जम्मूवरून श्रीनगरकडे सुमारे २८०० सीआरपीएफ जवानांचा ताफा शिरस्त्याप्रमाणे चालला होता. पुलवामा जिल्ह्य़ात ताफ्यातील एका वाहनावर दहशतवादी हल्ला झाला आणि ४० जवान जागीच ठार झाले. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची प्रतिक्रिया ‘शहिदांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही’ अशी होती. या हल्लय़ाला चोख उत्तर देण्यासाठी सरकारने सैन्याला ‘योग्य कृती करण्याचे’ ‘पूर्ण स्वातंत्र्य’ दिल्याची बातमी वाचली. ‘शहिदांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही’ किंवा इंग्रजीत Our boys have not died in vain , असा इशारा देणे हा एक रिवाज बनला आहे. पहिले जागतिक महायुद्ध सुरू झाले आणि १९१५ मध्ये इटलीने ऑस्ट्रिया-हंगेरी साम्राज्याविरुद्ध आघाडी उघडली. इटलीच्या सैन्याला जोरदार प्रतिकार झाला; पंधरा हजार सैनिक ठार झाले. तेव्हाही ‘शहिदांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही’, असाच इशारा दिला होता. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत इटलीने ऑस्ट्रिया-हंगेरी यांच्याविरुद्ध अकरा वेळा युद्ध पुकारले आणि त्यांत इटलीचे एकंदर सात लाख सैनिक कामी आले. पुलवामा जिल्ह्य़ातील दहशतवादी हल्लय़ासारखे हल्ले समजा नजरेआड केले तरी, भारत-पाकिस्तानच्या एकूण चार युद्धांमध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाइट ग्रुप’ या भारतीय संस्थेच्या आकडेवारीप्रमाणे आठ ते नऊ हजार भारतीय आणि १३-१४ हजार पाकिस्तानी सैनिक ठार झालेले आहेत. या सर्व सैनिकांच्या मृत्यूला स्मरून त्यांना ‘शहीद’ म्हणणे, त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देणे, त्यांना मरणोत्तर वेगवेगळे सन्मान देणे हे नेहमीप्रमाणे भारत-पाकिस्तान या देशांतही घडले आहे. परंतु सैनिकांच्या मृत्यूमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबाची हानी शासकीय कृतीमुळे भरून निघत नाही. सर्व देशांतील सैनिक पोटासाठी नोकरी करतात. प्रत्येक सैनिक कुणाचा तरी मुलगा, कुणाचा तरी भाऊ, कुणाचा तरी पती, कुणाचा तरी वडील असतो. मृत्यूने केलेली नात्याची ही हानी कधीच भरून निघत नाही. परंतु सैनिकांना सन्मान देण्याप्रसंगीची वक्तव्ये, गीते, कवने, केलेली आर्थिक मदत, शहीद होण्यासाठी येऊ घातलेल्या सैनिकांची मानसिकता घडवतात, हा मात्र इतिहास आहे. ‘शहिदांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही’, अशा भाषेतून फक्त युद्धज्वर वाढतो. युद्धे पुन्हा पुन्हा होतात. दरवेळी नवे सैनिक हकनाकच शहीद होतात. दोन देशांतील कळीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कौशल्यपूर्ण संवाद हाच हमखास मार्ग आहे; परंतु राजकीय नेत्यांमध्ये हे संवादाचे कौशल्य कमी पडते, किंवा त्यांना सत्तेचा ज्वर चढून वास्तव भासमान वाटू लागते. राजकीय नेते समाजातून निर्माण होत असल्याने संवादाने लहान-सहान ते मोठे प्रश्न सोडविण्याची क्षमता संपूर्ण समाजात (व्यक्ती, कुटुंब, शिक्षण संस्था, .. ते देश अशा प्रत्येक पातळीवर) बाणविण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले पाहिजेत. आपण आपल्या परीने मनातील ‘शत्रुबुद्धीचा विनाश’ जाणीवपूर्वक करत राहिले पाहिजे. त्यामुळेच जगातील कुणाही सैनिकाला हकनाक बलिदान करावे लागणार नाही. यापेक्षा दुसरी कोणती चांगली आदरांजली आपण आज मृत सैनिकांना वाहू शकतो? - प्रकाश बुरटे, पुणे शत्रू-देशातल्या कलाकार, खेळाडू आणि नागरिकांच्याही सवलती तात्काळ बंद कराव्यात ‘जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता पाकिस्तानबरोबर जे काही करावयाचे, ते आपणास आपल्याच जबाबदारीवर करावे लागणार.’ - हे म्हणणे (अग्रलेख: भावनाकांडाचे भय, १८ फेब्रु.) पटले. मात्र आपण अगदी संपूर्णपणे आपल्या जबाबदारीवर, आपल्या अखत्यारीत ज्या आणि जेवढय़ा गोष्टी करू शकतो, त्याही आजवर केलेल्या नाहीत, हे खेदाने नमूद करावे लागेल. त्यापैकी काही गोष्टी अशा : (१) सध्या पाकिस्तानी नागरिकांना भारतीय व्हिसा मिळवण्याचे वेगवेगळे सुमारे दहा पर्याय / प्रकार उपलब्ध आहेत. पाकिस्तानी नागरिकांना विविध प्रकारचे व्हिसा देण्याचे धोरण ‘भारत पाकिस्तान व्हिसा करार- २०१२’ नुसार (वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांसहित) राबवले जाते. यामध्ये व्हिजिटर्स व्हिसा, मेडिकल व्हिसा, स्टुडंट व्हिसा, बिझिनेस व्हिसा, दीर्घ मुदतीचा बिझिनेस व्हिसा, कॉन्फरन्स व्हिसा, असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. अशा प्रत्येक व्हिसामध्ये इथल्या वास्तव्याची निश्चित मुदत असते. मात्र दिलेल्या मुदतीनंतर व्हिसाधारक परत गेला की नाही, हे निश्चित करणारी यंत्रणा म्हणावी तशी प्रभावी नाही. याचा अर्थ वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हिसावर ठरावीक मुदतीसाठी आलेले पाकिस्तानी नागरिक त्या विशिष्ट मुदतीनंतर परत गेले की नाही, हे निश्चित करणे अवघड आहे. त्याचप्रमाणे येणारे लोक जरी स्वतच दहशतवादी नसले, तरी- त्यांच्याशी संबंधित, किंवा सहानुभूती बाळगणारे, या ना त्या प्रकारे त्यांना मदत करणारे - असू शकतात. ते तसे नसल्याची शहानिशा करणारी कुठलीही यंत्रणा आपल्याला उपलब्ध नाही. यावर उपाय म्हणजे, सध्यातरी पाकिस्तानी नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा व्हिसा देणे पूर्ण बंद करावे. आपले आणि पाकिस्तानचे गेल्या ७० वर्षांचे संबंध लक्षात घेता, कोणीही आपल्यावर पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा देण्याची सक्ती करू शकत नाही. सुरक्षिततेच्या कारणावरून आपण ते निश्चितपणे नाकारू शकतो. (२) ‘व्हिजिटर्स व्हिसा’मध्ये पाकिस्तानी कलाकारांना दिले जाणारे परवाने - ज्यांत व्यावसायिक / व्यापारी सादरीकरणाचे (कमर्शिअल परफॉर्मन्स) परवाने देखील येतात. सध्याची पाकिस्तानची एकूण स्थिती लक्षात घेता तिथल्या कलाकारांना भारतीय व्हिसावर इथे येऊन इथे व्यापारी सादरीकरण करणे, हे निश्चितच फायद्याचे आहे, हे उघड आहे. परदेशी कलाकार जेव्हा इथे येऊन काम करतो, किंवा आपली कला सादर करतो, तेव्हा परत मायदेशी गेल्यावर अर्थातच तो त्या उत्पन्नावर कर भरतो. पाकिस्तान सरकारला कररूपाने मिळणारा हा पसा तिथल्या लष्कराला उपलब्ध होतो आणि अर्थात पुढे हा पसा काश्मिरात किंवा अन्यत्र दहशतवाद पुरस्कृत कण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. (३) गेल्या अनेक वर्षांची पाक पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यांची परंपरा, पाक नागरिकांना मानवतावादी (?) दृष्टिकोनातून ‘मेडिकल व्हिसा’ देऊन त्यांना इथे वैद्यकीय सुविधा माफक खर्चात उपलब्ध करून देण्याच्या आपल्या धोरणाच्या आड कधीच आलेली नाही! युरोप वा अमेरिकेच्या तुलनेत भारतात मिळणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा निश्चितच स्वस्त, शिवाय दर्जेदारही असतात. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई येथील मोठमोठय़ा रुग्णालयांत हार्ट सर्जरी, यकृत / किडनी प्रत्यारोपण अशा शल्यक्रिया पाकिस्तानी नागरिक मोठय़ा प्रमाणावर करून घेतात. ऑगस्ट २०१६ मध्ये ‘द डॉन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखानुसार दिल्लीच्या अपोलोसारख्या खासगी रुग्णालयात उपचारांसाठी येणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांची संख्या त्यावेळी दरमहा ५०० इतकी होती. जे राष्ट्र गेली अनेक वर्षे आपल्याशी केवळ शत्रुत्वच निभावत आहे, त्या राष्ट्राच्या नागरिकांना अशी ‘मानवता’ दाखवणे खरेच योग्य आहे का, हे तपासून पाहण्याची वेळ आलेली आहे. (४) क्रीडाक्षेत्रात- विशेषत क्रिकेटमध्ये- भारत वि. पाक सामन्यांचे ‘व्यापारी मूल्य’ इतर कोणत्याही दोन देशांतील सामन्यांपेक्षा अधिक! अशा परिस्थितीत जर भारताने (भारतीय खेळाडूंनी) पाक विरुद्ध क्रिकेट सामने खेळणे बंद केले, तर त्याचा आर्थिक फटका पाक खेळाडूंना व पर्यायाने पाकिस्तानला जास्त बसेल. आणि ही बाब तर, सर्वस्वी भारतीय खेळाडूंच्या / भारत सरकारच्या अखत्यारीत आहे. कोणीही आपल्याला आपल्या मर्जीविरुद्ध एखाद्या देशाशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळायला भाग पाडू शकत नाही. (५) उदारमतवादी विचारवंतांकडून बरेचदा अशी भूमिका घेतली जाते, की क्रीडा, कला, साहित्य, संस्कृती, ही क्षेत्रे फार वेगळी, ‘उच्च पातळी’(?)वरची असून, त्यामुळे ती क्षेत्रे राजकीय वादांपासून अलिप्त ठेवावीत. परंतु हे लक्षात घ्यावे लागेल, की खेळाडू, कलाकार, साहित्यिक, कोणीही जरी झाला, तरी तो त्या त्या देशातच राहतो, तेथील शेतकऱ्यांनी पिकवलेले धान्य, फळे, भाजीपालाच खातो. आणि अर्थात त्या देशाचे सैनिकच देशाचे - म्हणजे पर्यायाने - त्याचे संरक्षण करत असतात. पाकिस्तानकडून आपले सैनिक रोजच्या रोज मारले जात असताना - ‘आम्ही खेळताना समोरचा खेळाडू कोणत्या देशाचा, ते बघत नाही, बघणार नाही’ - ही भूमिका अजिबात पटणारी नाही. भारतीय खेळाडू पाकिस्तानी खेळाडूंशी जगात कुठेही खेळल्यास तो भारतीय सनिकांच्या हौतात्म्याचा अवमानच ठरेल. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानी कलाकारांना कुठल्याही प्रकारे संधी देणारा भारतीय निर्माता, दिग्दर्शक देशाच्या शत्रूला मदत करणारा गद्दारच ठरेल. (६) पाकिस्तानातील सामान्य नागरिक भारताशी मित्रत्वाचेच संबंध ठेवू इच्छितो, असेही सांगितले जाते. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की पाकिस्तानातील सामान्य नागरिकाला काय वाटते, याला पाक राजकारणात काडीमात्र महत्त्व नाही. पाकिस्तानचे भारतविषयक धोरण हे पूर्णपणे तेथील लष्करच ठरवते, आणि ते गेली सत्तर वर्षे सातत्याने शत्रुत्वाचेच राहिलेले आहे, मग तिथे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. त्यामुळे पाकिस्तानातील सामान्य नागरिकांच्या तथाकथित भारत प्रेमाचे गोडवे गाणे अप्रस्तुत आहे. पाक नागरिकांविषयी भारतीय लोक दाखवत असलेली मानवता, सौहार्द, मित्रत्व, हे अखेरीस तिथल्या भारतद्वेष्टय़ा सत्ताधीशांना (लष्कराला)च उपयोगी पडून त्याबदल्यात भारताला मात्र मृत जवानांच्या शवपेटय़ाच मिळत आल्या आहेत. थोडक्यात, पाकिस्तान विरुद्ध जे जे करणे पूर्णपणे आपल्या अखत्यारीत आहे, ते तरी निदान ताबडतोब करावे. आपण जगाकडून ‘पाकिस्तानला दहशतवादी देश घोषित करावे’ ही अपेक्षा करतो. पण आपण स्वत: तरी त्याला ‘दहशतवादी देश’ म्हणून कुठे वागवतो आहोत? तो दहशतवादाला पुरस्कृत करणारा, सक्रिय पाठिंबा देणारा शत्रू देश असल्याने त्याला दिल्या जाणाऱ्या सर्व सोयी सवलती तात्काळ बंद कराव्यात. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा पुनर्विचार होणे गरजेचे ‘गाई जेव्हा मतेही खातात..’ हा राजेंद्र सालदार यांचा लेख (२१ फेब्रु.) वाचला. त्यातील सर्वच मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. ‘भावनिक निर्णय घेतले जातात, मात्र त्यामुळे गंभीर समस्या निर्माण होतात’ या विसंगतीचे मूळ शोधणे आवश्यक आहे. संविधानातील अनुच्छेद ४८च्या दोन भागांतच विसंगती दिसून येते- अ) सरकारने आधुनिक व वैज्ञानिक पायावर शेती व पशुसंवर्धन संघटित करण्याचा प्रयत्न करावा. चांगल्या जनावरांच्या पैदाशीची जपणूक व सुधारणा करण्यासाठी (तसेच) ब) आणि गाई, वासरे, दुभती जनावरे तसेच शेतीकामाची जनावरे यांच्या हत्येला प्रतिबंध करण्यासाठी योग्य ती पावले टाकावीत. आधी ‘पैदाशीची जपणूक व सुधारणा’, त्यानंतर ‘हत्येला प्रतिबंध’ या दोन उद्दिष्टांत ‘आणि’ हे उभयान्वयी अव्यय असल्यामुळे ते स्वतंत्र उद्देश होतात. (अ) हा भाग निखळ आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पशुसंवर्धन करण्याची योजना मांडतो आणि (ब) हा भाग आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विचार न करता हत्येला प्रतिबंध करण्याची ताठर भूमिका घेतो, असा त्या दोन भागांत परस्परविरोध आहे. मनमानी करण्याची शासन यंत्रणेस मुभा देणाऱ्या शेवटच्या भागाला महत्त्व देणारे निर्णय संविधानातील अनुच्छेद १४, २५, ५१अ इत्यादी तरतुदींच्या विरोधात आहेत. ५१अ विधिमंडळ, प्रशासन आणि न्यायसंस्था या आधारस्तंभांवरसुद्धा पूर्णपणे बंधनकारक आहेत. ‘देशातील सर्व भाकड गाई सांभाळायच्या झाल्या, तर सरकारची हजारो कोटींची तरतूदही कमी पडेल’ हे वास्तव बघता, गाईंचा प्रतिपाळ हे ‘स्वयं-पोषक’ असल्याचा भंपकपणा तसेच शेण-गोमूत्र हे रत्नांची आणि पैशाची खाण हे बिनबुडाचे असल्याचे स्पष्ट होते. पशु-संवर्धन न होता पशु-‘विध्वंस’ होत आहे आणि शेतकऱ्यांचे आणि संपूर्ण राष्ट्राचे आर्थिक स्वास्थ्य संकटात येत आहे, त्यामुळे हत्येला असमंजस आणि अवाजवी प्रतिबंध करण्याच्या अपरिवर्तनीय, ताठर भूमिकेपेक्षा ‘वैज्ञानिक पायावर शेती व पशुसंवर्धन’ या तत्त्वाला महत्त्व मिळण्यासाठी संविधानातील अनुच्छेद ४८ बाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयांचा पुनर्विचार होणे ही तातडीची गरज आहे. - राजीव जोशी, नेरळ सौदीचे सारे काही राष्ट्रहितासाठी.. ‘पाकिस्तानचे नाव न घेताच दहशतवादाविरोधात मतैक्य..’ ही बातमी (२१ फेब्रु.) वाचली. यावरून भारत आणि सौदीचे दहशतवादविरोधात एकमत झाले आहे असे जरी गृहीत धरले, तरी त्याच्या एक दिवस आधीबातमी वाचण्यात आली की, सौदी पाकिस्तानमध्ये २० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. मग प्रश्न असा आहे की, सौदी हा भारत आणि पाकिस्तानसोबत संबंधांमध्ये समतोल साधू इच्छितो का? तर याचे उत्तर होकारार्थी असेल. कारण त्याला दोन्ही देश महत्त्वाचे आहेत. १९९९ मध्ये जेव्हा पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले, तेव्हा सौदीने अमेरिकेच्या र्निबधाला थारा न देता पाकिस्तानला मदत केली. दुसरी बाब अशी की, इम्रान खान निवडून आल्यावर म्हणतात की, चीन आणि सौदी हे आमचे जिवलग मित्र आहेत. तिसरी बाब अशी की, दोन्ही देश सुन्नी पंथाचे आहेत. शेवटची बाब म्हणजे काही दिवसांपूर्वी बलुचिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता आणि तो हल्ला पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे पाकिस्तान आणि इराणचे संबंध खूप ताणले गेले. यावरून सौदी हा इराणचा शत्रू आणि पाकसुद्धा इराणचा शत्रू आणि यामुळे पाकिस्तान आणि सौदीला जवळीक साधण्यास अजून एक संधी मिळाली. आता भारत-सौदी नाते बघितल्यास भारत हा सौदीकडून प्रचंड प्रमाणात तेल आयात करतो आणि यामुळे सौदीला भारत महत्त्वाचा आहे. तसेच २.७ दशलक्ष भारतीय सौदीमध्ये राहतात. सौदीच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांचे मोठे योगदान आहे. आपल्याकडून तेथे हज यात्रेस १.७५ लाख लोक दर वर्षी जातात आणि या हज यात्रेमुळे सौदीला प्रचंड पैसा मिळतो. मग एकीकडे मोहम्मद बिन सलमान इम्रान खानची गळाभेट घेतो, दुसरीकडे मोदींचीही गळाभेट घेतो, कारण आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये कोणीही कायमचा शत्रू आणि कायमचा मित्र नसतो. कायमचे काही असेल तर ते म्हणजे हित आणि सलमानचे हित दोन्ही देशांमध्ये असल्यामुळे एकीकडे पाकिस्तानशी मैत्री आणि इम्रानला गळाभेट, तर दुसरीकडे इथे येऊन दहशतवादावर टीका. यालाच म्हणतात की खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे. कारण सर्व जगाला माहीत आहे दहशतवादाचे मूळ पाकिस्तान आहे आणि हे फक्त सलमानला दिसत नाही. कारण इतकेच की राष्ट्रीय हित. मोईन अब्दुल रहेमान शेख, दापचरी (पालघर) ज्यांचे आमदार जास्त त्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री! ‘मुख्यमंत्रिपदावरून युतीत कलगीतुरा’ ही बातमी (२१ फेब्रु.) वाचली. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणतात की, ज्यांचे आमदार जास्त त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असेल, तर पर्यावरणमंत्री रामदास कदम म्हणतात की, हे पद अडीच-अडीच वर्षे वाटून घेतले जाईल, नाही तर युती तोडण्यात येईल. याअगोदर युतीचे सरकार होते त्या वेळी ज्यांचे आमदार जास्त त्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री हे सूत्र ठरले होते. मनोहर जोशी व नंतर नारायण राणे मुख्यमंत्री होते व उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे होते, कारण त्या वेळी शिवसेनेचे आमदार भाजपपेक्षा जास्त होते. कदमांच्या मते अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद वाटून घेतल्यावर निवडून आलेल्या आमदारांमधली पक्षबदलू वृत्ती बदलेल. ज्याची वैचारिक मते पक्की आहेत ती कितीही राजकीय भूकंप झाले तरी स्थिर असतात. जेथे संधिसाधू वृत्ती किंवा वैचारिक मतभिन्नता झालेली असेल तिथेच पक्ष बदलून दुसरीकडे जाण्याचा विचार होऊ शकतो. म्हणून त्यासाठी अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद असण्याचे कारण वाटत नाही. कदमांच्या वक्तव्यामुळे निवडून आल्यानंतर लोकांचे हित जपण्यापेक्षा स्वत:चा स्वार्थच जास्त वाटतो. - अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली बाजारात तुरी आणि.. ‘मुख्यमंत्रिपदावरून युतीत कलगीतुरा’ ही बातमी वाचली. शिवसेना-भाजप युतीची घोषणा होऊन दोन दिवसही उलटले नाहीत, तोच या दोन पक्षांच्या नेत्यांत वाद सुरू झाले. खरे तर विधानसभेच्या निवडणुकीला अजून आठ महिने बाकी आहेत. आधी लोकसभेची निवडणूक होऊ द्या. आतापासूनच मुख्यमंत्रिपदाचा वाद कशाला? हे म्हणजे ‘बाजारात तुरी आणि भट भटणीला मारी’ यातला प्रकार आहे. २०१४ सालात लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती झाली होती. नंतर विधानसभेच्या निवडणुका दोघेही स्वतंत्र लढले होते व नंतर सत्तेसाठी एकत्र आले होते, हे पुढारी विसरले असले तरी मतदार विसरलेले नाहीत. - अनंत आंगचेकर, भाईंदर सारेच हास्यास्पद ‘मुख्यमंत्रिपदावरून युतीत कलगीतुरा’ ही बातमी वाचली. हा सारा प्रकारच हास्यास्पद वाटतो. कारण अजून निवडणुका व्हायच्या आहेत, कुणाला किती जागा मिळणार, कोणाचे सरकार येणार हे पण अजून निश्चित नाही, तरीही दोन्ही पक्षांमध्ये मुख्यमंत्रिपदावरून कलगीतुरा रंगला हे म्हणजे ‘उतावीळ नवरा, गुडघ्याला बाशिंग’ असे झाले आहे. त्यातच शिवसेनेच्या मंत्र्यांना जरा जास्तच मुख्यमंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत. पण एवढा आततायीपणा कशासाठी? जनतेमध्ये आपला पक्ष सत्तेसाठीच हपापलेला आहे, असा संदेश जाईल याचे तरी भान या नेत्यांनी ठेवले पाहिजे. - राजू केशवराव सावके, तोरनाळा (वाशिम) करार मोडीत काढावा ‘प्रश्न विश्वासार्हतेचाच!’ हा अन्वयार्थ (२१ फेब्रु.) वाचला. अनिल अंबानी यांची आर्थिक क्षमता व विमाननिर्मितीसारख्या क्षेत्रात योग्य तो अनुभव नसताना यांना राफेल विमानाचे कंत्राट देण्यात आले. अशा अननुभवी कंपनीच्या मदतीने बनवलेली राफेल विमाने आपल्या राष्ट्राच्या सुरक्षेच्या योग्यतेची असतील काय, हा मोठा प्रश्न आहे. अंबानीसारख्या उद्योगपतीवर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचे प्रकरण गाजत आहे. त्यांच्याकडे पत, विश्वसनीयता, विमाननिर्मितीच्या कामाचा अनुभव नाही. या कारणावरून दसॉने त्यांच्या कंपनीशी केलेला करार मोडीत काढावा. - विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) पर्यावरणाकडेही पाहावे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला पेण, पनवेल, अलिबाग, वसई इत्यादी क्षेत्र विकासकामांसाठी देण्यात आले. विकासकामे आली म्हणजे या क्षेत्रातील जागांचे भावही वाढणार. यात मुख्यत्वे बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग तसेच विमानतळ, उद्योगधंदे, मेट्रोच्या नवनव्या प्रकल्पांत वाढ होणार. एमएमआरडीएने जिथे विकासकामात हात घातला आहे तिथे पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसानही झाले आहे. मोठमोठे वृक्ष तोडण्यात आले. विहिरी, तलाव, डोंगर, टेकडय़ा कशालाही विकासकामाच्या आड येऊ दिले नाही. त्याचेच उदाहरण मुंबईत दिसते आहे. मुंबईकरांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मेट्रो हे फलक जागोजागी दिसत आहेत आणि आता विकासकामाचे क्षेत्र आणखी वाढले. त्यामुळे विकासकामांबरोबरच पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, याकडेही एमएमआरडीएने लक्ष द्यावे. - मयूर प्रकाश ढोलम, जोगेश्वरी (मुंबई)
