावर गेल्या दोन वर्षांत ‘मन की बात’ झाली नाही की कुठलीच पत्रकार परिषद घेतली नाही; पण पाच राज्यांत सपाटून मार खाल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हादरलेल्या मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने ही मुलाखत दिली  हे जनतेला नक्कीच कळाले असणार, यात शंका नाही.

– सचिन आनंदराव तांबे, िपपळसुटी, पुणे

निवडणुकीची चाहूल

‘पहिले पाऊल’ हे संपादकीय (३ जाने.) वाचले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मुलाखतीत राम मंदिरासंबंधी अध्यादेश किंवा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर करण्यात येईल, असे सांगून टाकले. शेतकरी कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा राजकीय स्टंट आहे. आपल्याकडे निवडणुका आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी याचे समीकरण झाले असल्याचे मोदींनी सांगितले.

मात्र याच विषयाचा मागील लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी मोठय़ा खुबीने वापर केला होता. सत्तेवर आलो तर शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवू, असे सांगितले होते. मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्यांची किती पूर्तता केली यावर मोदींनी भाष्य केले नाही. तसेच मोदींनी ज्या शांतपणे आणि पूर्ण तयारीनिशी सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली ती पाहता मुलाखतीपूर्वी या प्रश्नावलीची तयारी पंतप्रधान कार्यालयाकडून केली गेली असावी असे वाटते. कारण अगदी अडचणीच्या ठरू पाहणाऱ्या प्रश्नांना मोदींनी सहजपणे टोलवले. त्यामुळे मोदींची ही मुलाखत ठरवून झालेली असावी, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. मोदींच्या या मुलाखतीमुळे १२५ कोटी जनतेच्या मनातील शंकांचे निरसन झाले की नाही माहीत नाही. मात्र, निवडणुकीची चाहूल लागली आहे.

– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

मोदींची निरोपाची भाषा?

‘पहिले पाऊल’ हा अग्रलेख वाचला. लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यात अलीकडेच भाजपच्या ताब्यातील तीन राज्यांत त्यांचा पराभव झाला. या पार्श्वभूमीवर मोदींनी काही चुका कबूल केल्या असत्या तर लोकांच्या मनावर सकारात्मक परिणाम झाला असता. पण त्यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाचे पुन्हा समर्थनच केले, जेव्हा की विविध सरकारी आकडय़ांतून सिद्ध झाले आहे की, तो एक चुकीचा निर्णय होता.  तसेच राम मंदिराविषयी त्यांनी सबुरीची भूमिका घेतली आहे, कारण जनसामान्यांमधून या विषयावर न मिळणारा प्रतिसाद. सरतेशेवटी मोदी यांनी या मुलाखतीमध्ये दोन मुद्दय़ांनी निरोपाचा सूर लावला, मला ल्यूटेन्स दिल्लीने स्वीकारले नाही, या निराशावादी वक्तव्याऐवजी येणाऱ्या काळात मी सगळ्यांची मने जिंकून घेईन, फक्त ल्यूटेन्सचे दिल्लीतील वर्ग बाकी आहेत. दुसरा मुद्दा येणारी निवडणूक जनता विरुद्ध विरोधकांची आघाडी अशी होईल, असे त्यांनी भाष्य केले. त्यामुळे आता जनतेनेच ठरवावे, मी काय बोलू? अशी हतबलताच मोदींनी व्यक्त केली आहे. एकूणच या मुलाखतीने निराश झालेले मोदी हे निरोपाची भाषा करीत आहेत असेच दिसून आले

– मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे)

मोदीविरोधाची धार बोथट होईल

‘पहिले पाऊल’ या अग्रलेखातून पंतप्रधान मोदी यांच्या मुलाखतीचे स्वागत ‘लोकसत्ता’ने केले हे योग्यच झाले. या अत्यंत महत्त्वाच्या मुलाखतीतील सर्व मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मोदींनी सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली. त्यात अर्थातच राम मंदिराबद्दलचा मुद्दा खूपच महत्त्वाचा होता. कारण भाजप व संघ परिवार हे भारतीय संविधानाची मोडतोड करायला निघाले आहेत, असा आरोप सातत्याने प्रकाश आंबेडकर, काँग्रेस नेते व तथाकथित पुरोगामी करत असतात. पण मोदींनी दिलेल्या उत्तरामुळे न्यायालयाचा म्हणजेच संविधानाचा आदरच राखला गेला आहे हे सर्वानीच लक्षात घ्यायला हवे. या मुलाखतीमुळे मोदीविरोधाची धार नक्कीच बोथट होईल व देशात समाधानाचे वातावरण तयार होईल अशी आशा आहे.

– श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली

सबुरीचे पाऊल योग्यच

राम मंदिराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उचललेले सबुरीचे पाऊल योग्य व समर्थनीय आहे . सध्याच्या परिस्थितीत घेतलेली खबरदारी चांगलीच आहे. पंतप्रधान मोदी यांना देश चालवायचा आहे.  देशातील सामाजिक व भावनिक स्थिती याची पाहणी करता व निरीक्षण करता पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेली भूमिका सर्वमान्य होणारीच आहे. राम मंदिराबाबत संघ वा अन्य संस्था ,व्यक्ती तसेच शिवसेनेसारखे काही पक्ष जरी आग्रही असले तरी,अशा परिस्थितीत अध्यादेश काढणे किंवा लगेच निर्णय करणे योग्य ठरणार नाही.

– धोंडिरामसिंह राजपूत, वैजापूर(औरंगाबाद)

‘लॉलीपॉप’वर झुलणारे मॉम अ‍ॅण्ड पॉप!

‘पहिले पाऊल’ हा अग्रलेख वाचला. कर्जमाफीचे ‘लॉलीपॉप’ असे केलेले वर्णन अनेक अर्थानी समर्पक आहे. लहान मूल आईकडे लॉलीपॉपचा हट्ट धरते. लॉलीपॉपची सवय लागणे खर्चीक तर असतेच, पण मुलाच्याच आरोग्याला अपायकारकही असते म्हणून आई नाही म्हणते. मग ‘योग्य वेळ’ पाहून मूल बाबांकडे लग्गा लावते. आईपेक्षा मीच कसे तुझे जास्त लाड करतो हे दाखवून देण्याच्या मोहापायी बाबा लॉलीपॉप घेऊन देतात. पुढच्या खेपेस मूल बाबाच कसे तुझ्यापेक्षा चांगले आहेत हे आईला सांगते आणि लॉलीपॉप तिच्याकडे मागते. बाबा लॉलीपॉप देऊन चांगले ठरतात तर आपण का मागे राहा, असा विचार करून आईसुद्धा लॉलीपॉप देऊन टाकते. मुलाला ग्यानबाची मेख एव्हाना लक्षात आलेली असते! ते आई-बाबांना व्यवस्थित झुलवत ठेवून आपला कार्यभाग साधत राहते. प्रसंगी वाईटपणा घेऊनही मुलाला उसळ-भाकरीची सवय लावणारे आई-बाबा त्याच्या/तिच्या तोंडात लगेच लॉलीपॉप कोंबणारे ‘मॉम अ‍ॅण्ड पॉप’ कधी होतात ते त्यांचे त्यांनाच कळत नाही!

– प्रसाद दीक्षित, ठाणे

दुष्काळमुक्तीचे उत्सवीकरण, सुलभीकरण होणे योग्य नाही

‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा लेख (१ जाने.) वाचला. या अनुषंगाने खालील मुद्दे विचारात घ्यावेत.

१. लेखात मुख्यमंत्र्यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. ते पुढीलप्रमाणे -‘अवाढव्य सिंचन प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा पारंपरिक प्रघात हा अयशस्वी ठरतो आणि म्हणून आम्ही नावीन्यपूर्ण मार्ग स्वीकारला.’ यापुढे मोठे प्रकल्प नकोत असा धोरणात्मक बदल खरेच होणार असेल तर तो स्वागतार्ह आहे.

२. सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनात शिस्त आणली आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय हस्तक्षेपाला चाप लावला म्हणून मध्य प्रदेशातील सिंचित क्षेत्रात भरीव वाढ झाली, असे तुषार शहांसारख्या जलतज्ज्ञाचे प्रतिपादन आहे. सिंचन घोटाळा उघडकीस आणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून खरे तर ‘हे’ अपेक्षित होते व आहे.

३. जलयुक्त शिवार या शासनाच्या बिनीच्या योजनेद्वारे एकंदर सात हजार कोटी रुपये खर्चून मागील तीन वर्षांमध्ये २४ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली, सुमारे २१ लाख ११ हजार हेक्टर कृषीक्षेत्र सिंचनाखाली आले आणि १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली असा दावा लेखात करण्यात आला आहे. हे आकडे नक्की कसे आले? त्यामागची गृहिते काय आहेत? जे क्षेत्र सिंचनाखाली आले ते जादाचे / वाढीव क्षेत्र आहे का लेखाच्या पहिल्या परिच्छेदात उल्लेखिलेल्या ८५ हजार छोटय़ा-मोठय़ा धरणांच्या लाभक्षेत्रातच (ओव्हरलॅप)हे क्षेत्र येते? गावे दुष्काळमुक्त झाली म्हणजे नक्की काय? ती दुष्काळमुक्त राहण्यासाठी काय केले जात आहे?

४. ‘मोठय़ा प्रकल्पांवरील  खर्चाच्या तुलनेत जलयुक्त किफायतशीर ठरते’ असे म्हणताना जलयुक्तचे आयुष्य किती, वितरण व्यवस्था काय, त्यातून किती पाणी-पाळ्या आणि दर पाणी-पाळीत किती पाणी मिळणार हे सांगायला नको?

५. सिंचन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान तीन हजार घनमीटर प्रति हेक्टर पाणी मिळाले आणि खरिपात किमान एक आणि रब्बीत किमान दोन पाणी-पाळ्या (संरक्षित सिंचन) मिळाल्या तरच त्याला सिंचित क्षेत्र असे म्हणता येईल. जलयुक्तमध्ये ‘असे’ सिंचित क्षेत्र आहे?

६. जलयुक्तच्या कामांची देखभाल, दुरुस्ती व त्यातील पाण्याचे नियमन करण्यासाठी संस्थात्मक रचना काय आहे?

७. नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या अतिरेकामुळे नदीखोऱ्याच्या जलविज्ञानात (हायड्रॉलॉजी) फार मोठय़ा प्रमाणावर (२४ लाख टीसीएम) हस्तक्षेप झाला आहे. त्यामुळे पाण्याचे अघोषित व बेकायदा फेरवाटप होत आहे. परिणामी खालच्या बाजूची धरणे कमी प्रमाणात भरण्याची शक्यता आहे

८. मृद संधारण, वाळू तसेच पाण्याच्या उपशावर निर्बंध आणि पिकांचे नियमन या बाबींकडे दुर्लक्ष होत आहे.

९. दुष्काळमुक्तीचे उत्सवीकरण, सुलभीकरण आणि चिल्लरीकरण होणे योग्य नाही.

१०. जलयुक्त शिवार योजना प्रतिष्ठेची मानली जात असल्यामुळे त्याबद्दल खुला संवाद होणे अवघड झाले आहे.

– प्रदीप पुरंदरे, औरंगाबाद

याला काय म्हणावं?

‘‘ट्रिपल तलाक’ आणि वास्तव..’ हा लेख वाचला.  ‘अच्छे दिन’ची टॅगलाइन आता ‘राम मंदिराने’ घेतली आहे. तसेच प्रत्येक संदर्भात धार्मिक ध्रुवीकरण कसं करता येईल, याबाबत पक्ष ठोस पावलं उचलत आहे. मग त्यात योगी आदित्यनाथ तरी कसे मागे राहतील? ज्या माणसाने स्वत:चं नाव बदललं त्याला शहरांची नावं बदलण्यात काहीही चुकीचं वाटणार नाही. परंतु धार्मिक ध्रुवीकरण आणि त्यासाठी जाहिरातबाजीवर कोटय़वधी रुपये खर्च करण्याच्या मानसिकतेला काय म्हणावं?

– सम्राट  कानडे, कळंब, आंबेगाव (पुणे)

हा तर दुटप्पीपणा! 

राफेल लढाऊ  विमानासंबंधी विरोधी पक्षाने मांडलेले मुद्दे खोडून काढताना अर्थमंत्री जेटली बुधवारी लोकसभेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेताना दिसले. इतकेच नव्हे तर विरोधक न्यायालयाचा अनादर करत आहेत असेही ते म्हणाले. परंतु जेव्हा शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावरील निर्बंध रद्द केले जाऊन सर्व वयोगटांतील महिलांना देवस्थान खुले करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालय देते तेव्हा सत्ताधारी भाजप त्या आदेशाविरोधात उभा राहतो. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर केला जातो असे समजायचे का? एका बाजूला मुस्लीम महिलांना न्याय मिळवून देऊन व त्यांचे सबलीकरण होण्यासाठी तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत आणायचे आणि दुसरीकडे परंपरेच्या सबबीवर महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारायचा याला दुटप्पीपणापेक्षा अधिक योग्य शब्द नसेल.

– यमुना मंत्रवादी, दहिसर (मुंबई)

बँकेने ग्राहकांना जागरूक करणे गरजेचे

‘व्यापाऱ्याला १.८३ कोटींचा गंडा’ आणि ‘ऑनलाइन भामटय़ात वाढ’ या दोन्ही बातम्या (३ जाने.) वाचल्या. सायबर शाखेचे पोलीस अधीक्षक बलसिंग राजपूत यांच्या म्हणण्यानुसार- ‘कोणत्याही परिस्थितीत आपले तपशील कोणालाच द्यायचे नाहीत हे ठरविल्यास फसवणूक टाळता येईल,’ हा एक भाग झाला. आपला मोबाइल काही काळासाठी बंद पडणे आणि त्या काळात ऑनलाइन गैरव्यवहार होणे हा प्रकारही आता चालू झाला आहे. इथे तर आपण कोणालाही कसलीही माहिती देत नाही. परंतु बनावट सिमकार्डचा वापर केला जातो, ‘फरगॉट पासवर्ड’च्या यंत्रणेमधील त्रुटींमधून हे सिमकार्ड घातलेल्या मोबाइलवर ओटीपी येतो आणि आपल्या खात्यातून पैसे वळते केले जातात आणि काही काळानंतर आपला मोबाइल आपोआप चालू होतो.

बँकेच्या ऑनलाइन व्यवहारांसाठी दोन प्रकारचे पासवर्ड लागतात, एक लॉग इनसाठी तर दुसरा प्रत्यक्ष व्यवहारांसाठी. हे पासवर्ड किती दिवसांसाठी वैध राहतील, चुकीचा पासवर्ड किती वेळा टाकल्यास व्यवहार होणे किंवा लॉग इन करणे बंद होईल, ‘फरगॉट पासवर्ड’ची यंत्रणा कशी असावी, यासाठी काही किमान नियम असणे आवश्यक आहे. अनधिकृतपणे जे व्यवहार झाले, त्यासंबंधी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या ६ जुलै, २०१७च्या परिपत्रकाबद्दल ग्राहकांमध्ये जागृती केली पाहिजे.

– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 4, 2019 1:17 am

Web Title: loksatta readers mail loksatta readers reaction loksatta readers response 10
Next Stories
1 पालखीवाला यांच्या मताचा आदर करावा
2 आत्महत्यांना आळा घालणारे धोरण..
3 ‘किनारा नियंत्रण’ कशासाठी हटवायचे?
Just Now!
X