देशातील पर्यटनाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने सीआरझेडच्या नवीन नियमावलीनुसार किनाऱ्यांजवळील क्षेत्र विकसित करण्यासाठी चटईक्षेत्रावरील बंधने शिथिल केली आहेत. मुळातच हे नियम व बंधने तत्कालीन सरकारांनी काहीएक विचारान्ती आणि तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करूनच आणली होती. त्यानुसार निसर्गाने व माणसांनी आपापल्या मर्यादा राखल्या होत्या. सध्याचे सरकार लोकप्रियतेसाठी बरेच निर्णय घेताना पूर्वीच्या नियमांविषयी विचार करीत नाही, असे दिसून येते. किनाऱ्याजवळ पूर्वापार राहणारे निवासी सर्वसामान्यच असल्याने त्या प्रत्येकाला घरातूनच व्यवसाय करण्यात स्वारस्य असेलच असे नाही. त्यामुळे त्यांची घरे व जमिनी व्यावसायिक व हॉटेल्स मालक यांच्या घशात घातली जाणार. व्यावसायिक पर्यटनासाठी दळणवळण, वीज इत्यादी सोयींबरोबर दैनंदिन गरजा कशा भागविल्या जाणार याबद्दल काय सरकारी योजना आहेत हे स्पष्ट केलेले नाही. स्थानिकांना तेथील नव-उद्योगांत काय स्थान असणार याची स्पष्टता होणे गरजेचे आहे. देशातील पर्यटन प्रामुख्याने ऋतुमानावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच ते बारमाही उत्पन्नाचे साधन होईल असे गृहीत धरता येणार नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने वेगवेगळ्या व्यावसायिक तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून त्यानुसार निर्णय घेण्याऐवजी आपल्या अधिकारांचा वापर करून घेतलेले हे निर्णय प्रत्यक्षात किती उपयुक्त होतील हे येणारा काळच ठरवील. फक्त विकासाऐवजी विनाश होऊ नये, हीच माफक अपेक्षा. - राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई) पाण्याबाबत राजकारण नको धरणांतील पाणीसाठय़ाची पातळी निसर्गकृपेवर अवलंबून असते. त्या पाणीपुरवठय़ावर राजकारण नको. खरे तर पाणीपुरवठा हा राजकारणाचा भाग नाही. अधिकारवाणीने मत मांडू शकतील असे संबंधित खात्यातील अधिकारी, त्या विषयातील तज्ज्ञ, शहराच्या वसाहतींचे अभ्यासक यांची एक समिती नेमावी. त्यांनी अभ्यासपूर्ण अशी गळतीमुक्त समान पाणीपुरवठा योजना सादर करावी. चच्रेत वेळ वाया न घालवता आमदार-खासदार आपल्या मानधनवाढीला जितक्या तत्परतेने मंजुरी देतात त्याच तत्परतेने या पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी द्यावी. पुढील पाऊस किती आणि कधी पडणार आहे ते हवामान खातेही सांगू शकणार नाही. - शरद बापट, पुणे कपटनीती आणि लोकशाहीविरोधी भूमिका ‘मोदींकडून सत्तेचा गैरवापर - शरद पवारांचा आरोप’ ही बातमी (लोकसत्ता ३१ डिसें.) वाचली. पवार यांचा सूर अगदी योग्य आहे. मोदींनी सामाजिक, राजकीय क्षेत्रांत प्रवेश केल्यापासून त्यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचे दर्शन होत आहे. गुजरात राज्याच्या राजकीय कार्यकाळातही मोदी यांनी सुचारूपणा दाखवलेला नाही. केंद्रामध्येही विरोधकांसाठी मोदी हीच कपटनीती वापरत आहेत. तीच लोकशाहीविरोधी भूमिका न्यायालये, रिझव्‍‌र्ह बँक, सीबीआय या घटनात्मक संस्थांच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये वापरत आहेत. आपल्या सत्ताधाऱ्यांचे मानसिक संतुलन उन्मादाच्या अवस्थेत पोहोचलेले नाही ना? असा भीतीदायक प्रश्न उगाचच पडतो. - ज्ञानेश्वर अनारसे, पुणे. सत्तेचा गैरवापर नव्हे, टिकवण्याचे अस्त्र! ‘मोदींकडून सत्तेचा गैरवापर’ हा शरद पवार यांनी केलेला आरोप (लोकसत्ता, ३१ डिसेंबर) वाचला. सत्तेसाठी आम्हाला सत्ता नको, तर सत्ता लोकांच्या सेवेसाठी हवी असे सर्वच पक्ष सांगत असतात. पण सत्ता मिळाल्यावर लोकांचे सेवा करण्याचे हे साधन कायम आपल्याकडेच राहावे असे वाटणे साहजिक आहे. विशेषत: विरोधक जर आपल्या हातून ती हिसकावून घेण्यासाठी प्रयत्न करत असतील तर सत्ता टिकवण्यासाठी आपण त्यांना तोडीस तोड कृती करायला हवी असे मोदी यांना वाटले तर त्यात गैर काय? लढाईत तुम्ही अमके शस्त्र वापरू नका असे शत्रुपक्षाला सांगण्यासारखे पवार यांचे म्हणणे वाटते. लढाईत, प्रेमात याच्या जोडीला राजकारणात सारे काही क्षम्य असते असे म्हणण्याचा प्रघात पडायला काय हरकत आहे? सर्पास्त्रावर गरुडास्त्र सोडावे तसे राफेल अस्त्रावर मोदी यांनी ऑगस्टास्त्र सोडले आहे- सत्तेचा गैरवापर वगैरे काही नाही- असे कुणाला वाटल्यास चूक काय? -गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम प्रश्न मंदिराचा नसून, राजकारणी अस्मितेचा आहे.. ‘३३ कोटी देव असताना शबरीमलाचा आग्रह का? ’ या वृत्तावरील ‘मग अयोध्येत आणखी एक राममंदिर का हवे?’ ही प्रतिक्रिया वाचली. येथे असे सुचवावेसे वाटते की, हा प्रश्न मंदिराचा नसून तो आता मोठय़ा प्रमाणात राजकीय झाला आहे, आणि याच्या मागे नव्वदच्या दशकाची पाश्र्वभूमी आहे. अयोध्येतील राममंदिर हा वाटतो तेवढा सोपा मुद्दा नाहीच, कारण या मागे राजकारण्यांची अस्मिता (निव्वळ राजकारणाची) लपलेली आहे. त्यामुळे मंदिराचा हा अट्टहास. -आकाश सानप, नाशिक. महाराष्ट्रात केंद्रीय विद्यापीठ आहे! ‘ हाती राहिले धुपाटणे!’ हा राहुल सरवटे यांचा 'मानव्य शास्त्रातला महाराष्ट्र' या सदरातला लेख (बुकमार्क, २९ डिसेंबर) वाचला. यात त्यांनी भारतात चार प्रकारची विद्यापीठ रचना असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य शासन अंतर्गत विद्यापीठे, स्वायत्त विद्यापीठे आणि खासगी विद्यापीठे असे प्रकार लेखकाने सांगितले आहेत. पण या चार प्रकारांशिवाय अजून एक प्रकार आहे. तो म्हणजे मुक्त विद्यापीठे. देशात राष्ट्रीय स्तरावरचे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ नवी दिल्ली इथे कार्यरत असून अनेक राज्यांमध्ये राज्य मुक्त विद्यापीठे कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रत १९९० पासून नाशिकचे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ काम करीत आहे. आपल्या लेखात ‘महाराष्ट्र हे देशातले एकमेव राज्य आहे जिथे एकही केंद्रीय विद्यापीठ नाही’ असाही उल्लेख आहे. तो वस्तुस्थितीला धरून नाही. महाराष्ट्रात वर्धा इथे महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हे केंद्रीय विद्यापीठ कार्यरत आहे. या विद्यापीठाची कामकाजाची भाषा हिंदी आहे. त्यामुळे या विषयी महाराष्ट्रातल्या लोकांना फारशी कल्पना नसावी. -प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशाची अवहेलना.. शिक्षकभरती प्रक्रियेसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘पवित्रा’ नावाच्या पोर्टलवर राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना व खासगी संस्थांना रिक्त जागांची माहिती भरण्यासाठी सांगितले असताना आणि यासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देऊनसुद्धा, निर्ढावलेल्या व मुजोर शिक्षण विभागाने व खासगी शिक्षणसंस्थांनी मंत्री विनोद तावडे यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचेच चित्र दिसते. ही स्थिती चिंताजनक असून जर मंत्र्यांना असा ठेंगा जर दाखवला जात असेल तर सर्वसामान्य लोकांना ते काय दाद देणार व विद्यार्थ्यांना कसली नैतिक मूल्ये आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देत असणार? शिक्षण विभागातील वरिष्ठ स्तरापासून खालच्या स्तरापर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा आदेशाची अवहेलना करीत असून त्यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही म्हणूनच शिक्षकभरती होण्यासाठी उशीर लागत आहे. महाराष्ट्रामधील शिक्षण विभागाला जर झोपलेल्या अवस्थेतून बाहेर काढायचे असेल तर कार्यतत्पर प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कार्यतत्पर अधिकाऱ्यांची गरज आहे तरच शिक्षण विभागाचे व विद्यार्थ्यांचे भले होऊ शकते व भरती प्रक्रियेला गती प्राप्त होऊ शकते.. - धर्मा जायभाये, काकडहिरा (बीड) हिंदुत्ववाद आणि जातीयवाद यांची गल्लत शरद पवार म्हणतात की, अहमदनगरच्या राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्यांचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही व त्यांच्यावर कारवाई करू. हेच राष्ट्रवादी २०१४ मध्ये विधानसभेचे पूर्ण निकाल येण्याआधीच न मागता भाजपला पााठिंबा द्यायला निघाले होते. त्यावेळी शरद पवार काय करत होते? खरे तर भाजपचा हिंदुत्वावर विश्वास आहे म्हणजे तो जातीयवादी आहे असे ते का समजतात? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला प्रमाणे ‘हिंदुत्व ही विचार धारा आहे’- असे असताना भाजपवर जातीयतेचा शिक्का मारणारे हे कोण? आपल्या सोयीचे राजकारण करणारे पवार आता पूर्णपणे हताश झालेले असल्याने ते आता कोलांटउडय़ा मारत सुटले आहेत. पण त्यात स्वत:चीच मान मोडून घेतली जाणार आहे हे नक्की. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व नववर्षांचा संकल्प.. आपण मानवप्रजातीत जन्माला आलो म्हणून मानवता (माणुसकी) हा आपणा सर्वाचा धर्म आहे. भारत हा आपला देश आहे. म्हणून भारतीय ही आपणा सर्वाची जात आहे. सारे भारतीय माझे ज्ञातिबांधव आहेत. या सर्वाच्या प्रगतीत देशाची प्रगती गुंफलेली आहे, हे माझ्या बुद्धीला पटते. आपण सर्व जण नववर्षांचा संकल्प करू या, की समाजात वावरताना ‘धर्म : मानवता, जात: भारतीय’ हे तत्त्व कटाक्षाने पाळू. आपला हा एकमेव जन्म आहे - पहिला आणि शेवटचा - म्हणून या जन्मात जीवनाचा आनंद घ्यायचा, समाजाचे तसेच पुढील पिढय़ांचे जीवन अधिक सुखकर, सुरक्षित व्हावे यासाठी यथाशक्ती काम करायचे. पर्यावरणाचे संतुलन राखायचे. हे जग वास्तवात जसे आहे तसे समजून घ्यायचे, स्वीकारायचे. शक्य होईल तेवढे सत्यज्ञान मिळवायचे. परलोक, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष असल्या भ्रामक कल्पनांचा त्याग करायचा. अज्ञानातून बाहेर पडायचे.. ‘या नववर्षांपासून मी हे करीन. स्वबुद्धीने सत्य समजून घेईन. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि विवेकवाद यांचा अंगीकार आणि प्रसार करीन.’ हा माझा नववर्षांचा संकल्प आहे. - प्रा. य. ना. वालावलकर
