२ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधीजींच्या १५० व्या जयंती वर्षांचे समापन जगभर साजरे होईल. महात्मा गांधी यांनी आयुष्यभर सत्य व अहिंसेच्या तत्त्वांचा अवलंब केला. संपूर्ण जगाला अहिंसेचा मार्ग दाखविला; पण जगाला अहिंसेचा संदेश देणाऱ्या गांधींच्या देशात मात्र त्यांच्या विचाराचे पालन होताना दिसत नाही. कारण आधुनिक भारतात आजही किरकोळ कारणावरून दोन समाजांमध्ये हिंसक वाद निर्माण होऊन निरपराध लोकांचे जीव घेतले जातात. दु:ख तेव्हा वाटते, जेव्हा भ्याडपणे गांधीजींवर गोळी झाडणाऱ्या गोडसेला देशभक्त मानणारे लोक संसदेत जातात. आजची राजकीय व सामाजिक परिस्थिती बघितली तर आपण नक्की गांधींच्या भारतात आहोत का, असा प्रश्न निर्माण होतो. आजच्या सर्वच पक्षांतील राजकीय नेत्यांना गांधी समजावून घेण्याची गरज आहे.

– संकेत राजेभोसले, शेवगाव (अहमदनगर)

‘जयंती’तूनही राजकीय स्वार्थाचे बीजारोपण

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात, कधी नव्हे एवढय़ा खालच्या थराला गेलेल्या राजकारणाला पुन्हा नवी दिशा लाभण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. सत्तेच्या सिंहासनावर विराजमान होताच मूल्यांची परिभाषाच बदलून जात आहे. भाजपने गांधीजींच्या तसबिरीला हारफुले घातली, हा एक ‘सकारात्मक बदल’ झाला असला तरी, सत्ता मिळण्याआधी सदैव त्यांनी गांधीजींचा ‘उद्धार’च केला, हेही विसरता येत नाही. एकीकडे गांधीजींच्या नावाचा जयघोष करायचा आणि कृतिशून्य आश्वासनांची खैरात वाटायची, ही विवेकशून्यता निर्माण होते तेव्हा तिथे गांधीजी नसतात. अर्थात, यासाठी तर सर्वच राजकीय पक्ष कमीअधिक प्रमाणात दोषी आहेत. देश १५० वी जयंती साजरी करीत असला तरी त्यात पुढच्या राजकीय स्वार्थाचे बीजारोपण होईल, हेही तेवढेच खरे.

– डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (औरंगाबाद)

‘निवडणूक कमाई’ला सरकारचा चाप!

‘बेवारस बळीराजा’ हे संपादकीय वाचले, परंतु शेतकऱ्यांचे हित म्हणजे त्यांना मनमानी करून सामान्य लोकांना लुटू देणे असा अर्थ होत नाही. तसेच यात शेतकऱ्यांना फायदा होतो का, हाही एक वादाचा मुद्दा आहे. खरे तर हे निम्न दर्जाचे राजकारण बरीच वर्षे खेळले जात आहे. भारतात २५ कोटी कुटुंबांना जर एक किलो कांदा १५ दिवसांत लागतो हे गृहीत धरले व कांद्याची किंमत सरासरी ३० रुपये वाढली तर निवडणुकांकरिता सामान्य जनतेच्या खिशातून अंदाजे ७५० कोटी रुपये गोळा करता येतात, असे हे साधे गणित आहे व यामागे कोण आहेत हे गुपित राहिलेले नाही. पुन्हा भाववाढीचा फटका सरकारला बसतो तो वेगळाच. तरी सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे.

– विनायक खरे, नागपूर

शेतकरी ग्राहक नाही का?

‘बेवारस बळीराजा’ हे संपादकीय आणि ‘शेतकऱ्याला सरकारच रडवते’ हा हरीश दामोदरन यांचा लेख (दोन्ही १ ऑक्टोबर) वाचले. एकीकडे सरकार २०२२ पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न दाखवते, तर दुसरीकडे संधी मिळताच शेतकऱ्यांचे पाय खेचते. कांदा निर्यातीवर बंदी हे याचेच उदाहरण. बहुतेक शेतकरी नेहमी कर्जग्रस्त असतात, काहींचा तर वर्षभरात झालेल्या उत्पादनात त्यांचा किमान खर्चही निघत नाही. अशात शेतमालाची किंमत वाढली, त्यातून जर शेतकऱ्याला कमाई करण्याची चांगली संधी मिळाली तर यात वाईट काय? पण सरकार शेतकऱ्यांना मिळालेल्या संधीला आळा घालण्याचे काम करत आहे. आपली कृषी धोरणे ‘ग्राहककेंद्री’ असल्याचे वाचून प्रश्न पडतो की, शेतकरी ग्राहक नाही का? देशात उत्पादन, मागणी आणि पुरवठा यांच्यानुसार कोणत्या ना कोणत्या वस्तू महाग किंवा स्वस्त होत राहतात. जसे मागे पेट्रोल, डिझेलच्या किमती वाढल्या; पण आम्ही आयात करणे तर कधीच बंद किंवा कमी केले नाही. ग्राहकांनी हा महाग माल कमी-जास्त प्रमाणात विकतही घेतला, मग शेतकऱ्यांशीच असा भेदभाव का?

– रितेश दिनेश चौरावार, गोंदिया

शेतीची शोकांतिका कोणामुळे?

सरकारी धोरण हे कितपत ‘शेतकरी हिताचे’ आहे, हे शेतकऱ्यांना चांगलेच माहीत आहे. सरकारने आडत कमी केली. त्याचे पुढे काय झाले? ‘शेतकरी स्वत:चा माल स्वत: विकू शकतात असा नियम केला; पण हा नियम कागदावरच राहिला. शेतकऱ्यांना दुय्यम मतदार मानले जाते. शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी शेतमालाला कायम हमीभाव देणे गरजेचे आहे. अनियमित पाऊस, शेतमालाला भाव नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची तरुण मुले शेती करायला धजावत नाही ही शेतीची शोकांतिका आहे. याला संपूर्ण जबाबदार आहे सरकारी धोरण.

–  योगेश घुगे, सातपूर, नाशिक

सरकारचे धोरण ध्येयापासून वेगळे

राज्यात जरी सरसरीपेक्षा अधिक पाऊस पडला असला तरी बऱ्याच भागात अजूनही दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे, त्यात सरकारने कांदा निर्यातीला व साठवणुकीला बंदी घातली. म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना अशी स्थिती म्हणावी लागेल. किमान या वर्षी तरी शेतकऱ्यांना चांगली दिवाळी खाता येईल अशी आशा होती, मात्र सरकारने त्यांचे दिवाळे काढायचे ठरवले असे वाटते. सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे ध्येय ठेवले खरे, पण त्यासाठी योजलेले उपाय कागदावरच ठेवणार की अमलातही आणणार? नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाकडे बघता सरकारचे धोरण हे ध्येयापासून वेगळे झाल्याचे दिसत आहे.

– मुकेश झरेकर, रांजणगाव (जालना)

घोषणा तर हमीभावाचीही होती..

शेतकऱ्यांचे खरे हित उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव देण्यात आहे, परंतु असे होताना दिसत नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, दीडपट हमीभाव देऊ, अशा घोषणा सरकार करते. केवळ मतांच्या हिंदोळ्यासाठी सरकारची धोरणे झुलणार असतील तर काय उपयोग? शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव न मिळाल्यामुळे व कर्जबाजारी होऊन सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या कृषीप्रधान राज्यात होत असेल तर ही खेदाची बाब आहे.

– कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती)

‘इच्छाशक्तीच्या अभावा’ने सामान्यच अडचणीत

वनानि दहतो वन्हि सखा भवति मारुत:।

सएव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहृदम् ॥

(अर्थ : जंगलात वणवा लागला की तो पसरविण्यास वारा मदत करतो. तोच वारा छोटय़ाशा दिव्याला विझवून टाकतो.. लहानांच्या बाजूने कोण असते?)

सध्या लहान शेतकरी लहान दिव्याप्रमाणे नष्ट होत आहे. तो राजा म्हणविला जातो पण हाती कटोरा आहे. उत्पादक आहे पण उत्पादनाची किंमत ठरवू शकत नाही. त्याने उत्पन्न केलेल्या शेतमालासाठी अर्थशास्त्र फिके पडते. उत्पादन खर्च (बियाणांची किंमत, मशागतीचा खर्च, खते, पाणीपुरवठा, कीटकनाशके, शेतमजुरांची मजुरी, उत्पादन तयार झाल्यावर ते साठविणे, योग्य वेळी बाजारात नेणे, एक ना अनेक समस्या) लक्षात घेऊन विक्री किंमत ठरविणे त्याला शक्य होत नाही.

एकीकडे योग्य बाजारभाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी अडचणीत तर दुसरीकडे अवाच्यासवा किंमत मोजून वस्तू विकत घेणारा सामान्य माणूसही अडचणीत, असे हे दुष्टचक्र आहे. मधल्यामध्ये कमाई करणारे मात्र आनंदात आहेत.

सामान्याला कोणी वाली नसतो. हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. खरे तर कुठल्याही समस्येवर तोडगा नाही असे नाही. पण इच्छाशक्तीचा अभाव हाच अडसर.

-श्रीनिवास पुराणिक, कल्याण</strong>

सरकार फक्त व्यापाऱ्यांचे

प्रत्येक सरकार कल्याणकारी राज्य स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करते. ते इथे दिसत नाही. आज कांद्यावरील निर्यातबंदी करून सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे काय? असे वाटते की हे सरकार फक्त व्यापाऱ्यांचे आहे, शेतकऱ्यांचे नाही.

– आमिद आतार, जामखेड (जि. अहमदनगर)

‘हवा तसा निर्णय’ घेण्याच्या वळणावर..

‘धक्कादायक आणि धोकादायक’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ ऑक्टोबर) वाचला. सौदी अरेबियाचा इतिहास पाहता राजे फैझल यांच्यानंतर त्या देशाला दूरदृष्टी असणारे नेतृत्व मिळालेच नाही. राजे फैझल यांनी मागास अशा सौदीमध्ये प्रस्थापित धर्मगुरूंचा विरोध पत्करून सुधारणा केल्या. त्यानंतर तशा सुधारणा सौदी अरेबियाला करता आल्या नाहीत. त्याचबरोबर राजे फैझल यांच्या दूरदृष्टीला मोलाची साथ मिळाली ती त्यावेळचे तेलमंत्री शेख अहमद झाकी यामानी यांची. जिथे चुकीचे आहे ते राजांना स्पष्ट बोलायची हिंमत फक्त त्यांच्यात होती. राजे फैझल यांच्यानंतर त्या देशाला तसा ना राजा मिळाला, ना यामानींसारखा मंत्री. राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्याकडून तशा सुधारणांच्या अपेक्षा होत्या आणि त्यांनी तसा प्रयत्न केला; परंतु त्या जुजबीच ठरल्या. विद्यमान राजे सलमान यांच्याकडून आंतरराष्ट्रीय धोरण आणि राजे फैझल यांच्यासारख्या नेतृत्वाच्या अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे. हे खशोगी प्रकरण असो, इराण संदर्भात केलेले विधान असो किंवा येमेनवर लादलेले युद्ध; राजपुत्र त्या धोकादायक वळणावर आलेले दिसतात जिथे विचारांना तिलांजली देऊन स्वतला पाहिजे तसा निर्णय घेता येतो, भले त्यामध्ये जगाचे अहित का होईना.

-श्रीकांत ब. करंबे, गणेशवाडी (ता. करवीर, कोल्हापूर).