‘दुर्बलांपुढेच दबंग’ हा अग्रलेख (९ मे) वाचून खेद वाटला. जनहिताच्या शेकडो विषयांवरील कैक शासकीय/ न्यायिक अहवाल आजवर आले असतील. सरकारी (म्हणजे अर्थातच लोकांच्या) पैशातून आयोगबियोग नेमून सादर केले जाणारे हजारो पानांचे अहवाल सरकारी - गैरसरकारी दप्तरांत धूळ खात पडलेले असतात. त्यांवर कारवाई करणे सोडाच बातमीमूल्य येईपर्यंत त्यांची दखलदेखील घेतली जात नाही. असे असताना आजकालच्या सामाजिकदृष्टय़ा गढूळ अशा वातावरणात इतक्या आक्षेपार्ह पद्धतीने अग्रलेख लिहिला जाईल अशी अजिबात अपेक्षा नव्हती. संपूर्ण नकारात्मक अशा या अग्रलेखातील आकडेवारीचा व्यत्यासच या अग्रलेखाचा फोलपणा उघड करील. उदा. फाशीची शिक्षा भोगावी लागलेल्यांतील २४ टक्के दलित किंवा आदिवासी आहेत म्हणजे ७६टक्के बिगर दलित बिगर आदिवासी आहेत. शिक्षा झालेल्यांपैकी २५ टक्के कैदी लहान आहेत आणि तितकेच ‘ज्येष्ठ नागरिक’ आहेत म्हणजे ५० टक्के या मधल्या वयोगटात येतात. गुजरातमध्ये फाशीची शिक्षा झालेल्यांपैकी १५ टक्के धार्मिक अल्पसंख्य आहेत म्हणजे ८५ टक्के धार्मिक बहुसंख्य आहेत असा आहे ना? सरसकटपणे विचार करता हे चित्र समोर येते. पण न्यायालयीन खटल्यातून फाशीची शिक्षा सुनावली गेलेल्या गुन्हेगारांचा सरसकटपणे विचार करणे योग्य आहे काय? प्रत्येक खटला ही एकेक स्वतंत्र ‘केस’ नसते काय? अशा वेळी दलित किंवा धार्मिक अल्पसंख्य यांच्यावर न्यायव्यवस्थेत अन्याय होतो असा निष्कर्ष अशा निव्वळ सांख्यिकीद्वारे काढणे उचित ठरेल काय? अग्रलेखातील शेवटचा मुद्दा मात्र खरोखरच ‘विचारी जनांची मान शरमेने झुकवणारा’ आहे. वकील न परवडणे आणि घरदार विकून उभ्या केलेल्या पैशांतून केलेल्या वकिलाने आपल्या अशिलाशी चर्चाही न करणे हे वास्तव धक्कादायक आहे. - मनीषा जोशी, कल्याण. जगातून हद्दपार, तरी भारताला हवीच? ‘दुर्बलांपुढेच दबंग’ हे संपादकीय वाचले. (९ मे) त्यामुळे मला काहीही नवल वाटले नाही. आपल्याकडे एखादा तथाकथित आरोपी पकडला म्हणजे त्याला फाशी द्या असे भर रस्त्यात ओरडणारे आहेत. ते तर न्यायाची वाटही पाहत नाहीत. फाशीची शिक्षा आज जगातील अनेक राष्ट्रांतून हद्दपार झाली आहे. मात्र दिवस-रात्र अहिंसेचे समर्थन करणारी आपली संस्कृती आपण विसरतो व फाशी द्या म्हणून अनेक सुशिक्षित ओरडतात. १९९९ मध्ये ओरिसात ग्रॅहॅम स्टेन्स यांना त्यांच्या दोन मुलांसह जाळून ठार मारण्यात आले. त्यावेळी त्यांची पत्नी ग्लॅडिस, ऑस्ट्रलिया या आपल्या मायदेशी परतताना म्हणाल्या ‘मारेकऱ्यांना मी क्षमा करते.’ अग्रलेखात डाव्या विचारांवर टीका केली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे कोणत्याही डाव्या विचारवंताने फाशीच्या शिक्षेचा पुरस्कार- निदान भारतात तरी- केलेला नाही. ज्योती बासू यांनी तर फाशीच्या शिक्षेला विरोध केला होता. जर न्यायालायाने फाशी दिली तर डावे काय करणार? सत्ताधाऱ्यांनी फाशीची शिक्षा रद्द करा म्हणून लोकसभेत बिल आणले तर डावे नक्कीच पाठिंबा देतील. मात्र आज याकूब मेमनला फाशी दिल्यावर पेढे वाटणारे सत्तेवर आहेत ते असा कायदा करतील? नुकतेच बाजारात पुस्तक आले आहे - ‘द हँगमॅन्स जर्नल’! या पुस्तकात फाशीचा दोर ओढणारा म्हणतो, ‘‘आता मी मरणार, अनेकांची पापे माझ्या डोक्यावर आहेत. मीच तो दोरखंड आवळला. मला मुक्ती कशी मिळणार?’’ हे पुस्तक वाचकांनी जरूर वाचावे. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना तिलांजली ‘शिक्षणाचा ‘उद्योग’ व्हावा!’ व ‘ ‘नीट’ आणि महाराष्ट्राचे धोरण’ हे दोन्ही लेख (रविवार विशेष, ८ मे) वाचले. राज्य शिक्षण मंडळातील सध्याच्या बारावीच्या मुलांपुढे वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशाबाबत ‘नीट’च्या माध्यमातून जी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे, यासाठी जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्न नक्कीच संवेदनशील मनात येतो. कारण राज्य सरकारने उच्च शिक्षणाची धोरण ठरविताना खासगी विद्यापीठ व स्वायत्ततापूर्ण महाविद्यालय निर्माण करून उच्च शिक्षणाच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचे एक प्रकारे संकेतच दिलेले दिसतात. खरे पाहता हे संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निर्माण होऊ पाहणाऱ्या कल्याणकारी राज्यावर मोठा घालाच आहे. राज्य शासनाच्या या अशा उच्च शिक्षण धोरणामुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण होऊन शिक्षणसम्राटच गब्बर झालेले दिसत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशासंदर्भातील निर्णय राज्याच्या उच्च शिक्षण धोरणावर चांगलाच चपराक असल्याने योग्यच वाटतो. परंतु हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या विशेषत: राज्य शिक्षण मंडळाच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना तिलांजली देणारा वाटतो. कारण भारत आणि इंडिया यामध्ये जशी शाश्वत विकास, जीवनमान, मानवी सुविधा याबाबतीत स्पष्ट दरी निर्माण झालेली दिसते तशीच दरी शिक्षण क्षेत्रातदेखील खूप खोलवर असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. म्हणूनच राज्य सरकारच्या शिक्षणसम्राटधार्जिण्या धोरणामुळे बळी गेला तो या ‘भारता’तील (ग्रामीण) विद्यार्थ्यांचा. एकीकडे सर्वसुविधासंपन्न (पंचतारांकित) शहरी शाळांतील विद्यार्थी व दुसरीकडे ग्रामीण विद्यार्थी, ही स्पर्धा विषमच आहे.. डोक्यावर छत नाही, क्रीडांगण नाही, पुरेसे शिक्षक नाहीत, प्रयोगशाळेच्या सुविधा नाहीत अशी वस्तुस्थिती बहुतांशी ग्रामीण भारतातील शाळेत आजही असताना आपण या विद्यार्थ्यांची स्पर्धा थेट राजधानीतील पंचतारांकित शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत करणे कितपत योग्य ठरेल? हा साधासरळ प्रश्न तोही सर्वोच्च न्यायालयास पडू नये, यापेक्षा मोठी शोकांतिका काय असेल ? - अनिल बाबूराव तायडे, सिल्लोड (औरंगाबाद) हा कसला माज..? जळगावमार्गे जाणारी गाडी स्वतच्या चुकीने चुकल्यानंतरही कल्याण रेल्वे स्थानकात खासदार ए. टी. पाटील यांनी जो धिंगाणा घातला, त्याविषयीचे वृत्त (लोकसत्ता, ९ मे) वाचले. काही दिवसांपूर्वी आमदार हेमंत पाटील यांनीही अशाच प्रकारे धिंगाणा घालून देवगिरी एक्स्प्रेस तासभर रोखून धरली होती. यासंबंधात त्यांच्यावर न्यायालयात हजर राहण्यासाठी बजावण्यात आलेल्या समन्सलाही त्यांनी दाद दिली नसल्याचे वृत्तही वाचनात आले. जनसामान्यांना भेडसावणाऱ्या दुष्काळ, महागाई, मुंबईतील वारंवार कोलमडणारी लोकल सेवा, रेल्वे मंत्रालयाकडून मुंबई आणि महाराष्ट्राला सतत दिली जाणारी सापत्न वागणूक आदी अनेक प्रश्नांबाबत या जनप्रतिनिधींनी काही आंदोलनात्मक ठोस पाऊल कधी उचलल्याचे ऐकिवात नाही. परंतु स्वतची थोडी जरी असुविधा झाली की मात्र हे खासदार-आमदार पेटून उठतात हे चित्र अलीकडे वारंवार दिसू लागले आहे. आपल्या पूर्वीच्या आदर्श नीतिमूल्यांची जोपासना करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा वारसा पुढे चालवण्याची अपेक्षा तर अलीकडच्या या राजकीय मंडळींकडून कोणी बाळगत नाहीच, पण किमान आपल्या पदाचा आणि त्यातून मिळणाऱ्या सत्तेचा या लोकप्रतिनिधींनी या दोन्ही लोकप्रतिनिधींसारखा माज तरी करू नये, ही अपेक्षाही आम्ही सर्वसामान्य जनतेने बाळगणे मूर्खपणाचे आहे काय? -रवींद्र पोखरकर, ठाणे आरोपपत्राविनाच भाषण संदेह वाढवणारे ऑगस्ता वेस्टलॅण्ड घोटाळ्यात कोणाचेही नाव न घेता संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी लोकसभेत काँग्रेसला लक्ष्य केले असे लोकसत्तेत वाचले. ‘छोटे वाटेकरी सापडले आहेत, मोठा वाटा कोणाकडे गेला याचा शोध लावू’ , ‘बोफोर्समध्ये साधले नाही ते ऑगस्टात करू,’ अशी विधाने करून त्यांनी खळबळ माजवली. त्यामुळे दोन्ही सदनांत आणि सदनांबाहेर रणकंदन झाले. या प्रकरणांत खरोखर तथ्य असेल तर, थोडे थांबून- पूर्ण छडा लावून- पुराव्यासकट लाभार्थीची नावे जाहीर करण्याचा संयम का बाळगला गेला नाही? अर्धवट माहिती सांगून सदनात आणि सदनाबाहेर अशांतता माजवण्याचे प्रयोजन काय? नुसते भुई धोपटण्यापेक्षा सर्व पुराव्यांसकट आरोपपत्रच दाखल केले असते तर जास्त सयुक्तिक झाले असते. कायमच अशा थोरामोठय़ांनी निष्कर्षांभिमुख निर्णयाप्रत पुरावे गोळा केल्यावरच विषयाला वाचा फोडण्याचे औचित्य दाखवले असते तर सामान्यांच्या मनात संदेह राहणार नाही आणि त्यांची विश्वासार्हता वाढीस लागेल. -नितीन गांगल, मोहपाडा/ रसायनी पाडगावकर तुम्हीच सांगा.. विरोधी पक्ष आणि पत्रकार सांगतात ग्लास अर्धा रिकामा आहे, सत्तारूढ आणि त्यांचे समर्थक सांगतात गतकाळात सत्तेवर असलेल्यांचे हे ‘कर्तृत्व’ आहे, कधी कधी तर नावे न घेता किंवा नावे घेत ते थेट या घराण्यानेच तो अर्धा रिचवला, रिकामा केला असे सांगतात. निवडणूक प्रचाराच्या सभांमध्ये हाच रिकामा अर्धा ग्लास आम्ही भरून दाखवू अशी सकारात्मक भाषणे ऐकल्याचे आणि यांना आतापर्यंत ऐकलेल्या दोन पर्यायांपेक्षा वेगळे कसे सुचते म्हणून कौतुकाने दाद दिली ही देखील फार जुनी नव्हे, परवा परवाची गोष्ट! नंतर त्यांच्यातल्याच एका वजनदार पदाधिकारी व्यक्तीने ग्लास भरून दाखवण्याचे आश्वासन म्हणजे केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी असलेला का केलेला ‘जुमला’ (म्हणजे काय ते अजूनही नीटसे कळत नाही हे कबूल करायलाच हवे ! ) होता म्हणून आपल्याला निवडून देणाऱ्यांची आपण कशी झकास फिरकी घेतली याबद्दल अप्रत्यक्षपणे आपलीच पाठ थोपटून घेतली होती. ‘पेला अर्धा भरला आहे, असंसुद्धा म्हणता येतं.. पेला अर्धा सरला आहे, असंसुद्धा म्हणता येतं.. ..आता सांगा कसं जगायचं ? कण्हत-कण्हत की हसत हसत?’ म्हणणाऱ्या कविवर्य पाडगावकरांना विचारायचे राहून गेले , ‘‘सांगा आता, कोणाला मत द्यायचं? ग्लास आम्हीच अर्धा भरला म्हणणाऱ्यांना, की रिकामा अर्धाही भरून देण्याची आशा दाखवणाऱ्या जुमलापटूंना ?’’ - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (पश्चिम), मुंबई loksatta@expressindia.com
