‘घूमजाव सरकार’ हा अग्रलेख (३ मे) वाचला. ‘..इतके सगळे घडल्यानंतर आपले पाकिस्तानसंदर्भात नक्की धोरण काय, हे एकदा तरी मोदी सरकारने स्पष्ट करावे’ अशी अपेक्षा अग्रलेखात व्यक्त करण्यात आली आहे. खरे सांगायचे तर, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून वा फाळणी झाल्यापासून आजतागायत आपले ‘पाकिस्तानविषयक धोरण’ हे मुळी ‘परराष्ट्र धोरण’ म्हणावे, असे राहिलेलेच नाही. त्या धोरणाला ना ‘परराष्ट्र धोरण’ म्हणता येईल, ना त्यात ‘संरक्षणविषयक धोरण’ म्हणण्यासारखे काही आढळेल. ‘परराष्ट्र धोरण’ म्हटले, तर त्यात त्या राष्ट्राचे आपल्या दृष्टीने भौगोलिक, व्यापारी, सांस्कृतिक वगैरे महत्त्व किती, हा विचार हवा. ‘संरक्षणविषयक धोरण’ म्हटले, तर त्या राष्ट्राचे आपल्याशी संबंध (मित्रत्व, शत्रुत्व किंवा अलिप्त/ ‘न्यूट्रल’) कसे राहिलेत, ते विचारात घ्यायला हवे. कुठल्याही तर्कसंगत ‘धोरणा’त, फी्रूस्र्१्रू३८ / ट४३४ं’्र३८ म्हणजे समोरचे राष्ट्र कसे प्रतिसाद देत आहे, याचा विचार प्रामुख्याने हवा. १९४७ पासून आजवर पाकिस्तानने आपल्या देशावर चार प्रत्यक्ष युद्धे लादली. त्याखेरीज अघोषित/ छुप्या स्वरूपात सीमापार दहशतवादी कारवायांना सक्रिय प्रोत्साहन दिले. प्रत्यक्ष सीमेवरील युद्धात आपली जितकी जीवितहानी झाली, त्याहून अधिक निरपराध माणसे आपण पाक पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यांत गमावली आहेत. आपण जेव्हा जेव्हा पाकशी संबंध सुधारण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला, तेव्हा तेव्हा अशा दहशतवादी कारवाया, किंवा हल्ले अधिक प्रखर करून पाकिस्तानने ‘प्रतिसाद’ दिला आहे. या मालिकेतले अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे मोदींची नवाझ शरीफ यांना सदिच्छा भेट, आणि त्यानंतर पठाणकोट येथील हल्ला. (या आधीचे उदाहरण- रा.लो.आ. सरकार (वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली) असताना, दिल्ली-लाहोर बससेवा सुरू करणे, मिनारे पाकिस्तानला वाजपेयींची भेट आणि नंतर कारगिलमध्ये घुसखोरी, युद्ध) शास्त्रीय, किंवा तर्कसंगत ‘परराष्ट्र धोरण’ असते, तर आजवर ते राष्ट्र आपल्याशी कसे वागत आले आहे, याचा कुठे तरी हिशेब, ताळमेळ (ट्रॅक रेकॉर्ड) ठेवला गेला असता. तसे अजिबात दिसत नाही. समोरचे राष्ट्र कसेही वागो, आपल्या सकारात्मक पुढाकाराला कितीही नकारात्मक प्रतिसाद देवो, आपण जणू काही कुठली अनिवार्यता/सक्ती असल्याप्रमाणे कायम ‘मैत्रीपूर्ण, शांततामय, सहकार्याचे’ संबंध प्रस्थापित करण्यावरच डोळे मिटून भर देत आलो आहोत. ‘मैत्रीपूर्ण सहकार्य’ हे ‘उभयपक्षी’ (म्युच्युअल) असावे लागते, एकतर्फी असून चालत नाही, हे साधे भान आपल्या ‘धोरणा’त दिसत नाही. सरकार कुठलेही असो, आपले पाकिस्तानविषयक धोरण असेच ‘एकतर्फी’ राहिले आहे. त्यात ‘प्रतिसादा’ची चिकित्सा अजिबात आढळत नाही (रेसिप्रोसिटीचा पूर्ण अभाव). १९४७ पासून आजतागायत भारताने पाकिस्तानशी चांगले संबंध ठेवण्यासाठी काय काय केले, नि त्यांनी या प्रयत्नांना कसकसा प्रतिसाद दिला, याचा वस्तुनिष्ठ आढावा कधी घेतल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे, त्यांच्या प्रतिसादानुसार आपल्या ‘धोरणा’ची पुनर्रचना करणे, दूरच. थोडक्यात, पाकिस्तानच्या बाबतीत आपले तथाकथित ‘धोरण’ हे ‘परराष्ट्र धोरण’ही नव्हे, आणि ‘संरक्षण धोरण’ही नव्हे. माझ्या मते कटू वस्तुस्थिती ही आहे, की पाकिस्तानविषयक आमचे धोरण, हे केवळ आमच्या अंतर्गत राजकारणाचा- अल्पसंख्याकांच्या एकगठ्ठा मतांच्या आशेने केल्या जाणाऱ्या त्यांच्या अनुनयाचा- एक विस्तारित भाग (एक्स्टेन्शन) आहे. वर ज्या ‘अनिवार्यते’चा, ‘सक्ती’चा उल्लेख आला आहे, ती हीच. इथल्या सर्वात मोठय़ा अल्पसंख्य गटाला, मुस्लीम समुदायाला- अगदी राष्ट्रहितासाठीसुद्धा- दुखावण्याचे धैर्य, कोणत्याही राजकीय पक्षात नाही. इथे सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, इथला अल्पसंख्य समुदाय हा पाकिस्तानविषयी सहानुभूती असणारा आहे, हे सर्व पक्षांनी ‘गृहीत’ धरलेले आहे. हे गृहीतकृत्य कदाचित चुकीचेही असू शकेल, तेव्हा ते निदान एकदा तपासून घ्यावे, हे धाडसही कोणी करू धजत नाही. भाजपसुद्धा या बाबतीत फारसा ‘वेगळा’ नाही, हे या हुरियत प्रकरणातील सरकारच्या ‘घूमजाव’वरून स्पष्ट दिसून आले आहे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई) कचरा-खतनिर्मितीचे काही अनुभव.. मी गेली कित्येक वर्षे आमच्या घरातील सर्व ओला/जैविक कचरा घरातील बाल्कनीच्या ग्रिलमध्ये ठेवलेल्या दोन बादल्या / ड्रममध्येच- संयंत्रात -रिचवत आहे. याबाबतचे माझे अनुभव, निरीक्षणे, सूचना, लेखावरील प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे : १)उष्टी, खरकटी भांडी विसळून घेतो व ते पाणी एका मोठय़ा गाळण्याने गाळून घेतो.पाणी ड्रेनेजमधून जाऊ देतो व फक्त गाळण्यातील अन्नाचा कचरा, संयंत्रात टाकतो त्यामुळे ते पाण्याने थबथबायचा प्रश्नच येत नाही. तसेच त्यात आम्ही रोजचा घरातील झाडलेला कचराही टाकतोच. याचा पावसाळ्यात विशेष फायदा होतो. कचरा कोरडा वाटला तर त्यावर पाणी शिंपडतो-स्प्रे करतो. २)संयंत्रात प्रत्यक्ष ऊन व पाऊस (पाणी) जाऊ देऊ नये. ३)लेखात म्हटले आहे की, ‘सतत दोन-तीन दिवस जर ५० ते ६० डिग्री सेल्शियस तापमान राखले तर घनकचऱ्यातील घातक जिवाणू नष्ट करायला ते साहाय्य करील.’ संयंत्रामधील घनकचऱ्यातील घातक जिवाणू नष्ट का करायचे? त्यांच्याबरोबर कचऱ्याचे विघटन करणारे जिवाणूही नष्ट होतील ना! उलट तापमान जास्त (२५ ते ३० डिग्रीवर) वाढू न देणे हिताचे असते. त्यासाठी (लेखात सांगितल्याप्रमाणे) कचरा मधूनमधून ढवळणे, त्यावर पाणी स्प्रे करणे अशा गोष्टी कराव्या लागतात. ४) संयंत्रातील कचऱ्याचे रूपांतर मातीत होत असते. त्याचा एक विशेष उपयोग आहे जो कोणी सांगत नाही. त्या मातीने अत्यंत तेलकट भांडी, प्लास्टिकच्या पिशव्या इ. चटकन स्वच्छ होतात ! मग सध्या पाण्याने विसळले की झाले. ५)कचऱ्याचे विघटन थोडे जलद हवे असल्यास संयंत्रात थोडे दहय़ा/ताकाचे पाणी तसेच थोडे साखर विरघळलेले पाणी घालावे. - रवि सहस्रबुद्धे, कोपरी (ठाणे) सहकार शुद्धी की स्वाहाकार वृद्धी? सध्याचे सरकार मग ते केंद्रातील असो वा राज्यातील इतिहासाचे दाखले नको त्या प्रसंगी देते. मात्र स्वत: त्यापासून काहीच बोध घेत नसल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र काबीज करण्याचा मार्ग ‘सहकारा’तूनच जातो हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. सहकारात सर्वपक्षीय स्वाहाकारी मंडळी शिरल्यानेच सहकार लयास जाण्याच्या वाटेवर आहे, हे खरे. परंतु महाराष्ट्राची जी प्रगती सांगितली जाते, तिचा पाया हा सहकार आहे. त्यात साखर कारखाने, सूतगिरण्या, पाणीवाटप संस्था, जिल्हा बँका, प्राथमिक सहकारी सोसायटय़ा, दूध संघ, खरेदी-विक्री संघ, बाजार समित्या, गृहनिर्माण सोसायटय़ा इत्यादींचा समावेश होतो. सहकारातल्या पहिल्या पिढीने मोठय़ा कष्टाने उभारलेल्या या संस्था त्यांच्याच सर्वपक्षीय वारसदारांनी मोडून खाल्ल्या. त्याला अपवाद कोणीच नाही. त्यामुळे एके काळी भारतात सर्वाच्या कैकपटीने पुढारलेला पुरोगामी महाराष्ट्र आज सर्वच क्षेत्रांत मागे पडत चालला आहे. कोणाच्याच जमेस नसलेली ‘बिमारू’ राज्ये आज महाराष्ट्राला वाकुल्या दाखवत पुढे निघाली आहेत. मात्र अशा स्थितीत भाजप ‘सहकारा’च्या मार्गाने न जाता, ‘स्वाहाकारा’च्या मागेच लागल्याचे चित्र दिसून येते. ‘सरकारने १९९५ ला अशीच चूक केल्याचे परिणाम विसरले वाटते! सहकार शुद्धीच्या नावाने सहकारच मोडीत काढला जात असेल, तर भाजप काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा वेगळे काय करीत आहे. त्यांनी तोटय़ात काढून खासगीकरण केले आणि यांनी शुद्धीकरणाच्या नावाखाली मोडीत काढून केले; एवढाच फरक. - सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी (ता. शिरूर, जि. पुणे) प्राधिकरण हाही ‘लाचार करून सत्ता मजबूत’ करण्याचा उपाय! ‘यांना कशाला स्वातंत्र्य?’ हा अग्रलेख (५ मे) पटला नाही. महाराष्ट्राचा बट्टय़ाबोळ हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमुळे झालेला आहे, असे म्हणणे कितपत योग्य आहे? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमुळे अनेक गावे-शहरे विकसित झाली आहेत. तेथे कोणतेही प्राधिकरण नव्हते. उलट स्थानिकांनी आपल्या गावाचा, शहराचा विकास केलेला आहे. सरसकट सर्व खराब आहे हे योग्य नाही. स्थानिक संस्थांना महसुली पर्याय उपलब्ध नसेल तर तो उपलब्ध करून द्यावा, ही सरकारची जबाबदारी आहे. नाही तरी दुष्काळासारख्या प्रश्नांवर सरकार किती गंभीर आहे हे आपण पाहतोच आहे. जर स्थानिक संस्थांना महसुली साधने दिली तर ते सरकारकडे साध्या टँकरसाठीसुद्धा हातपाय पसरणार नाहीत आणि हे कोणालाही नको आहे, कारण लाचार करून उपकार करणे ही आपल्या सत्ता मजबूत करण्याची रीतच आपल्याकडे आहे. प्राधिकरण नेमल्यावर भ्रष्टाचार थांबेलच हे कशावरून? प्राधिकरणातील अधिकारी भ्रष्टाचार करणार नाही असे होणार नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर महानगरपालिका असो वा आणखी कोणत्याही संस्था, या व्यवस्थेत एकटा कोणीच भ्रष्टाचार करू शकत नाही. भ्रष्टाचाराला अधिकारीसुद्धा तितकेच जबाबदार असतात. उलट अशिक्षित नगरसेवकाला भ्रष्टाचार शिकविण्याचे (पवित्र) कार्य काही प्रमाणात अधिकारीच करीत असतात, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. लेखामध्ये टक्केवारी, गुंठेवारीविषयी जी मते मांडली आहेत त्यात तथ्य आहे, परंतु म्हणून सगळेच चोर आहेत असे होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेली चांगली कामे नाकारून चालणार नाही. देश आणि राज्य चालवणाऱ्यांनी देशाचा किती चांगला विकास केला आहे, हे आपण पाहतोच आहे. एकीकडे देशाचे नियोजन करणारा नियोजन आयोग रद्द करायचा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियोजनासाठी प्राधिकरणे नेमायची, हा कसला आदर्श म्हणावा? हा सगळा राजकीय स्टंट आहे, सत्ताकेंद्रीकरणासाठी चाललेला खटाटोप आहे. आतापर्यंत नेमलेल्या प्राधिकरणांनी किती सर्वसामान्य, गरीब जनतेसाठी नियोजन केले याचेही उत्तर मिळायला हवे. ते निगडी प्राधिकरण बघितल्यावर आपल्या लक्षात येते, कारण तेथे कशा प्रकारची सर्वसामान्य वस्ती आहे, हे वेगळे सांगायला नको. स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्थानिक नागरिकांचे हक्काचे व्यासपीठ आहे व आपले कल्याण व हित कशात आहे हे ठरविण्याचा अधिकार संपूर्णपणे त्यांचाच आहे. उगाच आपल्या राजकीय इच्छा साध्य करण्यासाठी सरकारने सामान्य नागरिकांची गळचेपी न करता आणखी चांगल्या सुविधा कशा देता येतील, तसेच लोकांना आपल्या गावाचा, शहराचा विकास कसा करता येईल याचा विचार करायला हवा; तरच तो निर्णय धाष्टर्य़ाचा व स्वागतार्ह म्हणता येईल. - अमोल पालकर, अंबड (जालना) काँग्रेसच्या या प्रश्नांना उत्तरे आवश्यक ऑगस्टा प्रकरणात इटलीच्या न्यायालयाने भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर या भ्रष्टाचाराच्या जहाजाच्या शिडात पुन्हा हवा भरली गेली व भाजपला याचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी आणखी एक संधी प्राप्त झाली. हा व्यवहार काँग्रेसप्रणीत सरकारच्या राजवटीत झाल्याने सर्वाचेच अंगुलीनिर्देश काँग्रेसच्या दिशेने झाले. सहाजिकच काँग्रेसला बचावात्मक भूमिकेत जाणे भाग होते. ‘या व्यवहारात भारताच्या (काँग्रेस) सरकारने या कंपनीला सर्व प्रकारच्या सवलती दिल्या तसेच चौकशीसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे पाठवण्याचे टाळले’ असे इटलीच्या न्यायालयने नमूद केले. त्या वेळच्या संरक्षण मंत्र्यांनी या व्यवहारला विरोध करुन सुद्धा हा व्यवहार केला गेला त्यामुळे काँग्रेसचे नेतृत्व यात लाभार्थी आहे असा निष्कर्ष काढून सुब्रमण्यम स्वामींनी गांधी कुटुंबीयांवरच रोख ठेवला. पण हा हला परतवून लागण्यासाठी काँग्रेसने जो प्रतिहल्ला केला, त्याला संरक्षण मंत्री मनोहर र्पीकर हेसुद्धा उत्तर देऊ शकले नाहीत.. काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांना भाजपने परतवून लावायला पाहिजे होते; तसे ते त्यांना शक्य झाल्याचे दिसत नाही. उलट, काँग्रेसच आता सर्वोच्च न्यालयाच्या देखरेखीखाली तीन महिन्यांत या प्रकरणाची चौकशी करून लाभार्थीं कोण असतील त्यांना जनतेपुढे आणा, असे आव्हान देऊन आक्रमक भूमिका घेते आहे. काँग्रेसने जे मुद्दे उपस्थित केले त्यांचाही विचार गांभिर्याने होणे जरुरीचे आहे. अन्यथा पुढील प्रश्न कायम राहतील : १) जर यात भ्रष्टाचार झाला असे भाजपचे मत होते तर सर्व चौकशी संस्था केंद्र सरकारच्या हाती असताना गेल्या दोन वर्षांत भाजपने चौकशीत कोणती व किती प्रगती केली? २) कांग्रेसच्याच संरक्षण मंत्र्यांनी हा करार रद्द करून भारत सरकारने दिलेल्या १५८६ कोटी रुपयांहून अधिक- २०६२ कोटी रु.वसूल केले. त्यामुळे देशाचा तोटा न होता फायदाच झाला नाही काय? ३) अशा कंपनीच्या पालक कंपनीला भाजप सरकारने काळ्या यादीत न टाकता ‘मेक इन इंडिया’ मध्ये सहभाग कसा काय दिला ? एकंदरीत, भाजपने गाफील न रहाता पूर्ण तयारीनिशी आरोप करून कांग्रेसच्या कारभाराचे वाभाडे काढणे अपेक्षित आहे. - प्रसाद भावे , सातारा किशोरांचा षटकार कुणाच्या फायद्याचा? बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमारांच्या विजयाचे शिल्पकार ठरलेले प्रशांत किशोर यांच्यावर फिदा होऊन काँग्रेसने त्यांच्या हाती उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीची सूत्रे सोपविली आहेत. प्रशांत किशोरांनी पहिलाच षटकार ठोकला की, राहुल गांधींना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करा. या एका दगडातच त्यांनी राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतून बाद केले आणि झाकली मूठ उघडायची शक्यता निर्माण झाली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राहुल गांधी पूर्ण तयारीनिशी उतरले असताना अखिलेश यादवांनी त्यांना अस्मान दाखवले. या वेळीदेखील उत्तर प्रदेशात बहुमताच्या जवळ जाणेही काँग्रेसला शक्य नाही. मग पराभूत राहुल गांधी पंतप्रधानकीची आस कशी धरू शकतील? काँग्रेस पक्षात घराणेशाहीच्या नावावर का असेना आज राष्ट्रीय पातळीवर एकवाक्यता तरी आहे. राहुल गांधींचा बार फुसका निघाला तर पक्षात राज्याराज्यांत बेबंदशाही माजेल. कदाचित हाच प्रशांत किशोर यांचा होरा असावा, कारण त्यामुळे नितीशकुमारांचा मोदींविरोधी पक्षांची एकजूट करायचा मार्ग निष्कंटक होतो. प्रशांत किशोर म्हणजे नितीशकुमारांनी काँग्रेसमध्ये घुसवलेला ‘ट्रोजन हॉर्स’ असू शकतो. - सुहास शिवलकर, पुणे दुष्काळाचे गांभीर्य अधिवेशनातही दिसावे निवडून देणाऱ्या लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणणे या एकाच गोष्टीवर राजकीय नेतृत्वाची उंची ठरत असते; पण संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात ऑगस्टा हेलिकॉप्टर घोटाळा या एकाच विषयावरून संसदेचा वेळ घालविणे हे निश्चितच योग्य नाही. या एका विषयापेक्षा किती तरी पटींनी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे दुष्काळ. सलग तीन वर्षे मान्सूनची कमतरता आणि त्यामुळे निर्माण झालेली तीव्र पाणीटंचाई आज कित्येक राज्यांसाठी महत्त्वाची समस्या ठरली आहे. ही जरी नैसर्गिक आपत्ती असली तरी जलसिंचन, पाण्याचे व्यवस्थापन, पीक पद्धतीतील बदल यांसारख्या गोष्टींसाठी सरकारने वेळीच ठोस पावले उचलली असती तर आज जाणवणारी दुष्काळाची तीव्रता काही अंशी नक्कीच कमी असती. या घटनेला इतरांना जबाबदार धरून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून आपले राज्यकर्ते नेमकी कोणती गोष्ट साध्य करणार आहेत हे कोडेच आहे. घडणाऱ्या घटनांचा विचारही न करता त्या घटनेचा राजकीय लाभ आपल्याला कसा घेता येईल याचसाठी स्वत:ची शक्ती खर्च करणारे बरेच सापडतील. यालाच परिपक्व राजकारणी म्हणायचे असेल तर मग हे कोडे नक्कीच सुटेल. दुष्काळ किंवा दुष्काळासारख्या गंभीर प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी ज्यांच्याकडे त्यासंबंधी उपाययोजना व अनेक वर्षांचा अनुभव पाठीशी आहे अशा तज्ज्ञांची मोठी गरज आज भारताला आहे. फक्त स्वत:च्या राजकीय पक्षाचा अजेंडा वेगळा आहे म्हणून तो अनुभव देशोपयोगी न होऊ देणे ही देशाची फसवणूकच आहे. - नितीश गोंगाणे, निगवे खालसा (कोल्हापूर) न्यायालयाला तरी उत्तर द्या! डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात होत असलेल्या अक्षम्य दिरंगाईबद्दल उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा तपासयंत्रणांना फटकारले आहे. सीबीआय आणि राज्य सरकारची एसआयटी या तपास यंत्रणांच्या हेतूवरच शंका घेऊन या प्रकरणी न्यायालयाने काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या हत्या होऊन अनेक महिने लोटून गेले तरी पोलिसांना या प्रकाराचा सोक्षमोक्ष लावता आलेला नाही. या हत्याप्रकरणी संशयाची दिशा प्रथमपासूनच उजव्या संघटना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडे असताना पोलिसांनी त्या दिशेने योग्य तपास केला नाही. उलट तपास चालू असतानाच या संघटनाना क्लीन चिट देण्याची घाई तपासयंत्रणा करीत असल्याचे दिसले. पानसरे हत्येप्रकरणी सनातन संस्थेच्या समीर गायकवाडला अटक केली असताना सनातन संस्थेची योग्य चौकशी झाली नाही. ‘सनातनची चौकशी करायला तपास यंत्रणा का घाबरत आहेत?’ असा परखड सवाल न्यायलयाने केला यावरून या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात यावे. समीर गायकवाड जरी दोषी ठरला तरी तो खरा सूत्रधार असणार नाही हे सर्वाना माहीत आहे. पानसरे-दाभोलकर हे पुरोगामी चळवळीतील अतिशय महत्त्वाच्या व्यक्ती होत्या. त्यांच्या हत्या व्हायला त्यांचे कुणाशी वैयक्तिक भांडण नव्हते. त्यांच्या हत्येमागे जे कुणी असतील ते फार मोठे लोक असतील याची जाणीव सर्वाना आहे. तपासात होणारी अक्षम्य दिरंगाई पाहता या गोष्टीची सत्यता पटावी. यामुळेच, भारतातील, महाराष्ट्रातील तपास यंत्रणा इतक्या निष्क्रिय आहेत का? या प्रकरणी समीर गायकवाड किंवा इतरांच्या पाठीशी असणाऱ्या खऱ्या सूत्रधारांचा शोध पोलीस घेणार आहेत का? सनातनचे नाव या प्रकरणी नेहमी येत असताना त्या संस्थेची आणि त्यांचे प्रमुख जयंत आठवले यांची चौकशी केली का? काही प्रश्न निर्माण होतात त्याची उत्तरे तपासयंत्रणांनीच द्यावीत. सामान्य माणसाचा व्यवस्थेवरील विश्वास टिकून राहावा, असे वाटत असेल तर या हत्येमागील खऱ्या सूत्रधारांना शोधून काढावे. - प्रकाश लालासाहेब पोळ, कराड (सातारा) बदल दिसावा ‘यांना कशाला स्वातंत्र्य?’ हे संपादकीय (५ मे) वाचले. एकूणच सर्व महापालिका व नगरपालिका या ना त्या प्रकारे कंत्राटदार वा बांधकाम व्यावसायिकांच्या दावणीला बांधलेल्या दिसून येतात. सामान्य जनता या कंत्राटदारांच्या नावाने खडे फोडत असते, जनतेच्या दैनंदिन समस्या सोडविल्या जात नाहीत, तरी पालिका आणि संबंधित त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करतात. आता त्यांचे नियंत्रण प्राधिकरणांकडे जात असल्यास जनतेला सकारात्मक बदल दिसावा एवढीच किमान अपेक्षा. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) विश्वासार्ह ‘नाम’! ‘गुन्हा रद्द करण्याच्या मोबदल्यात नाम फाऊंडेशनला मदत देण्याचे आदेश’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ मे) वाचताना लक्षात आले की, ‘दंडाची रक्कम नाम फाऊंडेशनला द्यावी’ असे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.. मुख्यमंत्री निधीचा यात उल्लेखही यात नाही! यामुळे, ‘नाम’ या स्वयंसेवी संस्थेवरील विश्वासावर शिक्कामोर्तबच झाले आहे. - शिरीष सावे, विरार. loksatta@expressidia.com
