17 October 2018

News Flash

नाशकात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का वाढल्या?

दर महिन्याला सरासरी सात ते आठ शेतकरी आपली जीवनयात्रा संपवत आहेत.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

कर्जबाजारी व नापिकीला कंटाळून नाशिक जिल्ह्य़ात (विशेषत: बागलाण, निफाड आणि मालेगाव तालुक्यांत) गेल्या नऊ महिन्यांत ७५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. राज्य सरकारने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे सरसकट दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ केल्याने शेतकरी आत्महत्येत घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. तरीही आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न मानल्या गेलेल्या नाशिक जिल्ह्य़ातदेखील आत्महत्या होणे हे दु:खद आहे. दर महिन्याला सरासरी सात ते आठ शेतकरी आपली जीवनयात्रा संपवत आहेत. राज्य सरकारने हे रोखले पाहिजे.

आतापर्यंत दुष्काळी भागात शेतकरी आत्महत्या करीत. आता दुष्काळ नसलेल्या भागातही आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. या वर्षी राज्यातील काही जिल्ह्य़ांत पाऊस कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्याची शक्यता आहे. यावर आताच उपाय केले पाहिजेत. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची मोठी संख्या, ही एक गंभीर समस्या आहे. जलयुक्त शिवार योजना, पीक विम्याचा लाभ, शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे नूतनीकरण, शेतीमधील उत्पादनात वाढ व शेतमालाला योग्य दर देणे हे उपाय आहेतच, शिवाय शेतकऱ्यांचे समुपदेशन केल्यास आत्महत्या कमी होतील.

– विवेक तवटे, कळवा

हमीभाव की शेतकरीप्रेमाचे नाटक?

रब्बीच्या पिकांचे हमीभाव शासनाने जाहीर केल्याची बातमी वाचताना, काही क्षण खूप बरे वाटले, पण ते समाधान फार वेळ टिकले नाही, कारण आकडय़ांचा क्रूर खेळ शासनाने केल्याचे लक्षात आले.

उदाहरणार्थ, गव्हाच्या मागील वर्षांच्या १७३५ रुपये भावात १०५ रुपयांची वाढ करून शासनाने सन २०१८-१९ चा १८४० रुपये भाव जाहीर करताना गव्हाचा उत्पादन खर्च केवळ ८६६ रुपये प्रतिक्विंटल गृहीत धरून खर्चाच्या ११२.५ टक्के जास्त भाव घोषित केल्याची आणि स्वामिनाथन आयोगाने सुचवलेल्या भावाच्या ‘दोन पावले पुढे’ टाकल्याची धादांत खोटी, फसवी बढाई मारली. याचा खरा उलगडा काय?

आपल्या देशात गव्हाचे सर्वाधिक उत्पादन पंजाब व हरयाणा राज्यांमध्ये सरासरी १८ ते २० क्विंटल प्रति एकर होते. त्यामुळे देशात गव्हाचा प्रति एकर उत्पादन खर्च सर्वात कमी याच राज्यांमध्ये येतो. सन २०१६-१७ मध्ये पंजाब सरकारने गव्हाचा उत्पादन खर्च २२१९ रु. + ३९२ (नफा १७ टक्के) = २६११ रु./क्विंटल असा हमीदर देण्याची शिफारस केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडे (सी.ए.सी.पी., दिल्ली यांच्याकडे) केली होती. तेव्हा केंद्र शासनाने इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी उत्पादन खर्च (पंजाब)च्या जवळपास ४० टक्क्यांपेक्षा कमी भाव जाहीर केला होता, तो १७३५ रु.!

मागच्या वर्षांच्या तुलनेत या वर्षी शेतमालाच्या किमती वगळता सारेच भाव वाढत आहेत. तेव्हा मागच्या वर्षांपेक्षा सन २०१८-१९ च्या हंगामात साऱ्या शेतमालाचा उत्पादन खर्च वाढलाच असेल, पण मागच्या वर्षांपेक्षा या वर्षी वाढ केली आहे ती १०५ रुपयांची, म्हणजे प्रत्यक्षात तटपुंजी. मात्र जादूगार सरकारने कागदावर अंकांचा खेळ करून उत्पादन खर्च जवळपास ७० टक्क्यांनी कमी दाखवून शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दलच्या नाटकी प्रेमाचे दर्शन घडविले. इतर शेती उत्पादनांसाठी यंदा जाहीर हमीभावांमध्ये हाच नाटकीपणा आहे.

– रमेश बाबूराव महाजन, करकी (ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगांव)

मुलींना हा अधिकार नाहीच?

सोलापूरच्या मंगळवेढा तालुक्यात मुलीने सालगडय़ाच्या मुलाशी प्रेमविवाह केला म्हणून आईवडिलांनीच आपल्या उच्चशिक्षित डॉक्टर असलेल्या २२ वर्षीय मुलीची निर्घृणपणे हत्या केल्याची घटना नुकतीच घडली. जातीच्या आणि पैशाच्या खोटय़ा प्रतिष्ठेपायी स्वत:च्या मुलीचा गळा घोटण्याचा प्रकार म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे. अशा ‘ऑनर किलिंग’च्या घटनांमुळे महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली जाते आहे. आज एकविसाव्या शतकात मुली शिकल्या, स्वत:च्या पायावर उभ्या राहू लागल्या, तरी मुलीला स्वत:च्या मर्जीने जोडीदार निवडण्याचा अधिकार नाही?

आजही जातीपातीची व खोटय़ा प्रतिष्ठेची झापडे काढायला समाज तयार नाही. जातीपातीच्या खोटय़ा अभिमानापायी लोक नातीही विसरू लागले आहेत. सोलापूरमधील घटना ही काही पहिलीच घटना नाही. याआधीही महाराष्ट्रात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. कोल्हापुरातील घटना अजूनही विस्मरणात गेलेली नाही. मालेगावातही परजातीच्या मुलाशी विवाह केला म्हणून जन्मदात्या आईवडिलांनीच पोटच्या मुलीला झोपेच्या गोळ्या देऊन मारले. या सर्व घटनांतील मुली या उच्चशिक्षित होत्या. या मुलींनी जात, धर्म आणि प्रतिष्ठा यांची चौकट मोडण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मुलींनी चौकटीबाहेरचा विचार करणे आजही समाजाच्या पचनी पडत नाही. आपण कितीही पुढारलो तरी जातीची मळमळ कमी व्हायला तयार नाही. स्वत:ची मुलगी गेली तरी जातीची व स्वत:ची खोटी प्रतिष्ठा जपली पाहिजे, हा विचार ‘सतानी विचार’ आहे.

समाजाच्या मनात खोलवर रुजलेली जातीपातीची व खोटय़ा प्रतिष्ठेची जळमटे हटवण्यासाठी समाजप्रबोधन गरजेचे आहे. ते होणार नाही तोवर अशा सराट घटना घडतच राहतील, असेच खेदाने म्हणावे लागेल.

– श्याम बसप्पा ठाणेदार, दौंड (जि. पुणे)

मर्यादा ओलांडू नये, सीमा राखावी 

‘रा(हा)वत नाही’ हा संपादकीय लेख (९ ऑक्टो.) वाचला. लष्करप्रमुखांनी आपल्या देशाच्या धोरणात्मक कारभारावर सारखी वक्तव्ये करणे (उदाहरणार्थ, ‘‘पाकिस्तानविरोधात आणखी एका लक्ष्यभेदी हल्ल्याची वेळ आली आहे’’, ‘‘रशियास भारताबरोबर सहकार्य करण्यात विशेष रस आहे’’, ‘‘रशियाकडून आपण हेलिकॉप्टर्स घ्यायला हवीत’’, ‘‘अंतराळाधारित अस्त्रे रशियाकडून घेता येतील’’, ‘‘जनरल करिअप्पा यांना भारतरत्न द्यायला हवे’’) हे चुकीचे आणि राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे. लष्कराने कुठलीही गोष्ट ही लोकतांत्रिक सरकारच्या परवानगीनेच करावी. नाही तर काय होते, सगळ्यात मोठे उदाहरण आपल्या शेजारी आहे.. त्या देशाची जी वाट लागली ती त्या देशात असलेल्या लष्करी अधिकारांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे.

लष्कर असो नौदल असो वा वायुदल असो.. सगळ्यांनी आपल्या हाती जे अधिकार आहे त्यांच्या मर्यादेतच राहावे आणि लष्करप्रमुखांनी प्रथम हे सांगावे की, काश्मिरात एवढे मोठे लष्कर असून घुसखोर दहशतवादी सीमा ओलांडतात कशी? डोळ्यात तेल घालून सीमांची रक्षण करण्यापेक्षा जे हातात नाही त्यावर भाष्य करण्यात काही अर्थ आहे?

– दत्ता पवार, धानोरी (पुणे)

सरकारचे समर्थन करण्यात गैर काय? 

‘रा(हा)वत नाही’ हा अग्रलेख (९ ऑक्टोबर) वाचला. सरकार व अधिकारी/कर्मचारी यांचे संबंध मालक व नोकराचे असतात. धोरण सरकार ठरवते व त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने करावयाची असते. धोरणात त्रुटी किंवा अंमलबजावणीत येणाऱ्या संभाव्य अडचणी अधिकारी/कर्मचारी वरिष्ठांमार्फत सरकारच्या निदर्शनास आणू शकतात; परंतु सरकारी अधिकारी/कर्मचारी सरकारी धोरणाविरुद्ध जाहीर टीकाटिप्पणी करू शकत नाही. तो सेवाशर्तीचा भंग समजला जातो. रावत यांनी धोरणात्मक विधान केले असेल तर ते चुकीचेच आहे. त्याच वेळी कोणाकडून कोणती शस्त्रास्त्रे खरेदी करावयाची हे सरकारचे धोरण असेल तर त्याचे समर्थन करणे गैर नाही. राफेलची किंमत सरकारच सांगत नसेल तर रावत कशी सांगू शकतात?

अग्रलेखात बोफोर्सचाही उल्लेख आहे, तो तटस्थ वाटत नाही. राफेल विमान व बोफोर्स तोफ यांच्या गुणवत्तेबाबत कुणाच्याच मनात शंका नव्हती व नाही, एवढेच दोन प्रकरणांत साम्य आहे. मात्र बोफोर्सच्या करारात दलाली देऊ नये, अशी अट होती. दलाली दिली गेल्याचे स्वीडिश ऑडिट ब्युरोने जाहीर केले होते व तत्कालीन संरक्षणमंत्र्यांनी त्याची पुष्टी केली होती.

 – जयप्रकाश संचेती, अहमदनगर

शिस्तबद्ध अंतर राखणे आवश्यकच

‘रा(हा)वत नाही’ हा अग्रलेख वाचला. तिन्ही दलांच्या लष्करप्रमुखांनी राजकारण्यांसारखे पत्रकारांशी स्वत:चे मत, धोरण अथवा कार्यपद्धतीची अघळपघळ चर्चा न करता स्वत:च्या पदाच्या प्रतिष्ठेची बूज राखावी, प्रसारमाध्यमांपासून शिस्तबद्ध अंतर ठेवून बोलावे; पण अलीकडे अशा प्रथांना तिलांजली दिल्यासारखे दिसते व धोरणात्मक टिप्पणी केली जाते, जे बरोबर नाही.

तेव्हा १९५२ साली पं. नेहरूंनी जशी अशा टिप्पणींबाबत जनरल करिअप्पा यांना जाणीव करून दिली होती तशी विद्यमान पंतप्रधान मोदी यांनी सेनादलांच्या प्रमुखांना जाणीव करून देणे योग्य ठरेल.

–  राम देशपांडे, नवी मुंबई

..तर धोरणनिश्चितीमध्ये चुका होताहेत

‘दुष्काळ जाहीर होण्यात अडचणी फार’ हा वृत्तलेख (लोकसत्ता, ९ ऑक्टो.) वाचला. महाराष्ट्रात दुष्काळ ही समस्या आता सवयीची झाल्यासारखीच आहे. आधी ‘एल निनो’मुळे आणि आता ‘मॉन्सून ट्रफ’ (टल्ल२ल्ल ३१४ॠँ) मुळे दुष्काळ या हंगामाच्या तोंडावर उभा आहे. अंदाजित पावसाच्या तुलनेत जवळपास नऊ टक्क्यांनी कमी पाऊस पडला आहे, अद्याप हिवाळासुद्धा सुरू व्हायचा आहे आणि पूर्ण उन्हाळा गाठायचा आहे तरी धरणे गरजेपुरती भरलेली नाहीत. मागील काही वर्षांपासून जर दुष्काळ ही परिस्थिती राज्य शासन अनुभवत आहे, तरीसुद्धा त्याला कसे हाताळावे याची कल्पना आली नाही तर शासनाच्या धोरणनिश्चितीमध्ये चुका होताहेत असेच म्हणावे लागेल. नुसते ‘मेक इन महाराष्ट्र’ म्हणवून चालणार नाही तर How to Sow and Grow in Maharashtra? याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. जुन्या अनुभवांपासून आणि चुकांपासून काही शिकणारे शासन हे आहे असे सध्या वाटत नाही.

     – लोकेश सुधाकर मुंदाफळे, नागपूर.

First Published on October 10, 2018 3:59 am

Web Title: loksatta readers mail loksatta readers response loksatta readers reaction