‘कुप्रथांच्या हद्दपारीसाठी’ हा अन्वयार्थ (८ फेब्रु.) वाचला. महाराष्ट्र शासनाने कौमार्यचाचणीस लैंगिक अत्याचार मानून असे दुष्कृत्य करणाऱ्यास शासन केले जाईल, असा निर्णय घेतला. तो नक्कीच स्वागतार्ह ठरतो. पण कायदा केला म्हणजे प्रश्न सुटणार काय? तर मुळीच नाही. न्यायालय अशा प्रकारची तक्रार आल्यावरच सुनावणी करू शकणार. म्हणजे पीडिता महिलेस प्रथमत: पुढाकार घेणे अगत्याचे ठरते. पण सर्वच पीडित त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायास वाचा फोडतात काय? तर नाही. कुटुंबाच्या वा पतीच्या दबावामुळे त्या तक्रार करण्यास नाकारतात. काहीच यास अपवाद असतात. पण नुसतं स्त्रियांनीच पुढं येऊन हा प्रश्न सुटणार नाही, तर पुरुषांनादेखील आपल्या बुद्धीची प्रगल्भता दाखवावी लागेल. अशा प्रकारची चाचणी करण्यामागे काहीही शास्त्रीय कारण नाही हे स्वत:च जाणावे लागेल. तसेच या अमानुष प्रथेस पीडित पडलेल्या स्त्रीला न्याय मिळवून देण्यासाठी व गुन्हेगारास शासन करण्यासाठी पुरुषांनादेखील पुढे पाऊल टाकावे लागेल; तरच या कुप्रथेस हद्दपार करता येईल. -सुजित बागाईतकर, निमखेडा (नागपूर) मध्यमवर्गाला नक्कीच दिलासा मिळेल.. ‘नेणता ‘दास’ मी तुझा’ या अग्रलेखात (८ फेब्रु.) मांडलेली भूमिका पटते. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार यांच्यातील मतभेदाची परिणती म्हणूनच रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल यांना जावे लागले आणि अर्थ मंत्रालयातील निवृत्त नोकरशहा असलेल्या शक्तिकांत दास यांना थेट ‘रिझव्‍‌र्ह बँके’च्या गव्हर्नरपदी नेमण्यात आले. नोटाबंदीच्या काळात याच ‘दासां’नी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. व्याज दर कमी करण्यासाठी अगोदरच्या गव्हर्नरांनी नकार दिला आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीतून सरकारला तीन लाख कोटी रुपये हवे होते, परंतु ऊर्जित पटेल यांनी तसे न होऊ देता राजीनामा देणे पसंत केले. दास यांनी आता सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेल्या निर्णयांना आपलादेखील हातभार लागावा यासाठी व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला. व्याजदर कपातीचा मध्यमवर्गाला नक्कीच दिलासा मिळेल. -अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) परस्परपूरक पतधोरण! लोकानुनयाच्या इंधनाने अर्थव्यवस्थेच्या गाडीला गती देता येत नाही, हे सत्य रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी कायम लक्षात ठेवले पाहिजे, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सादर केलेल्या त्यांच्या पहिल्याच पतधोरणात याचा विसर पडलेला दिसत आहे असे म्हणावेसे वाटते. त्यांनी पुढील तीन महिन्यांसाठी सादर केलेल्या पतधोरणात रेपो रेट पाव टक्के कमी करून कर्जदारांना दिलासा दिलेला असला, तरी हे पतधोरण पुढील निवडणूक लक्षात घेऊन आखलेले सरकारानुनयी आणि लोकानुनयीच आहे असे वाटते, कारण अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या लोकानुनयी घोषणा, मुख्य म्हणजे आयकरात पाच लाखांपर्यंत मिळालेली करसवलत आणि आता रिझव्‍‌र्ह बँकेने पाव टक्का कमी केलेला व्याजदर हे दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू दिसत असल्या, तरी धोरणाच्या बाजूने विचार केला तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण हे विसंगतच म्हणावे लागेल. कारण अर्थसंकल्पातील निर्णयानुसार आता बाजारात प्रचंड पैसा येईल, त्यामुळे चलनवाढ होईल हे सांगायला नकोच. ही चलनवाढ रोखायची असेल तर व्याजदरात एक तर वाढ करायला हवी होती किंवा हे दर जैसे थे ठेवायला हवे होते. व्याजदर कपातीची सैल केलेली वेसण निश्चितच चलनवाढीचा वारू चौखूर उधळण्यास कारणीभूत ठरेल यात शंका नाही. ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अतिरिक्त लाभांशाची मागणी हा सरकारचा अधिकार आहे’ हे जे प्रतिपादन गव्हर्नरांनी केले आहे ते आणि पतधोरण हे परस्परपूरक म्हणजे सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांना परस्परपूरक आहे असेच म्हणायला पाहिजे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण मौल्यवान पुस्तके अडगळीत टाकणे चुकीचे ‘मंत्रालय ग्रंथालयातील ३० हजार मौल्यवान पुस्तके बासनात’ ही बातमी (८ फेब्रु.) वाचली. मंत्रालयातील तळमजल्यावर असणारे ग्रंथालय म्हणजे एक शान होती. माहिती आणि जनसंपर्क कार्यालयाला लागून असलेल्या ग्रंथालयाच्या दालनात अनेक कर्मचाऱ्यांच्या वाचनाची भूक या ग्रंथालयीन कक्षाने एके काळी भागविली होती. लोकलचा प्रवास करताना मंत्रालयीन अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात या ग्रंथालयातील पुस्तके दिसत. हातातल्या पुस्तकावरून मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांची एकमेकांना ओळख पटत असे. अनेक मोठय़ा लेखकांच्या ग्रंथसंपदेचा खजिना या वाचनालयाने सहज उपलब्ध करून दिला होता. मी मंत्रालयात कामाला असताना त्याचा लाभ घेत असे. ज्या वास्तूमधून महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात, त्याच वास्तूत आज ग्रंथालयाला जागा नाही ही बाब खरोखरच दुर्दैवी आणि विचार करावयास लावणारी आहे. शासन एकीकडे भिलारला पुस्तकांचे गाव ही ओळख देते, विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनसंस्कृती रुजावी म्हणून प्रयत्न करते आणि दुसऱ्या बाजूला दुर्मीळ पुस्तके जागेअभावी गोणीबंद करून अडगळीत टाकते ही बाब राज्यासाठी निश्चितच भूषणावह नाही. -बाळासाहेब बेकनाळकर, कोल्हापूर तिहेरी तलाक कायदा : काँग्रेसचे वक्तव्य दुर्दैवी ‘आम्ही सत्तेवर आलो तर तिहेरी तलाक कायदा रद्द करणार’ असे विधान करून काँग्रेसने आपल्या वैचारिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन केले आहे. सुष्मिता देव या काँग्रेसच्या एका महिलेने हे विधान करावे, हे जास्तच लज्जास्पद वाटते. तीन वेळा तलाक म्हणून लग्नबंधन बासनात गुंडाळून ठेवण्यातील वेदनेची जाणीव एका महिलेलाही कळू नये यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते असावे! कायद्यातील एखाद्या कलमाबद्दलचा आक्षेप एकवेळ समजू शकतो, पण निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मतांच्या गठ्ठय़ावर लक्ष ठेवून होत असलेली मानवतेची गळचेपी सहन होणारी नाही. लोकशाहीची वाटचाल कुठच्या दिशेने होत आहे हे यावरून लक्षात घेणे गरजेचे होत आहे. या विधानावर काँग्रेस श्रेष्ठींनी ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका घेऊन कडव्या मुस्लिमांची तळी उचलून धरलेली आहे. - नितीन गांगल, रसायनी
