आत्महत्यांना आळा घालणारे धोरण.. ‘पहिली बाजू’ हे विधायक, सकारात्मक बाजू मांडणारे नवे सदर सुरू केल्याबद्दल ‘लोकसत्ता’चे आभार. सामुदायिक सहभागाला चालना देणाऱ्या, जलद गतीने पूर्ण होणाऱ्या कामांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचेही आभार. ‘जलयुक्त शिवार’ यामुळे आज राज्यातील १६,००० गावे दुष्काळमुक्त झाली आहेत ही समाधानाची बाब आहे. पाण्याची साठवण क्षमता वाढून अधिकाधिक गावे कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त व्हावी. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावून आत्महत्यांना आळा बसवणारे हे धोरण ठरावे. - भालचंद्र अवधूत नाईक, दहिसर (पूर्व) तीन वर्षांत खर्च किती? परिणाम काय? मुख्यमंत्री महोदयांच्या ‘गाळमुक्त धरण- गाळयुक्त शिवार’, या लेखाने ‘पहिली बाजू’ उलगडली. त्याची फलश्रुती काय, याची चर्चा झाली पाहिजे. मागील दोन वर्षे निसर्गाने चांगली साथ दिली होती. पाऊस महाराष्ट्रात सर्वत्र चांगला पडला होता. पावसाळ्यानंतरही नदी, नाले, ओहळ भरभरून वाहात होते. परिणामी राज्यातील लहान-मोठी धरणे भरली होती. शेतीचे दोन्ही हंगाम चालू वर्षांच्या मानाने शेतकऱ्यांसाठी खूप चांगले गेले. ती सुबत्ता पाहून जलयुक्त शिवार योजनेचा खूप गाजावाजा एका मंत्रीणबाईंनी केला. हे जलयुक्त शिवार माझ्यामुळेच झाले, अशी स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. मुख्यमंत्र्यांना शह देण्यापर्यंत मजल गेली. मुख्यमंत्र्यांनी मग त्या जोडीला गाळमुक्त तलाव/धरणे, ही टूम काढली. जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढल्याचा डांगोरा दोघांनी पिटला. चालू वर्षी दुष्काळ पडला, पाण्याची जमिनीतील पातळी दोन-तीन मीटरने खाली गेल्याचे निष्कर्ष प्रसिद्ध झाले. आज अर्धा महाराष्ट्र पाण्यासाठी तळमळतो आहे. खरीप हंगामातील पिके सर्वसाधारणपणे ५० टक्केसुद्धा येणार नाहीत. रब्बीचा तर पेराच होणार नाही. माणसांना पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा आणि पाणी उपलब्ध करण्यातच सरकारचे सात महिने जाणार आहेत. प्रश्न असा पडतो की, जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त धरणे या योजनांवरील तीन वर्षांत किती खर्च झाला? त्याचे फलित काय आहे? आपण इतरांपेक्षा काय वेगळे केले? - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर ‘दुसऱ्या बाजू’लाही जागा मिळेल ना? वर्षांच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची ‘मन की बात’ वाचली! त्यांचे लेखन अभ्यासपूर्ण आहे, यात शंकाच नाही. ‘पहिली बाजू’ मांडणारे सदरच ‘लोकसत्ता’ने सुरू केले आहे. तर, त्याबद्दल थोडेसे. सरकारी कामाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘माहिती व जनसंपर्क संचालनालय’ (डीजीआयपीआर) उपलब्ध असते. शासनाचे उपक्रम जनतेपर्यंत आणि जनतेच्या प्रतिक्रिया शासनापर्यंत पोहोचविण्याची दुहेरी जबाबदारी या ‘डीजीआयपीआर’ची असते. यात वृत्तशाखा, वृत्तचित्र शाखा, जाहिरात शाखा, प्रकाशने शाखा या यंत्रणा येतात. जोडीला आकाशवाणी, दूरदर्शनची सह्य़ाद्री वाहिनी, लोकराज्य, Maharashtra Ahead ही नियतकालिके, ‘डीजीआयपीआर’चे जिल्हावार ब्लॉग्स, महान्यूज पोर्टल आहे. मागच्या वर्षी, पंतप्रधानांच्या ‘मन की बात’च्या धर्तीवर ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ ही सिनेसृष्टीतील कलाकार आणि तज्ज्ञ यांचा सहभाग असलेली मालिका काही कोटी रुपये खर्चून देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री यांचे अधिकृत ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूटय़ूब अकाऊन्ट वगैरे आहेतच. तिथे, मुख्यमंत्र्यांचे तर लाखो फॉलोअर्स आहेत. समाजमाध्यमांतील खाती चालवणारी प्रोफेशनल टीमदेखील आहेच. याशिवाय, शासनातील विविध मंत्र्यांकडून अगदी नियमितपणे पत्रकार परिषदा घेतल्या जातात. शासन निर्णय, मंत्रिमंडळ निर्णय यांना सर्वदूर प्रसिद्धी दिली जाते. म्हणजेच, ‘पहिली बाजू’ मांडण्यासाठी करदात्यांच्या पशातून हक्काचा असा, इतका व्यापक अवकाश शासनाला उपलब्ध आहे. तरीही, ‘लोकसत्ता’ने पहिली बाजू मांडायला शासनाला जागा दिली आहे. दिली तर दिली. आता, ही ‘पहिली बाजू’ हा प्रोपोगंडा नको व्हायला आणि प्रस्थापित व्यवस्थेला प्रश्न विचारणे, हे वृत्तपत्राचे/ माध्यमाचे मुख्य कामही ‘लोकसत्ता’ने चोखपणे पार पाडावे. म्हणजेच, दुसऱ्या बाजूलाही पुरेसा अवकाश द्यावा, ही वाचक म्हणून अपेक्षा. तसे होईल ना? - मेधा कुळकर्णी, मालाड पूर्व (मुंबई) दैवतीकरणामुळेच टीकाकार वैरी वाटतात.. ‘मोदींवर टीका म्हणजे सूर्यावर थुंकणे’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ जाने.) वाचली. मुळात मोदीजी म्हणजे कोणी देवताच आहेत अशा आविर्भावात भाजपची मंडळी वागत आहेत. मागे तर, भाजपचे एक मोठे नेते म्हणाले की, मोदी म्हणजे विष्णूचा अकरावा अवतार! वास्तविक ही लोकशाही आहे आणि इथे टीका तर होतच राहणार. जो कोणी टीका किंवा विरोध करत असेल त्याला संपवणे किंवा मग टीका करणाराच कसा खोटा आहे हे पटवून देण्यात वेळ वाया घालवणे, हा मार्ग नव्हे. पंडितजी नेहरू तसेच अटलजी यांच्यावरही टीका होत होतीच, त्या वेळीही विरोधक होतेच; पण ‘विरोधक टीका करतो म्हणजे तो आपला कायमचा वैरी’ अशी परिस्थिती तेव्हा कधीच नव्हती. वैयक्तिकरीत्या मला वाटते की, विरोधक टीका करतच असतात आणि ते त्यासाठीच बसलेले असतात. आपण त्याकडे जास्त लक्ष न देता आपले काम केले तर विरोधकसुद्धा काही काळाने शांत होतच असतात. - अभिनय अंकुशराव सुरवसे, लातूर ..मग त्यांच्या चेहऱ्यावर किती..? पंतप्रधान मोदींवर उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या टीकेचा समाचार घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘मोदींवरील टीका म्हणजे सूर्यावर थुंकण्यासारखे आहे. ती थुंकी कुठे जाते हे सांगण्याची गरज नाही,’ असे वक्तव्य केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १ जाने.) वाचले. ज्या मोदींनी नेहरू, इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या परिवारावर सातत्याने अश्लाघ्य आणि अनेकदा असत्य टीका केली, परदेशातील काही भाषणांत आपल्याच देशाच्या मागील साठ वर्षांच्या प्रगतीच्या वाटचालीबाबत निखालस खोटी विधाने करून देशाच्या इभ्रतीशी खेळ केला, नोटाबंदी, काळा पसा, राफेल करार, कर्जबुडव्या उद्योजकांचे देशाबाहेर पलायन, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, वाढती बेरोजगारी अशा अनेक बाबतींत अनेक गर्जना केल्या, त्या केवळ आणि केवळ पोकळ वल्गनाच ठरल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा जप करायचा आणि प्रत्यक्षात मात्र संविधान आणि लोकशाही उद्ध्वस्त करणाऱ्या बाबी घडवायच्या किंवा त्या घडवणाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायचे हे मोदींचे उद्योगही आता लपून राहिलेले नाहीत. असे मोदी, फडणवीस यांना सूर्य वाटत असतील तर हे त्यांच्या दृष्टीने ठीक आहे; परंतु मग त्यांचीच उपमा घेऊन बोलायचे तर, वर उल्लेखित सर्व बाबतींत त्यांच्या या सूर्याच्या चेहऱ्यावर थुंकीचा किती जाड थर जमला असेल..? - रवींद्र पोखरकर, ठाणे पवारांचा बहुधा पश्चात्ताप.. तोही व्यर्थच! राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना हल्ली सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाचा आणि राहुल गांधींमध्ये पंतप्रधान पदाचा साक्षात्कार होऊ लागल्याचे दिसते, ही खरे तर नवलाई आहे. पण आज या स्तुतिसुमनांचा काहीही फायदा नाही. आज काळ बदलला आहे आणि वेळही निघून गेलेली आहे. शरद पवारांना आज झालेली उपरती २० वर्षे अगोदर झाली असती तर दिल्लीच्या तख्तावर पवारांच्या रूपात मराठी माणूस बसलेला पाहावयास मिळाला असता. मराठीत एक म्हण आहे : एक गेली वेळा तर वर्षे गेली सोळा. आज कदाचित त्यांना वेगळी चूल मांडल्याबद्दल पश्चात्ताप होत असेल; पण उपयोग काय? आता फक्त गोड बोलणेच त्यांच्या हातात आहे. - जगन्नाथ पाटील, उमराळे (नालासोपारा) प्रत्येक निवडणुकीच्याच वेळी आरोप कसे? ‘प्रत्येक घोटाळ्यात गांधी कुटुंबाचे नाव कसे?’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ जानेवारी) वाचली. मुख्यमंत्र्यांचा सवाल अगदी योग्यच आहे, पण हे सगळे आरोप फक्त निवडणुका जवळ आल्या की मगच कसे चालू होतात? म्हणून संशय येतो. मोदींनीसुद्धा एक पत्रकार परिषद घ्यावी राफेल घोटाळ्यावरून. ‘पप्पू’ म्हणवणारा बिनधास्त पत्रकार परिषदा घेतोय पण ५६ इंच छातीवाले मात्र पत्रकार परिषदेपासून नेहमी दूर राहतात. बरे, भाजपच्याच कार्यकाळात ‘टू-जी’पासून अनेक घोटाळ्यांतील सगळ्यांची मुक्तता कशी होते? (निर्णय जरी न्यायालयांनी दिला असला तरी प्रशासन आणि तपास यंत्रणा आपल्या हातात आहेत ना?) - प्रणव गरवारे, फार्मिग्टन हिल्स (मिशिगन, अमेरिका) ..यांना कशाला हवा वेतन आयोग? अनेक सुनावण्या ‘गतिमान’ करणारे भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक बाळासाहेब वानखेडे यांना पावणेदोन कोटींची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंध- विभागाने अटक केली. यामुळे जमीन- महसूल खात्याच्या कार्यपद्धतीवर चांगलाच प्रकाश (की अंधार) पडला असेल. या ‘खात्या’च्या अनेकांना पूर्वी लाचलुचपत विभागाने अटक केली होती. सरकारी कर्मचारी प्रचंड प्रमाणावर भ्रष्टाचार करीत आहेत. त्यांच्या संघटना मूग (की नोटाच?) गिळून स्वस्थ बसत आहेत; तर रामदास आठवले यांच्यासारखे ‘समाज कल्याण’ करणारे नेते अशा अधिकाऱ्याची शिफारस करीत आहेत! कोटय़वधी रुपये गिळंकृत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कशाला हवे वेतन आयोग? उलट, सरकारने वेतनखर्चात कपात करावी. - गिरीश भागवत, दादर (मुंबई)
