‘पाय खोलात रुतला’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला - १५ ऑक्टोबर) वाचला. परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्यावरील आरोप असो वा स्वामी ग्यानस्वरूप सानंद यांचे उपोषणादरम्यान झालेले निधन असो; भाजप त्यांची नीतिमत्ता पूर्णपणे विसरून गेला आहे, किंबहुना त्यांनी ती गंगेत विसर्जति केली आहे, हे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. ज्या तत्त्वांवर पक्ष उभा आहे किंवा जे संस्कार पक्ष उभा करताना, कार्यकत्रे घडवताना योजले गेले होते, त्यांचा पूर्णपणे विसर पडत चालला आहे. एम.जे. अकबर यांचा राजीनामा अपेक्षित होता. मात्र स्वत: परराष्ट्र विभागाच्या कॅबिनेट मंत्री आणि पार्टीचा महिला चेहरा असलेल्या सुषमा स्वराज यांच्यातर्फे जे मौन बाळगले गेले आहे त्याबद्दल आश्चर्य वाटते. दुसरा मुद्दा म्हणजे स्वामी ग्यानस्वरूप सानंद यांचे उपोषणादरम्यान निधन. ११० दिवस झाले तरी संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी साधी चौकशीसुद्धा करू नये? जर एवढे मोठे व्यक्तिमत्त्व एवढय़ा महत्त्वाच्या विषयासाठी उपोषण करते आणि आणि आपले सरकार साधी दखलसुद्धा घेत नाही, तर काय उपयोग आहे वेगळे ‘गंगा शुद्धीकरण मंत्रालय’ स्थापन करण्याचा? हे तर जगन्मान्य झाले आहे की, विकास आणि पर्यावरण सोबत चालू शकत नाही, पण सरकारची संवेदनशीलता आणि नैतिकता अशा वेळी किमान जागृत तरी व्हायला हवी. - लोकेश सुधाकर मुंदाफळे, नागपूर अंगवळणी पडणारे राजकीय ‘वळण’ घाटकोपर येथील सार्वजनिक दहीहंडी उत्सवप्रसंगी भाजप आमदार राम कदम यांनी स्त्रीवर्गासंबंधी केलेल्या बेताल वक्तव्याबद्दल समाजात व विशेषत: स्त्रीवर्गात संतापाची भावना निर्माण झाली. सदर वक्तव्याची प्रत्यक्ष ध्वनिचित्रफीत उपलब्ध असूनही त्या आमदारावर पक्षाने कसलीही कारवाई केली नाही. वरील प्रकाराची काही प्रमाणात पुनरावृत्ती केंद्रीय मंत्रिपदावरील एम. जे. अकबर यांच्याविषयी झाली आहे. एकीकडे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ असे आकर्षक नारे द्यायचे आणि कारवाईप्रसंगी तोंडावर बोट ठेवत दुसऱ्या विषयाला हात घालायचा हे गेल्या चार वर्षांत अंगवळणी पडू पाहात आहे.. अकबर यांनी राजीनाम्याबद्दल काही न बोलता पुरावा मागणे म्हणजे पक्षाला आगामी निवडणुकीत अडचणीत येऊ न देण्याचा प्रयत्न आहे. स्त्रीवर्गाविषयी भाजपला काळजी किती, हा एक चच्रेचा विषय आहे. - यमुना मंत्रवादी, दहिसर पश्चिम (मुंबई) पुरुषी नजरेतून ‘सुशिक्षित स्त्री’ : १८५२ ते २०१८ ‘जाळून केला चुना’ (१५ ऑक्टोबर) हा अग्रलेख वाचत असताना ‘स्त्रियांना शिक्षण देऊ नये’ यासाठी अट्टहास करणाऱ्यांनी १८५२ साली ‘ज्ञानप्रसारक’ या मासिकात खालील मुद्दे मांडले होते, याची आठवण झाली. ते मुद्दे असे- * अति विद्य्ोने स्त्रिया व्यभिचारी होतील. * स्त्रियांस सोडचिठ्ठी द्यावयाची असेल तरच स्त्री शिक्षणाविषयी अनुमोदन करावे. * अनेक स्त्रिया करण्याची पुरुषांना आज मोकळीक आहे. आपल्या हातून कदाचित परद्वारी गमन होते. स्त्रिया शिकल्या, की त्या प्रश्न करतील- ‘आम्हाला मोकळीक का नसावी?’ * स्त्रियांस शिकवून (पुरुषांनी) भाकऱ्या भाजाव्या काय? * स्त्रिया विद्वान झाल्या तर भ्रतार, आप्तपुरुष, वडील माणसे यांचा वचक बाळगणार नाहीत. * स्वयंवर, पुनर्विवाह, पुरुषासारखे अधिकार मागणे याकरिता स्त्री बंड करेल. * बायकांना शाळेत पाठवले तर पुरुषांच्या दर्शनाने भीडमर्यादा राहणार नाही. * शाळेमध्ये कलावंतीण/हीन जातीच्या संसर्गाने पवित्रता व सदाचार जाईल. पुरुषी नजरेतून सुशिक्षित व आपल्या आयुष्याला वेगळे वळण देऊ पाहणाऱ्या स्त्रियांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात या शंभर-दीडशे वर्षांत फार मोठा फरक झाला नाही हेच ‘मी टू’ मोहीम अधोरेखित करत आहे. पारंपरिक पुरुषांना नेहमीच स्त्रीची सतत लाजरी, बुजरी, संकोची, वर मान करून न बोलणारी अशीच प्रतिमा आवडते; परंतु आजची ‘अबला’ उशिरा का होईना, त्या प्रतिमेला धक्का देत आहे. त्याचप्रमाणे अग्रलेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे ही मोहीम एकूण एक सर्व पुरुषांच्या विरोधात नसून मोक्याच्या ठिकाणी बसून सत्तेचा व समोर असलेल्यांच्या असहायपणाचा गैरफायदा घेणाऱ्यांच्या विरोधात आहे, हेही लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हे एक ‘स्त्रीमुक्तीचे फॅड’ म्हणून दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. - प्रभाकर नानावटी, पुणे ‘मी टू’चे वादळ ठिकठिकाणी पोहोचावे ‘मी टू चळवळी’ने बॉलीवूडमध्ये जसे वादळ आणले आहे तसेच ते सर्वसामान्य जनांत यावे. इथे दिवसागणिक स्त्रीला घरीदारी, कार्यालयात अशा प्रसंगांना रोज सामोरे जावे लागते. स्त्री ही कधी उगीचच एवढे गंभीर आरोप पुरुषावर लावणार नाही. असे किती तरी गुन्हे लोकांसमोर होतात, पण बघ्याच्या भूमिकेशिवाय लोक काही करीत नाहीत. ज्या स्त्रिया आज उघडपणे हे बोलताहेत त्यांना आपण सहयोग द्यायला हवा. मान्य आहे की, सर्वच लोक असे नसतात; पण जर एका व्यक्तीविरोधात जर दहा स्त्रिया बोलताहेत तर याची दखल गांभीर्याने घेतली पाहिजे. ‘मी टू’चे वादळ गल्लीगल्लीत पोहोचले पाहिजे. ‘मी टू’ची संपर्क केंद्रे ठिकठिकाणी उभी राहिली पाहिजेत. येथे गुन्हेगार पीडितांना या ना त्या कारणाने धमकावत असतात. पोलिसांकडेही प्रथम गुन्हेगारच जात असतात, याची पोलिसांनीदेखील दखल घेतली पाहिजे. पीडित महिला शरमेने बोलत नसतात. याचा फायदा गुन्हेगार राजरोसपणे घेतात. -भक्ती वसंत शेजवलकर, मिरारोड पोलीस सुधारणा वरिष्ठांपासून हव्यात.. ‘पोलिसांवरील अतिरिक्त कामांचा भार कमी करा!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ ऑक्टो. )वाचली. अंतर्गत सुरक्षेसंबधी पुस्तकावरील चच्रेत माजी आयपीएस अधिकारी वप्पला बालचंद्रन यांनी ‘राज्यघटनेतील त्रुटींमुळे अंतर्गत सुरक्षेला अडथळे आणि कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्याची त्यामुळे केंद्र सरकार कमजोर आहे’ हा केलेला दावा चुकीचा वाटतो. कारण केंद्रापेक्षा राज्य सरकार राज्यातील कायदा सुव्यवस्था नीट सांभाळू शकते. जनतेला चांगले प्रशासन दिले तर िहसक चळवळीला आपोआप प्रतिबंध बसतो. तसेच देशात पोलीस व्यवस्थेत काही धोरणात्मक सुधारणांची गरज आहे. सध्या केंद्रीय आणि राज्य गृहसचिव या पदांवर ‘वरिष्ठ आयएएस अधिकारी’ असतात. त्याऐवजी ‘वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी’ नियुक्त केला पाहिजे. कारण त्याला पोलीस सेवेचा प्रत्यक्ष अनुभव असतो, सुरक्षेचे प्रश्न माहीत असतात. त्यामुळे तो त्या पदाला आयएएसपेक्षा जास्त न्याय देऊ शकतो. तसेच सध्या ‘केंद्रीय सशस्त्र पोलीस बला’मधील सर्व सशस्त्र बलांचे प्रमुख आणि उपप्रमुख हे ‘वरिष्ठ आयपीएस’ असतात. यातील केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआयएसएफ, सीआरपीएफ) वगळले तर किमान सीमा सुरक्षा बल, इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलीस, सशस्त्र सीमा बल यांचे प्रमुख हे ‘वरिष्ठ असिस्टंट कमांडंट’ असले पाहिजेत. कारण आयपीएसपेक्षा असिस्टंट कमांडंटला सीमेवर प्रत्यक्ष अनुभव असतो, तेथील खरे प्रश्न व त्यावरील उपाय माहीत असल्याने पदाला तो जास्त न्याय देऊ शकतो. तसेच पोलीस दलाची योग्य संख्या वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि गुप्तचर यंत्रणांशी समन्वय इ. सुधारणा गरजेच्या आहेत. -अशोक वाघमारे भूम (जि.उस्मानाबाद) ग्राहकांऐवजी साखर कारखानदारांचेच हितरक्षण! ‘केंद्राच्या पॅकेजमुळे साखर उद्योगाला अच्छे दिन’, असे राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारचे केलेले कौतुक (बातमी : लोकसत्ता, १४ ऑक्टो.) वाचली. पवारच या पॅकेजसाठी दिल्लीला गेले होते. आता साखर परदेशी निर्यात करण्याच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत भावही वाढतील. परंतु पवार अनेक वर्षे साखर कारखानदारांचे हित जपत असताना ग्राहकांचे हित कोण जपणार? साखर उद्योग उसाच्या शेतीवर अवलंबून आहे. उसाला पाणी जास्त लागते. आता निर्यात धोरणामुळे या शेतीच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढेल! मर्यादित जलसंपदा उसाच्या जादा उत्पादनाकडे वळवताना इतर शेतीचा नेते किती विचार करणार? - गिरीश भागवत, दादर (मुंबई) पश्चिम महाराष्ट्रात ‘रेडी’च.. रेडीऐवजी ‘वघार’ म्हणणे अधिक योग्य आहे, हे पत्र ( लोकमानस, १५ ऑक्टो.) वाचले. वघार म्हणा तिकडे मराठवाडय़ात; पण इकडे आमच्या भागात (पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर) रेडीच म्हणायचे. ‘म्हशीचे रेडकू’ असले शब्द आम्ही ऐकले आहेत. ‘पूर्वापार चालत असलेले प्रचलित शब्द टाळून उगीच रेडय़ाचे रेडी करू नये’ असे पत्रलेखक म्हणतात. मात्र बारा मलावर भाषा बदलते! - यशवंत भागवत, पुणे स्थानिक शब्द निराळे असू शकतात! म्हशींच्या मादी पिल्लाला रेडी म्हणणे योग्य नसून त्याऐवजी ‘वघार’ म्हणणे योग्य ठरेल असे मत एका पत्रलेखकाने (लोकमानस, १५ ऑक्टो.) व्यक्त केले आहे. परंतु कोकणपट्टय़ात म्हशीच्या मादी पिल्लाला रेडी आणि नर पिल्लाला रेडा म्हणण्याची पद्धत आहे. तसेच गाईच्या नर पिल्लाला पाडा म्हणतात आणि मादी पिल्लाला पाडी म्हणण्याची पद्धत आहे. अन्य काही ठिकाणी आणखी काही वेगळे म्हणण्याची प्रथा/ पद्धत असू शकते. स्थानिक भाषेतील शब्दांवरून उगीच शब्दच्छ्ल करणे योग्य नाही. - मोहन गद्रे, कांदिवली.
