हैदराबादमधील चकमक ‘खरी’ मानली तरी.. ‘हैदराबाद सामूहिक बलात्कार प्रकरण - पोलीस ‘चकमकी’त चारही आरोपी ठार’ ही बातमी आणि त्यावरील अग्रलेख - ‘तो उत्सव कशाचा?’ (७ डिसेंबर) वाचला. या ‘चकमकी’बाबत शक्यता दोन : एक तर ही चकमक खोटी, नकली (फेक) असेल किंवा ही खरी (जेन्युइन) असेल. समजा, ही चकमक नकली असेल असे क्षणभर धरले, तर त्याची चौकशी व त्याबाबत पुढे काय करायचे, वगैरे बाबी न्यायालये, मानवाधिकार आयोग या यंत्रणा बघतीलच. प्रकरणाच्या सखोल चौकशीतून काय ते निष्पन्न होईलच. त्यामुळे ही चकमक खरी असेल, या शक्यतेचा अधिक विचार करू. दुर्दैव असे की, ही चकमक खरी असेल असे धरताक्षणी उत्तरांपेक्षा प्रश्नच अधिक निर्माण होतात! त्यातील काही इथे मांडत आहे : (१) चकमक खरी धरली, तर पहिला प्रश्न हा की, चारही आरोपींना एकाच वेळी, तेही बेडय़ा न घालता, घटनास्थळी का न्यावे? एकेकाला क्रमाक्रमाने नेता नसते आले? बाकीच्या तिघांना जवळच, पोलीस वाहनात बंदिस्त ठेवून एका वेळी फक्त एकालाच घटनास्थळी नेले असते, तर अर्थात त्या एकटय़ाचे पोलिसांवर हल्ला करण्याचे किंवा सुटकेसाठी पळून जाण्याचा प्रयत्न करण्याचेही धाडस झालेच नसते. यामध्ये समजा, एकटय़ाने नको ते धाडस केलेच असते, तरीही ‘चकमकी’त फक्त तो एकटाच मारला गेला असता. असे धाडस केल्यास काय होते, ते प्रत्यक्ष पाहिल्यावर अर्थातच दुसऱ्या कोणाची तसे धाडस करण्याची हिंमत झाली नसती. (२) समजा, चारही जण पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत होते असे धरले, तर दुसरा प्रश्न हा की, चारही जणांचा (पोलिसांची गोळी लागून) मृत्यू एकाच क्षणी होणे कसे शक्य आहे? तसे होण्यासाठी किमान चार पोलिसांनी चार वेगवेगळ्या शस्त्रांनी एकाच क्षणी गोळ्या घालणे आवश्यक ठरते, जे शक्याशक्यतेच्या कसोटीवर अशक्यप्राय ठरते. म्हणजे चारही जण एकामागून एक मेले, असेच धरावे लागेल. मग पुढचा प्रश्न हा येतो की, एक जण डोळ्यांदेखत मेलेला बघितल्यावर बाकीचे जिवाच्या भयाने हात वर करून (शरण येण्याच्या स्थितीत) स्थिर नाही का राहणार? आणि अशा तऱ्हेने हात वर करून शरण आलेल्याला जीवदान देणे हा सर्वमान्य, प्रचलित संकेत सर्व सशस्त्र दलांकडून सामान्यत: पाळला जातो. इथे त्याचे उल्लंघन का व्हावे? (३) मृत आरोपींपैकी एकाच्याच हातात शस्त्र दिसत आहे. एकच व्यक्ती एकाच शस्त्राने, दहा जणांच्या सशस्त्र पोलीस तुकडीला अंगावर घेण्याचे धाडस करू शकेल? हे नक्कीच संशयास्पद वाटते. शिवाय हे खरे धरले तर प्रश्न असा की, बाकी तिघांपैकी निदान एक जण जरी जिवंत राहिला असता, तर तो या घटनेचा खात्रीलायक साक्षीदार म्हणून ग्राह्य़ मानला गेला असता. म्हणजे चकमक खरी असेल, तर पोलिसांनी निदान एक जण तरी जिवंत राहील, ही ‘काळजी’ घ्यायला हवी होती. (४) चकमक खरी असेल, तर सध्या जखमी असलेले दोघे- एक पोलीस उपनिरीक्षक आणि एक पोलीस शिपाई यांची सुरक्षा महत्त्वाची ठरते. चकमकीचा ‘खरेपणा’ सिद्ध करण्यासाठी ते दोघेच सर्वात महत्त्वाचे साक्षीदार आहेत, हे लक्षात घेऊन त्यांना कडेकोट बंदोबस्तात सुरक्षित ठेवावे लागेल. अन्यथा त्यांच्याही बाबतीत पुढेमागे खरेखोटे (अपघात वगैरे) काहीही घडू शकते! - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) गांभीर्यच निघून जाईल इतकाही वेळ लागू नये! ‘न्याय ‘तात्काळ’ असू शकत नाही!; हैदराबादमधील ‘चकमकी’बाबत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचे प्रतिपादन’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ डिसेंबर) वाचली. न्याय ‘तात्काळ’ असू नये, हे जरी खरे असले तरी न्यायाला एवढाही वेळ लागू नये की त्यातील गांभीर्य निघून जावे. उलट, न्याय लवकर कसा मिळेल, यावर सरन्यायाधीशांनी भाष्य करायला हवे होते. अर्थात, हैदराबादप्रकरणी पोलिसांची भूमिका सर्वस्वी चुकीची असली तरी, त्यांनी केलेल्या तात्काळ न्यायामुळे लोकांना हा मार्गच योग्य वाटत असेल, तर त्यात चूक कुणाची? परंतु या कृतीबद्दल पोलिसांचा गौरव होणार असेल तर अशाच चकमकी पुढील काळातही होतील. त्यामुळे पीडित व्यक्तीला न्याय तर मिळावा, पण त्यामागे सुडाची भावना मात्र असू नये. - डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) गुन्हेगारांना मारण्यासाठी पोलिसांची नेमणूक नसते.. ‘तो उत्सव कशाचा?’ हे संपादकीय (७ डिसेंबर) पटणारे आहे. हैदराबादमधील बलात्कारप्रकरणी पोलिसांनी मारलेली माणसे ही गुन्हेगार होती की नव्हती, हा प्रश्नच नाही. ‘चकमक’ आहे असे भासवून पोलिसांनी त्यांना मारणे हा गुन्हा आहे. पळून जाण्याचा प्रयत्न केला हे खरे मानले तरी, पळून जाणाऱ्या त्या नि:शस्त्र आरोपींनी प्रतिकार केलेला नाही. त्यामुळे ती ‘चकमक’ ठरत नाही. गुन्हेगारांना मारण्यासाठी पोलिसांची नेमणूक केलेली नसते. हे पोलिसांचे कामच नाही. गुन्हे होणे रोखणे आणि पुरावे जमा करून गुन्हेगारांना न्यायसंस्थेकडे सुरक्षित सोपवणे हे पोलिसांचे काम आहे. लोकशाहीत बहुमत हे बल असते आणि बहुमताच्या निकषांची नियमबाह्य़ अंमलबजावणी हा बलात्कार. त्यामुळे हा पोलिसांनी सवंग लोकप्रियतेच्या मोहाला बळी पडून केलेला झुंडबळीसदृश ‘बलात्कार’ ठरतो. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली मग सांविधानिक न्यायव्यवस्थेने काय करायचे? ‘तो उत्सव कशाचा?’ हे संपादकीय (७ डिसें.) वाचले. दिशा बलात्कार आणि खून प्रकरणी आरोपी ठार झाल्याने सामान्यजनांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे; पण हा आनंदोत्सव आपल्याला अराजकाकडे घेऊन जाणारा नाही का? यावर सदसद्विवेकबुद्धीने विचार करण्याची गरज आहे. कारण कायद्याने चालणाऱ्या या समाजात न्यायिक व्यवस्थेबाहेरील अशा प्रकारच्या कृत्यांना योग्य असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. म्हणून ही असली बेकायदेशीर कृत्ये सामाजिक चिंतांवरील उत्तरही असू शकत नाहीत. कायद्याच्या राज्यात जर सगळा न्याय माध्यमे, झुंडी आणि पोलिसांनीच करायचा असेल, तर मग सांविधानिक न्यायव्यवस्था बासनात गुंडाळून ठेवायची का? आंतरराष्ट्रीय संदर्भात लष्कर आणि देशांतर्गत पातळीवर पोलीस हे घटक कोणत्याही लोकशाही संस्थांपेक्षा (लोक, न्यायालय, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ) मोठे होणे, तारणहार होणे ही हुकूमशाहीची खूण असते. तेव्हा अशा परिस्थितीत पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेने याप्रकरणी समाजाला आश्वासक वाटेल अशी विवेकी भूमिका घेण्याची गरज आहे, जी सांविधानिक लोकशाहीसाठी यशाचे निदर्शक ठरेल. - खंडेश्वर द्रोपदा बळवंत, नांदेड सीमेअंतर्गत आव्हाने पेलण्यास यंत्रणा सक्षम आहेत? ‘सीमेपलीकडील आव्हान पेलण्यास यंत्रणा सक्षम!’ या मथळ्याखालील वृत्त (लोकसत्ता, ८ डिसेंबर) वाचले. पंतप्रधान मोदी यांनी असा विश्वास व्यक्त केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन; परंतु आपण सीमेपलीकडचे आव्हान पेलत राहिलो आणि सीमेअंतर्गत आव्हान आपल्याकडून दुर्लक्षित झाले आहे. आज सीमेअंतर्गत किती तरी प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यामध्ये मुख्य म्हणजे ‘बलात्कार’.. हैदराबाद, उन्नाव आणि बुलढाण्यातील घटनांनी हे दाखवून दिले आहे की, आपल्या यंत्रणा हे आव्हान पेलण्यास सक्षम नाहीत. आपण सीमेपलीकडील आव्हानाला जेवढे प्राधान्याने आणि गांभीर्याने घेतले, तेवढेच- किंबहुना त्यापेक्षा काकणभर जास्तच प्राधान्याने आणि गांभीर्याने सीमेअंतर्गत आव्हानाकडे पाहावे लागेल. त्यासाठी नव्या-जुन्या यंत्रणा स्थापन-सक्षम कराव्या लागतील. ‘कायद्याचे राज्य’ असणाऱ्या भारतात कायद्याचीच भीती न राहणे, हे आपल्या समाजव्यवस्था आणि लोकशाहीसाठी घातक ठरेल. यासाठी तातडीने सक्षम उपाययोजना कराव्या लागतील. - प्रदीप बोकारे, पूर्णा (जि. परभणी) अशाने येणाऱ्या पिढय़ा गुणवान होणार नाहीत! ‘शब्दच्छलाचे ‘कौशल्य’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (६ डिसेंबर) वाचला. खरे तर बसलेल्याला उभे करते, उभे असणाऱ्याला चालवते, चालणाऱ्याला पळायला शिकवते ते शिक्षण. परंतु सतत बदलणारे अभ्यासक्रम, मूल्यमापन पद्धती, सतत अशैक्षणिक कामात व्यग्र शिक्षक यामुळे आजच्या पिढीचा प्रवास बरोब्बर वर सांगितला त्यापेक्षा उलट दिशेने सुरू आहे. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन आणि अशा अनेक गोंडस नावांखाली मुलांचा ना शारीरिक विकास होतो ना बौद्धिक. शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणांना नेमके काय साधायचे आहे, हे एक कोडेच आहे. केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवून, येणाऱ्या पिढय़ा गुणवान होणार नाहीत. - बागेश्री झांबरे, मनमाड (जि. नाशिक) कर्तृत्वाला घराणेशाहीचा अभिशाप ‘बहरला पारिजात दारी..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘अन्यथा’, ७ डिसेंबर) वाचला. ‘गूगल’ची पालक कंपनी असलेल्या ‘अल्फाबेट’ या अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर सुंदर पिचाई या भारतीयाची नेमणूक होणे, ही सर्व भारतीयांसाठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे; परंतु अशा उत्कृष्ट व दर्जेदार मानवी संसाधनांना आपण इथे जोपासू शकत नाही, त्यांच्या क्षमतांना बळ, प्रोत्साहन देऊ शकत नाही, त्यांच्या कर्तृत्वाला व कल्पकतेला योग्य संधी, इनाम व स्वातंत्र्य देऊ शकत नसल्यामुळे अनेक भारतीय बुद्धिश्रेष्ठ आज परराष्ट्रांत जाऊन आपली बुद्धिमत्ता सिद्ध करण्यास मजबूर होत आहेत. यात त्यांचा काहीच दोष नाही. कमतरता आहे ती आपल्या इथे. इथली शिक्षण पद्धती, कौशल्य विकास प्रणाली, उद्योजकता विकास कार्यक्रम, कार्यसंस्कृती, भाषा व प्रांतवाद, शिक्षण-व्यवसाय समन्वय या सगळ्यांमध्ये असणारा मागासलेपणा आणि वैश्विक दृष्टिकोनाचा अभाव हे या नवतरुण उमेदीला, उद्यमशीलतेला, महत्त्वाकांक्षांना साहजिकच मारक व बाधक ठरतात. तसेच पारिवारिक उद्योग मानसिकतेतील पारंपरिक विचारसरणीमुळे उत्तराधिकारी निवडीवर दिसणारा घराणेशाहीचा वरदहस्त आणि यामुळे कर्तृत्वप्रगतीला मर्यादा व अडवणुकीच्या रूपात अनवधानाने मिळणारा अभिशाप यामुळे इथला बुद्धिप्रवाह पाश्चिमात्य देशांकडे अधिक कललेला दिसतो. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)
