‘कापूस खरेदीचा घोळ’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१२ जून) वाचला. मराठवाडा, विदर्भ या भागांतील शेतकरी शाश्वत पाण्याअभावी कापूस पिकाला जास्त महत्त्व देतात. शेतीत लागवड करताना प्राधान्य कापसाला दिले जाते, कारण ते नगदी पीक आहे. जेव्हापासून बीटीचे तंत्रज्ञान विकसित झाले तेव्हापासून शेतकरी कुटुंबांत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मराठवाडा विभागात शेतकरी जनतेच्या घरी खरी समृद्धी आली ती या पांढऱ्या सोन्यामुळेच! मात्र कालांतराने बोंड अळी, लाल्यासारख्या आजाराने कापसाला आणि पर्यायाने शेतकरी जनतेलाही ग्रासले. यात भर म्हणून की काय, आता शासकीय खरेदी केंद्रांनीही काही प्रमाणात शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू केलीय. जून महिना लागून आता नवीन कापूस लागवड सुरू झाली आहे आणि अजूनही काही शेतकऱ्यांच्या घरांत मागील वर्षांचा कापूस तसाच थप्पी लागून पडलेला आहे. अशा शेतकऱ्यांनी आता नक्की कोणाचा धावा करावा? प्रत्येक वर्षी लागवड क्षेत्र किती आहे याचा अंदाज शासकीय यंत्रणेला असतो. मात्र तरीही कापूस खरेदी केंद्राच्या त्याच त्याच समस्या पुढे येत असतात. केंद्रावरील असुविधा, कमी कामगार, ग्रेडर वेळेवर न येणे, कापूस टाकण्यासाठी जागा कमी पडणे, शेतकऱ्यांची वाहने उभी करण्यासाठी जागा नसणे.. अशा असंख्य समस्या दरवर्षी असतात! खरेदी केंद्राच्या बाहेरील शेतकरी जनतेचे चेहरे हिरमुसलेले, गोंधळलेले असतात. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, ग्रेडर केव्हा खरेदी बंद करतील याचा काहीच नेम नसतो. बरेचसे ग्रेडर हे बाहेरील असल्याने शेतकरी, कृषी अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्याशी त्यांचा संवाद नीट होत नाही. परिणामी कधी कधी दिवसभरातून एका केंद्रावर दहा गाडय़ाही रिकाम्या होत नाहीत. शेतकरी मात्र रात्रभर थंडी, पाऊस याची तमा न बाळगता आपल्या मालाचे रक्षण करताना दिसतात. यंदा ऑनलाइनचा प्रयोग झाला, मात्र त्यातही पुन्हा व्यापारी वर्गानेच बाजी मारली. वैजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेतकरी जनतेच्या घरी जाऊन कापसाचा पंचनामा केला आणि मग खरेदी केली, असा प्रयोग अगदी पहिल्या टप्प्यापासून व्हायला हवा. काही कर्मचारी चिरीमिरीच्या लालसेने शेतकऱ्यांची खरेदी यादीतील वेळ मागेपुढे करतात, याला चाप बसणे गरजेचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कापूस विक्रीसाठी आलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची नावे व त्यांचा क्रमांक खरेदी केंद्राच्या मुख्य दारावर लावण्यात आला तर सोयीचे होईल. - प्रा. आनंद हरिश्चंद्र निकम, औरंगाबाद विद्यार्थ्यांचे हित तेव्हा का दिसले नाही? ‘पदवी परीक्षांवरून भाजप आक्रमक’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ जून) वाचली आणि संकटात व राजकीय कारणासाठी विद्यार्थ्यांना कसे वेठीस धरले जाते हे लक्षात आले. पदवी परीक्षांवरून जेवढा आक्रमक पवित्रा विरोधक म्हणून भाजप दाखवत आहे, तेवढाच सत्तेत असताना ‘मेगा’ नोकरभरती काढली त्या वेळी का दाखवला नाही? मेगाभरतीच्या वेळी आकडय़ांचा फुगवटा दिसला, मात्र वास्तविक चित्र वेगळे होते. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अर्धनग्न अवस्थेत आंदोलने केली, मुंबईतल्या आझाद मैदानावर उपोषण केले; मात्र त्या वेळी सत्तेत असलेल्या भाजपने त्याबाबत आक्रमक पवित्रा का घेतला नाही? प्रलंबित नियुक्त्यांसाठी कित्येक विद्यार्थ्यांना न्यायालयाच्या पायऱ्या चढाव्या लागल्या; त्या वेळी विद्यार्थ्यांचे हित का दिसले नाही, जे आज करोनाकाळात दिसते आहे? विद्यापीठाचे कुलपती असलेले राज्यपाल आज परीक्षा घेण्याच्या बाजूने आहेत; मात्र तेच कुलपती कित्येक वेळा विद्यापीठांचे निकाल उशिरा लागतात, प्रसंगी विद्यार्थ्यांना आंदोलन करावे लागते, तेव्हा विद्यार्थिहित लक्षात घेऊन तत्परतेने कोणत्याही विद्यापीठास सूचना करताना का दिसत नाहीत? महाविद्यालयांकडून परीक्षा शुल्क आकारण्यासाठी पिळवणूक होते त्या वेळी कुलपती का शांत असतात? - अजय अंधारे, जालना ही ‘व्यवसाय सुलभता’ नसून ‘लबाडी सुलभता’! ‘राजा नावाचा भिकारी!’ हा अग्रलेख (१२ जून) वाचला. केंद्र सरकार ‘धनादेश नाकारला गेल्यास त्यास गुन्हा मानू नये’ असा कायद्यात बदल करत आहे. या बदलामुळे आर्थिक व्यवहारांच्या व व्यावसायिक विश्वासार्हतेला मोठा तडा जाईल. यामुळे व्यवसाय सुलभता (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) लबाडी सुलभतेत (ईझ ऑफ डुइंग फ्रॉड) परिवर्तित होईल. आधीच देशात प्रलंबित असलेल्या धनादेश नाकारलेल्या प्रकरणांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ होईल. देशातल्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित साडेतीन करोड प्रकरणांत भर पडून कोटय़वधी जनता चिंता करत, एकमेकांना दूषणे देत जगतील, जे समाजस्वास्थ्य बिघडवेल. सरकारने कोणतेही कायदेबदल करताना, ते न्यायाला धरून आहेत व तंटे कमी करतील असे आहेत हे पाहूनच करावे. - अ‍ॅड. दिलीप बापट, नाशिक छोटय़ा उद्योगांना व्याजमाफीच्या काडीचा आधार ‘धनादेश न वठणे हा गुन्हा मानू नये,’ याचा अर्थ पैसे बुडवले तरी चालेल असा होतो. ही तर शुद्ध लबाडी झाली. ती ग्राहकांना तापदायक आहेच, शिवाय छोटय़ा उद्योजकांनाही घातक ठरणार आहे. कारण उद्योगविश्वात मोठे मासे लहान माशांना भयानक त्रास देऊ शकतात. त्याचसोबत ठरावीक काळात देणे चुकते न केल्यास काळ्या यादीत जाण्याच्या जीएसटीच्या तरतुदीचे काय? प्रस्तावित नियम त्यास छेद देतो. परंतु व्याज माफ करण्याचा निर्णय तितकासा ग्राहकविरोधी म्हणता येणार नाही. कारण ज्या कारणांमुळे छोटे व्यावसायिक मुद्दल फेडू शकत नाहीत, त्याच कारणांमुळे ते व्याजही भरू शकणार नाहीत. तसेच येत्या काळात कामगारांचे पगारही त्यांच्या डोक्यावर बसणार आहेत. त्याबाबत सुस्पष्टता नाही. बँकांचे ठेवीदार त्यांचे व्याज थोडे उशिरा मिळणे सोसू शकतात. कारण त्यावर उदरनिर्वाह चालावा अशी काही परिस्थिती असत नाही. किंबहुना ती वरकड रक्कम असते. छोटय़ा उद्योगांची अवस्था मात्र ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी होणार आहे. त्यामुळे त्यांना व्याजमाफीच्या काडीचा आधार देणे यात वावगे काहीच नाही. - डॉ. अजितकुमार बिरनाळे, जयसिंगपूर कणभर प्रयत्न व्यक्तीपुरते ठीक; पण राष्ट्रासाठी? ‘कणभर प्रयत्न, मणभर यश’ हा डॉ. मंजिरी घरत यांचा लेख (‘आरोग्यनामा’, १२ जून) वाचला. लेखात दिलेले मधुमेह व रक्तदाब या आजारांचे प्रमाण चिंताजनकच आहे. कणभर प्रयत्न हे एखाद्या व्यक्तीपुरते ठीक आहे; पण राष्ट्रीय स्तरावर याचा विचार करता, आता जशी करोना विषाणूबद्दल जोरदार जनजागृती चालू आहे, त्याच प्रकारे याही आजारांबद्दल करणे आवश्यक ठरते. कारण अशा व्याधी असलेल्या व्यक्तींना विषाणू संसर्गाचा धोका अधिक आहे हे दिसून आले आहे. ‘संतुलित जीवनशैली ठेवल्यास या व्याधी आटोक्यात राहतात’- हे तत्त्व जनमानसावर बिंबवावे लागेल. अपुरी माहिती, निष्काळजीपणा व बेधुंद ‘फास्ट फूड' खाणे ही कारणे या व्याधींच्या वाढीस कारणीभूत आहेत. मधुमेह, हृदयरोग, कर्करोग नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम—२०१० पुन्हा एकदा जोरात राबवावा लागेल. - राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली ‘वेडेपीर’ नाही, ‘विकृत’.. ‘म्हणती हे वेडे पीर..’ हे संपादकीय (१३ जून) वाचले. भारतात वर्णद्वेषापेक्षाही भयानक अशा कर्माधारित, जात-धर्माधारित अतिशय हीन पातळीवर केल्या गेलेल्या अन्यायाचा अनुभव बलुतेदार पिढय़ांनी घेतलेला आहे. अखेर माणूस म्हणूनच सर्वाना जगण्याचा समान अधिकार देणारी राज्यघटना आपल्याकडे आली. तरीही इतक्या वर्षांची वर्णाधारित गुलामगिरीची मानसिकता गोऱ्या कातडीचे आकर्षण कमी करत नाही. हा झाला निरागस वेडेपणा; पण अमेरिकेत घडलेली घटना ही विकृत मनोवृत्तीचा दाखला म्हणावी लागेल. तसे तर गांधीजींना आफ्रिकेत, डॉ. राम मनोहर लोहियांसारख्या लोकनेत्याला अमेरिकेत वर्णद्वेषाला सामोरे जावे लागलेच. फक्त आता तेथील जो वर्णद्वेष आहे तो आशियाई, आफ्रिकी लोकांमुळे अमेरिकींच्या रोजीरोटीला लागलेल्या ओहोटीच्या कथित भीतीमुळे. तसे हिंसक प्रसंग भारतीयांना ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन येथेही अनुभवायला मिळालेत. म्हणून सर्वानाच एकाच मापात मोजून चालणार नाही. कारण सर्वच देशांत ‘वेडेपीर’ म्हणण्यापेक्षा ‘विकृत’ मनोवृत्ती टोकाला नेऊन मानवतेला काळिमा फासणारे काही गणंग असतातच. हे लक्षात घेऊन ‘उडदामाजी काळे गोरे’ या चालीवर आपल्यातील स्थितप्रज्ञता जागी ठेवली तरच जीवन सुस करता येईल. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे ही भूमिका अनिर्बंध खासगीकरणाकडे नेणारी ‘भुकेल्यांपैकी ५० टक्के भुकेल्यांना वाढता येत नसेल तर सगळ्यांनाच उपाशी ठेवायचे का?’ हा प्रश्न उपस्थित करणारे ‘ऑनलाइन शालेय शिक्षण’ या विषयावरचे वाचकपत्र (लोकमानस, १३ जून) वाचले. भुकेल्यांना वाढता येत नसेल तर सर्वानीच थोडे थांबून थोडय़ा वेळाने सगळ्यांनी एकत्र जेवायला बसणे ही मानवी संस्कृती आहे. तर ‘हाजीर तो वजीर’ किंवा ‘बळी तो कान पिळी’ ही जंगलाची संस्कृती आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी घरातल्या प्रत्येक भावंडासाठी स्वतंत्र संगणक/लॅपटॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट या सुविधा असणे आणि त्यांचा वापर करण्याचे ज्ञान असणे अनिवार्य आहे. ज्यांच्याकडे ही उपकरणे नाहीत, त्यांनी नवी उपकरणे विकत घेणे शाळांना अपेक्षित आहे. आधीच टाळेबंदीमुळे पालकांचे उत्पन्न कमी झालेले असताना अनेक पालकांनी हा वाढीव खर्च करावा अशी अपेक्षा करणे म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे आहे. परवडेल त्यानेच शिक्षण घ्यावे किंवा वैद्यकीय सेवा परवडेल त्यानेच जिवंत राहावे अशा भूमिकेतून अनिर्बंध, अमानुष खासगीकरणाच्या दिशेने प्रवास करताना आपली लोकशाही—समाजवादी राज्यघटना आपण कडीकुलपात बंदिस्त करून टाकली आहे. देशाची प्रगती आणि विकास नावाच्या मृगजळामागे धावताना वंचित घटकांतील देशवासीयांचा बळी देणे कोणत्याही संवेदनशील नागरिकाला मान्य होणार नाही, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली
