‘‘टुकडे-टुकडे गँग’ला अद्दल घडवा’ हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आवाहन (बातमी : लोकसत्ता, २७ डिसेंबर) म्हणजे, राजकारणी लोक कसे संदिग्ध बोलतात त्याचे उत्तम उदाहरण आहे! अद्दल कोणी आणि कशी घडवायची ते लोकांच्या कल्पनाशक्तीवर सोडलेले आहे. ‘दिल्लीतल्या जनतेने मतपेटीच्या माध्यमातून केजरीवाल यांच्या पक्षाला पराभूत करावे म्हणजे अद्दल घडेल,’ असे यातून सुचवायचे असेल म्हणावे; तर ‘काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली वातावरण बिघडवण्याचे काम विरोधकांची गँग करत आहे,’ असेही ते म्हणतात. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणारे सारे हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या मते, या ‘गँग’चे आहेत.. विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्याची भाषा आता बदललेली दिसते. एकूण देशाचे हित, विकास इत्यादी फक्त आम्हाला कळते, त्याला विरोध करणाऱ्यांचे मुद्दे लक्षात घेऊन त्यांना उत्तरे देण्याची आवश्यकता नाही, असा पवित्रा दिसतो. ‘सत्ता हातात असताना संसदीय, कायदेशीर मार्गाने अद्दल तुम्हीच का घडवत नाही?’ असेही कोणी विचारू नका! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) अकार्यक्षम, हतबल गृहमंत्री बदलावेत.. केंद्रीय गृहमंत्र्यांना राजधानीत व अन्यत्र अशांतता पसरणाऱ्यांवर शासनसंमत उपायांनी काबू आणणे शक्य नसल्यास त्यांनी पदत्याग करणेच इष्ट होय. जर देशाचा गृहमंत्रीच लोकांना कायदा हातात घेऊन एखाद्या ‘गँग’ला अद्दल घडविण्यास सांगत असेल तर ही फार गंभीर परिस्थिती आहे. आणि ती हाताळण्यासाठी, लोक कायदा हातात घेण्यापूर्वी, पंतप्रधानांनी त्या अकार्यक्षम, हतबल मंत्र्यांचा तातडीने खातेपालट करणे गरजेचे आहे. निदान त्यांना कडक शब्दांत समज देणे अत्यावश्यक आहे. आज जीव मुठीत घेऊन, रस्त्यावर येऊन देशातील गंभीर प्रश्नांवर आपली प्रामाणिक मते शांततेने मांडणाऱ्या लाखो नागरिकांनी आणि खास करून विद्यार्थ्यांनी आपल्या माननीय पंतप्रधानांकडून अशी अपेक्षा करणे उचित नव्हे काय? - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) राज्यघटनेऐवजी नगराध्यक्षांना अंधश्रद्धा महत्त्वाची? त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेने सूर्यग्रहणाच्या काळात पाणीपुरवठा बंद ठेवून (बातमी : २७ डिसेंबर) आपण अजून किती मागे चाललो आहोत, हे दाखवून दिले. या नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांनी या गोष्टीचे समर्थन करावे ही बाब आणखीच खेदजनक, कारण ते कुठल्या धर्मपीठाचे अध्यक्ष नसून एका घटनात्मक पदाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे वास्तविक त्यांनी नियमानुसार पाणी सोडण्याचे आदेश द्यायला पाहिजे होते; परंतु त्यांनी तसे न करता पदाच्या कर्तव्यापेक्षा धर्मातील तथाकथित श्रद्धा अधिक महत्त्वाची मानून पदाचा गैरवापर केला. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मुळात ग्रहणकाळात मंदिर बंद ठेवणे, काहीही न खाणे, आंघोळ न करणे यांसारख्या अनेक गोष्टी न करणे यात कुठली श्रद्धा आहे हेच समजत नाही. त्यामुळे लोकांनी अशा अंधश्रद्धेला बळी न पडता ग्रहण ही एक नैसर्गिक घटना असून त्याकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहावे, ही अपेक्षा. - राहुल भाऊसाहेब पवार, भेंडा बु. (जि. अहमदनगर) वैज्ञानिक दृष्टिकोन-प्रसाराच्या कर्तव्याचा विसर.. ग्रहणकाळात त्रंबकेश्वरमध्ये पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात आल्याची बातमी (लोकसत्ता, २७ डिसेंबर) वाचली. आज ग्रहण म्हणजे काय हे शालेय स्तरावर शिकवले जाते. विज्ञानाने या बाबतीतील सत्य बिंबवले असले तरीही काही शिक्षित मंडळी परंपरेच्या नावाखाली जुन्या अंधश्रद्ध प्रथा पाळण्यात धार्मिक समाधान मानतात. त्यांना शिक्षित म्हणावे की साक्षरशत्रू, असा प्रश्न पडतो. संविधानातील ५१ (सी (ज)) अनुच्छेदानुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य सांगितले आहे. हा अधिकार राज्यकर्त्यांनी खरे तर वापरायला हवा; पण नाशिकचे नगराध्यक्ष ग्रहणकाळातील थांबवलेल्या पाणीपुरवठय़ाचे समर्थन करत असतील तर ते राज्यकारभार संविधानानुसार करत नसून ‘एकगठ्ठा मतांसाठी बहुसंख्यांचे धार्मिक लांगूलचालन’ करत आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागते; पण लोकशाहीत संविधान सर्वोच्च असते. त्यामुळे धर्माचा अंकुश राज्यसत्तेवर असता कामा नये एवढे तरी सर्वच भारतीयांना कळणे आवश्यक आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २५ नुसार धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क म्हणजे ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या अधीन राहून सदसद्विवेकाने आपापल्या धर्माची उपासना मुक्तपणे करण्याचा अधिकार’ प्रत्येक नागरिकास आहे. याचा अर्थ तुमच्या घरात तुम्ही कोणता धर्म पाळता त्याच्याशी सरकारला वा कुणालाही देणेघेणे नाही; पण सार्वजनिकरीत्या लोकांच्या अंधश्रद्धेला खतपाणी घालण्याची कृती करणे संविधानाला मान्य नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. आपण संविधानाचा आदर करत वागलो तर कुणाच्याही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. म्हणूनच ग्रहणामुळे पाणीपुरवठय़ाच्या नियमित वेळा बदलणे हे निषेधार्हच ठरते. नाशिकच्या अंनिसच्या शाखेने या कृतीवर आक्षेप घेऊन ‘संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा,’ अशी केलेली मागणी त्यामुळे योग्य ठरते. - जगदीश काबरे, सीबीडी-बेलापूर, नवी मुंबई झुणका-भाकर केंद्रांचे खरे लाभार्थी कोण? ‘‘लाभाची भूक’ थांबेल?’ हा ‘अन्वयार्थ’(२६ डिसेंबर) वाचला. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात दहा रुपयांत शिवभोजन योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. १९९५ मध्ये सेना-भाजपला राज्यात सत्ता मिळावी म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी एका रुपयात झुणका-भाकर आणि ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते. युतीची सत्ता आल्यानंतर झुणका-भाकर योजनेचा शुभारंभ झाला होता. सुरुवातीला एक रुपयात मर्यादित स्वरूपात झुणका-भाकर केंद्रांवर मिळणारी झुणका-भाकर नंतर गायब झाली आणि केंद्रचालक इतर पदार्थ विकू लागले. झुणका-भाकर विकत नाहीत म्हणून शासनाने ना केंद्रचालकांवर कारवाई केली, ना झुणका-भाकर केंद्रे ताब्यात घेतली. मुंबईच्या पदपथांवरील मोक्याच्या जागी उभ्या राहिलेल्या झुणका-भाकर केंद्रांचे खरे लाभार्थी कोण आहेत, याची माहिती जनतेला आहे. सरकारी योजनेचा कसा बोजवारा उडतो, याचे झुणका-भाकर योजना हे उत्तम उदाहरण आहे. शिवभोजन योजनेचे तसे होऊ नये म्हणून प्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर सदर योजना राबवावी. - प्रवीण हिर्लेकर, मुंबई
