‘भारत अटलच; पण..’ या संपादकीयात (११ सप्टें.) भाजपच्या आत्मविश्वासाविषयी काही प्रश्न विचारले आहेत आणि भाष्ये केली आहेत हे ठीकच. २०१९ मध्ये सत्तेवर आल्यास नंतर पुढची पन्नास वर्षे भाजप राज्य करील असा शड्ड भाजपचे सर्वात मोठे पैलवान अमित शहा यांनी ठोकला आहे. तो कशाच्या आधारावर ठोकला हे कुणास ठाऊक; पण एक मुद्दा सर्वाच्या नजरेतून सुटलेला दिसतो. तो हा की, ५० वर्षांनंतर पृथ्वीचे काय होईल, इथले वातावरण कसे असेल, त्यात जीवसृष्टी वाचेल की नाही आणि वाचली तरी तिची अवस्था काय असेल याबद्दल शास्त्रज्ञांच्या मनात बऱ्याच शंकाकुशंका आहेत. गोडय़ा पाण्याचे कमी होत जाणारे स्रोत, शेतीतले संभाव्य दुष्काळ, सागरी पाण्याची वाढती पातळी यांबरोबर पृथ्वीवर लहान-मोठे उत्पात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘भविष्यातील सगळे संघर्ष पाण्यावरून होणार आहेत’ असा इशारा शास्त्रज्ञांनी वारंवार दिला आहे. या सर्वात जनतेला दिलासा मिळेल आणि तिचे जीवन सुकर होईल असा काही दीर्घकालीन कार्यक्रम भाजपजवळ आहे काय? पण हा प्रश्न निव्वळ भाजपला नव्हे, तर २०१९ च्या निवडणुकीत समोर येणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला जनतेने विचारणे आवश्यक आहे. अमित शहांनी मोठय़ा आवाजात आणि आत्मविश्वासाने पन्नास वर्षांच्या सत्तेची गर्जना केल्यामुळे हा प्रश्न त्यांना सर्वात आधी विचारला पाहिजे. विविध पक्षांचे २०१४ मधले जाहीरनामे जर आपण काढून पाहिले तर त्यात पर्यावरणाला किती महत्त्व(!) आहे हे आपल्या सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. जीवसृष्टीचे पृथ्वीवरचे अस्तित्वच जर असे डळमळीत असेल तर भाजप कोणत्या जोरावर ही विधाने करीत आहे? ‘वातावरणातल्या बदलाच्या संदर्भात आपण गेल्या १५ महिन्यांच्या कारकीर्दीत आपण पुरेसे काही करू शकलो नाही; त्यामुळे आपण काही तरी केले आहे, असे सांगून आपल्याला फसवणूक करायची नाही,’ असे म्हणून गेल्या महिन्यात फ्रान्सचे पर्यावरणमंत्री निकोला उलो यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. हा प्रामाणिकपणा बरेच काही सांगून जातो. इतपत प्रामाणिकपणा तरी आपल्या राजकारण्यांजवळ आहे काय? - अशोक राजवाडे, मुंबई तत्कालीन दशकवीर आणि सांप्रत शतकवीर! ‘भारत अटलच; पण..’ हे संपादकीय भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर सडेतोड भाष्य करते. भाजपचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन हे काँग्रेस पक्षाच्या सध्याच्या गलितगात्र अवस्थेबद्दल सहानुभूती व्यक्त करण्यासाठी आयोजित केलेली जणू शोकसभाच होती. प्रचंड म्हणावे असे बहुमत आणि लोकसभेतले सहापट संख्याबळ असलेल्या या बलाढय़ पक्षाने काँग्रेससारख्या सुमार कुवतीच्या पक्षाबद्दल इतकी चिंता व्यक्त करावी हे त्या पक्षाच्या संवेदनशीलतेचे निदर्शक आहे. निश्चलनीकरणाचे वर्णन ‘सर्जक संहार’ असे करणे ही तर अघोरी विनोदनिर्मिती आहे. अनेक निरपराध नागरिकांची आहुती पडलेल्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेची धूळधाण करणाऱ्या या तथाकथित राष्ट्रयज्ञात झालेला हा ‘संहार’ सर्वश्रुत आहे, पण ‘सर्जन’ लक्षात येण्यासाठी पंतप्रधानांसारख्या विद्वान आणि दूरदर्शी द्रष्टय़ाकडेच असलेल्या दिव्यदृष्टीची गरज आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात मनमोहन सिंग सरकारलाच आर्थिक वाढीचा दर (जीडीपी) १०.८ टक्के असा विक्रमी (दशकाच्या पार) नेता आला होता. त्यानंतर सांप्रत भाजप सरकारने स्वत: केलेला विकास मोजण्यासाठी स्वत:ची नवी मोजपट्टी वापरात आणली. (ज्यात डाव्या बाजूला ‘शून्या’च्या जागी ‘+दोन’ हा अंक होता!) मात्र तरीही या सरकारला त्या विक्रमाच्या जवळपासही पोहोचता आलेले नाही. रुपयाचा दर आणि पेट्रोलचा दर या आघाडीवर मात्र सांप्रत विक्रमादित्यांनी शतकाला गवसणी घालण्याचा चंग बांधला आहे असे दृश्य दिसते आहे. याला ‘सर्जन’ म्हणावे काय? - प्रमोद तावडे, डोंबिवली नुसते विरोधात जाऊन राज्यावर बसणारे नकोत.. ‘भारत अटलच; पण..’ हे ११ सप्टेंबरचे संपादकीय वाचले. मोदींच्या विरोधात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेससहित २१ विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. मोदींना हटवून हे कडबोळे देशासाठी सक्षम पर्याय देऊ शकणार का? मागील अनुभवावरून हे एकत्र राहू शकतील का? यातील बहुतेकांची भ्रष्टाचाराची पाश्र्वभूमी जनता विसरली आहे का? आणि दुसऱ्या बाजूला मोदींना जनतेने आणखी पाच वर्षे बहाल केलीच तरी त्यांचे सरकार डोक्यात वादळ गेल्याप्रमाणे वागणार नाही हे ठामपणे कोण सांगू शकेल? आपल्यासारख्या देशाला या वेळी उत्तम आणि शिस्तबद्ध कारभार करणारा शासनकर्ता हवा आहे, नुसते विरोधात जाऊन राज्यावर बसणारे नेते नकोत. - मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे जे चार वर्षांत जमले नाही त्याचे काय? ‘भारत अटलच; पण..’ हा संपादकीय लेख मंगळवारी (११ सप्टें.) वाचला. ‘मोदी सरकारच्या चार वर्षांत झाले ते गेल्या ७० वर्षांत झालं नाही’ हे खरेच आहे! पेट्रोल-डिझेल दरवाढ झाली, रुपयाने आठवडय़ात ७२.४६ असा उच्चांक गाठला. त्यामुळे विचारी नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे मिळण्याऐवजी नव्या प्रश्नांची निर्मिती झाली. घरगुती गॅस सििलडरने ८०० रुपयांचा टप्पा ओलांडला. सणासुदीच्या तोंडावरच महागाईने सामान्य गृहिणी त्रस्त झाल्या. लोकहितदक्ष राज्याच्या व्याख्येत नफा कमावणे येत नाही. ‘पुढली ५० वर्षे सत्ता राहील,’ असे प्रतिपादन अमित शहा यांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशनात केले, पण जे जे करावयाची गरज होती आणि जे चार वर्षांत, एकहाती सत्ता असूनही जमले नाही त्याचे काय? राज्यात शेतकरी भाववाढीने होरपळून निघत आहे. सुटाबुटाचे सरकार बुलेट ट्रेनच्या मागे लागले. परिणामी २०१९ची उद्दिष्टे आतापासून जरी निश्चित केली तरी देशाला महागाईच्या राक्षसापासून वाचवणे अशक्यच. - संकेत सराफ, पालम (परभणी) ‘अटल’ काँग्रेसचे दुखणे.. ‘भारत अटलच; पण..’ या संपादकीयामधून भाजपच्या वर्मावर अचूक बोट ठेवले आहे. एकीकडे काँग्रेस नावाचा कोणी विरोधकच अस्तित्वात नसल्याचे भाजप सांगत असले तरी यांना काँग्रेसच्या दुखण्याने ग्रासले असल्याचे भाजपच्या प्रत्येक वक्तव्याने सिद्ध होत आहे. राहुल गांधींच्या ‘सूट-बूट की सरकार’ या फक्त एका वाक्याने मोदींना जमीन अधिग्रहण कायद्यातील सुधारणा मागे घेण्यास भाग पाडले. राफेल विमानखरेदी घोटाळ्याच्या आरोपानंतर आता, रशियाने अदानींना देऊ केलेल्या रायफलनिर्मितीच्या प्रस्तावालाही मोदी सरकारने नकार देऊन, काँग्रेसच्या आजाराने ग्रासल्याचे मान्यच केले आहे. राहुल गांधींना महत्त्व तर द्यायचे नाही, पण त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांनी, काँग्रेसच्या प्रत्येक चालीने भाजप घायाळ होत आहे, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भारतीय पोस्टच्या पेमेंट बँकेच्या सरकारी कार्यक्रमातदेखील पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवरच टीकास्त्र सोडून तेसुद्धा ‘अटल’ काँग्रेसच्या दुखण्याने पुरते ग्रासले असल्याचे मान्य केले. एकूणच लोकशाहीत विरोधी पक्षाला कस्पटासमान लेखूनच राजकारण करता येत नाही, तर त्यांचे अस्तित्व मान्य करणेसुद्धा शहाणपणाचे ठरते. - मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे) जर खरेच यांच्या हातात काही नसेल तर.. ‘वार्ता विघ्नांचीच’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ सप्टें.) वाचली. त्यामध्ये रविशंकर प्रसाद (केंद्रीय मंत्री) म्हणतात की, इंधन दरवाढीची समस्या सोडवणे केंद्र सरकारच्या हातात नाही! पण मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते तेव्हा हेच लोक पेट्रोल ६५-७० रु. प्रतिलिटर असताना त्यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करीत होते. काही जणांनी तर याचा संबंध थेट राष्ट्रीयत्वाशी लावला. मग तेव्हा दर त्यांच्या हातात होते का? लोकांना काहीही सांगू, त्यांना काही समजत नाही असे वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. मनमोहन सिंग सरकारने कच्च्या तेलाचे दर जास्त असतानादेखील दर आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. पण यांनी कच्च्या तेलाचे दर कमी असूनही इंधनावर भले मोठे कर लावून दर वाढवून ठेवले आहेत. रोज रुपया नीच्चांक गाठतो आहे तरी हे काही करायला तयार नाहीत. सत्तेवर असूनही, विरोधी पक्षावर टीका करतात. जर खरेच यांच्या हातात काही नसेल तर सरळ त्यांनी राजीनामा द्यावा. मग जनताच ठरवेल दरवाढ कमी करणे कोणाच्या हातात आहे. - सोमनाथ जगन्नाथ चटे, टेंभुर्णी (जि. सोलापूर) विरोधकांचा त्रास, सरकारची मनमानी मराठा आरक्षणामुळे आणि आता पेट्रोलच्या डिझेलच्या भाववाढीविरोधात, विरोधकांनी पुकारलेल्या बंदने नेमके काय साधले? उत्तर, मोठ्ठा भोपळा असेच मिळते. हल्ली विरोधकांना ऊठसूट ‘बंद’चे डोहाळे लागले आहेत. मुंबई बंद, भारत बंद हा काही अल्लाउद्दीनच्या जादूच्या दिव्याप्रमाणे काम करणारी गोष्ट नव्हे. विरोधकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे फार महत्त्वाचे आहे की, बंद हा नेहमी शांततेने आणि सामान्य जनतेला त्रास न होता पार पडला पाहिजे. परंतु या बंदच्या काळात वाहनांवर दगडफेक, जाळपोळ, वाहनांना आगी लावणे असे प्रकार करून विरोधक आपल्या अकलेच्या दिवाळखोरीचे प्रदर्शन करीत असतात. सरकारला तर जनतेच्या प्रश्नांशी काहीच देणे-घेणे नाही असेच दिसते. नाही तर पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव गळ्याशी येईपर्यंत ते स्वस्थ बसलेच नसते. या ठिकाणी कच्च्या तेलाची किंमत वाढत असल्याने तसेच रुपयांचे अवमूल्यन होत असल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सातत्याने वाढतात, हे जरी सबळ कारण म्हणून मान्य केले तरी, प्रत्येक समस्येवर तोडगा अथवा उपाय असतोच. पण या ठिकाणी पेट्रोलियममंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी उद्दामपणे आणि उर्मटपणे असे विधान केले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी करणे हे आमच्या हातात नाही. असे सांगून भडकत्या आगीत तेलच ओतले आहे. मग तुम्हाला जनतेने निवडून दिले आहे, ते केवळ मनमानी करण्यासाठीच का? सध्याचे सरकार हे सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरत आहे, हे निश्चित. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
