पालखीवाला यांच्या मताचा आदर करावा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना  ‘‘अयोध्या प्रश्नावर जी काही कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती पूर्ण व्हावी, कोणीही राजकीय दृष्टिकोनातून या प्रश्नाकडे पाहू नये. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सरकारचे जे काही कर्तव्य असेल ते सरकार पार पाडेल’’ असे जे विधान केले आहे त्यावरून गदारोळ माजवला जात आहे. अशा वेळी सुप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी बेंगळूरु इथे ऑगस्ट १९८३ मध्ये झालेल्या केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंध या विषयावर झालेल्या परिसंवादात खालील विचार व्यक्त केले होते.

We must get away from the fallacy of “the legal solubility of all problems”. In a constitution what is left unsaid is as important as what is said. Our constitutional equilibrium can be preserved only by Obedience to the Unenforceable.

The survival of our democracy and the unity and integrity of the nation depend upon the realization that constitutional morality is no less essential that constitutional legality.  Dharma (Righteousness: sense of public duty or virtue) lives in the hearts of public men; when it dies there, no constitution, no law, no amendment, can save it. We the People – Nani Palkhiwala- Page 258) (सर्वच समस्यांना कायद्यात उत्तर मिळेल या अतार्किक समजुतीपासून आपण दूर राहिले पाहिजे. राज्यघटनेत जे काही सांगितले आहे त्यापेक्षाही जे सांगितलेले नाही तेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ज्याची अंमलबजावणी करता येत नाही अशा कायद्याचे पालन करूनच राज्यघटनेचा समतोल राखता येईल. (उदा. डॉल्बी सिस्टीम, फटाके, दहीहंडी, मंदिरप्रवेश)

राज्यघटनेचे अस्तित्व आणि राष्ट्राची एकता आणि अखंडता टिकून राहण्यासाठी राज्यघटनेच्या कायदेशीर बाबीइतकेच राज्यघटनेचे नैतिक मूल्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे. धर्म म्हणजे काय? तर व्यक्तीची समाजाप्रति असलेली सद्भावना व कर्तव्यबुद्धी ही लोकांच्या हृदयात वास करते, तिथेच जर ती संपली, तर कोणतीही राज्यघटना, कोणताही कायदा, कायद्यातील कोणतीही दुरुस्ती तिला वाचवू शकत नाही. देशातील सद्य:स्थिती पाहता अयोध्या प्रश्नावर तोडगा काढताना आणि वक्तव्ये करताना सर्वच पक्षकारांनी, सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी आणि सामान्य लोकांनी आक्रस्ताळेपणा न करता या मताचा आदर करावा आणि मगच आपली प्रतिक्रिया द्यावी, असे एक सामान्य नागरिक म्हणून मला वाटते.

– अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा

मोदींनी आधी हे निस्तरावे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत (२ जाने.) अनेक मुद्दय़ांना हात घातला. त्यामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा एक सापळा आहे ही गोष्ट मोदींची तात्पुरती मान्य जरी केली तरी मोदी सरकारने घोषणेच्या पलीकडे काही केले असे एकंदरीत शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवरून तरी वाटत नाही. मुळात शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करण्याची मागणी नाहीच. खरी मागणी कष्टाने पिकवलेल्या मालाला भाव देण्याची व मुलांना माफक दरात शिक्षण व आरोग्य सुविधा देण्यासंबंधी आहे; पण या मागण्या बाजूला सारून प्रत्येक पक्षाने राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी काहीच हाती लागले नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे पाच राज्यांतील निवडणुकांचा निकाल. या निकालामुळे मोदी सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली आणि याचीच पुनरावृत्ती २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत होऊ नये म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी पत्रकार परिषद नव्हे तर मुलाखत दिली. खरं तर आज अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. त्यापैकी युवकांच्या बेकारीसंदर्भातील प्रश्न असेल, सरकारी नोकरभरतीतील सावळा गोंधळ, त्यामध्ये झालेला खूप मोठा भ्रष्टाचार, त्याकडे सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे. मोदी यांनी आधी हे निस्तरले पाहिजे व नंतर वलग्ना कराव्यात.

– अतुल रेखा केशवराव दांदडे, रिसोड (वाशीम)

ग्यानबाच्या अर्थशास्त्राने सर्वानाच वेठीस धरले

‘नोटाबंदी हा झटका नाही : पंतप्रधान मोदी’ हे वृत्त (२ जाने.) वाचले. नोटाबंदी ही सपशेल फसली. काळा पसा उघडकीस आला नाही. कारण तो रोख रकमेत कमी प्रमाणात असतो. बेनामी व्यवहार, परदेशी बँका व स्थावर जंगम मालमत्तेत तो गुंतवलेला असतो. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेचे पायच कापले गेले. सर्वसामान्यांचे, शेतकऱ्यांचे हाल झाले. रोजगारनिर्मिती ठप्प झाली. अर्थव्यवस्था, बँकिंग क्षेत्र सध्या कुंठित अवस्थेत आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी घिसाडघाईने झाली. एकूणच ग्यानबाच्या अर्थशास्त्राने सर्वानाच वेठीस धरले आहे.

– डॉ. विकास इनामदार, पुणे</p>

शासननिर्णय फाडला तेव्हा कोणती लोकशाही होती?

पी. चिदम्बरम यांचा लेख (१ जाने.) वाचला. भारतात अध्यक्षीय लोकशाही आली आहे अशी चिंता त्यांना सतावतेय. पूर्वी काँग्रेसच्या हायकमांडकडून दिल्लीची संसद चालायची. शासननिर्णय पत्रकार परिषदेत फाडले जायचे. त्या वेळी देशात कोणत्या स्वरूपाची लोकशाही होती?

आज ज्या मुद्दय़ांचा आधार घेत चिदम्बरम यांनी देशात अध्यक्षीय लोकशाही आल्याचा निष्कर्ष काढलाय त्या सर्व बाबी गेल्या सत्तर वर्षांपासूनच्या आहेत. या मुद्दय़ांचा जन्म काल-परवा झालेला नाही. महिलांचे विधिमंडळातील अल्प-प्रतिनिधित्व १९५२ पासून आहे. सीबीआयसारख्या यंत्रणेला न्यायालय जेव्हा ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ म्हणाले तेव्हा देशात सरकार कोणाचं होतं? विशेष म्हणजे गृहमंत्री कोण होते? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे; जर देशात अध्यक्षीय लोकशाही आणली जातेय तर देशातले विरोधी पक्ष काय करत आहेत? गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात विरोधी पक्षाने एकाही परिपक्व मुद्दय़ावर सरकारला घेरलेले नाही. सरकारच्या कामाचे ऑडिट तर होईलच पण सक्षम लोकशाहीत विरोधी पक्षाने आपल्या भूमिकेला कितपत न्याय दिला, याचीही चर्चा झाली पाहिजे.

– सोमेश रा. कोलगे, कामोठे (नवी मुंबई)

पूर्वापार संबंधांचा विचार ट्रम्पना करावाच लागेल

‘पाडणे की बांधणे?’ हा अग्रलेख (२ जाने.) वाचला. खरे तर सीमा सुरक्षा हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. त्याचा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षेशी आहे आणि असाच उद्देश पुढे ठेवून अमेरिकेच्या सीमेवर भिंत बांधण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. या अतिभव्य भिंतीच्या उभारणीचा प्रारंभ झाला तो १९९४ साली. ट्रम्प यांच्या मते अमेरिकेचे हित सर्वतोपरी आहे; पण त्यांच्या अशा निर्णयामुळे परराष्ट्र धोरणांवर पाणी फिरत आहे हे कोणी सांगावे? अमेरिकेसाठी मेक्सिको ही दुसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ आहे. यावरून दोन्ही देश एकमेकांवर किती अवलंबून आहेत, हे ध्यानात येईल. त्यामुळे संबंध तणावग्रस्त झाले, तर त्याचा फटका दोघांनाही बसेल.

पूर्वापार संबंधांचा विचार अमेरिकी नेतृत्वाला करावाच लागेल. भिंतीसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा बोजा उचलण्यास मेक्सिको तयार नाही. तो खर्च भरून काढण्यासाठी अमेरिकेला जे उपाय योजता येतील ते पुरेसे परिणामकारक नाहीत. आयातीवरील कर वाढून पाहिजे तितके वाटय़ाला येईल, ही एक आशा; पण मेक्सिकोत नातेवाईकांना पैसे पाठविणे यावर आळा कसा बसणार किंवा स्थलांतर करण्यासाठी बाकीच्या मार्गावर तोडगा कसा हे विचारात घेणे गरजेचे आहे. मेक्सिकोचे माजी अध्यक्ष बेनितो जुआरेझ गार्सिया यांचे वाक्य इथे महत्त्वाचे ठरते. ते म्हणाले होते, ‘‘सर्व व्यक्तींमध्ये, सर्व राष्ट्रांमध्ये दुसऱ्यांच्या हक्कांचा आदर म्हणजेच खरी शांतता होय.’’ आजवरच्या अनेक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी ही भिंत पूर्णत्वास नेण्याची हौस दाखवली. अगदी जॉर्ज बुश वगैरेसुद्धा, परंतु ते व्यवहार्य नाही हे प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षाला कळून चुकले आहे; परंतु ट्रम्प यांच्या डोक्यात भिंतीचे खूळ आले. ही भिंत उभी राहिलीच तर तिचे ‘शिल्पकार’ म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हे नाव इतिहासात लिहिले जाईल असे त्यांना वाटते. आता कोणाचे पारडे जड ठरेल हे लवकरच कळेल.

– विजय देशमुख, नवी दिल्ली

‘दुसरी बाजू’ही समोर येणे गरजेचे

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ‘पहिली बाजू’ या सदरातील लेख (१ जाने.) व त्यावरील प्रतिक्रिया (लोकमानस, २ जाने.) वाचल्या. मुख्यमंत्र्यांनी १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली असे म्हटले आहे. त्याची सत्यता पाहणे व त्यावर झालेला खर्च आणि दृश्य परिणाम तपासणे गरजेचे आहे. नुसताच खर्च किती, परिणाम काय असे विचारण्यापेक्षा दुसरी बाजू महाराष्ट्रातील जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी १६ हजार गावांपैकी नमुन्यादाखल १०० गावांचा तरी अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

– आनंद चितळे, चिपळूण

 .. मग १५१ तालुके दुष्काळी कसे?

‘पहिली बाजू’ हे सदर (१ जाने.) वाचले. जलयुक्त शिवार ही योजना मुळात पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा या साध्या तत्त्वावर आधारित आहे. जर जास्त पाऊस झाला तर जलयुक्त शिवारमुळे पाणी अडून जमिनीत जास्तीत जास्त मुरेल आणि तेच साठलेले पाणी पुढील वापरासाठीही होईल. आता मुख्यमंत्र्यांनी जी आकडेवारी दिली ती जलयुक्त शिवार योजनेचं यश दाखवत आहे. राज्यासाठी आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी ही आनंदाची बाब आहे. पण जर खरेच जलयुक्त  शिवार योजना इतकी यशस्वी झाली का? असे असेल तर मग  १५१ तालुक्यांत दुष्काळ कसा काय जाहीर केला, याचंही उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावं. जसं मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०१२ हे वर्ष दुष्काळी होतं. कारण त्या वर्षी समाधानकारक पाऊस नव्हता झाला. तसं मग मागील वर्षीही समाधानकारक पाऊस झाला नाही. मग जर पाणीच नसेल तर मग कुठे पाणी अडवले आणि कुठे मुरवले याचीही उत्तरे मुख्यमंत्र्यांनी दिली पाहिजेत.

– सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी</p>