‘संघर्ष बाकी है ..’ हा रुबिना पटेल यांचा ‘संघर्ष संवाद’ (७ मार्च) वाचला. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ या धार्मिक कायद्यामुळे महिला बळी पडत आहेत व त्यांच्यावर िहसा घडून येते. त्यामुळे फौजदारी कायद्यासमोर ज्याप्रमाणे सर्वाना समान आहे. म्हणजे प्रत्येक धर्माच्या लोकांना तो सारखा लागू होतो. त्याचप्रमाणे दिवाणी कायदा सर्वाना सारखा असावा, असा मतप्रवाह दिसून येतो. भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात अनुच्छेद ४४ मध्ये घटनाकारांनी राज्यकर्त्यांकडून भविष्यात समान नागरी कायद्याची अपेक्षा केली आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर ६७ वष्रे होऊनदेखील अद्यापपर्यंत तसे होऊ शकले नाही. त्यामुळे संविधानातील ही तरतूद मृतप्राय ठरल्यासारखी आहे. वेगवेगळ्या धर्माच्या व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी असल्यामुळे सावळ्या गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. त्यामुळेच सरकार समान नागरी कायद्याबाबत गंभीर आहे का? मुळात समान नागरी कायदा अमलात आणण्याची सरकारची इच्छा आहे का, अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. कायदे धर्मानुसार वेगळे असणे, म्हणजे विवाह-वारस आदींचे नियम धर्मानुसार ठरणे, हे आपली लोकशाही अपरिपक्व आहे आणि घटना समतेचे सिद्धांत विषमतावादी आहे, याचे द्योतक ठरते. घटनेनेच घटनेच्या मूलभूत सिद्धांतांना दूर सारल्यासारखे हे चित्र आहे. समान नागरी कायदा असलाच पाहिजे, पण तो सुलभ, वेगवान आणि सहजी ‘न्याय’ देणारा असला पाहिजे. - संदीप संसारे, ठाणे ‘ग्राहक’ असण्यास मर्यादा आहेत.. ‘ग्राहक हिताचे राष्ट्रप्रेम’ लेखावरील (अन्यथा, ५ मार्च) लोकमानसमधील प्रतिक्रिया (७ मार्च) वाचली. तुलना योग्य की अयोग्य यापेक्षा ग्राहकहितास किती आणि कोणत्या मर्यादेपर्यंत प्राधान्य द्यावे, हा मुख्य प्रश्न आहे. ग्राहक निष्ठा आणि व्यापक राष्ट्रहित यांत ग्राहक निष्ठेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे का किंवा दिले जावे का, हा मूळ प्रश्न असून त्यावर चर्चा करावयाला हवी. ग्राहक आणि व्यापारी यांच्या संबंधांविषयीची एक ऐकीव गोष्ट इथे उद्धृत करावीशी वाटते : १९६५च्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळची गोष्ट आहे. गोष्टीच्या खरे-खोटेपणाने काही फारसा फरक पडत नाही, कारण संदर्भ तेच आहेत. मी तेव्हा गुजरातमध्ये होतो. तेथील व्यापाऱ्यांचा पाकिस्तानशी व्यापार तेव्हा होताच चाललेला नेहमीप्रमाणे.. तेव्हा तो बंद करावा नि पाकला कुठल्याही वस्तूंचा तसेच अन्नधान्याचा पुरवठा करू नये, असा मतप्रवाह होता. त्याला कारण आणि निमित्त होते युद्धाचे. दुसऱ्या बाजूने असेही बोलले जात होते की आपण व्यापारी. आपले त्यांचे व्यापारी संबंध. ते आपले ‘ग्राहक’- शत्रू नव्हेत. युद्ध दोन सरकारांमध्ये आहे, आपल्यात नाही. आता असा विचारप्रवाह व्यापक राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने योग्य आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असायला हवे. म्हणूनच एका दहशतवाद्याच्या हितरक्षणासाठी आणि त्या दहशतवाद्याशी आपली ग्राहक या नात्याने असलेली बांधिलकी अधिक प्राधान्याची असे मानणे व्यापक राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने योग्य ठरत नाही, कारण त्यामुळे त्याचे दहशतवादी असणे हे गौण ठरते आणि ग्राहक असणे अधिक महत्त्वाचे ठरते आणि ते बरोबर वाटत नाही आणि त्यामुळे त्याने मारलेल्या माणसांच्या नातेवाईकांनी हा अन्याय आहे, असे म्हटल्यास ते गर ठरणार नाही. - रघुनाथ बोराडकर, पुणे मुद्दा ‘पेटवल्या’ने संसद तर चालली! ‘दे रे कान्हा..’ हा अग्रलेख (७ मार्च) वाचला. ‘राष्ट्रवादा’चा मुद्दा अस्थानी नसावा तर तो भाजपकडून हेतुपुरस्सर पेटवलेला असावा. कारण रोहित वेमुला प्रकरणावर गोंधळ घालत, पंडिता स्मृती इराणी यांचा राजीनामा मागावयाचा आणि संसदेचे कामकाज चालू द्यावयाचे नाही ही खेळी मागील दोन अधिवेशनांप्रमाणे काँग्रेसने केली नसती आणि त्याला सर्व डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिला नसता असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. कथित देशद्रोहाच्या आरोपामुळे आणि त्याला सोशल मीडियावर मिळालेल्या प्रचंड प्रसिद्धीमुळे काँग्रेस आणि सर्व डाव्या पक्षांना काही पावले मागे यावे लागले हे निश्चित. देशद्रोहाच्या मुद्दय़ाला बळकटी देण्यासाठी ‘इशरत’चा मुद्दाही वर आणण्यात आला असावा. असो, त्यामुळे का होईना संसद चालली हेही नसे थोडके. मात्र संसदेतील (राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावरील) चर्चेत, भारतीय जनतेत आणि पर्यायाने त्याच जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची अर्थसाक्षरतेबद्दल असलेली अनास्था उठून दिसली. रेल्वे वा केंद्रीय अर्थसंकल्पावर ठरावीक साच्यातली टीका करता न आल्यामुळे विरोधकांची झालेली पंचाईत समजून येत होती. तसेच आपल्या अर्थसंकल्पाचे वेगळेपण काय हे सत्ताधाऱ्यांना सांगता येत नव्हते. कृषिप्रधान देशात सर्वाधिक रोजगार कृषी क्षेत्रातून येतो हा साक्षात्कार सत्ताधाऱ्यांना एकाएकी कसा झाला? त्यामागे येणाऱ्या निवडणुका तर नाहीत? त्यामुळे कोणाचेच भाषण, अगदी विरोधी पक्षनेत्यांचे वा पंतप्रधानांचे भाषणसुद्धा.. सर्वाचीच भाषणे राजकीय सभेतली होती. असो. सध्या तरी संसद चालते आहे यावर आपण जनतेने समाधान मानावे आणि पुढील काळात अर्थसाक्षर नेत्याला निवडून द्यावे. आर्य चाणक्यांनी सांगितलेले सूत्र लक्षात ठेवावे- ‘राज्यस्य मूलं अर्थ:।’ - नरेन्द्र स. थत्ते, अल खोबर (सौदी अरेबिया) कन्हैयाकुमारवरील टीका विनाकारण.. ‘दे रे कान्हा..’ हे संपादकीय (७ मार्च) वाचले. कन्हैयाकुमारवर तो डाव्या विचारसरणीचा म्हणून उगाच टीका केली आहे. ‘कुमार वाट्टेल ते बोलला’ हे संपादकीयातील विधान पटण्यासारखे नाही. देशभर विविध विचारांच्या लोकांनी त्याचे कौतुक केले आहे. एका वृत्तवाहिनीच्या संपादकाने ‘आपली चूक झाली’ म्हणून राजीनामा दिल्याचे उदाहरण ताजे आहे आणि दोन प्रमुख वाहिन्यांवरून ज्यांचा गवगवा केला गेला, ते व्हिडीओ बनावट असल्याचेही निष्पन्न होते आहे. वय आणि विचार यांचा संबंध जोडू नये. येशू ख्रिस्त व ज्ञानेश्वर यांनी जागतिक विचार वयाच्या तिशीतच दिले ना? कुमार हा पीएच.डी. विद्यार्थी आहे. तो या देशाचा मतदार आहे. तेव्हा निदान आजच्या निष्पक्षपाती वृत्तपत्रांनी तरी त्याच्या विचारांकडे दुर्लक्ष करू नये. आठवी पास असलेले लोक आज देशात व महाराष्ट्रात मंत्री आहेत. डोळ्यांवर रंगीबेरंगी चष्मा चढवून हे दुष्काळी भागाचा दौरा करतात, त्यांचे ‘विचार’ ऐकायचे काय? कन्हैयाकुमारने देशातील शेतकऱ्यांचे, गरिबांचे प्रश्न जगासमोर आणले. त्याच्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न केवळ रुपये तीन हजार आहे आणि या देशात रोज शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यांच्या यातना कुमारने मांडल्या. लोक हळहळले, ते त्याच्या सच्चेपणामुळे. रशिया व चीनचे उदाहरण संपादकीयात आहे. डाव्या विचारसरणीचा तेथे उगम होण्याआधी शेतकरी/गरिबांची काय स्थिती होती? भांडवलदारांनी सारेच लुटले होते. तेथेही भाकरीसाठी रस्त्यावर लोक उतरत होते. या अशांना भांडवलशाही उलथून डाव्या विचारांच्या नेत्यांनीच रोजची भाकरी दिली आणि त्या वेळच्या पिळवणुकीला जगभर पायबंद बसला. मात्र चीनच्या तिआनानमेन चौकाचे उदाहारण दिले आहे, ते चुकीचे ठरावे- कारण ‘तो त्या देशातील व जागतिक भांडवलदारांनी रचलेला एक उठाव होता’ असेही तज्ज्ञ अभ्यासकांकडून लिहिले गेले आहे. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) मंत्र्यांनी महिनाभर गावात राहावे.. सध्या विदर्भ-मराठवाडा-उ. महाराष्ट्र या भागांत दुष्काळाने थैमान घातले आहे. नुकतेच महाराष्ट्राच्या २९ मंत्र्यांनी, २९ तालुक्यांत समक्ष जाऊन दुष्काळाची भीषणता अनुभवली. या उपक्रमाबद्दल सरकारचे अभिनंदन! परंतु डॉक्टर झाल्यावर ज्याप्रमाणे सहा महिने ग्रामीण भागात काम करणे अनिवार्य असते, त्याप्रमाणे प्रत्येक मंत्र्याने दर सहा महिन्यांतून एक महिना तरी त्याच्या मतदारसंघातील अतिदुर्गम भागात-गावात सलग वास्तव्य करून तेथील प्रश्न अनुभवले, समजून घेतले तर त्यांची सोडवणूक तातडीने होईल. महात्मा गांधींच्या ‘खेडय़ाकडे चला’ या संदेशाचा खरा अर्थही कदाचित हाच असेल. - दिलीप व. कुलकर्णी, पुणे जलनीती नाही, तोवर हालच.. महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी केलेला दुष्काळी भागातील दौरा किंवा केंद्रीय अर्थसंकल्पातील शेतीविषयक वाढीव तरतुदी, या केवळ लोकानुनय ठरू नयेत. नेमका प्रश्न काय आहे आणि उपाय काय करायला हवेत, तेही ठाऊक आहे. निधीचीही तरतूद आहे. गरज आहे ती अंमलबजावणीची. प्रशासकीय पातळीवर ठोस कृती होताना दिसत नाही. योजना आहे, पसे आहेत, यंत्रणा आहे, तज्ज्ञ मनुष्यबळ आहे, लोकांचे प्रचंड पाठबळ असणारे नेते आहेत, आदर्श प्रतिमाने आहेत; तरीही प्रश्न जिथल्या तिथेच आहे, ही खेदाची बाब आहे. हा प्रश्न भिजत ठेवण्यातच राज्यकर्त्यांचे भले झाले आहे. हे मी माझ्या स्वत:च्या निरीक्षणावरून सांगत आहे. किमान समान पाणीवाटप, त्रिस्तरीय कालवे, नदीजोड प्रकल्प, बंधारे, कॅनॉलवरती सौरऊर्जानिर्मिती करणे, अपूर्ण प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे असे किती तरी उपाय नागरिकांच्या व तज्ज्ञांच्या गटाने सुचवून झाले; पण उपायांना राज्यकर्त्यांनी फारसे गंभीर घेतले नाही. काही ठिकाणी उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू केली नि ते काम अध्र्यावरतीच राहिले. एखाद्या गावात विकास घडवून आणला, याचा अर्थ संपूर्ण देशात जसेच्या तसे प्रतिमान वापरता येत नाही. (उदा. हिवरेबाजार किंवा राळेगण) एकाच वेळी जलयुक्तशिवार आणि मोठे प्रकल्पही हाती घ्यायला हवेत. तत्कालीन उपाययोजना आणि दीर्घकालीन उपाययोजना अशी विभागणी दरसाल केली जाते, पण तत्कालीनतेचीही अंमलबजावणी नीट होत नाही. दीर्घकालीनला तर हातच लावला जात नाही. मराठवाडय़ासारख्या ठिकाणी मार्च सुरू व्हायच्या अगोदरच पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा जाणवला. प्यायला पाणी न मिळणे ही बाब राज्य चालविणाऱ्यांसाठी सामाजिकदृष्टय़ादेखील खेदाची आहे. मेक इन इंडियाच्या स्वप्नातून भानावर यायला हवे. मेक इन इंडियाला म्हणजे राज्य किंवा देश औद्योगिकदृष्टय़ा समृद्ध व्हायला विरोध नाही, पण ज्या राज्याला वा देशाला एक जलनीती नाही; किंबहुना तिचा अवलंब नाही ते राज्य औद्योगिकदृष्टय़ा तरी कसे यशस्वी होईल? - भास्करराव म्हस्के, पुणे loksatta@expressindia.com
