‘अखेर शिवसेना-भाजप युती झाली’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ फेब्रु.) वाचली. गेले कित्येक दिवस चालू असलेल्या- ‘युती होणार की नाही’ या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. भाजप पुन्हा एकदा शिवसेनेची मनधरणी करण्यात यशस्वी झाला. तेव्हा आता यापुढे ही युती कायम राहून, दोन्ही पक्षांनी चांगल्या प्रकारे विकासकामांना प्राध्यान्य देऊन सरकार चालवावे. आतापर्यंतची सरकारची कामगिरी पाहिजे तेवढी चांगली म्हणता येणार नाही किंवा वाईटही म्हणता येणार नाही. काही प्रश्न सोडविण्यात सरकार यशस्वी झाले असले तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी या बाबी अजूनही दुर्लक्षितच आहेत. यापुढील काळात या दोन गोष्टीवर सरकारने लक्ष द्यायला पाहिजे; तरच या सरकारला युती करण्याचा फायदा होईल. -राजू केशवराव सावके, तोरनाळा (वाशिम) पुलवामा हल्ला हे म्हणे युतीचे कारण! भाजप-शिवसेनेच्या युतीचे वृत्त (लोकसत्ता, १९ फेब्रुवारी) वाचले. हे होणारच होते. सेनेला राज्यातील राजकारणात टिकून राहण्यासाठी आणि भाजपला केंद्रातील सत्ता, कशीबशी का होईना, पण टिकवून ठेवण्यासाठी एकमेकांची गरज होतीच; त्याप्रमाणे ही गरजवंतांची युती पुन्हा एकदा झाली. युतीसाठी देण्यात येणारी नेहमीचीच कारणे याहीवेळी देण्यात आली. त्यातही नवीन काही नाही. मात्र, इंडियन एक्स्प्रेसच्या आजच्या अंकात ‘पुलवामा हत्याकांड’ हेही युतीसाठी कारण दिले गेल्याचे मथळ्यात म्हटले गेले आहे. ते वाचून संताप आला. जणू काही हा हल्ला झालाच नसता, तर युतीसाठी एकत्र येण्यात या दोघांना अडचणच येणार होती. मेलेल्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यातला हा प्रकार आहे. ‘भावनाकांडाचे भय’ या अग्रलेखातून दुर्दैवी घटनांचा वापर लोकानुनयासाठी होऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त झाली होती; पण आपले राजकारणी ‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा’ या तत्त्वानुसार दहशतवादी हल्ल्याच्या तव्यावरही आपली पोळी भाजायला मागे-पुढे पाहणार नाहीत, याचीच प्रचीती या युतीमागच्या सबबींनी पुन्हा एकदा आणून दिली आहे. -गुलाब गुडी, मुंबई ..ते मात्र राजकारण! महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांची आघाडी झाली तेव्हाच शिवसेना आणि भाजपची युती नक्की होणार हे कळले. त्यामुळे दोघांनीही माघार घेऊन युती केली असावी. मात्र महाराष्ट्रभरातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका आदींमधील सत्तेसाठी या चारही पक्षांनी एकमेकांशी उलटसुलट ‘हायब्रीड’ आघाडी व युती केलेली आहे. त्यामुळे तेथील सर्व पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांची पंचाईत होणार आहे. अशा वेळी ‘ऑर्वेलचा आनंदयोग’ (२९ मार्च, २०१७) या अग्रलेखावरील ‘ब्लॉग बेंचर्स’ वर्षेचा प्रथम पारितोषिक विजेता अक्षय मालवणकरने त्याच्या लेखात प्रसिद्ध अभिनेता-लेखक बिल मुरे याचे एक वाक्य नमूद केले होते, ते आठवते- ‘आपण (जनता) सरकारशी खोटे बोललो तर गंभीर गुन्हा ठरतो आणि जर सरकार जनतेशी खोटे बोलले तर मात्र ते राजकारण असते’ ..हे तंतोतंत पटते. -श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) असले अतिथी ‘देवो भव’? ‘पाहुण्यांचा परिचय’ (१९ फेब्रुवारी) हा संपादकीय लेख वाचला. भारतीय संस्कृतीप्रमाणे ‘अतिथी देवो भव’ या संस्कृतीनुसार सौदी अरेबियाचे राजपुत्र महंमद बिन सलमान यांचे स्वागत करणे उचित ठरते, परंतु १४ फेब्रुवारीच्या आत्मघातकी हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांना वीरमरण आले. त्यांच्या आई-वडिलांचा आधार गेला.. स्त्रिया विधवा झाल्या.. भाऊ-बहिणीने भाऊ गमावला.. मुलेबाळे पोरकी झाली. हे घडवून आणायला छोटासा पाकिस्तान देश कारणीभूत हे उघड सत्य आहे. सावधगिरीने त्याची कोंडी करण्यासाठी आपण ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा (प्राधान्यराष्ट्राचा) दर्जा काढला, पण लगेच सौदीच्या युवराजाने व्यापारासाठी २० अब्ज डॉलरचे करार याच पाकिस्तानशी करून भारताच्या जखमांवर जणू काही मीठ चोळले आणि आता सांत्वन करण्यास येत आहेत. अनेक देश पाकिस्तान दहशतवादी राष्ट्र म्हणून कंठशोष करीत आहेत. परंतु सौदी आणि चीनसारखे देश, छुप्या मार्गाने पाकिस्तानलाच मदतीचा हात दाखवीत आहेत. - यशवंत भिवा गावित, म्हैसखडक (सुरगाणा, नाशिक) सक्ती करा, पण परिस्थिती लक्षात घ्या.. ‘एमपीएससी पूर्वपरीक्षेला विद्यार्थी मुकले, ओळखपत्राची रंगीत झेरॉक्सप्रत न आणल्यामुळे दहा विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ फेब्रु.) वाचून संताप आला. ओळखपत्राची छायाप्रत (झेरॉक्स) रंगीतच कशासाठी पाहिजे? यामागील नेमके कारण काय? व ओळखपत्राची पांढरी-काळी छायाप्रत विद्यार्थ्यांनी आणली, तर ती का चालत नाही? याचा खुलासा संबंधितांकडून होणे गरजेचे आहे. तसेच या परीक्षेला नियोजित वेळेपेक्षा दोन मिनिटे उशिरा आलेल्या उमेदवारांना महर्षी दयानंद कॉलेजमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला, हीदेखील चीड आणणारी बाब आहे. उमेदवारांची बायोमेट्रिक पद्धतीने जरी हजेरी असली तरी, सध्या अनेक कारणांमुळे उमेदवारांना घरातून लवकर निघूनसुद्धा, वेळेवर पोहोचणे शक्य होत नाही. मुंबईत तर, सध्या ठिकठिकाणी मेट्रोची कामे जोरात चालली असल्यामुळे, दहा-पंधरा मिनिटांच्या अंतराला वाहतूक कोंडीमुळे अर्धा ते पाऊण लागत असल्यास त्यात उमेदवारांचा दोष काय? किंवा जे कोणी रेल्वेने येणार असतील, त्यांना अचानक ओव्हरहेड वायर तुटणे, सिग्नल यंत्रणा नादुरुस्त होणे, रुळाला तडा जाणे, अशा एक ना दोन तांत्रिक बिघाडांना सामोरे जावे लागते. मग अशा वेळेस केंद्रप्रमुख त्यांना तिथून हाकलून देणार काय? हे खरे की, सूचना दिल्याप्रमाणे सर्व कागदपत्रे परीक्षा केंद्रावर घेऊन येणे गरजेचे आहे. ‘हॉल तिकीट’ जर, एखादा उमेदवार विसरला आणि मग त्यांना गेटवर प्रवेश नाकारला, तर यात केंद्रप्रमुखांची चूक खचितच नाही. परंतु रस्ते आणि रेल्वे या दोन्ही माध्यमांच्या अडचणींचा विचार करून, परीक्षार्थीना दहा-पंधरा मिनिटांची सवलत दिली जाणे गरजेचे वाटते. अर्थात सर्व काही सुरळीत असताना, उमेदवारांनी मात्र त्याचा गैरफायदा घेता कामा नये. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) ‘सन्याला सर्वाधिकार दिले’चा अर्थ काय? पुलवामा हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी सन्याला सर्वाधिकार दिल्याचे जाहीर केले; परंतु असे करणे शक्य नाही याची त्यांना पूर्ण कल्पना असतानाही केवळ जनभावना लक्षात घेऊन त्यांनी ही सवंग घोषणा केली. कदाचित राजकीय नेतृत्वापेक्षा सन्यदलावर जनतेचा अधिक विश्वास असल्यानेच त्यांनी असे वक्तव्य केले असावे. परंतु सन्य हे नेहमी आदेशाचे पालन करत असते आणि त्यानुसार लढाईत उतरत असते. परंतु परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाचे निर्णय हे सन्यदलावर टाकून कसे चालेल? युद्धासंदर्भातील आर्थिक अडचणी या सन्यदल नव्हे तर सरकारलाच सोडवाव्या लागतील. मग उगीचच ‘सन्यदलाला सर्वाधिकार’ दिल्याची घोषणा करण्यात काहीही अर्थ नाही. सन्य हे नेहमी जनतेने निवडून दिलेल्या- लोकनियुक्त आणि सार्वभौम सरकारच्या आदेशाचेच पालन करण्यास बांधील असते. सन्याला सर्वाधिकार दिल्याने शेजारील पाकिस्तानच्या लोकशाहीची तसेच राष्ट्र म्हणून किती बिकट परिस्थिती झालेली आहे हे सर्वज्ञात आहे. म्हणून सध्या देशात संतापाची लाट असली तरीही सरकारच्या प्रमुखांनी जबाबदार विधाने करणे अतिशय गरजेचे ठरते. - सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर) देशबांधवांत उभी फूट पाडण्याचा प्रयत्न पुलवामा येथील स्फोटानंतर देशात शोक व संतापाचा उद्रेक उसळला आहे, जो अत्यंत रास्तही आहे, त्याचे निमित्त साधून काही लोकांकडून कसलाही विवेक न बाळगता, परिणामांची तमा न करता, जी बदल्याची भाषा बोलली जात आहे त्याचे अत्यंत संतुलित व वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विश्लेषण करून ‘भावनाकांडाचे भय’ (१८ फेब्रु.) या अग्रलेखात त्यास अभ्यासपूर्ण व समर्पक उत्तर दिले आहे. या घटनेच्या निमित्ताने काही अतिउत्साही समाजमाध्यम-वीर फेसबुक, ट्विटर आदींवर धुमाकूळ घालून आगीत तेल ओतत आहेत त्यांचाही उल्लेख या अग्रलेखात आहे. हा धुमाकूळ जोपर्यंत दहशतवाद व पाकिस्तान यांच्याविरुद्ध आहे तोपर्यंत एक वेळ योग्य मानता येईल; परंतु या समाजमाध्यम-वीरांनी आपणच इतरांपेक्षा अतिप्रखर देशभक्त आहोत हे सिद्ध करण्याच्या नादात दोन पावले पुढे जाऊन आपल्याच देशातील विशिष्ट धर्म, व्यक्ती, पक्ष, पुरोगामी विचारधारा यांना लक्ष्य करून, त्यांना देशद्रोही ठरवण्याचा जो सपाटा लावला आहे त्याचा समाचार घेणे आवश्यक ठरते. हे समाजमाध्यम-वीर आपापल्या पोस्ट्सद्वारे विविध प्रश्नांवर सरकारविरोधी विचार व्यक्त करणाऱ्यांना अत्यंत कुटिलपणे व अतार्किकपणे पाकपुरस्कृत दहशतवादाशी जोडत आहेत, पुलवामा घटनेला जबाबदार ठरवत आहेत व त्यांच्यावर प्रचंड त्वेषाने तुटून पडत आहेत. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय नेत्यांचे मॉर्फ केलेले (बनावट) फोटो, व्हिडीओ प्रसारित करून या ना त्या प्रकारे त्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवणाऱ्या पोस्टही मोठय़ा प्रमाणात फैलावत आहेत. खरे तर अशा घटनांना पाकपुरस्कृत दहशतवाद जबाबदार आहे, हे स्पष्ट असतानासुद्धा देशांतर्गत विरोधी विचारधारेवर देशद्रोहाचे लेबल लावून आपल्याच देशबांधवांत उभी फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणे हे अत्यंत विकृत मनोवृत्तीचे लक्षण आहे. सोशल मीडियावर असा धुडगूस घालणारे खरे तर स्यूडो-नॅशनलिस्ट, छद्म-देशभक्त आहेत. त्यांना वेळीच रोखले गेले पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर हे प्रकार वाढणार अशी लक्षणे दिसत आहेत. दोन-चार दिवस संयम पाळणारे विरोधी पक्ष व सरकार-पक्ष यांनी व त्यांच्या समर्थक समाजमाध्यम-वीरांनी यापुढे शहीद जवानांच्या हौतात्म्याचा बाजार मांडू नये. लष्करी, आर्थिक व राजनतिक बाबींवर विवेकपूर्ण विचार करून एकमेकांवर देशद्रोहाच्या आरोपांची राळ उडविणे थांबवावे, ही माफक अपेक्षा आहे. जाती, धर्म, भाषा, प्रांत यांत आधीच विभागलेल्या देशाला आता ‘राजकीय विचारांच्या आधारे देशद्रोही-देशभक्त’ ही विभागणी परवडणारी नाही, हे लक्षात ठेवावे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण
