प्रसाद विक्रीत घोटाळा ! नवरात्रीनिमित्त सुप्रसिद्ध तिरुपती बालाजी मंदिरात प्रसाद म्हणून ठेवण्यात आलेल्या १४ हजार लाडवांच्या विक्रीत घोटाळा झाल्याचे मंदिर समितीने केलेल्या चौकशीत उघड झाले आहे. लाडवाच्या काही विक्रेत्यांनी ‘लाडू’च्या कूपनच्या झेरॉक्स काढून मंदिराबाहेर लाडू दुप्पट किमतीला विकले. या मंदिराचे सरकारीकरण झाले आहे. मात्र घोटाळे करणारे मंदिरातच घुटमळत आहेत. हजारो लाडवांच्या विक्रीचा उघड काळाबाजार चालू असताना सरकारचे लक्ष कुठे होते? ‘मंदिरात होत असलेले घोटाळे थांबवणे’ हे कारण पुढे करून मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा धडाका देशभर लावण्यात आला आहे. मात्र सरकारने ताब्यात घेतलेल्या मंदिरांवर नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचा काडीमात्रही उपयोग नसल्याचा तीव्र संतापजनक सूर भाविकांतून उमटत आहे. जिथे प्रसादाच्या विक्रीत घोटाळा झाला, तिथे बाकी कारभाराविषयी न बोलणे बरे. भाविक अर्पण करत असलेल्या पशांतून मंदिराचा सर्व खर्च भागत असतो. त्या प न पचा चोख लेखाजोखा ठेवणे आता सरकारची जबाबदारी आहे आणि त्यात ते किती बेजबाबदार आहेत, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे हजारो लाडवांच्या विक्रीतील घोटाळा. भाविकांनी सरकारला याचा जाब विचारलाच पाहिजे. - किशोर औटी, नवी मुंबई किल्ल्यांचे संवर्धन करा छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या पायाभरणी समारंभावेळी बोटीचा अपघात होऊन सिद्धेश पवार या युवकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यावर या सरकारकडून शिवरायांनाच आपले स्मारक नको असावे अशी प्रतिक्रिया विखे पाटील यांनी दिली.मी पुढे जाऊन असे म्हणेन की हे स्मारक युती / आघाडी / किंवा इतर कोणतीही अतिउत्साही संघटना यांनी न बांधता, माझे जे गड किल्ले आहेत त्यांचे संवर्धन या स्मारकाच्या पशात करावे असेच महाराजांना वाटत असावे. -उन्मेष रामचंद्र मोरे, परळ (मुंबई) ही तर अघोषित हुकूमशाहीकडे वाटचाल? ‘अस्थानी वर्मावर बोट’ हे संपादकीय (२५ ऑक्टो.) वाचले. निती आयोग, रिझव्‍‌र्ह बँक, सेनाध्यक्षाची निवड, निवडणूक आयोग, यूजीसी, न्यायपालिका आणि आता केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) या घटनात्मक संस्थांमधील उलथापालथी विचारात घेतल्या तर सरकारची पावले अघोषित हुकूमशाहीकडे चालली आहेत अशी दाट शंका येते. एकीकडे घटनात्मक संस्थांमधील वाढता हस्तक्षेप तर दुसरीकडे शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि इतिहास संशोधन अशा क्षेत्रांत हिंदुत्ववादी व्यक्ती आणि धोरणांचा प्रभावी शिरकाव ही कार्यपद्धती हुकूमशाहीचे निश्चित संकेत देते. यापूर्वी सेनाप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंह यांनी सरकारविरोधात भूमिका घेतली होती तेव्हा तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ते प्रकरण संयमाने हाताळले होते. अ‍ॅडमिरल विष्णू भागवत यांना पदच्युत करतानाही वाजपेयी सरकारने किमान नियमावलींचे पालन केले होते. सध्याच्या प्रकरणात सीबीआयप्रमुख व विशेष संचालक यांच्यावर केलेल्या कारवाईच्या वेळी मात्र ना संयम दिसला, ना नियमावलींचे पालन केले गेले. मध्यरात्री कारवाई करण्याएवढी काय तातडी होती? केंद्रीय दक्षता आयोग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे जणू काही पंतप्रधान कार्यालयाचे बुलडोझर असल्याचे समोर आले. आणीबाणीदरम्यान बुलडोझर हे यंत्र दिवंगत संजय गांधी यांनी मोठय़ा प्रमाणात वापरले होते. घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता आणि रचनात्मक विरोधाचा अवकाश हे लोकशाहीचा श्वास आहेत. घटनात्मक संस्थांची गळचेपी आणि विरोधावर दडपशाही हे हुकूमशाहीकडील वाटचालीचे स्पष्ट संकेत आहेत. अशी वाटचाल सुरू राहणे नोटाबंदी, जीएसटी यापेक्षाही अधिक धोकादायक ठरू शकते. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा भाजपही काँग्रेसपेक्षा वेगळा नाही ‘अस्थानी वर्मावर बोट’ हे संपादकीय वाचले. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ही यंत्रणा देशाची कान व डोळा आहे असे म्हणतात. भाजप सरकार येण्याआधी त्यांनी या यंत्रणेला काँग्रेसची गुप्तचर यंत्रणा म्हटले होते. पण आता यांनी तरी वेगळे काय केले? भाजपनेही सीबीआयला आपल्या हातातील खेळणे केलेय हेच खरे. विविध गुन्हे दाखल असताना अस्थानासारख्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती वरिष्ठ पदावर करण्यात येते. का तर ते विरोधकांवर वचक ठेवण्याचे काम करतात. वर्मा यांनी त्यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप ठेवून चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर लगेच सरकारने वर्माना व त्यांच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बाजूला केले. निवडणुकीच्या तोंडावर काही आगळीक नको म्हणून भाजपने हा पवित्रा घेतलेला दिसतोय. असे जर असेल तर जनतेचा सीबीआयवरचा विश्वास पूर्णपणे उडालाय, हे खरे आहे. - सूर्यकांत रंगनाथ ताजणे, चऱ्होली (पुणे) मोदी सरकारची भूमिका संशयास्पद ‘अस्थानी वर्मावर बोट’ यात मोदी सरकारची स्पष्ट भूमिका समजली. ‘गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत’ सगळीकडेच लावलेली कीड शेवटी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) तरी कशी सोडेल? परंतु या प्रकरणात सत्ताधारी सरकारची भूमिका संशयास्पद वाटते. अस्थाना आणि मोदी यांच्या नात्याला नेमके काय नाव द्यावे, हा प्रश्न कुणाही सर्वसामान्याला पडेल. केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा संचालक हा सरन्यायाधीश, विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधान यांच्या समितीतर्फे निवडला जातो; मग त्याला सक्तीची रजा देतेवेळी या समित्यांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची असायला हवी. पण येथे तर सर्व संकेत, नियम पायदळी तुडवले गेले. ज्या प्रकारेसंबंधित अधिकाऱ्यांची बदली रातोरात झाली, आणि राव यांची निवड दोन पायऱ्या कनिष्ठ असताना झाली, तेव्हा एकच समजते की ‘पूरी दाल ही काली है!’ - सम्राट बाळासाहेब कानडे, आंबेगाव (जि. पुणे) पंतप्रधानांचा पाय अजून खोलात! राफेल विमान खरेदी व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. त्यात पंतप्रधानांचा हस्तक्षेप हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. त्यात अस्थाना यांची नियुक्ती थेट पंतप्रधानांच्या अंगावर आली आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागासारखी (सीबीआय) संस्थादेखील खऱ्या अर्थाने स्वायत्त नाही. आपणाला हवा तसा उपयोग करून घ्यायचा ही कुठल्याही सरकारची कार्यपद्धती झाली आहे. सध्याचे सरकारही त्याला अपवाद नाही. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या राकेश अस्थाना यांची केवळ पंतप्रधान मोदींमुळे विशेष संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. या नेमणुकीला संचालक आलोक वर्मा यांचा विरोध होता. मात्र आता प्रकरण थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले. सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील वाद प्रशासन आणि सरकार दोघांच्या दृष्टीने लांच्छनास्पद आहे. मात्र या प्रकरणात वर्मा यांनी थेट पंतप्रधानांनाच आव्हान दिले आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांचा पाय अजून खोलात गेला आहे. - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई) हा हस्तक्षेप म्हणजे लोकशाहीला गंभीर धोका ‘अस्थानी वर्मावर बोट’ हा अग्रलेख (२५ ऑक्टोबर) वाचला. मोदी सरकारच्या ‘कथनी’ आणि ‘करणी’मधील फरक या निमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आला आहे. आपल्या स्वार्थासाठी हे लोक कसलीही साधनशुचिता पाळायला तयार नाहीत. विरोधी पक्षात असताना राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबाबत हे लोक उच्चरवाने बोलायचे. अनेकांचे राजीनामे यांनी तेव्हा मागितले होते. मात्र केंद्रात सत्ता मिळताच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीस आपल्या पक्षाच्या अध्यक्षपदासारख्या सर्वोच्च पदावर बसवण्यास यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. इतर पक्षांनी असे केले असते तर यांनी आकाशपाताळ एक केले असते. आता राफेल विमान खरेदीत केलेला कोटय़वधींचा घोटाळा दडपून टाकण्यासाठीच अस्थाना या आपल्या बगलबच्च्यास येनकेन प्रकारे सीबीआयमध्ये ‘विशेष संचालक’पदी बसवले आणि रीतसर नेमले गेलेले मुख्य संचालक आलोक वर्मा यांच्या कामात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. वर्मा यास बधत नाहीत हे लक्षात आल्यावर तडकाफडकी त्यांना हटवण्यात आले. मोदी सरकारचा सीबीआयसारख्या गुप्तचर संस्थांमधील हा हस्तक्षेप लोकशाहीसमोरील गंभीर धोका आहे. सत्ता आणि स्वार्थासाठी वाट्टेल ते करण्याच्या शृंखलेतील ही आणखी एक कडी आहे. ‘लोकांना हे कळत नाही’ अशा भ्रमात मोदी सरकार आज तरी आहे. - राजकुमार कदम, बीड आलोक वर्मा यांचे धाडस स्वागतार्ह काही महिन्यांपूर्वी न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांचा अंतर्गत वाद विकोपाला जाऊन देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाची लक्तरेच चव्हाटय़ावर आल्याचे दिसले. अगदी त्याच प्रकारच्या घटनेची पुनरावृत्ती देशाची आघाडीची तपास यंत्रणा असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागातील (सीबीआय) पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या अधिकाऱ्यांच्या संघर्षांने पुढे आलेली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये इतके वाद असतानासुद्धा यावर सरकारने कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही, अन्यथा हा वाद इतक्या विकोपाला गेलाच नसता. विशेष म्हणजे अस्थानासारख्या विवादित आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तीची विशेष संचालक पदावर नियुक्ती करणेच मुळात चुकीचे होते. असा प्रकार नोकरशाहीमध्ये घडणे म्हणजे लोकशाही देशातील जनतेच्या विश्वासाची चक्क विडंबनाच आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. लोकशाहीमध्ये स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेबरोबरच निष्पक्ष तपासयंत्रणा असणेसुद्धा अत्यावश्यक आहे. मात्र सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी विशेष संचालक अस्थाना यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या कार्यवाहीचे केलेले धाडस स्वागतार्ह आहे. आज नोकरशाहीमध्ये असे किती तरी नीतिशून्य अधिकारी असतील. वास्तविक, त्यांना चाप लावण्यासाठी आलोक वर्मासारखे प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना सरकारने प्रोत्साहन द्यावे आणि अशा नीतिभ्रष्ट अधिकाऱ्यांची सरकारने सखोल चौकशी करावी. - अक्षय ज्ञा. कोटजावळे, रा. शंकरपूर, ता. कळंब (यवतमाळ) ‘कानाचे पडदे फाटले तरी चालतील..’ ‘तिसऱ्या जगाचा शाप’ हे संपादकीय (२२ ऑक्टोबर) वाचलं. दसऱ्याच्या दिवशी अमृतसरमध्ये झालेल्या दुर्घटनेत वेगवेगळी कारणं एकत्र आलेली दिसतात. पण रावणाच्या पुतळ्याच्या आतले फटाके फुटले; ते आपल्या अंगावर येऊ लागले म्हणून माणसं घाबरून लांब पळू लागली आणि दोन्ही बाजूंनी येणाऱ्या गाडय़ांखाली सापडून मेली ही त्यातली वस्तुस्थिती. आता दिवाळी जवळ येते आहे आणि हिंदबांधवांना फटाक्यांमुळे कानठळ्या बसण्याच्या संकटाला सामोरं जायचं आहे. पंजाबमधील दुर्घटनेचा या फटाके उडवण्यावर काही परिणाम होईल हे एकूणच कठीण. जर कोणी आज कुठल्याही प्रथांना विरोध करू लागला तर त्याची संभावना हिंदूविरोधी म्हणून होण्याची शक्यता अधिक आहे. दहीहंडीपासून संकटपर्वाला सुरुवात होते. बुद्धीच्या देवतेच्या आगमनापासून एकंदरीत आपल्याकडचं वातावरण बेफिकिरीने आणखी गढूळ झालेलं असतं. पर्यावरण वगैरे गोष्टींचा विचार करणाऱ्यांची संख्या अगदीच अल्प असते. सण-समारंभाखेरीज एरवीसुद्धा रस्त्याने जाताना विविध मिरवणुकींच्या निमित्ताने मोठमोठय़ा आवाजाचे फटाके किंवा हजारो फटाक्यांच्या माळा वेळी-अवेळी वाजत असतात. रस्त्यावर चालणाऱ्या किंवा दुचाकी वाहन चालवणाऱ्या माणसाला या आपत्तीला कोणत्याही संरक्षक कवचाविना तोंड द्यायचं असतं. कोणत्या क्षणी कुठे फटाका फुटेल त्याचा भरवसा नसतो. पेट्रोल किंवा डिझेलच्या टाक्या भरून वाहनं चाललेली असतात, याकडे सरसकट दुर्लक्ष केलेलं असतं. नेमाप्रमाणे दिवाळी येईल आणि सर्वसामान्य माणसाला या आवाजी आणि स्फोटक आपत्तीला तोंड द्यावं लागेल. दक्षिणेतल्या शिवकाशीमध्ये बालमजुरीचं प्रमाण मोठं आहे. ही मुलं तिथे गुलामीचं जीवन जगत असतात आणि फटाक्यांच्या कारखान्यांना आगी लागून त्यात कामगार दगावल्याच्या घटना दरवर्षी घडत असतात ते वेगळंच. वाहन चालवताना डोक्यावर हेल्मेट घालणं असो की सीट बेल्ट लावणे असो. हे सगळं माणसं ‘पोलिसी कारवाईला तोंड द्यावे लागू नये’ म्हणूनच करत असतात; सुरक्षिततेसाठी नव्हे- याची प्रचीती आपल्याला वारंवार येत असते. दुचाकीवर मागे बसलेल्या व्यक्तीला अपघाताचा धोका तितकाच किंवा अधिक असतो ही वस्तुस्थिती असली तरी दुचाकीवर मागे बसलेल्या व्यक्तीने कधी हेल्मेट घातलेलं आपण पाहिलंय काय? किंवा प्रत्येक कारमध्ये मागच्या रांगेतही सीटबेल्ट असतो. तो लावलेली व्यक्ती आपण कधी पाहिली आहे काय? गणपती असो, नवरात्र असो वा दिवाळी; कुणाच्या कानाचे पडदे फाटले तरी चालतील पण कोणीही रूढी किंवा रीतिरिवाज यांच्याकडे बोट दाखवणे सहन केलं जाणार नाही, अशी विचारसरणी ही जनतेमध्ये प्रभावी आहे आणि या सर्वाना आजच्या राज्यकर्त्यांचा उघड वा छुपा पाठिंबा आहे हे सरळ दिसतं आहे. रूढी आणि परंपरा या सर्वाचं आज राजकीयीकरण झालं आहे आणि न्यायालय किंवा सामाजिक संघटना काहीही म्हणोत; त्यांना बायपास करून फाटे फोडले जात आहेत हे उघड आहे. त्यामुळे गोष्टी आणखीच अवघड झाल्या आहेत. एकीकडे धार्मिक सणसमारंभात अग्रभागी असणारे लोक दुसरीकडे धर्माधिष्ठित राजकारण करणाऱ्यांच्या प्रभावाखाली आहेत आणि विवेकाचे कोणतेच बोल ऐकून घ्यायला ते तयार नाहीत. वैद्यकीय तज्ज्ञ किंवा सामाजिक कार्यकत्रे यांच्या विवेकी आवाजापेक्षा राजकीय नेत्यांच्या प्रतिष्ठेचा विचार अशावेळी भारी ठरतो आणि तो कार्यक्रमाची भव्यता आणि ‘आवाज’ यांच्याशी निगडित असतो. गल्लीबोळातल्या व्यापाऱ्यांकडून ‘प्रेमळपणे’ निधी गोळा करणं; बहुधा त्याचे हिशेब न देता शिवाय त्यातून आपली प्रतिष्ठा वाढवत नेणं; त्यातून ‘कार्यकर्ते’ आणि पाठीराखे निर्माण करणं असा हा सारा उद्योग असतो. त्यात ‘सामाजिक’ म्हणता येईल असं थोडं. आवाज मात्र मोठा आणि सुरक्षा वाऱ्यावर सोडलेली. हे लिहीत असताना सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली परिसरात फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी आणण्याची बातमी आली आहे. त्या निर्णयाची अवस्था शबरीमलाच्या निर्णयाप्रमाणे होऊ नये हीच सदिच्छा. -अशोक राजवाडे, मुंबई विरोध सणांना नव्हे तर विकृत व उपद्रवी स्वरूपाला दिवाळी आणि इतर सणांच्या वेळी फटाके वाजविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जी बंधने घातली आहेत त्यामुळे विवेकवादी आणि शांतताप्रिय नागरिकांचे जीवन थोडे तरी सुसह्य़ होणार आहे. ‘फक्त हिंदू सण आणि उत्सवांवर बंदी का?’ हा नेहमीचाच प्रश्न स्वयंघोषित हिंदूधर्म कैवारी उपस्थित करत आहेत. वास्तविक हा प्रश्न त्यांनी स्वतलाच विचारायला हवा. पण विवेकबुद्धीचा दुष्काळ असल्यामुळे तसे संभवत नाही. या देशात हिंदू धर्मीय आणि त्यांचे उत्सव व सण यांची संख्या इतर धर्मीयांच्या तुलनेत किती तरी पटींनी अधिक आहे. त्यात परत हे सण आणि उत्सव धार्मिक स्थळ किंवा घर या पुरतेच मर्यादित न ठेवता ते सार्वजनिक ठिकाणी साजरे करण्यात हिंदूच पुढे आहेत. त्यातूनही या उत्सव आणि सणांचे मूळ सात्त्विक किंवा प्रबोधनात्मक स्वरूप कायम राहिले असते तर त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा कुणी विचार केला नसतात. अलीकडच्या काळात चत्र पाडव्यानिमित्त विविध शहरांतून मोठय़ा प्रमाणात शोभायात्रा निघतात. त्या विरोधात कुणी न्यायालयात गेलेले नाही. कारण विरोध उत्सव किंवा सणांना नसून त्यांना आलेल्या विकृत आणि उपद्रवी स्वरूपाला आहे. आणि दुसऱ्यांना जितका जास्त उपद्रव तितका खऱ्या अर्थाने सणाचा आनंद मिळविण्याची जी विकृत मानसिकता बनली आहे त्याचा प्रादुर्भाव दुर्दैवाने हिंदूंतच जास्त झालेला आढळून येतो. अशांवर प्रबोधनाचा कुठलाही परिणाम होत नसतो तर त्यांच्यावर कायद्याचाच बडगा उगारावा लागतो. या सर्व बाबी ध्यानात घेतल्या तर ‘फक्त हिंदू सणांवरच बंधने का?’ हा प्रश्न न्याय्य नसून तो शुद्ध कांगावा आहे कळून येईल. महत्त्वाचे म्हणजे त्या विरोधात न्यायालयात जाणारे हे सर्व हिंदूच आहेत आणि खासगी आयुष्यात तेही उत्सव आणि सण साजरे करणारे आहेत, हे ध्यानात घ्यावे. - अनिल मुसळे, ठाणे अंमलबजावणी होईल? न्यायालयाने निर्णय तर दिला; पण कोणते फटाके पर्यावरणाला अनुकूल आहेत हे सर्वात आधी निश्चित केले पाहिजे आणि तेच कर्मकठीण आहे. फटाक्यांच्या विक्रीवर लक्ष ठेवणेही अवघड आहे. दुसरे म्हणजे फटाक्यांवरील र्निबधांना तो धार्मिक बाबीत हस्तक्षेप असल्याचा रंग देऊन अधिक फटाके उडविण्याची चिथावणी देण्याचे काम सुरू असताना केवळ दोन तासच फटाके उडवायचे ही मर्यादा कोण पाळेल? या व्यवसायावर लाखो लोक अवलंबून आहेत हे न्यायालयाने ध्यानात घेऊन निर्णय दिला आहे. त्यातही याची कोटेकोर अंमलबजावणी होणार का? - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे मंदिर रामाचे नको, वाल्मिकीचे बांधा! 'श्रीराम' ही काल्पनिक व्यक्तिरेखा आहे. रामायण या दर्जेदार महाकाव्याचे लेखक वाल्मिकी हे या व्यक्तिरेखेचे निर्माते आहेत. मंदिर हे सामान्य माणसाला प्रेरणादायी ठरत असेल तर ते काल्पनिक पात्राचे बांधण्यापेक्षा पुरुषोत्तम श्रीराम या व्यक्तिरेखेला जन्म देणाऱ्या प्रतिभावंत साहित्यिकाचे मंदिर बांधणे अधिक सयुक्तिक आहे. इथे प्रत्येकाने खरं म्हणजे आपापली जात, धर्म आणि देव आपापल्या घरात ठेवायचे आहेत. त्यांना रस्त्यावर आणायची गरज नाही. 'उद्योगपती' हा पाचवा स्तंभ आपल्या लोकशाही पद्धतीत बांडगुळाप्रमाणे उदयाला आला आहे. आजवर निर्भीडपणे जनतेच्या अपेक्षांचे प्रकटीकरण करून राज्यकर्त्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कर्तव्य पार पडणाऱ्या विचारवंतांचा हा स्तंभ आज त्यांचे भाट होण्यात धन्यता मानत आहे. याच भांडवलदार समूहाने ७०० कोटी रुपये (प्रचारावर) खर्च करून देशाचा पंतप्रधान खरेदी केला आहे. त्यांच्या या 'प्रॉडक्ट'च्या वॉरंटीचा कालावधी संपेपर्यंत, म्हणजे त्यांनी मोजलेली किंमत वसूल होईपर्यंत त्याचे स्थान पक्के आहे. त्यानंतर त्यांच्या पसंतीच्या नव्या प्रॉडक्टची खरेदी होईल. याची किंमत परवडणारा अन्य कोणीही नसल्यामुळे त्यांचे देशाची तथाकथित 'प्रगती' करण्याचे काम निर्वेधपणे चालूच राहील. -प्रमोद तावडे, डोंबिवली loksatta@expressindia.com
