निवडणूक आयोगाच्या अनाकलनीय व अत्यंत संदिग्ध अशा कार्यपद्धतीवर जळजळीत भाष्य करणारा ‘कण्याची कसोटी’ हा अग्रलेख (१७ एप्रिल) वाचत असताना अलीकडच्या काळातील आयोगाने (जाणूनबुजून!) दुर्लक्षिलेल्या अनेक प्रसंगांची आठवण झाली. २०१७ च्या गुजरात व हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करताना केवळ हिमाचल प्रदेशच्या तारखा घोषित केल्या व सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल व्हावे म्हणून गुजरातच्या तारखा नंतर घोषित करण्यात आल्या. केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोख्यांबद्दलसुद्धा बोटचेपी भूमिका घेतलेल्या आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर शहाजोगपणाने उपरती आल्यासारखे आयोग आता जुजबी भूमिका घेत आहे. सात टप्प्यांत होत असलेल्या २०१९ च्या निवडणुकांच्या तारखासुद्धा सत्ताधारी पक्षाला विचारूनच ठरवल्या आहेत की काय असा संशय व्यक्त केला जात आहे. आचारसंहिता जारी झाल्यानंतरसुद्धा काही पक्षप्रमुखांपासून गल्लीबोळातल्या नेत्यांची उघडपणे आचारसंहिता भंग करणारी भडक भाषणं (व कृती) केली. तरी निवडणूक आयोग मात्र धृतराष्ट्रासारखे घट्ट डोळे मिटून व तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन गप्प बसत आहे. आचारसंहितेतील नियमांना दुर्लक्ष करणाऱ्यांविषयी बोटचेपी भूमिका घेत असल्याबद्दल जेव्हा सर्वोच्च न्यायलयाने नाराजी व्यक्त केली तेव्हा मात्र मूच्र्छावस्थेतून जागे झाल्यासारखे काही कृती केल्याचा देखावा करत आहे. लोकशाहीची धुरा सांभाळण्याचे महत्त्वाचे काम आयोगाचे आहे, हे न्यायालयाला पुन:पुन्हा सांगावेसे लागते, यातच आयोगाचा कणा मोडकळीस आला आहे, हे लक्षात येते. जगभरातील अनेक वृत्तपत्रं एवढय़ा मोठय़ा संख्येत असलेल्या मतदारांच्या या देशातील निवडणुकांच्या व्यवस्थापनाविषयी अत्यंत गौरवास्पद उद्गार काढत आहेत. परंतु हा आयोग किती कणाहीन होत आहे हे वाचत असताना आपल्या देशातील लोकशाही कितपत टिकेल हा विचार कळत नकळत डोक्यात येतो. गेली सात दशके जपलेली लोकशाहीची (व निवडणूक आयोगाची) विश्वासार्हता धुळीस मिळेल असे वर्तन आताच्या निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षित नाही. - प्रभाकर नानावटी, पुणे केवळ योगायोगाने की कान टोचल्याने? निवडणूक आयोगासारख्या यंत्रणेचे सद्य:स्थितीतील वस्तुनिष्ठ आकलन ‘कण्याची काळजी’ या अग्रलेखामधून वाचकांपर्यंत पोहोचविले. केवळ योगायोग म्हणा की आणखी काही या अग्रलेखाच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच निवडणूक आयोगाला जाग आली. देशात असा आयोग आहे, असे मागील काही घटनांवरून निश्चितपणे दिसून आले. न्यायालयाने चांगले कान टोचल्याने कणाहीन, चतन्यहीन व सुस्त झालेल्या आयोगाच्या कार्यात थोडीफार सुधारणा झाली, हे वाचाळवीरांना सभा घेण्यास बंदी, वेल्लोरची निवडणूक रद्द यावरून दिसते आहे. पण हे वास्तवच वाटावे, मृगजळाप्रमाणे आभासी न ठरो. कारण मोदींवरील चित्रपट, त्यांच्यावरील वेबसिरीज, नमो वाहिनी तसेच अ‍ॅपवरील निर्णयसुद्धा आयोगाने लवकरच घ्यावा. एक निष्पक्ष नियामक यंत्रणा म्हणून आपल्या कण्याची काळजी घ्यावी. - विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (ठाणे) कण्याचा ‘कणखरपणा’ सिद्ध करावा ‘कण्याची कसोटी’ हे संपादकीय वाचले. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ने १० एप्रिल रोजी ‘कण्याची काळजी’ या अग्रलेखाद्वारे जी काळजी व्यक्त केली होती ती सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सुनावलेले खडे बोल व दिलेला गर्भित इशारा यावरून किती रास्त होती हे सिद्ध होते. निवडणूक आयोगाने आपल्याला काही अधिकारच नाहीत अशी भूमिका घेणे म्हणजे एकतर राजकीय पक्षांचा दबाव किंवा आपण जनसामान्यांच्या अधिकाराचे रक्षक आहोत ही भावनाच बोथट होणे असा होतो. असे नसेल तर लोकशाही व्यवस्थेच्या भवितव्याचा विचार करून, सर्वासाठी कायदा व नियम समान या तत्त्वानुसार योग्य कारवाई का होऊ नये? शहीद जवानांच्या हौतात्म्याचे भांडवल करून पक्षासाठी मते मागण्याच्या पंतप्रधानांच्या चलाख वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल इतरांप्रमाणे कारवाई करून निवडणूक आयोगाने आपल्याला ‘कणा’ आहे व तो ‘कणखरही’ आहे हे सिद्ध करावे. - अशोक दिलीप जायभाये, काकडहिरा (बीड) पंतप्रधानपदाचा योग्य तो मान राखावा ‘कण्याची कसोटी’ हे संपादकीय वाचले. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आयोगाने निष्पक्षपाती पणाने आपले कर्तव्य बजावून आपली प्रतिमा जोपासावयाची असते. आजकाल निवडणुकीच्या काळात प्रचार फेरी, अर्ज दाखल करताना घेतल्या जाणाऱ्या सभा, प्रवास खर्च, कार्यकर्त्यांवर होणारा खर्च, दिली जाणारी आश्वासने, घोषणा याकडे निवडणूक आयोगाचे लक्ष आहे की नाही हाच प्रश्न पडतो. आजवरचा इतिहास बघता निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी पक्षाच्या हातातले बाहुले बनलेला असतो. आज खास करून उल्लेख करावासा वाटतो तो टी एन शेषन यांचा. यांच्यामुळेच निवडणूक आयोगाचा दरारा निर्माण झाला होता. परंतु अलीकडच्या निवडणूक आयोगाच्या कसोटीवर मात्र नक्कीच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. केवळ धर्मावर नव्हे तर अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन प्रचार केला जातो. पंतप्रधान हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असोत, ते घटनात्मक सन्मानाचे पद आहे. मतभेद, विरोध जरूर असावेत, पण त्या पदाबद्दलचा योग्य तो मान राखला गेलाच पाहिजे. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली शेतकऱ्यांनीच पर्यावरणाकडे बघावे ‘ ‘टँकरवाडय़ात’ यंदा वारेमाप साखर’ ही बातमी (१७ एप्रिल) वाचून अस्वस्थ झालो. मराठवाडा तसा दुष्काळी भाग. पिण्याचे पाणी मिळतानाही मारामार असताना या प्रदेशात ऊस हे सर्वाधिक पाणी वापरून उत्पादन करावयाचे पीक घेण्यात येते हा केवढा विरोधाभास आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणारा प्रदेश म्हणून विदर्भानंतर मराठवाडय़ाचा क्रमांक लागतो आणि दुसरीकडे याच मराठवाडय़ात १६६ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप होते ही परस्परविरोधी परिस्थिती व्यवस्थेची, सामाजिक भानाची नियोजनशून्यता दर्शवते. डिसेंबर महिन्यापासूनच औरंगाबादसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्य़ात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर वापरावे लागतात, तर ग्रामीण भागातील स्थिती किती भयानक असेल याचा केवळ विचार करता येईल. जायकवाडी प्रकल्प पुरेशा प्रभावीपणे अमलात न आल्यामुळे आणि या प्रकल्पासाठी धोरणही नसल्यामुळे मराठवाडय़ातील पाण्याचे नियोजन पुरते फसले आहे. त्यातही निसर्गकृपेने उपलब्ध होणारे पाणी उसासारख्या पाणीपिपासू पिकासाठी वापरण्याची आपल्याच लोकांची कृती बेफिकीर प्रवृत्तीची आहे. आता तरी शेतकऱ्यांनी पर्यावरणाचा विचार करून भवताल वाचविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षांवर विसंबून न राहता आपल्या परिसराचा समतोल आपणच ठेवायचा प्रयत्न केला पाहिजे, अन्यथा पाण्यासाठी चारी ठाव धावून विस्थापित होण्याची वेळ लवकरच येईल हे नक्की. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे गुणवत्तेचा ऱ्हास हा खरा रोग ‘हे लक्षण जुमल्याचे, की..?’ या लेखात (१७ एप्रिल) गिरीश सामंत यांनी मालमत्ता कराच्या निमित्ताने केलेले चिंतन आवडले. जुमले आणि भ्रष्टाचार हा रोग नसून ते रोगाचे निव्वळ लक्षण आहे. समाजाच्या गुणवत्तेचा सार्वत्रिक ऱ्हास आणि त्यामुळे माजलेली सुमारांची सद्दी हा खरा रोग आहे. शिक्षणाची सार्वत्रिक उपलब्धता वाढवताना ‘क्लास आणि मास’ असा विरोध उभा राहिला तेव्हा ‘दूध थोडे पातळ केले तरी चालेल, पण सर्वाना त्याचे थोडे थेंब मिळावेत’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. सुरुवातीला कदाचित ती योग्यही असेल; पण पिढय़ा-दोन पिढय़ांनंतर शिक्षणव्यवस्था सुधारणे आणि तिचा दर्जा वाढविणे हे उद्दिष्ट असायला हवे होते. व्यवस्था ज्यांच्याकडून राबवली जाणे अपेक्षित आहे त्यांची घसरलेली गुणवत्ता आणि निर्णयक्षमता ही शिक्षणक्षेत्राप्रमाणे इतर क्षेत्रांनाही मारक ठरली आहे. बेफिकीर, बेदरकार, बिनदिक्कत, बेमुर्वत अशा ‘ब’ वर्गातल्या शब्दांचा सुळसुळाट त्यामुळेच वाढला आहे. - राधा नेरकर, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई) जुन्यांवरच भिस्त आणखी किती काळ? ‘कोहली आणि धोनीवर भिस्त’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१७ एप्रिल) वाचून, आणखी किती वर्षे आपण कोहली आणि धोनीचा पांगुळगाडा वापरून चालणार आहोत, तेच समजत नाही. वास्तविक पाहता विश्वचषक स्पर्धेसाठी, एक तगडा आणि भरवशाचा भारतीय संघ सज्ज असायला हवा. सुनील गावसकर यांच्या वेळेससुद्धा गावसकर यांच्या जोडीला श्रीकांत की अजित वाडेकर या पर्यायासाठी भारतीय संघ चाचपडत होता. पण सध्या परिस्थिती वेगळी आहे. या घडीला भारताला रोहित शर्मा याच्या जोडीला, शिखर धवन हा शिखराप्रमाणे जबरदस्त जोडीदार लाभला आहे. त्यामुळे भारताचा सलामीच्या जोडीचा प्रश्न जरी सुटला असला तरी, मधल्या फळीतील आपल्या खंद्या फलंदाजांनी, आयत्या वेळेस प्रतिस्पर्धी संघाच्या जलदगती तोफखान्यासमोर अक्षरश: नांगी टाकलेली आपण पाहिली आहे. जसप्रीत बुमरा, मोहम्मद शम्मी या दोन जलदगती गोलंदाजांसोबत यजुवेंद्र चहल व कुलदीप यादव या दोन फिरकी गालंदाजांमुळे भारतीय माऱ्याची दाहकता वाढली असली, तरी या गोलंदाजांनी केवळ वातावरणातील बदलाचा फायदा न उचलता, पाटा खेळपट्टीवरही त्यांना आपल्या गोलंदाजीची करामत दाखवता आली पाहिजे. आपली निवड समिती अनेक चांगल्या खेळाडूंवर कायम अन्याय करत आलेली आहे. उदा.: धोनीचा वारसदार समजल्या जाणाऱ्या ऋषभ पंतचा तसेच अजिंक्य रहाणेचा पत्ताच कट करण्यात आला आहे. उलट महिलांच्या बाबतीत काहीबाही वक्तव्ये करणाऱ्या, के एल राहुल व हार्दकि पंडय़ा यांना मात्र भारतीय संघात संधी दिली गेली आहे. हा निवड समितीचा उफराटाच न्याय नव्हे काय? - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (पूर्व), मुंबई
