News Flash

भारतीय कुस्तीला हानी पोहोचवणाऱ्या घटना

ऑलिम्पिकमध्ये दोन पदके मिळवून देणाऱ्या सुशीलकुमारसारख्या मल्लाला कोर्टाची पायरी चढावी लागते.

‘निवड चाचणीसाठी सुशीलकुमार आखाडय़ातून कोर्टात’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ मे) वाचली. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या गलिच्छ राजकारणावर केंद्रीय क्रीडामंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांची भूमिका ही भारताच्या कुस्ती क्षेत्राला काळे फासणारी आहे.

२०१५ च्या जागतिक कुस्ती स्पर्धेत नरसिंग यादवनी ७४ किग्रॅ वजनगटात, तर मंगोलिया स्पर्धेत संदीप तोमरनी ५७ किग्रॅ वजनगटात भारताला ऑलिम्पिक प्रवेशिका मिळवून दिली होती. प्रवेशिका ही व्यक्तिगत नसून ‘त्या वजन गटातील, देशातील सर्व मल्लांची चाचणी स्पर्धा घेऊन गुणवत्ताधारक मल्ल ऑलिम्पिकसाठी निवडावा’ ही अपेक्षा त्यामागे असते. जगातील कुस्ती क्षेत्रावर वर्चस्व असणारी अमेरिका व इराण या देशांमध्येसुद्धा चाचणी घेऊन योग्य मल्ल ऑलिम्पिकला पाठवला जातो. सुशीलकुमार आणि नरसिंग यादव यांच्यामध्ये चाचणी घेतली तर अन्य सात गटांतील खेळाडूही चाचणीची मागणी करतील, अशी बालिश भीती कुस्ती महासंघाला वाटते; परंतु ही भूमिका योग्य नाही. कुस्ती महासंघ आपल्या मनमानी व लहरीवर आजपर्यंत चाचणी न घेता आपल्या मर्जीतील व परंपरेचा हेका धरत प्रवेशिका मिळवणाऱ्या मल्लांना पाठवत आहे. यामुळेच भारताला कुस्तीत खाशाबा जाधव यांच्यानंतर पदक मिळवायला ५६ वर्षे लागली, याचे भानसुद्धा भारतीय कुस्ती महासंघाला नाही. आजही – ऑलिम्पिक तोंडावर आल्यावरदेखील- खेळाडूंना सराव सोडून निवड चाचणीसाठी लढावे लागते. असल्या संकुचित वृत्तीच्या राजकारणामुळेच भारताला ऑलिम्पिक कुस्तीत नगण्य स्थान तर आहेच, पण आशियाई स्पर्धेत भारताचा पहिल्या तीन देशांतही क्रमांक लागत नाही.

एका बाजूला ‘भारतातील मल्लांमध्ये ऑलिम्पिकमध्ये खेळण्याची कुवत नाही.. राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील कुस्तीतच भारतीय मल्ल धन्यता मानतो..’ अशी टीका केली जाते; तर दुसरीकडे ऑलिम्पिकमध्ये दोन पदके मिळवून देणाऱ्या सुशीलकुमारसारख्या मल्लाला कोर्टाची पायरी चढावी लागते. तिसरीकडे, राहुल आवारेसारख्या गुणवत्ताधारक पैलवानाला डावललेच जाते. यांसारख्या घटना भारतीय कुस्तीला हानी पोहोचवणाऱ्या असून केंद्रीय क्रीडामंत्र्यांनी निवड चाचणीसाठी पुढाकार घेऊन भारताला ऑलिम्पिक पदक मिळवून देण्यासाठी गुणवत्ताधारक मल्ल पाठवण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

–  नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद)

 

सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेखच हवी!

मालेगाव स्फोटप्रकरणी साध्वी प्रज्ञासिंह आणि तिच्या काही सहकाऱ्यांना एनआयए या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने क्लीन चीट दिल्याने आश्चर्य वाटले नाही. मालेगाव स्फोटांचा तपास करताना सुरुवातीला नेहमीप्रमाणे मुस्लीम व्यक्तींना अटक करण्यात आली. परंतु तत्कालीन एटीएस प्रमुख  हेमंत करकरे यांना या तपासात हिंदुत्ववादी संस्थांच्या सहभागाचे पुरावे मिळाले, त्याआधारे त्यांनी तपास करून साध्वी प्रज्ञासिंह व कर्नल पुरोहित यांच्यासह उजव्या गटांच्या काही व्यक्तींना अटक केली. तपासादरम्यान, या उजव्या गटांनी घातपाती कारवायांचे नियोजन करण्यासाठी ज्या बैठका घेतल्या त्यांचे चित्रीकरण असलेले लॅपटॉपही जप्त करण्यात आले होते, तसेच देशभर या संघटनांच्या शस्त्र चालवणे, स्फोटके तयार करणे या संदर्भात कार्यशाळाही पार पडल्याचे निष्पन्न झाले. कर्नल पुरोहितने तर भारतीय लष्कराचेच आरडीएक्स वापरल्याचे पुरावे होते. परंतु हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांना करकरेंनी अटक केल्याबद्दल भाजप, शिवसेनेसह  सर्व उजव्या संघटनांनी करकरे यांनाच दूषणे दिली. एका नेत्याने तर करकरेंच्या कुटुंबाची धिंड काढण्याची भाषा केली. करकरेना मारण्याच्या धमक्याही आल्या. तरीही करकरे आपल्या तपासावर ठाम राहिले. करकरेंच्या तपास व भक्कम आरोपत्रामुळेच आरोपींना साधा जामीनही मिळाला नाही.

करकरेंच्या मृत्यूनंतर मात्र मालेगाव स्फोटांचा तपास रेंगाळला. नंतर भाजप सत्तेवर आल्यावर आरोपींच्या ‘सुटकेची आशा’ बोलून दाखवली जाऊ लागली. अनेक भाजप नेते आजही उघडपणे साध्वीचे समर्थन करतात. काही दिवसांपूर्वीच या खटल्यातील एक सरकारी वकील रोहिणी सालीयन यांनी आरोप केला की आरोपींवरील आरोप सौम्य करण्यासाठी एनआयए दबाव आणत आहे. त्यावर, ‘एनआयएकडे असलेल्या इतर खटल्यात सरकारी वकील म्हणून सालियन यांना नेमत नसल्याने त्या असे आरोप करत आहेत,’  इतका हास्यास्पद बचाव एनआयएने केला. परंतु यानंतर जेव्हा एनआयएचे आरोपपत्र दाखल झाले तेव्हा साध्वी आणि इतर काही जणांना मोकळे सोडून कर्नल पुरोहित आणि काहीजणांवरील आरोप सौम्य करण्यात आले.

हे सर्व होऊनही ज्यांनी आधी या खटल्याचा तपास केला होता ती महाराष्ट्र एटीएस का मौन बाळगून आहे हा प्रश्नच आहे. सीबीआय, आयबी, एनआयए यांसारख्या तपास यंत्रणांच्या कामात सरकारी हस्तक्षेप होत असल्याची ओरड काही नवी नाही. त्यामुळे या सर्व विसंगती दूर करायच्या असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या खटल्याचा पुन्हा तपास व्हावा.

प्रकाश लालासाहेब पोळ, कराड (सातारा)

 

नवे काही नसतेच; पण श्रेय तरी द्या..

‘जुगाड संस्कृतीचा अंत’ (१७ मे) हा अग्रलेख भारतीयांच्या ‘कॉपी पेस्ट मानसिकते’चे विहंगम दर्शन घडवतो. साहित्य, सिनेमा या क्षेत्रांत तर आपण बेमालूमपणे(?) नक्कल करून आपली पाठ थोपटून घेतो आणि हे पूर्वापार चालत आले आहे. जगात नवीन असे काही नसते, पण त्याला आपल्या प्रतिभेचा स्पर्श देऊन एक वेगळी कलाकृती जन्माला घालता येते आणि तसे आपल्याकडे फार होताना दिसत नाही आणि समजा आपण अनुकरण केले असेल तर मूळ निर्मात्याला त्याचे श्रेय देण्याचा संस्कारही आपल्या मनावर नाही, तो वाढीस लागला पाहिजे.

अर्थात आपल्याकडे बौद्धिक संपदा नाही असे नाही, पण याबाबत आपण मंडळी अत्यंत ढिसाळ आहोत आणि म्हणून अनेक शोध आणि पेटंट पाहिल्यानंतर आम्हाला हे आधीच सुचले होते असे अरण्यरुदन आपण करतो. मात्र, काही जुगाड एक अप्रतिम दिशा देऊन गेल्याचीही उदाहरणे आहेत.. उदाहरणार्थ वॉशिंग मशीन हे लस्सी तयार करण्यासाठी वापरले जाणे, ही सर्जनशीलताच आहे.

गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई)

 

गुजरात : भाजपला भीती कशाची?

आगामी गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षातील ‘आयर्न लेडी’ म्हणून अवघ्या दीड-दोन वर्षांपूर्वी ओळखल्या जाणऱ्या आनंदीबेन पटेल यांना आता गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावरून हटविण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. काही राज्यांतून पराभव झाल्याने गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला राज्यातील सत्ता गमावणे परवडणार नसल्याने, मोदींनंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी चांगले काम करूनही त्यांना पद सोडावे लागणार आहे. दुसरीकडे, नेतृत्वबदलाच्या चर्चेमुळे गुजरात भाजपमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत कलहाने भाजप नेतृत्व चिंतित आहे.

गुजरातमध्ये निवडणूक नसती तर या मुख्यमंत्र्यांना बदलले असते का? मुख्यमंत्री बदलून गुजरातमधील पटेल समुदायाने आरक्षणासाठी आरंभलेले आंदोलन शांत होईल का? २०१७ ची विधानसभा निवडणूक आनंदीबेन पटेल यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवल्यास पक्षाला मोठे नुकसान होईल अशी भीती भाजपला का वाटते? की, ऑगस्टा प्रकरणात ‘एपी’ या आद्याक्षरांवरून गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांची चौकशी होऊ  शकते याचीही भाजपला भीती वाटते?

विवेक तवटे, कळवा

 

महत्त्वपूर्ण निर्णय

बदनामी अथवा अब्रू नुकसानीबाबतचे भारतीय दंड संहितेमधील कलम योग्य असल्याचा  महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अलीकडेच दिला आहे. हल्ली केवळ राजकीयच नव्हे तर अन्य क्षेत्रांमध्येदेखील बदनामीकारक विधाने करण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ झाली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम  ४९९ नुसार एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेची लेखी किंवा तोंडी स्वरूपात जाहीर बदनामी करणे हा गुन्हा आहे. याच कलमात कोणत्या अपवादात्मक परिस्थितीत बदनामी हा गुन्हा होऊ शकणार नाही याचीदेखील काळजी घेण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम घटनात्मकरीत्या वैध ठरविल्यामुळे उचलली जीभ, लावली टाळ्याला या प्रवृत्तीला काही प्रमाणात नक्कीच आळा बसेल.

सुरेश पटवर्धन, कल्याण
                                 

विरोधकांची बदनामी भोवणारच..

सध्या निरनिराळ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची एकमेकांविरुद्ध बेछूट आरोप करण्याची जणू स्पर्धाच चालू असताना याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा ‘खुलासेवजा’ निर्णय आला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल, काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, भाजप नेते खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकांवर न्यायालयाने हा स्पष्ट निर्णय दिला आहे. ‘भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार हा ‘अमर्याद’ अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करीत न्ययाालयाने बदनामीच्या खटल्यातील दंडात्मक तरतुदींची घटनात्मक वैधता मान्य केली आहे. या तरतुदींमुळे भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येते ही गोष्ट न्यायालयाने अमान्य केली आहे. तसेच, एखाद्या व्यक्तीचा भाषण- स्वातंत्र्याचा अधिकार दुसऱ्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेच्या अधिकाराशी समतोल साधणारा असायला हवा, असेही कोर्टाने बजावले आहे. कायदा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हीच गोष्ट अगदी सुरुवातीलाच ‘दुसऱ्याचे नाक जेथे सुरू होते, तेथे तुमचे मनगट हलवण्याचे स्वातंत्र्य संपायला हवे’ अशा  शब्दांत शिकविली जाते. विरोधकांची बदनामी करण्याची सवयच असलेल्या राजकीय नेत्यांनी यापासून धडा घ्यावा, शहाणपणा शिकावा असाच हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे.

दिलीप कुलकर्णी, पुणे

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 18, 2016 3:38 am

Web Title: loksatta readers opinion 24
Next Stories
1 पिढीचे ‘नुकसान’ की राज्याचेच?
2 काही विद्यार्थ्यांना तरी स्वहित उमगले
3 संसद सदस्यांनी आत्मपरीक्षण करावे
Just Now!
X