22 October 2018

News Flash

स्थानिक भाषेचा दुस्वास नसावा

‘वणव्याचा धोका’ हा अग्रलेख (१० ऑक्टो.) वाचला. स्थानिक लोकांनी स्थलांतरित लोकांवर राग काढण्याचे कारण स्थानिक शासनाची आर्थिक धोरणे हे जरी असले तरी याला इतरही कारणे

प्रतिनिधिक छायाचित्र

‘वणव्याचा धोका’ हा अग्रलेख (१० ऑक्टो.) वाचला. स्थानिक लोकांनी स्थलांतरित लोकांवर राग काढण्याचे कारण स्थानिक शासनाची आर्थिक धोरणे हे जरी असले तरी याला इतरही कारणे आहेत.   स्थलांतरित लोक जेव्हा उदरनिर्वाहासाठी दुसऱ्या राज्यात जातात, तेव्हा त्यांनी तिथल्या स्थानिक भाषेशी, संस्कृतीशी, लोकांशी समरूप होणे आवश्यक आहे. स्थानिक भाषेचा आदर करणे आवश्यक आहे. आज दुर्दैवाने महाराष्ट्रात व विशेषत मुंबईत राहणारे स्थलांतरित लोक मराठी भाषेशी, संस्कृतीशी लोकांशी समरस झालेले दिसत नाहीत. मराठीचा आदर राखणे, सन्मान राखणे, समरस होणे तर दूरच, पण मराठीचा ते दुस्वास करतात. त्यामुळे द्वेष निर्माण होतो. स्थानिक राजकारणी मते मिळवण्यासाठी वाद्ग्रस्त विधाने करतात. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी अथवा प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी स्थलांतरित लोकांचे प्राबल्य असलेल्या काही सोसायटय़ांमध्ये मराठीतून एखादी व्यक्ती भाषण करू लागली तर काहीजण त्याला विरोध करतात. दुकानावर मराठी पाटय़ा लावण्यासाठी आंदोलने करावी लागतात. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूचीनुसार रेल्वे, विमानतळ, बँका, सर्व केंद्र सरकारी कार्यालयात मराठीचा वापर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला आदेश काढावा लागतो. मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय स्थानकांवर गाडी फलाटावर आल्यावर फक्त हिंदीतूनच उद्घोषणा होते. मराठीतून दिली जात नाही. काही वर्षांपूर्वी मराठीतूनही दिली जात होती. हे सर्व हेतुपुरस्सर केले जाते. केंद्र सरकारच्या कार्यालयातून मराठीला किती स्थान देण्यात आले आहे? प्रत्येकाला आपल्या भाषेचा अभिमान, आपलेपणा जरूर असावा, पण स्थानिक भाषेचा दुस्वास नसावा.

-रजनीश भा. प्रसादे, बोरिवली (मुंबई)

  प्रादेशिक विकास हाच यावर उपाय..

‘वणव्याचा धोका’ हा अग्रलेख वाचला. उत्तरेकडील राज्ये स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्यात पूर्णत: अपयशी ठरली आहेत. त्यामुळे तेथील राज्यांच्या विकासाचे तीनतेरा वाचले आहेत. अजूनही धर्म-जात-पुतळे -राममंदिर यातच समाज गुरफटला असून राजकारण्यांचे यामुळे फावले आहे. उत्तर भारतीय दारिद्रय़ाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी पडेल ते काबाडकष्ट करण्याची तयारी ठेवून  स्थलांतर करतात. या स्थलांतरितांचे लोंढे मग महाराष्ट्र व गुजरातकडे वळतात. मग कुठल्या तरी एका पक्षाच्या झेंडय़ाखाली जमून आपला दबावगट निर्माण करतात. मुंबई शहरात तर काही मतदारसंघ तयार होतील, इतकी यांची संख्या आहे. परिणामी स्थानिकांच्या हितसंबंधांना धोका पोहचल्यास त्यातून स्थानिक-परप्रांतीय असा वाद उफाळतो. यावर प्रादेशिक आर्थिक विकास हाच उपाय आहे.

-सुमीत पाटील, कराड (सातारा)

दोनच राज्यांबद्दल लोकांच्या मनात अढी का?

‘वणव्याचा धोका’ हा अग्रलेख वाचला. एके काळी याच मुद्दय़ावरून शिवसेनेची आणि मराठी माणसाची हेटाळणी करणारे गुजराती आपल्या राज्यातही तसेच वागत आहेत हा काव्यगत न्याय झाला म्हणायचा. काही वर्षांपूर्वी राज ठाकरे यांनी परप्रांतीयांना बाहेर घालवण्याचे धोरण आखले, तेव्हा त्यांना अनपेक्षितपणे केवळ गुजरात आणि पंजाबच नव्हे, तर राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या िहदी भाषक राज्यांतूनही पाठिंबा मिळाला. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे आर्थिक विवंचना हा स्थलांतराचा मुद्दा आहे हे खरे. आपली घटनाही या देशाच्या नागरिकाला कुठेही जाऊन राहण्याचे स्वातंत्र्य देते हेही खरे. पण त्याचबरोबर ‘ज्याचे जळते, त्यालाच कळते’ हेही तितकेच खरे.

या पाश्र्वभूमीवर संजय निरुपम यांनी नागपुरात केलेल्या वक्तव्याचा त्रयस्थपणे विचार केला, तर मुंबईतील दूधवाले, टॅक्सी/ रिक्षाचालक, सुतार, चर्मकार, रंगारी, धोबी, सुरक्षारक्षक, निरनिराळ्या ठिकाणी काम करणारे मजूर आणि असे अनेक, यांनी काम करणे बंद केले, तर मुंबई खरोखरीच बंद पडेल. प्रश्न असा आहे की, ज्या उत्तर प्रदेशाने देशाला जास्तीत जास्त पंतप्रधान दिले तो इतका मागास का? उत्तर प्रदेश काय किंवा बिहार काय, या दोन्ही राज्यांत एकीकडे अनेक उत्कृष्ट नोकरशहा निर्माण झाले, तर दुसरीकडे गुन्हेगारी मनोवृत्तीही वाढली. या दोन्ही राज्यांतील नेते ‘आपल्या लोकांना इथेच चांगल्या संधी मिळाव्यात, त्यांची गुन्हेगारी मनोवृत्ती बदलावी, त्यांना आपल्या कुटुंबांपासून दूर जावे लागू नये,’ यासाठी खरोखरीच प्रयत्नशील आहेत का? संपूर्ण देशातील या दोनच राज्यांबद्दल इतर राज्यांतील लोकांच्या मनात एवढी अढी का याचा त्यांनी कधीतरी विचार केला आहे का? त्यांच्या मनाची जडणघडणच जर आपमतलबी असेल, तर त्यांनी इतरांना का दोष द्यावा?

 -अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

सर्वच लोक वाईट असे मानणे चुकीचे

‘वणव्याचा धोका’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वात अगोदर कुठल्याही महिलेवर आणि चिमुरडीवर होणाऱ्या अन्यायाला कोणते राज्य अथवा कोणता भाषिक प्रांत जबाबदार असूच शकत नाही. मुंबई असेल किंवा गुजरातमध्ये झालेला अत्याचार हा परप्रांतीय लोकच करतात हे अतिशय चुकीचे विधान आहे. त्यामागे फक्त आपली राजकीय पोळी भाजून घेणे एवढंच दिसून येतंय.

सरसकट परप्रांतीय उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या राज्यांतील लोक वाईट आहेत हे चुकीचे आहे. ज्या प्रकारे हाताची पाचही बोटे सारखी नसतात त्याच प्रकारे समाजात असले नीच कृत्य करणारे लोक असतात. कित्येक लोक त्या राज्यात परिस्थिती नसतानाही मुंबईत येऊन ज्या प्रकारे आपला उद्योग किंवा व्यापार करून भरारी घेतात हे त्यांच्याकडून खरोखर शिकण्यासारखे आहे.

-शशांक कुलकर्णी, जालना

वणव्याचे राजकारण

‘वणव्याचा धोका’ हा अग्रलेख आवडला. २००२ मध्ये हिंदू-मुस्लीम वणवा पेटविला होता. त्यासाठी गोध्राकांडाचे निमित्त करण्यात आले होते. त्या वेळी सर्व काही सुनियोजित पद्धतीने हिंदू-मुस्लीम विद्वेषाचे भूत मनामनांत पेरले होते. त्याचा राजकीय लाभ मिळालासुद्धा. त्या अनुभवातून जो लाभ मिळाला तो पुन्हा प्राप्त करण्याचा प्रयत्न होत आहे. आता मुस्लीम विद्वेषाचे राजकारण बोथट व जुने झाल्याने उत्तर भारतीयांच्या विरोधात विद्वेषाचे राजकारण करण्यात येत आहे. जसजशी लोकसभा निवडणूक जवळ येईल तसतशी विद्वेषाची आग अधिक भडकविली जाईल. ज्यांना विद्वेषातून सत्ता मिळते ते हा प्रयोग वारंवार करतील. आश्चर्य वाटते ते मतदारांचे. विद्वेषाचा वणवा पेटवून राष्ट्रीय एकात्मतेस धोका पोहोचविणाऱ्या प्रवृत्तीस सामान्य मतदार समर्थन देतो. राष्ट्रहितापेक्षा संकुचितता बाळगण्यात धन्यता मानतो. ज्या फांदीवर बसला आहे ती फांदी कापण्याचे शेखचिल्लीकृत्य करतो आणि याला देशभक्तीची उपमा देतो. हे सर्व तो एखाद्या राजकीय पक्षाच्या बौद्धिक गुलामगिरीतून करतो, हे देशाचे दुर्दैव.

-सलीम सय्यद, सोलापूर

(या विषयावरील आणखी काही निवडक पत्रे शुक्रवारच्या अंकात प्रसिद्ध होतील.)

कारुण्य कुणाला दिसेल का?

‘पाणी कसं अस्तं’ – दिनकर मनवर यांच्या या कवितेवरून, काही लोकांना त्या लोकांची काळजी वाटली ज्यांना स्त्री म्हणजे वासनापूर्तीचं एक साधन वाटते.. साधारणत: पंचवीस-सव्वीस वर्षांपूर्वी आंबे विकणाऱ्या स्त्रियांच्या बाबत मी लिहिलेल्या माझ्या ‘कवच’ या कथेमुळे असंच घडलं होतं.

माझी ही कथा बी.ए.च्याच अभ्यासक्रमात घेण्यात आली होती. या कथेत मी आंबे विकणाऱ्या स्त्रियांना काही आंबटशौकीन पुरुष ‘दादा कोंडके’ टाइप द्वर्थी शब्द वापरून ‘काय गं आंबेवाले, दाखव तुझे आंबे, बघू लहान आहेत की मोठे, बघू का दाबून’ वगैरे अश्लील शब्द कसे वापरतात त्यावर मी प्रकाश टाकला होता. बाईकडे सहावा सेन्स असल्याने त्या वाह्य़ात लोकांच्या मनातलं तिलाही बरोबर कळत असतं, पण आंबे विकून दूर घराकडे आपल्या चिल्ल्यापिल्ल्यांसाठी काही मीठ-मिरची खरेदी करून आपल्याला परतायचं आहे, या विवंचनेत असलेली ती काही बोलत नाही. तिची ही कारुण्यमय स्थिती लक्षात न घेता किंवा त्या आंबटशौकीन लोकांबद्दल स्त्री म्हणजे फक्त तिचं शरीर होय असं मानणाऱ्यांबद्दल काही न बोलता, माझीच कथा त्या शब्दांमुळे अश्लील ठरवून ती अभ्यासातून काढून टाकण्याची मागणी केली गेली होती. अर्थात हेही खरं की संस्कृती म्हणजे काय हे माहीत असलेल्या लोकांमुळे ती कथा अभ्यासक्रमात टिकली होती.

मनवर यांच्या कवितेबाबतही असंच झालं आहे. या कवितेतला आदिवासी तरुणीच्या स्तनांचा जांभळा रंग हाही माझ्या कथेप्रमाणे वाचकांच्या मनात कारुण्य निर्माण करणारा आहे. एरवी स्त्रीच्या छातीची ‘ही’ झाकलेली कांती अधिक सतेज दिसते तशी आदिवासी तरुणीची कांती दिसत नाही. तहानेने आणि भुकेने व्याकूळ झालेल्या तिला अन्न आणि पाणी शोधताना रानोमाळ उन्हातान्हात फिरावं लागतं. अंगावर पुरेसं वस्त्र नाही आणि काही आदिवासी जमातींत तर कमरेवरचा भागही उघडा ठेवण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे ती मुलगी तरुण असूनही तिची त्वचा काळी निळी पडून जांभळी दिसते आहे. कवीने त्या तरुणीच्याच नाही तर संपूर्ण शोषितांच्या स्थितीतलं भयाण कारुण्य आपल्यासमोर ठेवलं आहे. तरीही आज पंचवीस-सव्वीस वषार्र्नंतरही परिस्थिती बदललेली नाही. खरं तर हेही खूप भयाण आणि करुण आहे.

– ऊर्मिला पवार, मालाड (मुंबई)

आधी दोन जागा लढवण्यावर बंदी घाला..

निवडणूक खर्च कमी व्हावा यासाठी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा, लोकसभा- विधानसभा निवडणूक एकत्र घ्यावी असे सांगतात, हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने अव्यवहार्य म्हणून फेटाळला हे योग्यच झाले. पण निवडणूक खर्च कमी करायचा हे जर मनापासून, प्रामाणिकपणे वाटत असेल तर आधी एकापेक्षा अधिक जागांवर निवडणूक लढण्यास बंदी आणणारा कायदा करावा, तसा वटहुकूम आधी काढावा. स्वत: मोदींनी लोकसभा निवडणूक दोन जागांवर लढवली होती. दोन्ही ठिकाणी जिंकल्याने एका जागेवर फेरनिवडणूक घ्यावी लागली, तो खर्च काय मोदींनी केला?

– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)

First Published on October 11, 2018 2:09 am

Web Title: loksatta readers mail loksatta readers reaction on social issues