12 December 2019

News Flash

‘फास्टॅग’ची डोकेदुखी

टोल नाक्यावरची कोंडी टाळण्यासाठी ‘फास्टॅग’ सुविधा देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले, ही चांगली गोष्ट आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

 

टोल नाक्यावरची कोंडी टाळण्यासाठी ‘फास्टॅग’ सुविधा देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले, ही चांगली गोष्ट आहे; पण नागरिकांना सहजरीत्या त्याचे टॅग मिळण्याची सोय होत नाही असे दिसते. विविध सुमारे १५ बँकांमध्ये ते मिळतील, असे जाहीर करण्यात आले. त्यापैकी काहींमध्ये चौकशी करता त्यासाठी ‘या बँकेत खाते हवे’ असे सांगण्यात आले. म्हणजे त्या बँकेत खाते उघडा, खात्यात किमान शिल्लक ठेवा हेही करावेच लागणार! पेट्रोलपंपावरही फास्टॅग मिळतील, असे जाहीर झाले; पण अनेक पंपांवर चौकशी करता ‘आम्हाला याबाबत काही माहीत नाही’ असे सांगण्यात आले. अर्थात, ते काढण्यासाठी टोल नाक्यांवर सोय आहे असेही जाहीर झाले आहे, परंतु त्यासाठी तिथे जायचा व्याप आहे. थोडक्यात, फास्टॅग सहज उपलब्ध नाहीत आणि मुदत फक्त १५ दिवस वाढवून दिली आहे. एकंदर या सुविधेबाबत जनजागरण होणे आणि सुविधा विनासायास कशी प्राप्त होईल हे पाहणे आवश्यक आहे. – डॉ. सुधीर रािशगकर, पुणे

 

निर्यात तरी त्या वेळी अधिक होती!

‘हमारा मिजाज’ हा संपादकीय लेख (२ डिसेंबर) वाचला. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या त्रमासिक अहवालात अर्थव्यवस्थेची गती पाच टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांवर आली, हा २०१३ नंतरचा नीचांक; परंतु त्या वेळी अर्थव्यवस्था २००८-०९ च्या जागतिक मंदीतून सावरत होती. त्या वेळी सरकार तज्ज्ञाचे सल्ले ऐकून घेत असे; पण सध्याचे सरकार साध्वींना बोलू देत आहे आणि तज्ज्ञांना गप्प बसवत आहे. निर्यात २०१३-१४ मध्ये (म्हणजे ३० मार्च २०१४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांत) ३१४.४ अब्ज डॉलर होती ती २०१६-१७ मध्ये २७६.२ अब्ज डॉलपर्यंत घसरली. विशेषत: यामध्ये पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातीत वाढ होऊनही निर्यात कमी झाली आहे. आयात-निर्यातीच्या प्रमाणात बदलणारी ‘चालू खात्यावरील तूट’ २०१३-१४ मध्ये १.७ टक्के होती. ती सध्या सरकारने मार्च २०२० पर्यंत २.६ टक्के होईल असे गृहीत धरले होते; परंतु ती आत्ताच २.६ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. शेवटी ‘मोदी हैं तो मुमकिन है’! – अनिल बाबासाहेब दहिफळे, मोहटे (ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर)

‘आहे तीच पूर्व दिशा’ मान्य करावी!

‘हमारा मिजाज’ हे संपादकीय (२ डिसेंबर)वाचले. सध्या देशाची आर्थिक परिस्थिती बघता सत्ताधारी पक्षाने अर्थव्यवस्थेच्या आभासमय स्वप्नातून निघून वास्तवात बोलक्या चित्रांकडे निरखून बघणे आता तरी आवश्यक वाटायला हवे. सत्यकथन करणाऱ्यांकडे डोळे वटारून पाहात त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची व लोकशाहीची गळचेपी केल्याने वास्तव समोर येणारच नाही. आर्थिक बाबतीत ‘करीन ती पूर्व’ नसते. ‘आहे तीच पूर्व दिशा’ मानून सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीला आवाक्यात आणण्यासाठी धोरणांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक वाटायला हवे. – सूरज तलमले, ब्रह्मपुरी (जि. चंद्रपूर)

अर्थसुधारणांचा भर रोजगारनिर्मितीवर हवा

‘हमारा मिजाज’ हा संपादकीय लेख वाचला. विकसनशीलतेमुळे आपल्याला अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात चढ-उतार पाहायला मिळतात. आजपासून चार दशकांपूर्वी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा दर ३.५ टक्क्यांच्या जवळपास पाहायला मिळायचा; पण १९९० च्या दशकाच्या प्रारंभापासून तत्कालीन सरकारने केलेल्या अर्थसुधारणेमुळे या दरात असाधारण अशी वाढ झालेली दिसून येते. मागच्या २० वर्षांमध्ये सर्वात जास्त वाढदर हा २००६-०७ मध्ये ९.६ एवढा होता. त्यानंतर तो कमी झाला हे खरे, पण गेल्या तिमाहीत (जुलै-सप्टें. २०१९) खासगी क्षेत्रातील उत्पादक उद्योग, घसरत चाललेली निर्यात आणि गुंतवणुकीतील मंदी यामुळे अर्थव्यवस्थेला फार मोठा फटका बसला आहे. वाढत चाललेली मंदी पाहून आज सरकारच्या डोळ्यावर पट्टी का आहे, हाच मोठा प्रश्न पडतो किंवा निवडणुकीमुळे आर्थिक सुधारणा करण्याची संधी मिळाली नाही का?  ग्राहकांकडून मागणीही कमी झाल्याचे चित्र यंदा दिसते आहे. त्यामुळे सरकारने मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करून पुढील वर्षांत ही झीज भरून काढावी आणि अर्थव्यवस्था सुधारणेस भर द्यावा. – रोहन उत्तम रेडेकर, मुंबई

सरकारला अर्थभान असणे आवश्यक आहे

अलीकडेच श्रीलंकेचे नवे अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे दिल्ली-भेटीस येऊन गेले. भारताने श्रीलंकेला विकासाच्या मार्गावर वेगाने नेण्यासाठी याआधीच ४० कोटी डॉलरचे कर्ज देऊ केले आहे. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी पंतप्रधानांनी कर्जाद्वारे आर्थिक मदतीचा हा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक आपल्या देशात मंदी आहे. देशाची अर्थव्यवस्था घसरली आहे. साडेसहा वर्षांतील सर्वात नीचांकी म्हणजेच ४.५ विकासदर अलीकडेच नोंदवला गेला आहे. भारतावर परकीय कर्जाचे प्रचंड ओझे असताना आपण शेजारी राष्ट्राला कसे कर्ज देऊ शकतो? दुसऱ्या देशाची अर्थव्यवस्था सावरताना आपल्या देशाची आर्थिक घडी का बिघडवायची? देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असताना दुसऱ्या देशाला कर्ज देणे कितपत योग्य आहे? देशावरील आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी अर्थनीतीत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. देशाची आर्थिक स्थिती विदारक असताना सरकारला अर्थभान असणे आवश्यक आहे. – विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

डावपेचांतील परिपक्वतेचा प्रत्यय..

‘झुंजार सेनानायक’ हा ‘मैदानातील माणसे’ या विशेष विभागातील (रविवार विशेष, ३० नोव्हेंबर) सौरभ कुलश्रेष्ठ यांचा लेख वाचला. एकूणच मागील सव्वा महिन्यातील सत्तास्थापनेसंदर्भातील राजकीय घडामोडी व राजकीय नीती बघितली तर राजकारणातील डावपेच आणि परिपक्वता यांचा प्रत्यय आला. सध्याच्या काळात समाजमाध्यमांचा सर्वात जास्त वापर हा भाजपकडून होत आला आहे, हे आपण अनुभवत आहोत. सत्तेच्या जोरावर प्रादेशिक पक्षांचे खच्चीकरण हा एककलमी कार्यक्रम राबविला जात असतानादेखील, शिवसेना नेतृत्वाने विरोधात असलेल्या पक्षांची मोट बांधून महाआघाडीचे नेतृत्व, इतकेच नव्हे तर उद्धव ठाकरे यांची सर्वानुमते मुख्यमंत्रिपदासाठी निवड यांत यश मिळवले. दोन्ही पक्षांत जाणकार, अनुभवी नेते असतानासुद्धा त्यांची मुख्यमंत्रिपदासाठी निवड झाली. त्यांच्यावरील विश्वास, संयमीपणा व धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता यामुळेच हे झुंजार सेनानायक मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीत बसले. – पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली

निधी आणि संवेदनशीलताही वापराविनाच..

हैदराबादजवळील बलात्कारासारखी एखादी घटना घडली की जनक्षोभाचा रोख कठोर कायदे आणि मृत्युदंडासारख्या शिक्षा याकडे असतो. ते साहजिक आणि समर्थनीयही आहे. परंतु कायदे करणे आणि शिक्षा देणे ही या समस्येची केवळ एक बाजू असून त्यावरच समाधान मानणे आणि त्यायोगे आगामी काळात अशा घटनांना आळा बसेल असे समजणे हा आपला समस्येच्या मुळाशी न जाण्याचा सामूहिक आळस आणि एकंदर प्रश्नाचे सुलभीकरण करणे आहे. यामागची सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि मानसशास्त्रीय कारणे लक्षात घेतली नाहीत तर कायदे आणि शिक्षा निश्चितच तोकडय़ा पडतील. शालेय स्तरावरच्या लैंगिक शिक्षणास आपण किती गांभीर्याने घेतो, हा प्रश्नही ऐरणीवर येणे क्रमप्राप्त आहे. पुरुषी-वर्चस्ववादी, पितृसत्ताक जीवनपद्धतीत दडलेल्या या िहसक अभिव्यक्तीला वैयक्तिक आणि सामूहिकरीत्या सामोरे जाण्याचे धाडस हा स्वत:च्या संस्कृतीच्या आकंठ प्रेमात असलेला समाज दाखवेल का, हा खरा प्रश्न आहे. केवळ छेडछाड आणि बलात्कार यांना गुन्हा मानत तशा घटनांविरुद्ध कांगावा करणाऱ्या संवेदनशील पुरुषाने स्वत:च्या आत डोकावून ‘मी माझ्या आजूबाजूला असणाऱ्या स्त्रीचे- मग ती आई, बहीण, पत्नी, मत्रीण, सहाध्यायी किंवा सहकारी अशी कुणीही असू शकते- तिचे कुठल्याही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रकारे दमन केले आहे का?’ हा प्रश्न स्वत:स विचारावा. ते बहुतांशी होकारार्थी मिळेल. कोणत्याही स्वरूपाचा लैंगिक त्रास न झालेली एकही स्त्री या देशात सापडणार नाही, या विधानात अतिशयोक्ती वाटत असेल तर तुम्ही तुमच्या आसपासच्या स्त्रियांच्या दु:खापासूनही अनभिज्ञ आहात असे म्हणावे लागेल.

असे समजू की, अशा घटनांनंतर तरी आपण कायद्याची, योजनांची कठोर अंमलबजावणी करतो. तर तसेही नाही. २०१२ सालच्या दिल्लीतील सामूहिक बलात्कारानंतर फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यात येऊन १००० कोटी रुपयांच्या ‘निर्भया फंड’ची उभारणी केली गेली. या निधीचा उपयोग वन स्टॉप सोल्यूशन, स्त्रियांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्य़ांना प्रतिबंध, आकस्मिक प्रतिसाद सहायता सेवा, केंद्रीय पीडित सहायता निधी, महिला हेल्पलाइनचे सार्वत्रिकीकरण आणि महिला पोलीस स्वयंसेविका अशा विविध योजना राज्यांनी कार्यक्षमपणे राबवाव्यात यासाठी केला जाणे अपेक्षित आहे. परंतु २०१५ ते २०१८ या कालावधीत केंद्राने पुरवलेल्या निधीतील केवळ २० टक्के निधी सर्व राज्यांनी मिळून नियोजित कामासाठी वापरला आहे. स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध सक्रियपणे आवाज उठवणाऱ्यांत महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचा आदराने उल्लेख केला जातो. शाहू, फुले, आंबेडकर या शाब्दिक मिथकाआड ‘पुरोगामी’ म्हणून स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटून घेणाऱ्या महाराष्ट्राने या निधीतील खर्च केलेली रक्कम आहे ‘शून्य’ रुपये. या निधीचा उल्लेख हा केवळ उदाहरणादाखल आहे. सर्वच पातळ्यांवर आपण उदासीन आणि असंवेदनशील आहोत. तसेही वर्षांकाठी हजारोंच्या संख्येने अशा घटना घडतच राहतात.. त्यातल्या चारदोन जनमानसांत, माध्यमांत, समाजमाध्यमांत उचलल्या जातात तेव्हा थोडी सरकारी पातळीवर लगबग दाखवली की झाले.. बलात्काराबद्दलही अतिपरिचयात अवज्ञा झाल्यागत वागणाऱ्या या समाजाने वैयक्तिक, सामूहिक, शैक्षणिक, सरकारी अशा अनेक पातळ्यांवर प्रामाणिकपणे काम करणे अत्यावश्यक आहे हे मात्र नक्की. अन्यथा ठरावीक अंतराने कोळसा झालेले स्त्रीदेह पाहण्याची मानसिक तयारी सगळ्यांनाच करावी लागेल, असे खेदाने म्हणावे लागते आहे. – प्रवीण अक्कानवरू, पुणे

First Published on December 3, 2019 3:27 am

Web Title: loksatta readers mail loksatta readers reaction readers opinion akp 94
Just Now!
X