‘आरक्षणाला पर्याय आहे काय?’ हा लेख वाचला. ‘समाजविभागणीचे, संघर्षांचे आणि जातिअंताच्या मार्गातील आरक्षण हे कारण व धोंड ठरत असेल तर, आरक्षणांचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे.’ हा लेखकाने मांडलेला विचार पटला. परंतु ‘आधी जात म्हणजे जातिव्यवस्था आली आणि नंतर आरक्षण आले. त्यानुसार आधी जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन करायला हवे होते आणि नंतर आरक्षण संपवायला पाहिजे होते, परंतु गेल्या ७० वर्षांत तसे घडले नाही.’ या मागील तर्क समजला नाही. गेल्या ७० वर्षांत एक गोष्ट पूर्णपणे उमजली आहे - या देशातून जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन होणे नजीकच्या भविष्यात अशक्य आहे. संसदेच्या माध्यमातून राज्य करणारे विविध पक्ष जोपर्यंत संसदेच्या सदस्यांची निवड प्रामुख्याने त्याच्या जातीनुसार ठरवतात तोपर्यंत त्यांच्याकडून ही व्यवस्था बदलण्याची अपेक्षा करणे ही अतिशयोक्ती आहे. निवडणुकांसाठी जातीनुसार उमेदवार निवडल्याने सरकारने पाच वर्षांत सत्ताधारी पक्षाच्या जाहीरनाम्यानुसार प्रत्यक्षात काय केले हे निवडणुका जिंकण्यासाठी जनतेला सांगण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावर येत नाही. जात आणि धर्म हे दोनच विषय त्यासाठी पुरेसे आहेत. ‘शैक्षणिक व त्यातून आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी आरक्षित वर्गाकडे आरक्षणाशिवाय दुसरे काहीही उत्पन्नाचे साधन नाही, ही वस्तुस्थिती आहे,’ हे लेखकाचे विधान अर्धसत्य आहे. आरक्षित वर्गाला घटनेचा भक्कम आधार आहे. आरक्षण हे उत्पन्नाचे साधन नाही. तो सक्षमीकरणाचा मार्ग आहे. जे पुरेसे सक्षम झाले आहेत त्यांनी आता स्वत:साठी आरक्षणाचा आग्रह सोडावा. आरक्षणाची वर्गनिहाय टक्केवारी नजीकच्या काळात बदलणे अशक्य आहे. आरक्षणाखाली जे काही मिळणार आहे ते त्या प्रवर्गातील लोकांनाच मिळणार आहे. आरक्षणाचा लाभ घेत संपन्न झालेल्या त्याच वर्गातील लोकांनी आता आरक्षणाचा दावा केला नाही तर जे मिळणार आहे आहे ते त्याच वर्गातील उपेक्षित वर्गाला मिळणार, याची समृद्ध मंडळींनी जाण ठेवणे आवश्यक आहे. ‘आता बदललेल्या परिस्थितीत, ज्यांच्यावर सामाजिक नसेल परंतु आर्थिक अन्याय होतो आहे, अशा वर्गाचे काय करायचे?’ हा लेखकाला पडलेला प्रश्न रास्त आहे. आरक्षित नसलेल्या वर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत घटकांकडे दैन्य आणि अवहेलना याच्या पलीकडे काहीही नाही. भाजप आणि काँग्रेस यांनी समाजातील या दुर्लक्षित वर्गाची दखल घेतल्याचे सकृद्दर्शनी तरी दिसते. भाजप सरकारने खुल्या वर्गातील लोकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. तो सर्व धर्मातील दुर्बल आर्थिक घटकांसाठी घेतल्याचे सांगितले जाते. ते स्तुत्य आहे! काँग्रेसनेही ‘दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना’ मासिक ६,००० रुपये देण्याचे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. इथेही जात लागू नसावी! या बाबत दोन्ही पक्षांचे हेतू चांगले दिसतात. त्यांना गरिबांच्या पोटाची भूक ही जातीनुसार ठरत नसते हे सत्य जाणवलेले दिसते. किंबहुना कुठच्याही सत्ताधारी पक्षाने समाजस्वास्थ्य राखण्यासाठी असा विचार करणे ही काळाची गरज आहे. ‘त्या दृष्टीने त्यांनी मांडलेला हा विचार केवळ एका वर्गापुरता मर्यादित नव्हता वा नाही, तर सबंध भारतीय समाजाची आर्थिक व सामाजिक न्यायाच्या पायावर पुनर्उभारणी करण्याचा होता,’ हा लेखातील डॉ. बाबासाहेबांचा विचार मार्गदर्शक ठरावा! ‘आर्थिक पिळवणुकीपासून संरक्षण करण्यासाठी मूलभूत व पायाभूत उद्योगांवर राज्याची मालकी असावी,’ हा डॉ. आंबेडकरांचा विचार वेगवेगळी सरकारे १९९१ अवलंबतच होती. त्यानंतर जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे सरकारला प्रभावाविरुद्ध वागणे अशक्य होते. किंबहुना भारत त्याबाबतीत ‘साम्यवादी’ चीनच्या आधीच किती तरी मागे होता. परंतु ‘खासगी व्यक्तींकडील संपूर्ण शेतजमीन ताब्यात घेऊन त्याचे समान पट्टे किंवा तुकडे तयार करून ते प्रत्येक गावातील कुटुंबांचे गट करून त्यांना कूळ म्हणून कसण्यासाठी दिले जातील,’ हा विचार बदलत्या परिस्थितीत गैरलागू वाटतो. किंबहुना वारसा हक्काने जमिनी मिळवण्याच्या हव्यासाने जमिनीचे असंख्य तुकडे होऊन साधा नांगर फिरवण्याइतकीही जमीन काही शेतकऱ्यांकडे नाही. त्याचा शेतीवर तसेच अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो. ‘मात्र देशभरातील शेती आणि शेतकरी आज संकटात आहे. किती भरपाई आणि कितीदा कर्जमाफी देणार?’ हा प्रश्न कुटुंबव्यवस्थेनुसार जमिनीचे तुकडे झाले नसते तर उद्भवला नसता. - संजय जगताप, ठाणे घसरण रोखण्यासाठीच अराजकीय मुलाखत? निवडणूक आयोगाने दैवतीकरणाचे कारण देत मोदींवरील चित्रपटाचे प्रदर्शन मतदान पूर्ण होईपर्यंत रोखले असले तरी त्यातून पळवाट काढत बॉलीवूड अभिनेता अक्षय कुमार याने मोदींची अराजकीय मुलाखत घेतली. त्यातून मोदींची प्रतिमा प्रत्यक्षाहून थोर कशी आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. गेली काही वर्षे अक्षय कुमारची मोदींशी असलेली जवळीक लपून राहिलेली नाही. तेव्हा मोदींना ही मुलाखत राजकीय संजीवनी देण्यासाठी कितपत उपयोगी पडेल हे २३ मेनंतरच उघड होईल. परंतु मोदी लाट ओसरल्याची जाणीव झाल्याने जनतेच्या दैनंदिन अडचणींवर मात करण्यात सरकारला आलेले अपयश झाकण्यासाठी भाजपकडून रोज नवनवीन प्रयोग करण्यात येत असून अक्षय कुमारने मोदींची घेतलेली मुलाखत हा त्याचाच एक भाग होता, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. - डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) असत्यकथन आवरा! ‘पाकला दम भरल्यानेच अभिनंदन यांची’ सुटका ही बातमी (लोकसत्ता, २२ एप्रिल) वाचली. आपल्या देशाचे पंतप्रधानही पहिले मत शहीद जवानांच्या नावाने मागतात. हा आचारसंहिताचा भंग नाही? पाकिस्तानने अभिनंदनला सोडले ते जागतिक करारामुळे. हे आमच्या सामान्य जनतेला कसे कळणार? आज आपल्या देशात मतेही खोटे बोलूनच मागितली जातात. आपल्या देशातल्या निवडणुका जेव्हा केलेल्या कामांवर लढवल्या जातील तेव्हाच देशात लोकशाही आहे असे जनतेला वाटेल. - अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती (पुणे) आरक्षण रद्द न करता निकष बदलावेत ‘आरक्षणाला पर्याय आहे काय?’ या लेखातील (२५ एप्रिल) मुद्दे सार्वजनिकरीत्या चच्रेला येणे आवश्यक आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांचा कायम एक मुद्दा असतो, की इतके कमी मार्क/अनुभव असताना त्यांची अशी अशी प्रगती झाली. त्यांचा रोष सभोवताली असलेल्या एखाद्या कुटुंबाच्या उदाहरणापाशी येऊन थांबतो. त्यांच्या म्हणण्यातील ते वास्तव मान्य करावे लागते, परंतु तो व्यक्ती समाजातील इतर वंचित राहिलेल्या कुटुंबांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतो. आज सर्वच राजकीय आणि धार्मिक नेते या रोषाला हवा देऊन, सामाजिक ध्रुवीकरण करून त्याचा लाभ घेण्यासाठी धडपडत आहेत. याला वेळीच आवर घालायचा असेल तर आरक्षणच रद्द करणे हा पर्याय नसून त्याची अंमलबजावणी, कार्यपद्धती आणि निकष यांत बदल आवश्यक आहेत. लेखक म्हणतात त्याप्रमाणे प्रथम लाभार्थी, द्वितीय लाभार्थी असे वर्गीकरण आवश्यक आहे. तसेच अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन प्राधान्याने- १) उच्च शिक्षणासाठी, २) नोकरी मिळवण्यासाठी, ३) नोकरीतील बढतीसाठी इ. यापैकी तिन्ही, दोन किंवा एक अशा उतरत्या क्रमाने लाभ दिला तर आरक्षणाचा लाभ आणि परिणाम त्या समाजातील इतर घटकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. यावर चर्चा, वाद होऊन योग्य आराखडा आखता येईल; पण आरक्षणाचा लाभ सर्वसमावेशक होण्यासाठी व इतरांचा रोष कमी करण्यासाठी यावर वेळेत विचार होणे आवश्यक आहे. घरात टोकाची स्वच्छता करण्याचा विचार आल्यावर आपल्या डोळ्यासमोर कोण व्यक्ती येते? तीच का येते? आर्थिक निकष लावायचे असतील तर त्याच्यापेक्षा आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेली दुसरी व्यक्ती असूनसुद्धा ती डोळ्यासमोर का येत नाही? अशा पारंपरिक विचारांत मग्न असणाऱ्या, आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी अंतर्मुख होऊन प्रथम या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे. या प्रातिनिधिक प्रश्नांच्या उत्तरात आरक्षण विषयच मूळ आहे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे आधी जात संपवणे गरजेचे ‘आरक्षणाला पर्याय आहे का?’ हा मधु कांबळे यांचा लेख वाचला. सर्वात प्रथम आरक्षण हे सरकारी नोकरीमध्येच आहे या मुद्दय़ाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. उदा. आजघडीला खासगी क्षेत्रात ९० ते ९५ टक्के नोकरी आहे आणि सरकारी नोकरी फक्तसरासरी ५ टक्के आहे. मग आरक्षणाचा मुद्दा येतो कुठे? दुसरी गोष्ट- एक साधा सव्‍‌र्हे केला तर, मला सफाई कामगार आणि मंदिरात असणारे पुजारी हे सर्व कोणत्या जातींचे आहेत याचीही नोंद घेणे गरजेचे आहे. तिसरा मुद्दा- सरकारी नोकरीत आरक्षित असलेल्या हजारो जागा रिक्त आहेत. त्या भरल्या जात नाहीत. सध्या सरकारी नोकरी आहे का, असेल तर त्यांची संख्या किती याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आणखी खोलवर जाऊन विचार केला तर संविधानामध्ये आरक्षण हे जातीवर आधारित आहे. त्यामुळे आधी जात संपवणे गरजेचे आहे. - सूरज जगताप, परळी (बीड) जमिनीत पाणी जिरविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत गेल्या काही दिवसांपासून ‘लोकसत्ता’मध्ये राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर ‘दुष्काळ दाह’ ही लेखमाला वाचनात येत आहे. ती वाचून अस्वस्थ व्हायला होते. महाराष्ट्रातील तब्बल ५२ टक्के भाग अवर्षणप्रवण आहे. राज्यातील पाणीप्रश्नांवर दूरगामी उपाययोजना आखून त्या यशस्वीपणे राबवण्याबाबत आपल्याला अजूनही हवे तितके यश आलेले दिसत नाही, हे दर वर्षीच्या दुष्काळी परिस्थितीची दाहकता बघून अधोरेखित होत आहे. महाराष्ट्रातील खडक किंवा दगड हा काचेसारखा आहे, विटेसारखा नाही. या खडकातून पाणी जिरत नाही. याला मर्यादा पडतात, ही बाब फार महत्त्वाची आहे. सह्य़ाद्रीचे कडे मोठे आहेत आणि त्यावर येणारी झाडे खुरटी आहेत. खडकांवर मातीचा थर फार कमी आहे आणि जो काही आहे तोही पावसाळ्यातील पाण्याबरोबर वाहून जातो. आपण आहेत नाहीत ती जंगले व झाडेझुडपे तोडून टाकत आहोत. त्यामुळे आपला पाणीप्रश्न अधिकच बिकट झाला आहे. महाराष्ट्रातील खडकांमधील ‘भूजल पातळी’ वाढवण्यासाठी ‘पाझर तलाव’ तयार केले गेले. तसेच ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’, अशी सरकारी मोहीम राबवली गेली. पण पाणी आपल्या खडकांत पुरेसे जिरत नाही. परिणामत: अत्यंत वेगाने बाष्पीभवन होऊन किती तरी पाणी हवेत विरून जाते. त्यामुळे या योजना फक्त ‘बाष्पीभवन’ योजना ठरल्या आहेत. पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी नद्याजोड प्रकल्पाचा उपाय मोठय़ा हिरिरीने सुचविला जात असला तरी तो पर्यावरणसंहारक तसेच अत्यंत खर्चीक आहे. आपल्याकडील पाणीप्रश्न असा आहे की, पाणी उसळत घुसळत उंच सखल भागातून जे वाहते त्याची गती कमी करायला हवी आणि पाणी जमिनीत जिरण्याचा जो गुणधर्म नाही तो कसा निर्माण करता येईल याचा विचार प्रामुख्याने करायला हवा. पावसाचे फक्त पाच ते सात टक्के पाणी ‘भूजल’ म्हणून जमिनीत जिरते त्याचे प्रमाण वाढवले पाहिजे. यासाठी विविध तज्ज्ञ व सरकार यांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. बाळकृष्ण शिंदे, पुणे शेतकऱ्यांनी नुकसान सोसावे तरी किती? ‘सोलापूर जिल्ह्य़ातील मुक्या जनावरांना जगवावं तरी कसं?’ ही बातमी (२४ एप्रिल) वाचली. २०१४ साली नवीन सरकार आल्यावर सुरू झालेली गाई-म्हशी खरेदीच्या अनुदानाची योजना, पीकविमा, दुष्काळनिधी, चारा छावणी वा इतर कोणत्याही योजना आल्या तरी सोलापूर जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना त्यापासून वंचित ठेवले जाते आहे. जर १४ चारा छावण्यांना परवानगी दिली आहे तर मग त्या सुरू करायला अडचण काय? लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची पंचाईत आणि भीषण टंचाई असताना जनावरांना पाणी कुठून पाजायचे? पण तरीही शेतकरी ‘पशुधन’ वाचविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. यात सरकारनेही सहकार्य करणे आवश्यक आहे. वैरण आणि पाण्याची टंचाई असल्याने जनावरांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नुकसान सोसावे तरी किती? त्यामुळे राजकीय पक्षांनी राजकारण सोडून सर्वाना समान संधी आणि सुविधा द्याव्यात. आधीच शेतकरी ‘अस्मानी’ने खंगला आहे, निदान ‘सुलतानी’ने तरी सावरावे.. - अ‍ॅड्. श्रीरंग लाळे, मु. घाटणे, ता. मोहोळ (सोलापूर) विकास दिसायला हवा ‘विकासाचा मुद्दा कुणामुळे नाही?’ हा लेख वाचला. जो विकास अस्तित्वात नाही तो मान्य करावा, असा लेखकाने आग्रह केला आहे. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, जनधन, मुद्रा या आणि इतर योजना सपशेल अयशस्वी ठरल्या असतानाही लेखक त्या यशस्वी ठरल्याचा मोघम दावा कोणत्याही पुराव्याशिवाय करतात. नोटाबंदी आणि जीएसटी जर विकासाला मारक ठरले होते तर जनआंदोलन उभे करण्यात विरोधक अयशस्वी ठरल्याचा आरोप निखालस खोटा आहे. बांधकाम व शेती क्षेत्र जे मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करते त्याचे नोटाबंदीने प्रचंड नुकसान झाले. स्वत:चेच पैसे काढताना अनेकांनी प्राण गमावले. विकास हा दिसला आणि जाणवला पाहिजे. अर्थव्यवस्था सुदृढ असल्याचे काही सर्वमान्य निर्देशक आहेत - जसे जीडीपी, रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक उत्पादन, अन्नधान्य उत्पन्न, शिक्षण व आरोग्यावर होणारा खर्च, निर्यात आदी. हे निर्देशांक अगदी त्याचे निश्चितीकरणाचे निकष बदलूनही विकास झाल्याचे सिद्ध करत नाही. ‘विकास’ हा मुद्दा चच्रेत ठेवण्याचा प्रयत्न करताना याबाबतचे नेमके प्रश्न विरोधकांनी चर्चाविश्वात आणण्यासाठी प्रयत्न केला तर त्यांना देशद्रोही ठरवत जनतेला देशभक्तीचे उपदेश देण्यात पंतप्रधान व सत्ताधारी आघाडीवर होते. आता तर चर्चा राज्यघटना बदलण्यापासून ते हिंदू राष्ट्र बनविण्यापर्यंत नेण्यात सत्ताधारी गुंतले आहेत. विकास सिद्ध करण्यासाठी हाती काही नसल्याने यशस्वी सनिकी कारवाया, शास्त्रज्ञांचे यश याचे श्रेय लाटत जनतेने पुन्हा एक संधी द्यावी हे सांगताना पंतप्रधानांची होणारी मोठी कसरत सहज लक्षात येते. - अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा सरन्यायाधीश गोगोई काय सुचवू इच्छितात? सरन्यायाधीशांवर झालेले आरोप क्लेशदायक आहेत. ज्या महिलेने आरोप केले तिची आणि तिच्या कुटुंबाची पाश्र्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. तिचा नवरा व दीर निलंबित होते. तिच्यावर सुप्रीम कोर्टात नोकरी लावण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले म्हणून फौजदारी केस पतियाळा कोर्टात चालू आहे. जी महिला सहा महिन्यांपूर्वी बडतर्फ झाली, तिने आताच तोंड उघडावं आणि तेही निवडणुकांच्या मध्यावर आणि राफेलसारखा संवेदनशील विषय सुनावणीला आला असताना हे आकलनाच्या पलीकडील आहे. तिने सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व न्यायाधीशांना पत्र पाठवून ही तक्रार केली आहे, पोलिसात नाही. कमिटी नेमून न्या. गोगोई यांची चौकशी करावी, असे तिचे म्हणणे आहे. सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा आठवतात? त्यांना रजेवर पाठवून सरकारने सीबीआयवर ताबा मिळवला आणि कोर्टातून क्लीन चिट मिळेपर्यंत त्यांचा सेवाकाल संपला होता. तेच धोरण इथे दिसते आहे. कमिटी नेमली की गोगोई सरन्यायाधीश म्हणून निष्प्रभ होतात. येत्या आठवडय़ात सुनावणीसाठी ठेवलेली राफेलसह सर्व प्रकरणे आता तहकूब होणार. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘‘दोन कार्यालये आहेत, एक पंतप्रधानांचे आणि दुसरे सरन्यायाधीशांचे. त्यांना माझे कार्यालय लक्ष्य करायचे आहे.’’ यातून गोगोई काय सुचवू इच्छितात? राफेलच्या चक्रव्यूहात मोदी अडकत चालले आहेत. त्याचबरोबर निकालानंतर डळमळीत स्वरूपात मोदी सरकार आले तर त्याला आव्हान देणाऱ्याला व्यासपीठ मिळू नये, अशी व्यूहरचना यामागे असावी. एका म्यानात दोन तलवारी राहू शकत नाहीत. मोदींची भाषा सेवकाची असली तरी कुठलेही उत्तरदायित्व नसणारा ‘अनभिषिक्त सम्राट’ होण्याची त्यांची अभिलाषा लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे कळत-नकळत संशयाची सुई तिकडेच वळते. मला कोणी विकत घेऊ शकत नव्हते, त्यामुळे ‘त्यांना’ काहीतरी हवे होते आणि ‘ते’ त्यांना सापडले. यातले ते कोण आणि त्यांना काय सापडले? पण सीबीआय चौकशी नको, ते अगोदर सरन्यायाधीशांवरच आरोपपत्र दाखल करतील आणि मग ‘आदेशाची’ वाट पाहतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रथितयश वकिलाने मनाविरुद्ध ही संहिता लिहिली आहे असे जाणवते. पण या संहितेचं पितृत्व मात्र गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असणाऱ्या चाणक्याकडेच असणार. तात्पर्य - तुम्हाला एखाद्याच्या लोया करता येत नसेल तर लोच्या करा. - सुहास शिवलकर, पुणे हे पाप काँग्रेसचेच! ‘विकासाचा मुद्दा कुणामुळे नाही?’ हा डॉ. जयंत कुलकर्णी यांचा लेख (२३ एप्रिल) वाचला. काँग्रेसच्या काळातील गैरव्यवस्थापनामुळे दोन नंबरची समांतर अर्थव्यवस्था चांगली स्थिरावली आहे. अनेक वर्षे हे उघड गुपित आहे. नोटाबंदी झाल्यावर सर्व पसा बँकांत परत आला. अनेक व्यक्तींना आयकर व अन्य महसूल वसुली यंत्रणांना आता तोंड द्यावे लागत आहे. माझ्या माहितीतले अनेक व्यावसायिक त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोटय़वधींचे व्यवहार कोणत्याही लिखापढीशिवाय करत होते. नोटाबंदीनंतर त्यांनी चुकवलेला लाखो रुपयांचा कर वसूल केला गेला आहे. तोच प्रकार रेरा कायद्यामुळे बिल्डर लॉबीबाबत घडला आहे. घरे विकताना ही मंडळी अनेक गैरव्यवहार करत. त्याला बऱ्याच अंशी आळा बसला आहे. ज्यांना हिशेब ठेवायचेच नव्हते अशी मंडळी एकदम अडचणीत आली. आता त्यांना शिस्त लागत आहे आणि हेच खरे त्यांचे दु:ख आहे. जीएसटीला सर्व संसद व विधानसभा सदस्यांनी कोणताही विरोध न करता पाठिंबा दिला होता ही वस्तुस्थिती जाणीवपूर्वक लपवली जात आहे. समाजातील काही ठरावीक घटक या घटनांना विरोध करत आहेत, जे स्वत:ला अल्पसंख्याक म्हणवतात. या वर्गाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करण्यात काँग्रेस व अन्य पक्ष करत आहेत. भाजप असो वा काँग्रेस, अंमलबजावणीला कमी पडली आहेत. अशी संस्कृती निर्माण करण्याचे पाप मोठे आहे, जे काँग्रेसने केले आहे. - मिलिंद अभ्यंकर, औरंगाबाद स्तुत्य निर्णय उत्तर प्रदेशचे विद्यमान राज्यपाल राम नाईक हे कार्यकुशल म्हणून ओळखले जातात. राज्यपाल या नात्याने ते लखनऊ येथे असतात. परंतु ते व त्यांची पत्नी मुंबईच्या उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील मतदार आहेत. राज्यपाल व त्यांच्या पत्नी यांना घटनेप्रमाणे विशेष मतदाराचा दर्जा असल्याने ते टपालानेही मतदान करू शकतात. त्यामुळे उभयतांनी लखनऊ येथे मतदान करून आपली मते टपालाद्वारे निवडणूक अधिकाऱ्याकडे पाठविली. मुंबई येथे येण्यासाठी लागणारा वेळ, विमान प्रवास खर्च, सुरक्षा व्यवस्थेवर येणारा ताण या सर्व गोष्टी या मुळे टाळता आल्या. नाईक यांनी घेतलेला हा निर्णय स्तुत्य आहे. - अ‍ॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
