‘खडसेंचा पाय खोलात!’ आणि ‘सरणापुढे जेव्हा मरणही थिटे होते..’ या दोन बातम्या (लोकसत्ता, ३१ मे) वाचताना एका भीषण विरोधाभासाचा अनुभव आला. सत्ता, संपत्ती आणि सर्व सुखे समोर हात जोडून उभी असूनही न संपणाऱ्या हव्यासापोटी एकाने ऐन बहरात असलेले करिअर पणाला लावले तर अर्थशून्य असलेले जगणे अशक्य झाल्याने दुसऱ्याला जीवन संपवावे लागले. मेहरूरामच्या मृत्यूच्या कारणांच्या चिकित्सेसाठी पैसा उपलब्ध नाही. तर खडसे यांच्यावर पुराव्यांसह होत असलेल्या आरोपांची सत्य चिकित्सा बहुधा टाळली जाईल किंवा ती जनतेपासून लपविली तरी जाईल आणि त्यांचे पद्धतशीर आर्थिक व राजकीय पुनर्वसन गुपचूप केले जाईल. भुजबळ यांच्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दाखविलेला परखड रामशास्त्री बाणा खडसे यांच्याप्रकरणी ते दाखवू न शकल्यास, त्यांच्या दुटप्पी धोरणावर शिक्कामोर्तब होईल. वादग्रस्त प्रवीण दरेकरांना मुंबै बँकेच्या निवडणुकीची सुपारी देऊन त्यांनी त्या धोरणाची चुणूक भाजपच्या निष्ठावंतांना दाखवून घरचा आहेर मिळविला आहेच. पुढे घडणाऱ्या घटना महत्त्वाच्या आहेत हे नक्की. - विवेक शिरवळकर , ठाणे ‘उपऱ्यांचे उपकार’ कारणी लागोत ‘उपऱ्यांचे उपकार’ हा ‘उलटा चष्मा’ सदरातील मजकूर (३० मे) वाचला. काँग्रेस हा या मजकुरात म्हटले आहे तेवढा दुबळा पक्ष नाही. तरीही एक-दोन निवडणुकांमध्ये हार झाल्यामुळे काँग्रेसची शक्ती क्षीण होत असून निवडणुकांच्या राजकारणात किंवा विधिमंडळात काँग्रेसचे दुबळेपण नजरेत येते. महाराष्ट्रात काँग्रेसमध्ये उपऱ्यांसाठी दरवाजे बंद करण्याकरिता ‘दुबळे पंजे’ एकवटले होते, परंतु राज्यसभेसाठी पी. चिदम्बरम यांच्या उमेदवारीने सारीच गणिते बदलली! नारायण राणे हा कोकणचा सुपुत्रही निष्ठावंतांच्या दुनियेत उपरेपणाची उपेक्षा सोसत होता; कारण कोकण, वांद्रे येथील निवडणुकीत निष्ठावंतांनी राणेंना किती ‘मदत केली’ हे सर्वज्ञात आहे. आक्रमक पण मुत्सद्दी राजकारणी असणारे राणे यांनी विधान परिषदेसाठी उमेदवारी मिळवण्यात बाजी मारण्यासाठी काँग्रेस श्रेष्ठीपूजन संस्कृतीचे पालन करून पुढील राजकारणाची रणनीती ठरवलेली स्पष्ट दिसते. परवाच शरद पवारांनी ठाणे-पालघर मतदारसंघातील प्रचार सभेत ‘देशाला काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही’ असे भाकीत करून खळबळ उडवून दिली आहे, परंतु शरदरावांच्या राजकीय खेळीचा फटका कधी कोणाला कसा बसेल याची शाश्वती नाही. मालवणातील निवडणुकीच्या अनुभवातून नारायण राणे आणि काँग्रेस यांनी सावध राहून डळमळलेल्या पक्षाची घडी योग्य बसविली तर ते ‘उपऱ्यांचे उपकार’च खऱ्या अर्थाने कामी येतील! - संदेश चव्हाण, दहिसर नेतृत्व संघर्षांतून तयार होते! नारायण राणे आणि छगन भुजबळ या दोघांनी पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त कालखंड विरोधी पक्षनेते म्हणून गाजवला. शरद पवारसाहेब मुख्यमंत्री असताना राणे आणि भुजबळ यांनी विधिमंडळ गाजवले होते. विरोधी पक्षनेता कुणीही असो, राणे आणी भुजबळसाहेब विधिमंडळात हवेच, असा त्यांचा दरारा असे. सध्या धनंजय मुंडे नवीन आहेत आणि विखे पाटील सरकार कुणाचेही असो, पहिल्यापासून सत्तेतच आहेत. त्यामुळे हेडमास्तरांविना जशी शाळेची अवस्था होते तशी महाराष्ट्राच्या विधानसभेची झाली होती! पूर्वी प्रत्येक खात्याचा मंत्री अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी अभ्यास करून विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी सज्ज असायचा. लक्षवेधी सूचना, हक्कभंग, औचित्याचा मुद्दा आणी स्थगनप्रस्ताव या वैधानिक आयुधांचा वापर किती सदस्य करतात? किती सदस्य विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती ग्रंथालयात बसतात? विधानसभेच्या अधिवेशनात किती सदस्य हजर राहतात? या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक निश्चितच नाहीत! नेतृत्व हे संघर्षांतून तयार होते. शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे, छगन भुजबळ ही कुठलीही राजकीय पाश्र्वभूमी नसलेली मंडळी चमकली, ती संघर्षांतही तग धरल्यामुळे. तेव्हा विखुरलेल्या काँग्रेस पक्षाला शेवटी नारायण अस्त्राशिवाय पर्याय नव्हता! - संदीप वरकड, खिर्डी (ता.खुलताबाद, औरंगाबाद) आयपीएलच्या कोंबडीचा ‘खुराक’ आयपीएलची ‘कोंबडी’ हा ‘उलटा चष्मा’ (दि. ३१ मे) वाचला. आयपीएलमध्ये ‘चमत्कार’ झाले असे त्यात म्हटले आहे. माझ्या मते, हे चमत्कार नसून क्षमता असलेल्या खेळाडूंचे तंत्रज्ञानयुक्त कौशल्य आहे. विराट, वॉर्नर, डिव्हिलिअर्स, युवराज, रहाणे अशा अनेक प्रतिभावंत खेळाडूंच्या प्रत्येक खेळीमधून ते कौशल्य दिसते. दुसरी गोष्ट : हे सामने ‘फिक्स’ होते किंवा हा पूर्ण आयपीएल सीझनच ‘फिक्स’ होता, असे ज्यांना वाटते त्यांनी आजपर्यंत आयपीएलचा एकही सामना पाहावयाचा सोडलेला नसतो, ते पुढेही पाहत राहणार. ही अशी मंडळीच टीआरपी-रूपात ‘खुराक’ या कोंबडीला देत राहतात. - महेश जाधव, करमाळा (सोलापूर). पराक्रमांसह विचारही पोहोचावेत ‘विज्ञाननिष्ठ विचार दडवले जातात..’ हे पत्र (लोकमानस, ३१ मे) अत्यंत योग्य विचार मांडणारे आहे. सावरकरांचे विज्ञाननिष्ठ निबंध प्रत्येक नागरिकाने वाचायलाच हवेत, असे आहेत. या निबंधांचे सोप्या मराठीत पुनर्लेखन करून ते मुलांनी वाचावेत यासाठी प्रयत्न करण्याची पत्रातील सूचनाही अत्यंत स्वागतार्ह आहे. प्रखर हिंदुत्ववादी असूनही सावरकरांनी हिंदू धर्मातील अनिष्ट रूढींवर घणाघाती हल्ला केला आहे. गाय, सत्यनारायण, यज्ञ या विषयीची त्यांची मते सर्वांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे. ‘विज्ञाननिष्ठ धर्मच राष्ट्राला तारेल,’ असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले आहे. नुसत्या त्यांच्या पराक्रमाचे गोडवे गाऊन भागणार नाही. त्याबरोबर त्यांचे विचारही पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. - अपर्णा भोळे, ठाणे अल्पसंतुष्ट सरकारची दोन वर्षे मोदी सरकारचा द्विवर्षपूर्ती सोहळा आणि जाहिराती पाहून हसावे की रडावे ते कळत नाही. अपेक्षांचे प्रचंड ओझे घेऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारकडून कृषी, शिक्षण, आरोग्य, अर्थ, पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांत भरीव कामगिरीची गरज असताना तसे काही घडल्याचे दिसत नाही. किंबहुना त्या दृष्टीने आश्वासक पावले पडली असेही वाटत नाही. उद्योग, परराष्ट्र धोरण यांकडे अधिक लक्ष देताना विकासासाठीचे प्राधान्यक्रम चुकत आहेत असे वाटते. परंतु या सगळ्या गोष्टींची सरकारला जाणीव नसणे आणि ती करून देणाऱ्यांनाच ‘नकारात्मक’ ठरवले जाणे, ही अधिक चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. सरकार मात्र विकासाचा रम्य देखावा करण्यात आणि मागच्यांपेक्षा आम्ही कसे लायक आहोत हे सांगण्यात धन्यता मानत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यमान सरकारचे ‘अल्पसंतुष्ट सरकार’ हे वर्णन योग्य ठरेल. - वैभव काळे, लातूर. याच योजनांना आधी विरोध का होता? मोदी सरकारच्या दोन वर्षपूर्तीनिमित्त भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचा ‘अच्छे दिन’ हा लेख (लोकसत्ता, २६मे) वाचला. या लेखात नमूद केलेल्या योजना जसे की- ग्राम ज्योती योजना, पहल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी सरकारने सुरू केल्या असल्याचे सांगितले आहे; तर जीएसटी विरोधकांमुळे अडल्याचे म्हटले आहे. परंतु वरील योजनांचे वास्तव निराळे आहे. ते असे : १) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना : ही योजना यूपीए सरकारने लोकवस्ती / गावाचे विद्युतीकरणासाठी ४ एप्रिल २००५ला सुरू केली होती (खर्चाचे प्रमाण- केंद्र ९० टक्के : राज्य १० टक्के). दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबासाठी १०० टक्के अनुदान देणारी ‘कुटीरज्योती’ ही उपयोजनादेखील याच योजनेंतर्गत राबवली जात होती. याच योजनेचे नामांतर करून मोदी सरकारने ‘ग्राम-ज्योती’ योजना सुरू केली आहे २) थेट रोख हस्तांतरण योजना : यूपीए सरकारने जानेवारी २०१३ पासून ही योजना सुरू केली होती. अलवार जिल्ह्य़ात (राजस्थान) केरोसीन तर म्हैसूर जिल्ह्य़ात (कर्नाटक) गॅस अनुदान देण्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर तत्कालीन केंद्रीय नैसर्गिक वायू व पेट्रोलियम मंत्रालयाने जून २०१३ पासून देशातील २० जिल्ह्य़ांत थेट हस्तांतराद्वारे एलपीजी गॅससाठी अनुदान देणे सुरू केले होते आता हीच योजना मोदी सरकारने ‘पहल’ या नावाने सुरू ठेवली आहे. ३) राजीव गांधी एलपीजी वितरण योजना : राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या (एनएसएसओ)च्या अहवालात (आधारभूत वर्ष २००७-०८) ग्रामीण भागांत ८५ टक्के तर शहरी भागांत २१ टक्के कुटुंबे लाकूड व शेणाचा वापर करीत असल्याचा स्पष्ट झाले; त्यावर उपाय म्हणून ग्रामीण व शहरी गरिबांना गॅस देण्यासाठी १६ ऑक्टोबर २००९ पासून ही योजना सुरू केली होती. या योजनेचीही नाव बदलून आता ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजना’ या नावाने मोदी सरकाने सुरू ठेवली. ४) जीएसटी : १०एप्रिल २०१० पासून जीएसटी विधेयक यूपीए सरकारने संसदेत मांडल्यावर भाजप व गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यावर आक्षेप घेतले होते. मग त्या वेळी हे विधेयक पारित झाले असते तर देशाच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीत सुधारणा झाली नसती का असे काही होते का? भाजपविरोधात असताना, काँग्रेसच्या ज्या योजना व धोरणे होती त्याला भाजपने फक्त विरोध आणि टीका केली होती. पण आज त्याच योजना मोदी सरकारच्या ‘अच्छे दिन’ आणण्याच्या या कार्यक्रमाचा आधार ठरत असल्याचे दिसत आहे. - नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद) loksatta@expressindia.com
